अरब क्रांतीने हादरल्या हुकूमशाही राजवटी

हुकूमशाही राजवट, बेरोजगारी, भ्रष्ट्राचार, किंमतवाढ आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या गळचेपीविरूद्ध उत्तर आफ्रिका व मध्य पूर्वेत नागरिकांची जनक्रांती ही २०११ वर्षातील ऐतिहासिक महत्त्वाची घटना होय. जागतिक इतिहासात १७८९-१७९९ मधील फ्रेंच क्रांतीशी २०११ मधील अरब क्रांतीची तुलना करता येईल. कारण दोन्ही क्रांतीचे स्वरूप आणि उद्दिष्टांमध्ये साम्य आहे. फ्रेंच क्रांतीने स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याचा नारा बुलंद करत प्रस्थापित जुलमी राजवट उलथून टाकली होती. अरब क्रांतीचे उद्दीष्टही तेच आहे. फक्त काळानुसार काही प्रश्न बदलले असतील आणि क्रांतीच्या यशासाठी वापरण्यात आलेली साधनं आणि माध्यमात फरक पडला असेल बस!

ट्युनिशियात मोहम्मद बॉउझि‍झी याने सरकारच्या दडपशाही‍विरूद्ध १८ डिसेंबर, २०१० रोजी स्वत:स पेटवून घेतल्यानंतर या क्रांतीची ठिणगी पडली. प्रचंड जनाक्रोशाच्या आगडोंबात १४ जानेवारी २०११ रोजी झीन अल अबिदीन बेन अली यांची २४ वर्षांची जुलमी राजवट संपृष्टात आली. ते सौदी अरेबियात पळून गेले. यानंतर या क्रांतीची धग इजिप्त, लिबिया, सिरिया, येमन, जॉर्डन सारख्या राष्ट्रात पोहचत संपूर्ण उत्तर आफ्रिका आणि मध्य पूर्वे आवाक्यात आला. या क्रांतीने नोव्हेंबर २०११ पर्यंत तीन हुकुमशहांना राजसत्ता सोडण्यास भाग पाडले. मात्र लिबियात नाटो फौजांच्या हस्तक्षेपानंतर मुअम्मर गडाफींचे पतन होऊन सत्तापालट झाला होता. ट्युनिशिया आणि इजिप्तची क्रांती ही पूणर्त: जनक्रांती राहिली आहे.

ट्युनिशियात सार्वत्रिक निवडणूका होऊन संसदेत अल-नहदा पक्षास बहुमत प्राप्त झाले आहे. रशीद-अल-घनौची यांनी देशात धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार बहाल करण्याची अपील केली आहे. या दक्षिण आफ्रिकन देशात जनक्रांतीनंतर झालेल्या निवडणूकीचे लोकशाही सरकार प्रस्थापनच्याच्या दृष्टिने वाटचाल सुरू झाली आहे. नवनियुक्त घटनासमितीत ८ डिसेंबरला राज्यघटनेच्या मसुदा मंजूर झाला आहे. येथे जनक्रांती ही निश्चितच फलदायी ठरली आहे.

इजिप्तमध्ये क्रांतीचे लोन पसरल्यानंतर १८ दिवसांच्या प्रचंड जनप्रदर्शनानंतर ११ फेब्रुवारी २०११ रोजी होस्नी मुबारक यांची ३० वर्षांची राजवट ढासळली. मात्र जनक्रांतीच्या माध्यमातून संघर्ष कायम आहे. सार्वत्रिक निवडणूका होऊन लोकशाही सरकार प्रस्थापित झाल्यानंतरच येथील जनता सुटकेचा निश्वास टाकेल. जनक्रांती झाली मात्र संपूर्ण उद्दिष्ट अजूनही पूर्ण झालेले नाही. होस्नी मुबारक यांच्या जुलमी राजवटीतून सुटक झाल्यानंतर आता लष्कराच्या तावडीत देश जाईल की काय, ही चिंता नागरिकांस सतावत आहे. हा धोका पत्करायला जनता परत तयार नसून लोकशाही प्रस्तापित होईपर्यंत लढा कायम ठेवण्याचा निर्धार त्यांनी केला आहे. कैरोच्या तहरीर चौकात प्रदर्शनांची धग अजूनही शमलेली नाही.

सद्या लष्कराच्या सवौच्च परिषदेच्या नियंत्रणात सत्तेची धुरा असून निवडणूका होऊन नवीन सरकार येईपर्यंत कमाल-अल-गनझौरी यांची पंतप्रधापदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. गनझौरी हे नव्वदच्या दशकात होस्नी मुबारक यांच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळातही पंतप्रधान होते. यामुळे काही लोकांचा त्यांना विरोध आहे. 'मुस्लिम ब्रदरहुड' पक्ष बहुमतात आल्यास ते काही 'शरिया' कायदे लागू करण्याच्या विचारात आहे. यामुळेच निवडणूकपश्च्यात राज्यघटना लिहिणार्‍या घटना समितीवर काही नियंत्रण लादण्याचा निर्णय लष्कराने घेतला आहे.

२८ नोव्हेंबरला संसद निवडणूकीच्या पहिल्या टप्प्यात मतदारांच्या लांब रांग पाहायला मिळाल्या. नागरिकांचा सद्या कोणत्याही राजकीय पक्षांवर पूर्ण विश्वास नाही मात्र नवीन राज्यघटना अंमलात येऊन लोकशाही सरकारचा मार्ग प्रशस्त होण्यासाठी निवडणूक आवश्यक आहे, हे त्यांना चांगले माहित आहे. निवडणूकीच्या आखाड्यात ४७ राजकीय पक्षांनी दंड थोपटले असून ६,७००० उमेदवार रिंगणात आहेत. प्रमुख लढत होणार आहे ती मुस्लिम ब्रदरहुड आणि सोशल डेमॉक्रॅटीक आघाडीत. म्हणजे उदारमतवादी आणि कट्टर राजकीय पक्षात सत्तेसाठी लढत आहे. एकूणात देशाच्या राजकीय भविष्याची धुरा मतदारांच्या हातात आहे कारण कुणाला निवडायचे हे त्यांनाच ठरवायचे आहे. जागतिक इतिहासात अरब क्रांतीची पाने सुवर्णाक्षराने लिहिल्या जाणार हे निश्चित. जनआकांक्षा आणि मुक्त विचारांचा लढा म्हणून इतिहास या क्रांतीची दखल घेईल. मात्र इतक्या मोठ्या जनक्रांतीनंतरही एखाद्या देशाची वाटचाल अराजकाकडे होऊ नये, तेथे नागरिकांचे सार्वभौम प्रस्थापित व्हावे, हीच इच्छा!