सरकारनेच गोंधळाची पाश्र्वभूमी तयार केली : येचुरी
बजेट अधिवेशन वादळी होणची चिन्हे सोमवारी सर्वपक्षीय बैठकीत दिसून आली. विरोधकांनी सरकारनेच गोंधळाची पार्श्वभूमी तयार केल्याचा आरोप केला. सरकारने ‘जेएनयू’ वादासह सर्व मुद्दय़ांवर चर्चेची तयारी दर्शविली.
पंतप्रधान अथवा भाजपने प्रक्षोभक विधाने करणार्‍या एकाही नेत्यावर कारवाई केलेली नाही, असा दावा करीत विरोधकांनी संसद सुरळीत चालविणे सरकारचीच जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट केले. राज्सभेत 24 फेब्रुवारी रोजी सत्ताधारी व विरोधकांची ‘जेएनयू’ प्रश्नावरून पहिली खडाजंगी अपेक्षित आहे. विरोधकांनी या मुद्दय़ावर सरकारला कोंडीत पकडण्याचा निर्णय घेतला असला तरी भाजपला मात्र ही सारी चर्चा ‘देशभक्ती- देशद्रोह’ या मुद्दय़ांकडे वळवून फायदा उठवता येईल, असे वाटत आहे.
राज्सभेतील विरोधी पक्षनेते गुलामनबी आझाद आणि लोकसभेतील काँग्रेसचे मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यात कोणतेही महत्त्वाचे विधेयक मंजूर होऊ देणार नसल्याचे स्पष्ट केले. सर्वसाधारण एकमत असेल तरच विधेयक मांडू दिले जाईल, असे खर्गे यांनी स्पष्ट केले.
‘जीएसटी’ विधेक दुसर्‍या टप्प्यात मंजूर होणार का? या प्रश्नावर खर्गे म्हणाले की, ‘जीएसटी’बाबत योग्यवेळी भूमिका जाहीर करण्यात येईल. विरोधकांसह भाजप नेत्यांनी ‘जेएनयू’ वादावर लवकरात लवकर चर्चा करण्याची मागणी बैठकीत केली. बिगर काँग्रेस व बिगर डाव्या पक्षांशी सरकारने संपर्क साधल्याचे संसदीय व्यवहारमंत्री एम. व्यंकय्या नायडू यांनी स्पष्ट केले.
माकपचे सीताराम येचुरी यांनी बैठकीत मागणी केली की, सरकारने सर्व मुद्दय़ांवर नेमकी किती कालावधीय चर्चा होणार, याबाबत निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. विरोधकांना ‘जेएनयू’ वाद, जाट आंदोलन, रोहित वेमुलाची आत्महत्या, अरुणाचलमधील राजकीय घडामोडी आदी विषयांवर चर्चा हवी असल्याचे नायडू यांनी स्पष्ट केले.
संसदेचे कामकाज रोखू नका : दत्तात्रेय
हैदराबाद, दि. 22- कामगार मंत्रालयाची 14 विधेयके प्रलिंबित असून विरोधकांनी संसदेचे कामकाज रोखू नये, असे आवाहन केंद्रीय कामगार मंत्री बंडारू दत्तात्रये यांनी सोमवारी केले.
कंपनी कायद्यातील सुधारणा, बाल कामगार दुरुस्ती कायदा, कामगारांचा व्यवस्थापनात सहभाग आदी महत्त्वाची विधेयके प्रलंबित असल्याचे दत्तात्रये यांनी स्पष्ट केले. संसदेत यापूर्वीच्या बोनस दुरुस्ती कायदा मंजूर झाल्याचे त्यांनी सांगितले. वेतन, औद्योगिक संबंध, सुरक्षा व सामाजिक सुरक्षेबाबतचे 44 कायदे सोपे करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
विरोधकांनी संसदेचे कामकाज सुरळीत होण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे. 60 वर्षे सत्तेत असणार्‍या काँग्रेसची संसद सुरळीत चालण्याबाबत मोठी जबाबदारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. डाव्या पक्षांनीही काँग्रेसप्रमाणे धोरण अवलंबू नये. राष्ट्रीय हिताचा सर्वानी विचार केला पाहिजे, असेही दत्तात्रय यांनी स्पष्ट केले.
