ऑनलाइन खरेदीदारांची संख्या 4 कोटींवर
देशातील स्मार्टफोन आणि इंटरनेटच्या वाढत्या वेगामुळे ऑनलाइन खरेदीचे प्रस्थही झपाटय़ाने वाढू लागले आहे. त्यामुळे 2016 पर्यंत स्मार्टफोनद्वारे ऑनलाइन खरेदी करणार्‍यांची संख्या 4 कोटीपर्यंत पोहोचेल, असा अंदाज असोचेमने आपल्या अभ्यास अहवालात नोंदवला आहे. सध्या हा आकडा 3 कोटी आहे, तर आगामी तीन वर्षाच्या काळात इंटरनेट वापरकर्त्यांची संख्येतही 2 कोटींची भर पडेल, त्यातील बहुसंख्य लोक ऑनलाइन खरेदीकडे वळण्याची शक्यता असल्याचे असोचेमने म्हटले आहे.
भारतातील ई कॉमर्सवर ऑनलाइन ट्रॅव्हल्सचा अधिक प्रभाव आहे. भारतापेक्षा जागतिक ई कॉमर्समध्ये ऑनलाइन ट्रॅव्हल्सचा वाटा कमी आहे. जवळपास 71 टक्के ई कॉमर्स व्यवसाय याद्वारे येतो. देशातील नोकरी करणार्‍या महिलांचे प्रमाण 2013 पेक्षा यंदा 43 टक्क्यांनी वाढले आहे. नियमितपणे ऑनलाइन माध्यमाचा वापर करणार्‍यांमध्ये महिलांचे प्रमाण 10 टक्के आहे तर, ऑनलाइन खरेदीत महिलांचे प्रमाण 2013 मध्ये 26 टक्के होते ते 2016 पर्यंत 35 टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.
देशातील 4 ते 5 हजार शहरे आणि गावांमध्ये ऑनलाइन रिटेलचा वापर वाढला आहे. मात्र, यापैकी 95 टक्के ठिकाणी प्रत्यक्ष रिटेल सुविधा पोहोचलेली नाही. दुकानासाठी लागणारी उच्च किमतीची जागा ही यातील प्रमुख अडचण आहे. त्यामुळे संघटित रिटेल व्यवसायांनी येथे विस्तार करण्यात पुढाकार घेतलेला नाही. याचा लाभ ई कॉमर्स क्षेत्राला होत आहे. जवळपास 75 टक्के भारतीय इंटरनेट वापरकर्ते 15 ते 34 टक्के वोगटातील असून, उर्वरित लोकसंख्येच्या प्रमाणापेक्षा अधिक खरेदी हा वर्ग करतो, असेही या अभ्यासात आढळले आहे. करिरमधील प्रगतीमुळे वाढत्या अपेक्षा, इच्छा, बदलते फॅशन ट्रेंडस् यामुळे हा वर्ग कपडे, अँक्सेसरीज आदी वस्तूंच्या खरेदीला प्राधान्य देत असल्याचे आढळते. देशातील 243 दशलक्ष लोक इंटरनेट वापरतात. त्यामुळे वेगाने वाढत असलेल्या इंटरनेट प्रसाराचा फायदा ई कॉमर्स क्षेत्राला मिळणार आहे. 2016 पर्यंत देशातील इंटरनेटची बाजारपेठ 8.5 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सवर पोहोचेल, असा अंदाजही यात वर्तविण्यात आला आहे.
स्मार्टफोनची संख्या 200 दशलक्षपेक्षा जास्त होण्याची अपेक्षा असून, अमेरिकेपेक्षा भारत यात आघाडी घेईल. ऑनलाइन व्यवहारांची संख्या 2015 अखेरीस 38 दशलक्षपर्यंत पोहोचेल, असाही अंदाज यात नोंदविण्यात आला आहे. सरकारचा टपाल खाते बदलण्याचा आणि डिजिटल इंडियाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णयही हे कॉमर्स क्षेत्राच्या पथ्यावर पडणार आहे.
