साणंदमध्येही टाटांचा खडतर प्रवास

-अहमदाबादहून उषा चांदना

सिंगूरमध्ये झालेल्या विरोधानंतर टाटांनी आपला 'नॅनो प्रकल्प' मोदींच्या कुशीत आणून ठेवला. परंतु, इथेही नॅनोच्या प्रवासात काटेरी कुंपण असल्याने नॅनोचा प्रवास खडतर रस्त्याने होणार असल्याचे स्पष्‍ट दिसून येते. मोदी सरकारने टाटांना दिलेल्या जमीनीवरून नाराज शेतकर्‍यांच्या मनात असंतोष उफाळून येत आहे.

अधिग्रहीत जमीनीचा मोबदला देण्यास सरकारने सुरवात केली असली तरी शेतकरी जास्त रकमेची मागणी करत आहेत. नॅनोच्या 'नवीन घरोब्यावर' वेबदुनियाची नजर-

राज्य सरकारने टाटांना 1100 एकर जमीन दिल्याचा दावा केला आहे. परंतु, शेतकरी आणि साणंद दरबारगढचे राजा जयसिंग ठाकूर यांनी नॅनो प्रकल्पासाठी 2200 एकर जमीन दिली असल्याचे सांगितले

'नॅनो प्रकल्पाजवळच असलेल्या खोडागावच्या शेतकर्‍यांनी नॅनोसाठी 2250 एकर जमीन दिल्याचे सांगितले. त्यामध्ये एकट्या मुकेशसिंग वाघेला नावाच्या शेतकर्‍याची 1065 एकर जमीन असून गावातील अन्य तीनशे शेतकर्‍यांची 865 एकर जमीन आहे. यामध्ये बोडगावातील शेतकर्‍यांच्या 345 एकर जमीनीचा समावेश आहे. खोडा गावात दरबार आणि ठाकूरांचे वर्चस्व आहे.

नॅनोच्या जमीनीवर आपला हक्क सांगण्यामागे येथील शेतकर्‍यांकडे अनेक कारणे आहेत. त्यापैकी वाघेला यांनी सांगितले की, 1901 मध्ये इंग्रज सरकाने ही जमीन त्यांना पट्टेवारीवर दिली होती. नंतर या जमीनीच्या नावाने वसंत असोसिएशन सोसायटी बनविण्यात आली. पट्टेवारीचा कालावधी 2001 मध्ये संपला. त्यानंतर 2005 मध्ये लागू झालेल्या माहितीच्या अधिकाराखाली आपण सरकारकडे जमीनीच्या कागदपत्राची मागणी केली. परंतु, सरकारने अजूनही कागदपत्रे दिली नाहीत.

वाघेलांचे म्हणणे बरोबर मानले तर सरकारने आनंद कृषी महाविद्यालयवर टाटा प्रकल्पाची घोषणा केली. 1911 मध्ये ब्रिटीश राज्यपाल नॉर्थ कोर्ट यांनी या जमीनीची वाटप केली होती, असे महाविद्यालयाने शेतकर्‍यांना लिखित स्वरूपात दिले आहे.

सरकारने आमच्या जमीनी परत कराव्यात किंवा जमीनीच्या किमतीच्या आधारावर योग्य मोबदला दिला जावा, असे खोडागावच्या फकीरसिंह वाघेला या शेतकर्‍याने आपली नाराजी व्यक्त करत म्हटले. परंतु, अहमदाबाद जिल्ह्याचे आयुक्त हरित शुक्ला यांनी जमीन सरकारची असल्याचे सांगितले.

गुजरात आणि महाराष्‍ट्र एकत्र राज्य होती. तेव्हा पुण्यापासून ते गुजरातपर्यंत जेवढे गॅझेटेड कार्यालये आहेत. तेथेही जमीनीची कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याचे खोडागावचे शेतकरी मुकेश यांनी सांगितले.

साणंद दरबारगढचे राजा जयसिंह 'टीका बापू' यांचा दरबार आणि ठाकूर समाजावर जास्त प्रभाव आहे. गावकरी 1100 एकर जमीन टीका बापू यांची असल्याचाही दावा करतात. परंतु, मोबदल्याच्या मुद्यावरून टीका बापू गावकर्‍यांच्या सूरात सूर मिसळू लागले आहेत.

मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींनी मुत्सद्दी राजकारण्यांप्रमाणे मला सांगितले होते की, मी क्षत्रिय समाजाला नियंत्रणात ठेवील, परंतु टाटा प्रकल्पाच्या घोषणेनंतर लोकांचा असंतोष उफाळून येत आहे. माझ्या एका इशार्‍यावर काहीही होऊ शकते. असे त्यांनी म्हटले होते. सरकार किंवा टाटांनी जर 900 प्रती स्क्वेअर फूटाप्रमाणे जमीन‍ीचा दर निश्चित केला तर मला आणि माझ्या भावांना मोबदला दिला गेला पाहिजे, असेही मोदींनी म्हटले आहे.

जयसिंहच्या धमकीचा अर्थ: साणंद गांधीनगर विधानसभा मतदारसंघात 60 टक्के क्षत्रिय समाजाचे वर्चस्व आहे. टीका बापू भारतीय जनता दलाचे समर्थक आहेत. परंतु, जमीनीच्या मोबदल्यासाठी ते कोणत्याही पार्टीशी समझोता करू शकतात, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

सध्या इतर पक्षांनी नॅनोबद्दल काहीही बोलण्यासाठी आपल्या तोंडाला कुलूप लावले आहे. गुजरात एनसीपीचे सरचिटणीस अशोक गोस्वामी म्हणतात की, नॅनोबद्दल काहीही बोलणे म्हणजे आत्महत्या करण्यासारखे आहे. तर कॉंग्रसने माहितीच्या अधिकाराखाली नॅनो प्रकल्पाची माहिती मागितली आहे. परंतु, तेही शांत आहेत.

मोदींना कोणतीही अडचण नाही: राजनितीज्ञ मोदींसमोर सध्या कोणतेही संकट दिसत नाही. प्रकल्पास विरोध करणारे नंतर पलटी मारणार नाहीत ना, असे मोदींना वाटते. उल्लेखनीय म्हणजे, कॉर्पोरेट जगतात टाटांची प्रतिमा स्वच्छ असल्यामुळे शेतकर्‍यांचा आवाज जास्त बाहेर येणार नाही.

आजपर्यंत जीआयडीसीने 20 कोटींची मोबदला रक्कम शेतकर्‍यांना वाटली आहे. अल्पसंख्याकांच्या प्रती मोदी उदार अंतकरणाने पाहत असले तरी नॅनो प्रकल्पाच्या सहा रस्त्यांसाठी तीन मुस्लिम शेतकर्‍यांनी आपली जमीन दिली आहे. छारोडीचे सरपंच नजीर खान पठाण यांना आपल्या चार बीघा जमीनीसाठी 82 लाख 29 हजार 295 रूपयाचा चेक दिला आहे. तर आठ बीघा जमिनीसाठी‍‍ समशेर खानला 1 कोटी 56 लाख रूपये दिले. मुख्य रस्त्यासाठी सईद अहमद खानला 40 हजार रूपये दिला.

परंतु, या मोबदल्याबद्दल नजीर खान यांनी नाराजी व्यक्त केली. कारण, सुरवातीला 1100 रूपये स्क्वेअर फूटाप्रमाणे मोबदला रक्कम देण्याचे ठरले होते. पण नंतर 990 प्रती स्क्वेअर फूटाच्या भावाप्रमाणे मोबदला देण्यात आला. नॅनोच्या रस्त्यासाठी उद्योगपती रवुभा वाघेला यांना 12 कोटी देण्यात आले. शेतकर्‍यांच्या म्हणण्यानुसार, मोबदल्याची 90 टक्के रक्कम टाटा आणि केवळ 10 टक्के रक्कम सरकारने दिली आहे. तर अहमदाबाद जिल्ह्याचे आयुक्त हरित शुक्ला यांनी मोबदला जीआयडीसीने दिला असल्याचे सांगितले. अल्पसंख्याक समाजासाठी नॅनो लॉटरी लागली आहे.

सध्या नॅनो प्रकल्पाचे 24 तास काम चालू असून जमीन साफ करून रस्ता तयार करत आहे. या प्रकल्पाच्या उदघाटनापर्यंत जमीनीचे भाव गगनाला भिडणार असल्याचे साणंदच्या शेतकर्‍यांना वाटते.