गुरूवार, 18 एप्रिल 2024
  1. लाईफस्टाईल
  2. »
  3. मराठी साहित्य
  4. »
  5. मराठी साहित्य संमेलन-०८
Written By वेबदुनिया|

व्यवहारात मराठी सक्तीची करा- हातकणंगलेकर

सांगली येथे भरलेल्या साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष प्रा. म. द. हातकणंगलेकर यांचे भाषण संक्षिप्त स्वरूपात.....

  लोंबकळत राहिलेल्या सीमा प्रश्र्नाबाबत केंद्र सरकारने सर्वोच्च् न्यायालयाचे मत अजावून पाहण्याचा विचारही केला नाही. इच्छा असेल तर मार्ग निघतो असे वचन आहे. जोपर्यंत केंद्र व राज्य सरकारकडे या इच्छाशक्तीचा अभाव आहे तोपर्यंत हे घोंगडे असेच भिजत पडणार.      
...........व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर उद्घाटक आदरणीय राष्ट्रपती महोदया, महांहळाचे अध्यक्ष व पदाधिकारी, प्रमुख साहित्य संस्था व संलग्र संस्थांचे पदाधिकारी आणि सभासद, या संमेलनासाठी अगत्याने उपस्थित राहिलेल्या साहित्यप्रेमी बंधुभगिनींनो, आपणा सर्वांना मी अभिवादन करतो आणि संमेलनाच्यावतीने व व्यक्तिशः मी आपले स्वागत करतो. या संमेलनाचा अध्यक्ष म्हणून आपण मला निवडलेत याबद्दल आपल्या विषयीची कृतज्ञता व्यक्त करतो. हे ८१ वे अखिल भारतीय ममराठी साहित्य संमेलन ६४ वर्षांच्याकालावधीनंतर सांगलीत भरत आहे. त्याबद्दल आयोजक नेतेंमंडळींचे आणि ते संस्मरणीय ठरावे यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार्‍या मान्यवर नेतेंडळींचे मी मनापासून आभार मानतो. पूर्वाध्यक्षांच्या तुलनेत माझी या पदावर बसण्याची योग्यता किती मर्यादित आहे याची मला जाणीव आहे. संमेललनाचे स्थानमहात्म्य, संमेलनाचा परिसर, संमेलनाचे व माझे वय, आपला आजवरचा लोभ हीच माझी जमेची बाजू आहे. विद्यार्थ्यांचा, स्नेहींचा, साहित्यिक प्रकाशकांचा स्नेह हाच माझा ठेवा.

आताचे संमेलन एका सर्वांगीण, एका सर्वतोपरी संक्रमणाच्या काळात भरत आहे. राजकीय, सामाजिक, औद्योगिक शास्त्र संशोधनाच्या क्षेत्रात महत्त्वाच्या घडामोडी होत आहेत. त्यांचे पडसाद थेट अगर दूरान्वयाने साहित्यांच्या क्षेत्रात ऐकू येत आहेत. ते बहुमुखी व अनेकजिनसी आहेत. त्याना एकाच सूत्रात बांधणे शक्यही नाही व इष्टही नाही. आधुनिक काळातील देशभराच्या आणि ममराठी माणसांच्या आयुष्यात अनेक प्रश्र्न व समस्या उभ्या आहेत. या समस्यांनी ते संत्रस्त होत आहेत. आजवर झालेल्या संमेलनांच्या आणि अध्यक्षीय भाषणातील विचारांच्या आणि मांडलेल्या सिद्धान्तांचा परिचय करून देण्याचा परिपाठ आहे, त्याचा विस्तार करावा असे नाही. त्या भाषणात योग्य ठिकाणी त्यांचा आधार घेणे आवश्यक आहे. तसा तो घेतला जाईल. आजच्या परिस्थितीतील अस्वस्थ करणार्‍या प्रश्र्नांचाच तपशील व परामर्श घेणे योग्य ठरेल. दीर्घकाळ चर्चेत असलेले व भाषावार प्रांत रचनेतून उभे राहिलेले सीमावादसारखे प्रश्र्न आहेत. काळाच्या ओघात जटिल बनलेला हा प्रश्र्न आहे. त्याला दिशाहीन आत्सननाची आणि कडवेपणाची धार प्राप्त झाली आहे. त्याला राज्य व केंद्र पातळीवरचे संदर्भ चिकटले आहेत. राजकीय सोयी गैरसोयीची, नेतृत्व संगोपनासाठी बाळगलेली सावधानता त्याला वेढून बसली आहे. मध्यंतरीच्या काळात तयार करण्यात आलेले मुत्सद्देगिरीचे अहवाल आणि त्यांची दिली जाणारी हिकमती साक्ष, सुचवण्यात आलेल्या पण सर्वमान्य न होणार्‍या तडजोडी, त्यामुळे असाह्य व हतबल झालेली साहित्यिक व सांस्कृतिक बलस्थाने यामुळे प्रामाणिक माणसे व्यथित झाली आहेत. हे गतिमान वास्तव या प्रश्र्नाला वेटोळे घालून बसले आहे. ते कसे सोडवता येईल हे ठरविणे सोपे नाही. या प्रश्र्नांचा संमेलनाध्यक्षांनी सविस्तर परामर्श घ्यावा अशी अपेक्षा असते ती पुरी करता येईल असे नाही.

२००० साली बेळगावात भरलेल्या साहित्य संमेलनात अध्यक्षपदावरून श्री. य. दि. फडके यांनी व्यक्त केलेले विचार अत्यंत प्रस्तुत आहेत. ४४ वर्षे (आज ५० वर्षे) लोंबकळत राहिलेल्या सीमा प्रश्र्नाबाबत केंद्र सरकारने सर्वोच्च् न्यायालयाचे मत अजावून पाहण्याचा विचारही केला नाही. इच्छा असेल तर मार्ग निघतो असे वचन आहे. जोपर्यंत केंद्र व राज्य सरकारकडे या इच्छाशक्तीचा अभाव आहे तोपर्यंत हे घोंगडे असेच भिजत पडणार,. हा प्रश्र्न सोडवणे ही अध्यक्षांची जबाबदारी नाही. ती ज्यांची आहे ते उदासीन आहेत. तरी देखील श्री. य. दि. फडके यांनी आपल्यापरीने नंतर प्रयत्न केले हे या ठिकाणी नमूद केले पाहिजे. या संदर्भात प्रा. एन. डी. पाटील यांनी लोकमतच्या डिसेंबर २००७ च्या दि. ८, ९ च्या अंकातून जे सविस्तर व धारदार निवेदन केले आहे आणि या दिरंगाईस कोणत्या शासनाच्या व्यक्ती जबाबदार आहेत त्यांचा स्पष्ट निर्देश केलेला आहे.

  मराठी भाषा नष्ट होईल अशी भीती मराठी मनाला ग्रस्त करीत राहिलेली आहे. मराठी भाषेच्या मुमूक्षू अवस्थेची चिंता, ती जिवंत राहील का ही चिंता ज्या काळात पहिल्याने वाटली होती. तिचे स्वरूप व संदर्भ आता बदललेले आहेत.      
दुसरा महत्त्वाचा प्रश्र्न म्हणजे मराठी भाषा जिवंत ठेवण्याचा. मराठी भाषा नष्ट होईल अशी भीती मराठी मनाला ग्रस्त करीत राहिलेली आहे. मराठी भाषेच्या मुमूक्षू अवस्थेची चिंता, ती जिवंत राहील का ही चिंता ज्या काळात पहिल्याने वाटली होती. तिचे स्वरूप व संदर्भ आता बदललेले आहेत. एक संदर्भ उरतो तो म्हणजे मराठी भाषा, साहित्य, संस्कृती यावर झालेले इंग्रजी भाषा, संस्कृतीचे आक्रमण, विष्णुशास्त्री चिपळूणकरांच्या काळात या आक्रमणाची सुरवात झाली. एका अर्थाने तिचा स्वीकार झाला. इंग्रजी एक समर्थ, विज्ञाननिष्ठ, व्यक्तिप्रतिष्ठेचा मागोवा घेता येत होता. इंग्रजी, जगाकडे बघण्याची खिडकी होती आजही आहे. थंडगार गोळा झालेल्या अवस्थेतून आपली मुुक्तता ही भाषा, तिच्यातले ज्ञान आणि उदारतवादच करू शकेल असा विश्वास आपल्या आंग्लशिक्षित पहिल्या पिढीला वाटला होता. त्यामुळे चिपळूणकरांनी इंग्रजीचे स्वागत 'वाघिणीचे दूध' असे केले होते. उलट संस्कृत भाषेच्या व्याकरणाचा अभ्यास लोकहितवादींना लाकडे फोडीत बसण्याइतका शुष्क वाटत होता.

  इंग्रजीचे महत्त्व कमी न होता वाढतेच आहे. याबाबतीत बहुजन हे अभिजन होत आहेत. त्यांना मराठीचे सोयरसुतक उरले नाही. आर्थिक समृध्दी, सामाजिक प्रतिष्ठा, नेतृत्व यासाठी मराठी उपयुक्त वाटत नाही.      
इंग्रजीच्या वर्चस्वाने मराठीचा र्‍हास होणार अशी भीती राष्ट्रप्रेमी मंडळींना वाटली होती. कालांतराने मराठी ही राजभाषा नसली तरी तिचे आम्ही सुपुत्र आहोत. आम्ही तिचे पांग फेडू अशी ईर्षा निर्माण झाली. महाराष्ट्र गीते लिहिली गेली. 'भाषोजी मराठी किती मोठी आणि गोटी' असा तिचा गौरव इंग्रज अभ्यासकांनी केला. मराठीत ख्रिस्तपुराण आले पण मराठी भाषेचे, साहित्याचे रूप पालटत गेले. 'नावल' सारखे साहित्यप्रकार, शेक्सपीयरची नाटके, सुनीतासारखा काव्यप्रकार, मेलीयर सारखे फार्स मराठीत आणण्याचा ध्यास लागला. याचा परिणाम म्हणून देशी परंपरा खंडित होते असे दिसले. ज्याला काहीजण वसाहतवादी साहित्य म्हणतात ते निर्माण झाले. सकस देशी परंपरा लोप पावली. पैजेने अमृताची गोडीची बरोबरी करणारी अक्षरे लुप्त झाली. ही स्थित्यंतरे परकीय राजसत्तेखाली झाली. तिनेच व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेचे आणि हक्काचे नवे तत्त्वज्ञान आपल्याला शिकवले. त्याबळावर आपण ती राजसत्ताही झुगारून देऊ शकलो.

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आपण देशी परंपरेशी पुन्हा नाळ जोडू शकू आणि ती नव्या जमान्याला अनुरूप करू शकू अशी उमेद आपल्याला वाटत होती. पण तसे घडले नाही. शासन व सामान्य जनता यांच्यातील अंतर कमी करण्यासाठी भाषावार प्रांतरचना केली, प्रादेशिक विद्यापीठे स्थापन झाली. शासकीय कारभार प्रादेशिक भाषेतून करावा असे धोरण घोषित झाले. काही भागात इंग्रजी हटावचे नारे उठले. साहित्याच्या क्षेत्रात लोककला, लोकसाहित्य यांना हत्त्व देण्यात आले. सांस्कृतिक कामांना चालना देण्यासाठी साहित्य संस्कृती मंडळ, विश्वकोश र्निर्मिती मंडळ, नाटपरिषदेसारख्या संस्था निर्माण झाल्या. सांस्कृतिक क्षेत्रात अनुदाने देण्याची प्रथा सुरू झाली. काळाच्या ओघात या उपक्रमांना सांस्कृतिक, सवंग, संख्यात्मक रूप आले व या क्षेत्रातील गुणवत्ता ओसरू लागली.

शिक्षणाच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक स्तरावर भाषाविषयक अभ्यासात हानिकारक बदल झाले. तीन भाषांचा अभ्यास करावा लागू लागला. मराठीचा योग्य पाया तयार होण्यासाठी आवश्यक असलेले पाठांतर, कित्ते, व्याकरण या प्रथा मोडीत निघाल्या. त्यामुळे भाषा नीट तयार होत नाही. मराठी पदवीधरांनी लिहिलेल्या मराठीकडे पाहवत नाही, सरकारी कचेर्‍यातून आलेल्या कागदावरचे मराठी अक्षर उलगडत नाही. ज्या प्राचीन भाषेवर मराठी उभी राहते त्या संस्कृत भाषेचा अभ्यास स्थगित झाला आहे. प्रमाण भाषा ही संकल्पना मागे पडली आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर इंग्रजीचे महत्त्व कमी न होता वाढतेच आहे. याबाबतीत बहुजन हे अभिजन होत आहेत. त्यांना मराठीचे सोयरसुतक उरले नाही. आर्थिक समृध्दी, सामाजिक प्रतिष्ठा, नेतृत्व यासाठी मराठी उपयुक्त वाटत नाही. मराठी साहित्य निर्मितीच्या क्षेत्रात ज्यांनी लक्षणीय का केले. त्या श्री. पु. भागवतांना स्वानुभवाने मराठीच्या भवितव्याची चिंता वाटत असे. त्यांचा मुलगा अमेरिकेत स्थायिक झाला. अमेरिकन मुलीशी विवाह केला. त्यांच्या मुलांना अर्थातच मराठीचा गंध नाही. त्यामुळे श्री. पु. एकदा खेदाने म्हणाले होते. 'आपल्या आजोबानी मराठी साहित्यासाठी जो जन्भर उद्योग केला, तो माझ्या नातवंडांना कधीच कळणार नाही'

पूर्वाध्यक्ष श्री. अरुण साधूंनाही वाटते की इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना आवर घातला पाहिजे. असे असले तरी भाषा म्हणून मराठी नाहीशी होईल असे मला वाटत नाही. बहुजन जनतेचा मराठी बोलणारा फार मोठा वर्ग आपल्या समाजात आहे. सकस मराठी साहित्य निर्माण करणारी मंडळी या वर्गातून पुढे येत आहेत. ज्या प्रकारच्या मराठी भाषेला आपण प्रमाण, प्रतिष्ठित मराठी आणि तीच खरी मराठी असे समजत आलो आहोत ती टिकून राहणे म्हणजे मराठी टिकणे असे समजण्यात येते ते किती प्रमाणात खरे आहे? पुणेरी मराठी ते बावनकशी मराठी सोने असे आज तरी म्हणता येत नाही. मराठीच्या संदर्भात गळा काढण्यापूर्वी आपल्याला कोणत्या काळातील, कोणत्या वांग्मय प्रकारातील, कोणत्या वर्गाचे मराठी अभिप्रेत आहे याचा विचार करावा लागेल. प्रा. फडके, खांडेकर, काणेकर, श्री. ना. पेंडसे, खानोलकर, मधु मंगेश, पु.भा. भावे, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, प्रा. गंगाधार गाडगीळ, साने गुरुजी यांचे मराठी का ग्रामीण लेखकांचे मराठी?

  भाषा म्हणून मराठी नाहीशी होईल असे मला वाटत नाही. बहुजन जनतेचा मराठी बोलणारा फार मोठा वर्ग आपल्या समाजात आहे. सकस मराठी साहित्य निर्माण करणारी मंडळी या वर्गातून पुढे येत आहेत.      
१९२६ साली पुणे येथे शारदोत्सव संमेलनात इतिहासाचार्य राजवाडे यांनी मराठी भवितव्याचे भाकित केले. मराठी भाषा मरणाच्या पंथाला लागली असून पाच पंचवीस वर्षात सर्व महाराष्ट्र मोडकी तोडकी इंग्रजी बोलू लागेल असे भविष्य राजवाड्यांनी व्यक्त केले होते. मराठी भाषा मुमूर्ष झाली आहे अशी त्यांची स्पष्टोक्ती होती. तिच्याशी नंतरचे संमेलनाध्यक्ष सहत नव्हते. राजवाडे यांचे हे अभद्र भविष्य खरे ठरले नाही असे त प्रा. रा. श्री. जोग यांनी १९७४ च्या संमेलनात इचलकरंजी येथील साहित्य संमेलनाच्या स्मरणिकेतील लेखात व्यक्त केले. त्यापेक्षा अधिक नम्रपणे १९३३ च्या संमेलनात कृष्णाजी प्रभाकर खाडीलकर म्हणाले, 'माझ्या मते मराठी भाषा मरणार आहे. या भूतास कायमचे गाडून टाकण्याची आजची वेळ आहे.' दुसर्‍या कुठल्याही बाहेरच्या भाषेने आक्रमण केले नाही. तरी देश व काल याच्या तावडीत सापडून भाषेचे रूपांतर होऊन एका रूपास मरण येते व दुसर्‍या रूपाचा जन्म होतो' हे रूपांतर आज मराठी भाषेच्या बाबतीत घडत आहे असे वाटते. १९४६ साली ग. त्र्यं. माडखोलकर म्हणाले, ' कोणतीही भाषा जी उत्कर्षाला चढते ती राज्यसत्तेच्या किंवा विद्यापीठाच्या आश्रयाने नव्हे, तर ज्या बहुजन साजाच्या जिव्हाग्रावर ती वाचत असते आणि हृदयात प्रतिध्वनित होत असते, त्या बहुजन समाजाच्या जीवनाचा जो आणि जिव्हाळा तिच्यात भिनल्यामुळे.'
  आता या धनगराची मराठी, जी कित्येक पिढ्या चालत राहिली आहे, ती कशी मरेल, नाहीशी होईल? आता हिचा व साहित्यिक मराठीचा काय संबंध? साहित्यिक मराठीचा नसेल पण मराठी मातीचा आणि तिच्या साहित्याचा राहणारच की!      
परवाची एक आठवण सांगतो, व्यंकटेश माडगूळकरांच्या माणदेशी माणसावर व बनगरवाडीवर आजची ग्रामीण साहित्याची व शैलीची अभिरुची पक्की झाली. बर्‍याच ग्रामीण लेखकांचा तो मानदंड आहे. पण सर्वांनाच तो हाती पेलता येतो असे नाही. मुलाण्याचा बकस आणि त्याचे संवाद नेहमी आठवतात. बकस सांगतो, ''आमची आई लई चांगली होती, म्हणायची बकस तुझ लगीन करुया। चांगली होती पण मेली!'' वाचताना माणूस थांबतो, सुन्न होतो. कोकणात आंब्याला गेलो होतो, जवळच बाजीप्रभूची पावनखिंड होती. ती बघायला गेलो, रस्त्यावर गाडा उभ्या केल्या. कडेला दोन भरगच्च् झाडांची सावली होती. मेंढरं चरत होती. एक लंगोट नेसलेला म्हातारा फिरत होता. त्याचीच ती ढोरं होती. मी सहज त्याच्याशी बोलू लागलो. 'कुठं राहता?' 'हितंच वरच्या बाजूला.' 'गाव आहे काय तिथं' 'व्हय, या पन्नासभर घरं हायती.' 'शेती हाय काय?' 'कुठली शेती. या माळावर काय पिकतय. ही शेळी ढोरं हायती. आता ती राखायची, आता जनावरांना भाव हाय. पाळायची, इकायची, वर्षभराची बेगी करायची.' 'मुलंबाळ?' 'दोन मुलं हायंत. बाजूला शेतांत राबतायत. थोडंबहुत धान्यधुन्य येतंय, चाललय,' ' गावात शाळा?' 'हाय एक, चौथीपातूर, माणसं येत्यात खिंड बघायला, कायतरी देत्यात. तुम्ही तंबाखूला पैसे देता का?' आता या धनगराची मराठी, जी कित्येक पिढ्या चालत राहिली आहे, ती कशी मरेल, नाहीशी होईल? आता हिचा व साहित्यिक मराठीचा काय संबंध? साहित्यिक मराठीचा नसेल पण मराठी मातीचा आणि तिच्या साहित्याचा राहणारच की!

मराठी निघाली, नष्ट होणार अशी हाकाटी सुरु झाल्यानंतर ती वाचवण्यासाठी अनेक उपाय सुचविण्यात आले. ते कुठे कुठे अंमलातही आले. शासनाचे व्यवहार, आदेश हे मराठीत झाले पाहिजेत असा फतवा निघाला. त्याची अंमलबजावणी सुरु झाली. पण शासनाच्या आदेशातील, अहवालातील मराठी प्राण मराठीला वाकुल्या दाखवणारी ठरली. भाषा शब्दकोशांवर आधारलेली असत नाही. ती ग्रांथिक तरी असते किंवा व्यावहारिक किंवा बोली भाषेशी नाते जोडणारी तरी असते. काही दिवसापूर्वी या संदर्भातली एक तळळीची सूचना एका लेखिकेने दूरध्वनीवरून केली. त्यांचे म्हणणे असे की, आपण आपल्या नावाची आद्याक्षरे इंग्रजी मराठीत सिळून करतो, जसे पी. एल. देशपांडे, त्याऐवजी नेही पु. ल. देशपांडे असेच असावे, त्याऐवजी व.पु. काळे किती मराठी वाटते. तसेच मराठी वृत्तपत्रांनी देखील अशी सरमिसळ टाळावी. 'सकाळ टुडे' कशासाठी, आजचा सकाळ असावे. किती सहजपणे हे मराठीकरण होईल! ही सूचना गावंढळपणाचे लक्षण नव्हे. मराठी टिकवण्यासाठी हा खारीचा वाटा आहे. असा सराव व आग्रह नसल्याने सर्व माध्यमांचे मराठी प्रदूषित झाले आहे. दूरदर्शनचे मराठी तर विकृतच वाटते. अर्धशिक्षित सेवकवर्ग आणि अधिकारी, निवेदक यांना योग्य ती मराठी टिकून राहावी वाटत नाही. लहान मुलांची मराठी यामुळे बिघडते हे त्यांच्या ध्यानात येत नसावे. मराठीचे संरक्षण करणार्‍या मंडळींनी यावर नियंत्रण आणण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला पाहिजे. तसा निर्धार त्यांनी संमेलनाच्या मुहूर्तावर करावा असे विनवावेसे वाटते. या प्रकारची सूचना किर्लोस्कर मासिकाचे ख्यातनाम संपादक श्री. मुकुंदराव किर्लोस्कर यांनी पत्रद्वारा कळविली आहे. वृत्तपत्रांनी शीर्षकाध्ये इंग्रजीचा सरसकट अंगीकार केलेला आहे. सकाळने टुडे असे लिहिण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांच्या एका पुरवणीचे नाव ऍग्रोवन असे आहे. शिक्षणविषयक दै. सकाळ, लोकमत पुरवणी 'हॅलो', वास्तविक भाषेचा प्रसार करणारे सर्वात प्रभावी माध्यम म्हणजे दै. वर्तमानपत्रे, मराठी भाषा धेडगुजरी करण्याचे अनिष्ट कार्य ती करत आहेत. याविरुध्द आवाज उठवला पाहिजे.

  आपण स्वतःच्या व्यवहारात मराठीची सक्ती केली पाहिजे आणि अर्थातच सुरुवात घरापासून झाली पाहिजे. घरात पत्नीशी, मुलांशी, कुटुंबीयांशी, बाहेर नातेवाईकांशी, मित्रांशी, कामाच्या ठिकाणी सहकार्‍यांशी (त्यात अमराठी असले तरीही) मराठीतच बोलायला हवे.      
दीपक राइरकर या गृहस्थाचे पत्र बोलके आहे. मूळचा पुण्याचा असलो तरी गेल्या तीन पिढ्यांपासून आम्ही गया (बिहार) येथे स्थायिक होतो. बोकारो जे आता झारखंड राज्यात आले, ते माझे जन्मगाव, शिक्षण वगैरे अर्थातच बिहार, झारखंडमध्ये हिंदी माध्यमातून झाले. मराठी शिकता येण्याचा प्रश्र्नच नव्हता. कारण तिकडे मराठी वाचायला, बघायला किंवा ऐकायलाही मिळणे जवळ जवळ अशक्यच. हिंदी भाषी प्रांत असल्यामुळे घराबाहेर पडल्याबरोबर हिंदी आणि फक्त दीच (काही तिथल्या स्थानिक भाषा वगळता) परंतु, कितीही हिंदीचा प्रभाव असला तरी आम्ही आमच्या घरात मराठी कधी सोडली नाही. ती जपली आणि इतपत टिकवून ठेवली की माझ्या आयुष्याची तीस-पस्तीस वर्षे (चंद्रपुरात १९९४ साली स्थानांतरित होऊन आलो तोपर्यंत) तिथे घालवूनदेखील मराठी इतकी चांगली नक्कीच बोलता येते, की पुण्याच्या लोकांनाही मी पुण्याचाच वाटेन. जेव्हा मी मराठी न शिकता हे सर्व करू शकलो, तर महाराष्ट्रातील मराठी माणसाला ते का साधणार नाही? मराठी टिकवण्यासाठी अगर वृध्दिगत करण्यासाठी मराठी शाळेचे शिक्षण पाहिजेच असे नाही,. तसेच इंग्रजी माध्यमाची शाळाही आड येऊ शकत नाही. हे मी माझ्या अनुभवावरून ठामपणे सांगू शकतो.

शेवटी एवढेच सांगावेसे वाटते, की आपण स्वतःच्या व्यवहारात मराठीची सक्ती केली पाहिजे आणि अर्थातच सुरुवात घरापासून झाली पाहिजे. घरात पत्नीशी, मुलांशी, कुटुंबीयांशी, बाहेर नातेवाईकांशी, मित्रांशी, कामाच्या / व्यवसायाच्या ठिकाणी सहकार्‍यांशी (त्यात काही अमराठी असले तरीही) मराठीतच बोलायला पाहिजे. तसेच वर नमूद केल्याप्रमाणे दुकानात, शासकीय व इतर कार्यालयात हॉटेलात किवा अन्यत्र कुठल्याही सार्वजनिक स्थळी दुसर्‍या कुठल्याही भाषेची मदत न घेता बोलण्यात मराठीची सक्ती केली पाहिजे. आपण एवढे जरी करू शकलो तर मराठीचे जतन होण्यास मदत होईल आणि ती वृध्दिगतदेखील निश्चित होईल, असे वाटते.

  संमेलनाच्या निवडणुकीविषयी जी संदिग्धता जाणवते त्याबद्दलचे असमाधान मतदार व साहित्यप्रेमी यांच्यात वाढत आहे. याबद्दलची सरळ स्वच्छ माहिती निवडणूक प्रक्रियेच्या अगोदर जाहीर होणे गरजेचे आहे      
पूर्वसंमेलनाध्यक्ष अरुण साधू यांनी अलीकडे संमेलनाध्यक्षांच्या खुर्चीतून असा लेख लिहिला. तो अत्यंत विचारप्रवर्तक आहे. त्यात जे विचार मांडले ले आहेत आणि महत्त्वाच्या सूचना केल्या आहेत त्यांच्या संबंधित साहित्य संस्थांनी आणि उच्च्स्तरीय मंडळाने गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. साहित्य संमेलनांचे प्रयोजन काय असावे? तिचे स्वरुप काय असावे? अध्यक्षाची निवड कोणत्या निकषावर व कोणत्या पध्दतीने केली जावी. निवडणुकीस उभे राहणार्‍या उमेदवाराची पात्रता कोणत्या निकषावर अजमवावी? मतदार कोणत्या निकषावर निवडावयाचे? त्यांचा वाचक म्हणून साहित्याशी कोणता संबंध आहे? साहित्य परिषदेचे आजीव सदस्य इतकाच निकष योग्य वाटतो का? या संदर्भात साहित्य संस्थांची भूमिकाही तपासून पाहावी लागते. संमेलनाचे स्वरुप केवळ उत्सवी असावे का? अध्यक्षाचा कार्यकाळ पुरेसा ठेवला व काही निधी पुढील कामासाठी अध्यक्षांना उपलब्ध असला तर ते नंतरची साहित्यप्रसाराची व संवर्धनाची को उदयोन्मुख साहित्यिकांसाठी हाती घेऊ शकतील. नाहीतर समारंभाच्या निमित्ताने लाखो रुपये खर्ची पडतातच की! अध्यक्षांच्या निवडीसाठी कोणती अधिक योग्य पध्दत ठरू शकेल याबद्दलची तपशीलवार माहिती देण्यात आलेली आहे. यामुळे संमेलनाची विश्वासार्हता निश्चितपणे वाढेल, काही वाचकांना या सूचना एक वर्ष उशिरा केल्या असे वाटण्याची शक्यता आहे. तरी देखील चर्चा करून, साहित्यसंस्थांची व साहित्य प्रेमींची मते मागवून त्यांची गंभीर दखल घेणे योग्य ठरेल असे वाटते. साहित्य संमेलनाच्या निरामयतेसाठी हे गरजेचे आहे. प्रा. प्र. ना. परांजपे यांनी याबद्दल एक योजना तयार केली आहे आणि तसा एक ठराव संमेलनात संमत करावा असे सुचविले आहे. संमेलनाच्या निवडणुकीविषयी जी संदिग्धता जाणवते त्याबद्दलचे असमाधान मतदार व साहित्यप्रेमी यांच्यात वाढत आहे. याबद्दलची सरळ स्वच्छ माहिती निवडणूक प्रक्रियेच्या अगोदर जाहीर होणे गरजेचे आहे असे त्यांना तीव्रतेने वाटते. हे असमाधान वाढत राहू नये यासाठी योग्य ती कार्यवाही त्वरेने घडणे संमेलनव्यवहाराच्या हिताचे ठरणार आहे.