केंद्रीय अर्थसंकल्पावर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 1 तास 41 मिनिटे भाषण केले.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2016 - इन्कम टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल नाही.
अर्थमंत्री अरूण जेटलींचे अर्थसंकल्प वाचन संपले, लोकसभा उद्यापर्यंत स्थगित
विविध मंत्रालयाकडून लागूू करण्यात आलेले 13 कर रद्द करण्याची शिफारस, या करांमधून वर्षाला मिळणारे उत्पन्न 50 कोटींपेक्षा कमी.
अर्थव्यवस्थेतून काळापैसा हद्दपार करण्यासाठी आमचे सरकार कटिबद्ध आहे.
लेदर बूट आणि चपलाही महागणार
दहा लाखापेक्षा अधिक किंमतीच्या गाडया महागल्या.
सोन्यावरील आयात शुल्क वाढवणार
डीझेल गाडयांवर अडीच टक्के आणि पेट्रोल गाडयांवर एक टक्का सेस.
निरामयी स्वास्थ्य बीमा योजनेतंर्गत जनरल इंश्यूरन्स योजनेमध्ये येणा-या योजनांना सेवा कर लागू होणार नाही.
दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजनेतंर्गत सेवांवरील सेवा कर वगळणार.
लक्झरी कार, ब्रँडेड कपडे महागणार, तसेच तंबाखू आणि सिगरेटही होणार महाग, तंबाखूजन्य पदार्थांवरील उत्पादन शुल्क 0.5 टक्क्यांनी वाढले
सेन्सेक्सची घसरण कायम, 550 अंकांनी खाली घसरला, तर राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या निफ्टीची 190 अंकांनी घसरण
निरामयी स्वास्थय बीमा योजनेतंर्गत जनरल इंश्यूरन्स योजनेमध्ये येणा-या विमा योजनांना सेवा कर लागू होणार नाही.
आधार कार्डाद्वारे आर्थिक मदत आणि वितरण बंधनकारक केल्यामुळे भ्रष्टाचाराचे प्रमाण कमी होईल.
पहिलंच घर घेणा-यांसाठी 37 लाख रुपयांपर्यत गृहकर्ज व घराची किंमत 50 लाखांपर्यंत असल्यास 50 हजार रुपयांची कर सवलत
घरभाडे भत्ता यात मिळणारी करवजावट 24 हजार रुपयांवरुन 60 हजार रुपये करण्यात आली.
प्राप्तीकर मर्यादेत कोणताही बदल नाही, करसवलतीची मर्यादा 2.5 लाखांवरच
5 लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना 2 हजारांऐवजी 5 हजारांची सवलत.
सेन्सेक्स 280व अंकांनी खाली कोसळला
सरकारी बँकांना 25 हजार कोटी रुपयांचा भांडवली अर्थसहाय्य
घरभाडे भत्ता यात मिळणारी करवजावट 24 हजार रुपयांवरुन 60 हजार रुपये करण्यात आली.
छोट्या करदात्यांना वर्षाला 3 हजार रुपयांपर्यंतचा दिलासा
सरकारी पैसा कुठल्याही घोटाळयाशिवाय गरीब,योग्य व्यक्तींपर्यंत पोहोचला पाहिजे.
खतांची सबसिडी थेट शेतक-यांच्या खात्यात जमा करण्याचा विचार-
पीएम मुद्रा योजनेसाठी 1 लाख 80 हजार कोटींची वाढीव तरतुद.
पतधोरणाला घटनात्मक पाठबळ देण्यासाठी रिझर्व्ह बँक कायद्यात दुरूस्ती
ग्रामीण भारतासाठी डिजीटल शिक्षण योजना सुरू करणारः अरुण जेटली
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे टॅक्स फ्री बॉण्डस.
कमी वापर असलेल्या व पडून असलेल्या 160 विमानतळांचा विकास राज्यांच्या मदतीने करणार
कर्मचारी भविष्य निधी खाली नव्याने येणा-या कर्मचा-यांसाठी पहिली तीन वर्ष सरकारचे योगदान 8.33 टक्के राहील.
कर्मचारी भविष्य निधी अंतर्गत नव्याने येणा-या कर्मचा-यांसाठी पहिली तीन वर्ष सरकारचे योगदान 8.33 टक्के राहील.
येत्या ३ वर्षात देशातील सर्व पोस्ट ऑफीस कार्यालयात एटीएम मशीन लावणार- अरुण जेटली.
भारतात निर्मिती झालेल्या अन्नपदार्थांच्या मार्केटींगसाठी एफएबीपीच्या माध्यमातून 100 टक्के एफडीआय आणणार.
गुंतवणूक घोटाळ्यांना आळा घालण्यासाठी नवा कायदा आणणार
पायाभूत प्रकल्पासांठी नवीन क्रेडिट रेटिंग सिस्टिम
निव्वळ रस्त्यांसाठी 97 हजार कोटींची तरतूद, 15 हजार कोटी रुपये कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून
ईपीएफ योजनेसाठी 1 हजार कोटींची तरतद.
कमी वापर असलेल्या व पडून असलेल्या 160 विमानतळांचा विकास राज्यांच्या मदतीने करणार
पायाभूत सेवा-सुविधा क्षेत्रासाठी एकूण 2 लाख 11 हजार 246 कोटींची तरतूद.
अणूऊर्जेसाठी तीन हजार कोटीची तरतूद
बंद पडलेले 85 टक्के रस्ते प्रकल्प मार्गी लागली
2 लाख 18 हजार कोटी रेल्वे व रस्त्यांसाठी
मोटर वाहन कायद्यात सरकार बदल करणार
प्रवासी वाहतूक खासगी क्षेत्रासाठी खुली
सरकार नवी आरोग्य सुविधा योजना आणणार, या योजनेतंर्गत प्रत्येक कुटुंबाला एक लाखाचे सुरक्षा कवच मिळणार.
पायाभूत सुविधांसाठी 2 लाख 21 हजार कोटींची तरतूद
1500 मल्टी स्कील प्रशिक्षण संस्था स्थापन करणार.
नॅशनल डायलासिस सेंटर्स स्थापन करणार.रस्ते व महामार्गांसाठी 55 हजार कोटींची तरतूदउच्चशिक्षणातील अर्थसहाय्यासाठी 1 हजार कोटींची तरतूद
ईपीएओ - नव्या खातेदारांचा 8.33 टक्के वाटा सरकार उचलणार -
पीएम कौशल विकास योजनेतंर्गत पुढच्या तीन वर्षात एक कोटी युवकांना प्रशिक्षित करण्याचे लक्ष्य.
यापुढे शाळा सोडल्याचा दाखला डिजीटल स्वरूपात मिळणार
अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर सेन्सेक्समध्ये 109 अंकांची घसरण
सर्व जिल्ह्यामध्ये नवोद्य विद्यालय उभारणार
यंदाच्या अर्थसंकल्पात ग्रामीण विकासासाठी एकूण 877665 कोटींची तरतूद केली आहे.
सध्या 46 टक्के शेती सिंचनाखाली असून ती वाढवण्याचा प्रयत्न
शेतक-यांसाठी 9 लाख कोटींचे कर्ज
स्टॅंड अप इंडिया योजनेसाठी 500 कोटी.
6.87 कोटी घरांमध्ये डिजिटल शिक्षण पोहोचवणार.
पंचायत राज माध्यमातून विकासासाठी 655 कोटी देणार.
आरोग्य विमा योजना राबवून कुटुंबाला आरोग्य सुरक्षा कवच, कुटुंबाला 1 लाख रुपयांचे कव्हर , ज्येष्ठांसाठी अधिकचे 40 हजार
1 मे 2018 पर्यंत सर्व गावांमध्ये वीज पोहोचवून सर्व गावांचे विद्युतीकरण करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.
संसदेत अर्थसंकल्पाचे वाचन सुरु असताना सेन्सेक्समध्ये 30 अंकांची वाढ, सध्या 23150 अंकांच्या पुढे सेन्सेक्स.
मनरेगा योजनेसाठी 38500 कोटींची तरतुद.
संसदेत अर्थसंकल्पाचे वाचन सुरु असताना सेन्सेक्समध्ये 30 अंकांची वाढ, सध्या 23150 अंकांच्या पुढे सेन्सेक्स.
1 मे 2018 पर्यंत सर्व गावांमध्ये वीज पोहोचवून सर्व गावांचे विद्युतीकरण करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.
रुरबर मिशनअंतर्गत 300 क्लस्टर उभारण्यावर सरकारचा भर
पीक विमा योजनेसाठी साडेपाच हजार कोटी उपलब्ध करून देणार
जलसिंचनासाठी नाबार्डतंर्गत 20 हजार कोटीच्या निधीची स्थापना करणार.
कृषी विज्ञान केंद्रासाठी 50 लाख रुपये उपलब्ध करून देणार
नगरपालिकांना वर्षाला 21 कोटी रुपये मिळण्याची सुविधा, ग्रामपंचायतींना 80 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देणार
यावर्षी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जन्मदिनी देशासाठी ई-मार्केटची सुविधा सुरु करणार.
प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी 19000 कोटी रुपयांची तरतूद.
कृषी क्षेत्रासाठी 35 हजार 984 कोटी रुपयांची तरतूद
डाळींचे उत्पादन वाढवण्यासाठी 5 हजार कोटींची तरतूद
चालू खात्यातील वित्तीय तूट 18.4 अब्ज डॉलर्सवरुन 14.4 अब्ज डॉलर्सपर्यंत कमी झाली.
प्रधानमंत्री फसल योजना शेतक-यांच्या फायद्याची आहे. 5 लाख विहीरी व तलाव खोदून शेतक-यांना दिलासा देणार
3 वर्षांत 5 लाख हेक्टर जमीन सेंद्रीय शेतीखाली आणणार
कृषी क्षेत्रासाठी एकूण 35,984 कोटींची तरतूद.
आधार कार्डला सरकार घटनात्मक दर्जा देणार
शेतकरी हे देशाच्या अन्न सुरक्षेचा कणा आहेत.
बी-बियाणे तपासणीसाठी देशभरात 2 हजार मॉडेल प्रयोगशाळा उभारणार
येत्या 1 वर्षांत सिंचनावर 17 हजार कोटी रुपये खर्च करणार
28.5 लाख हेक्टर सिंचनाखाली आणणार - जेटली
सरकारी खर्चासाठी 2017 वर्ष आव्हानात्मक - अरुण जेटली.
20 हजार कोटी रुपयांचा विशेष निधी सिंचनासाठी उपलब्ध करणार
देशाचा विकासदर 7.6 टक्क्यांवर पोहोचला - जेटली
जागतिक विकास आणि व्यापारामध्ये मंदी असताना, भारतीय अर्थव्यवस्था मात्र मजबूत स्थितीत - अर्थमंत्री अरुण जेटली.
बीपीएल कुटुंबाला गॅस सिलेंडर पुरवण्यास सरकार प्रयत्नशील - जेटली
जास्तीत जास्त खर्च गोरगरीब व मागासवर्गावर करण्यास भर - जेटली
परकीय चलन साठा आतापर्यंतच्या सर्वोच्च स्तरावर - अर्थसंकल्प 2016
संकटांशी सामना करूनही देश प्रगतीपथावर - जेटली
जागतिक व्यापार, निर्यात कमी झाली आहे - जेटली
अर्थसंकल्प मांडताना जेटलींचा शायराना अंदाज
महागाई दर 5.4 टक्क्यांवर - जेटली
जेटलींनी शायरीने केली अर्थसंकल्पाची सुरूवात
अर्थमंत्री अरूण जेटली सादर करत आहेत 2016चा अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्प 2016: अवघ्या काही मिनिटांत सादर होणार अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्प २०१६ - मंत्रीमंडळाची बैठक संपली.
अर्थसंकल्प २०१६ - मंत्रीमंडळाच्या बैठकीला सुरुवात.
अर्थसंकल्प २०१६ - अर्थसंकल्पाच्या प्रती संसदेत पोहोचल्या.
अर्थसंकल्प २०१६ - केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा संसदेत पोहोचले.
अर्थसंकल्प २०१६ - केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा नॉर्थ ब्लॉकहून राष्ट्रपती भवनसाठी रवाना.
अर्थसंकल्प २०१६ - केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा नॉर्थ ब्लॉकला पोहोचले.
लोकसभेत सोमवारी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.
अर्थसंकल्प २०१६ - वस्तू व सेवा कर प्रणाली लागू होण्याच्या अनुषंगाने सेवा कराच्या मूल्यात सध्याच्या १४.५
टक्क्यांवरून १६ टक्के अशी वाढ करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पाद्वारे केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली करतील, अशी दाट शक्यता आहे. यामुळे स्वाभाविकच भाववाढ होईल अशी अपेक्षा आहे
केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली आज आपला अर्थसंकल्प सादर करणार
