रिझर्व्ह बँक अर्थ मंत्रालयाच्या ‘चौकटी’त

केंद्रीय अर्थसंकल्पात समावेश झालेल्या ‘पतधोरण निश्चिती समिती’ स्थापनेची प्रक्रिया सरकारने सुरू केली असून त्यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या कायद्यात सुधारणा केली जाणार आहे. ही समिती स्थापन झाल्यावर केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक एकत्रितपणे महागाई नियंत्रणाचे लक्ष्य ठरवेल. त्यानुसार मध्यवर्ती बँक पतधोरणाची आखणी करेल. जानेवारी 2016 पर्यंत किरकोळ महागाईचे प्रमाण 6 टक्के तर 2017 च्या मार्चपर्यंत 4 टक्क्यांवर आणले जाईल.

पतधोरण निश्चितीची चौकट ठरवणार्‍या कराराला रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकारने 20 फेब्रुवारी रोजीच संमती दिली होती.