आर्थिक महासत्तेच्या दिशेने
भारतीय अर्थव्यवस्थेचा ऐरावत जगभर रोरावत निघाला आहे. त्यामुळे 2050 पर्यंत भारत जपानला मागे टाकून दुसऱ्या क्रमांकाची जागतिक अर्थव्यवस्था बनण्याची चिन्हे आहेत. स्वातंत्र्यापासून आतापर्यंत साधलेल्या आर्थिक प्रगतीचे सार सांगायचे झाल्यास असे सांगता येईल. ... स्वातंत्र्यानंतरच्या काही दशकांमध्ये भारताचा प्रगतीचा दर अवघा पाच टक्के होता. त्यानंतर गेल्या दशकातील प्रत्येक वर्षी हा दर सात टक्य्यांपर्यंत होता. आणि गेल्या तीन वर्षांपासून तो नऊ टक्के आहे. भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा माणशी उत्पन्न अत्यंत कमी होते. अर्थव्यवस्थेचा समाजवादी चेहरा होता. त्यात मक्तेदारी टाळण्यासाठी सरकारी मालकीच्या अनेक कंपन्या सुरू करण्यात आल्या. धरणे, स्टील, एल्युमिनियम, वायू यासारख्या पायाभूत क्षेत्रात सरकारने उतरून मोठे काम केले. पण हे मोठे हत्ती पोसणे पुढे खूप अवघड जाऊ लागले. अर्थव्यवस्थेला बसलेले धक्के त्यातच नैसर्गिक आणि इतर संकटांनी अर्थव्यवस्थेला हादरे दिले. 1962 मध्ये चीनबरोबर आणि पाकिस्तानबरोबर 1965, 71 मध्ये झालेले युद्ध, 71 मध्ये पूर्व पाकिस्तानातून आलेला निर्वासितांचा पूर, 1965, 66, 71 आणि 72 मधील दुष्काळ, 1966 मध्ये झालेले रूपयाचे अवमुल्यन, 1973-74 मध्ये उद्भवलेला आर्थिक पेचप्रसंग यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेला जोरदार हादरे दिले. राष्ट्रीयकरणजवाहरलाल नेहरू यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेला दिलेला समाजवादी चेहरा इंदिरा गांधी यांनी अधिक कठोर केला. राष्ट्रीयकरणाचे सत्र सुरू करताना त्यांनी चांगले चाललेले खासगी उद्योगही सोडले नाहीत. त्यांच्या काळात परमिट राज वाढले. उद्योगांवर जास्तीत जास्त कर लादण्यात आले. त्यांनीच १४ मोठ्या बँकांचे राष्ट्रीयकरण केले. या बॅंका जास्तीत जास्त डिव्हिडंड देत होत्या. पण त्यांचे सरकारीकरण झाल्याने त्यावर प्रतिबंध आला. अनेक खासगी बॅंका दिवाळखोरीत निघाल्या. आर्थिक उदारीकरण१९८० च्या सुमारास भारताची निर्यात वाढत असताना बॅलन्स ऑफ पेमेंटच्या दबावामुळे अर्थसंकल्पीय तुट वाढीस लागली. १९९० च्या अखेरीस तर परकीय गंगाजळी एवढी आटली की तीन आठवडे पुरेल एवढीच गंगाजळी तिजोरीत होती. चंद्रशेखर सरकारवर सोने गहाण ठेवण्याची वेळ आली होती. अखेर त्यावेळी डॉ. मनमोहन सिंग यांना विशेष आर्थिक सल्लागार म्हणून नेमण्यात आले. त्यांनी अनेक सुधारणा सुचवल्या. त्यानंतर आलेल्या पी. व्ही नरसिंह राव सरकारने डॉ. सिंग यांना अर्थमंत्री नेमून देशाला या पेचप्रसंगातून बाहेर काढण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविण्यात आली. त्यांनी अनेक उपाययोजना करून भारतीय अर्थव्यवस्था रुळावर आणली. त्यांनी घेतलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयात लायसन्स राज हटविणे याचा समावेश करता येईल. याशिवाय सरकारी कंपन्यांचे निर्गुतंवणूकीकरण त्यांच्याच काळात सुरू झाले. त्यांनी दिलेली आर्थिक विकासाची दिशा त्यांच्या नंतरच्याही सरकारना सुरू ठेवणे भाग होते. त्यामुळे सरकार कोणतेही असले तरी आर्थिक धोरणा मात्र तेच आहे. त्यामुळेच आज भारताने आर्थिक महासत्तेच्या दिशेने झेप घेतली आहे. भारतीय उद्योजकांचे योगदानलायसन्स राजच्या काळातही भारतीय उद्योगांनी घोडदौड सुरू ठेवली होती. पण सरकारी नियमांनी करकचून बांधलेल्या या उद्योगांना मोकळा श्वास दिला तो आर्थिक उदारीकरणाने. उदारीकरण आणि गॅट करार स्वीकारल्यानंतर भारतीय उद्योग लयाला जातील म्हणणारे आज वेड्यात निघाले आहेत. उदारीकरणापूर्वी टाटा, बिर्ला, रिलायन्स अशा मोजक्याच मोठ्या कंपन्या होत्या. आज अशा अ नेक कंपन्या आहेत. टाटाने टेटली टी, अंग्लो-डच कोरस कंपनी खरेदी करून यशाला सीमा नसल्याचे दाखवून दिले आहे. आदित्य बिर्ला ग्रुपने त्याच पावलावर पाऊल ठेवून त्यांच्या हिंदाल्को कंपनीने उत्तर अमेरिकेतील एल्युमिनियम श्रेत्रातील नोव्हालिस कंपनी खरेदी केली आहे. याशिवाय इतर अनेक कंपन्यांनी परदेशी कंपनया खरेदी करण्याचा सपाटा लावला आहे. वाढता आर्थिक विकास दरया आर्थिक बदलाचा परिणाम एकूणच भारतीय समाजावर मोठ्या प्रमाणात पडू लागला आहे. त्यामुळेच आगामी काळात जास्तीत जास्त लोक शेतीकडून उत्पादनक्षेत्राकडे वळतील. त्यासाठी गावातील लोकांचे शहराकडे स्थलांतर होईल. पुढच्या दशकात आर्थिक विकासाचा दर आणखी दोन ट्कके वाढण्याची अपेक्षा अर्थतज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत. हा विकासदर वाढण्याचे कारण विविध क्षेत्रातील प्रगती आहे. तब्बल वीस लाख अनिवासी भारतीयांकडून मिळणारा मोठा निधी भारताच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावतो. जगात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मायदेशी पैसे पाठविणारे लोक कुठेही नाहीत. आयटीतील ऐटआयटी आणि आयटी एनेबल्ड सर्व्हिसेसमध्ये (आयटीईएस) भारताने कमावलेले स्थानही आथिक विकासात महत्त्वाचे आहेत. आज जगाचा कारभार भारतातून चालतो असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. अगदी मुलांच्या होमवर्कचे मार्गदर्शक पुस्तक पुरवण्यापासून ते विमानाचे तिकिट बुक करण्यापर्यंत जगभरातील प्रगत देशातील लोकांना भारतावर अवलंबून रहावे लागत आहे. भारताने आता क्षेत्रनिहाय व्यापार उद्योगांवर आधारीत संबंध ठेवले आहेत. आसियान देशांसह अनेक देशांबरोबर फ्री ट्रेड करार केले आहेत. अमेरिकेबरोबर केलेल्या अणू करारामुळे देशात अणू ऊर्जा वापरण्याच्या शक्यतांमध्येही वाढ होत आहे.थोडक्यात साठ वर्षांच्या प्रगतीच्या या आढाव्यात गेल्या काही वर्षांत झालेली भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाढ डोळे दिपवून टाकणारी आहे. भारताला महासत्तेकडे नेणारी आहे.
