'खलनिग्रहणाय' शोभेची शस्त्रे

- किरण जोशी

WD

मुंबईत झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर मुंबई पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर टीका होऊ लागली आहे. यात तथ्य नक्कीच आहे. पण मुंबई पोलिसांची अवस्था पाहिल्यानंतर त्यांच्यावरील टीका त्यांची बाजू समजून न घेताच केली जाते याचीही खात्री पटेल. जागतिक पातळीवरील शहर असलेल्या मुंबईतील पोलिसांची अवस्था देशातल्या एखाद्या सी ग्रेड शहरातील सुरक्षा यंत्रणेपेक्षाही वाईट आहे. त्यांच्याकडून अतिरेक्यांशी लढण्याची अपेक्षाही ठेवता येणार नाही हेही पटेल. तरीही 'सदरक्षणाय खलनिग्रहणाय' ते कोणत्या परिस्थिती काम करतात हे जाणून घेणेही गरजेचे आहे.

ज्या पोलिस दलावर आपण टीकेची झोड उठवत आहोत ते दल नेमके कसे आहे? राज्यातील सुमारे 10 कोटी लोकसंख्येच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी केवळ 2 लाख पोलिसांवर आहे. मुंबईतील हा आकडा लक्षात घेतला तर येथील सव्वा कोटी लोकसंख्येसाठी केवळ 40 हजार पोलिस आहेत. आणि या तुलनेत गुन्ह्यांची आकडेवारी डोके सुन्न करणारी आहे. आपल्याकडे राज्यात तीन ते साडेतीन लाख गुन्हे घडतात आणि त्यामध्ये हिंसात्मक गुन्हांचे प्रमाण सर्वांधिक आहे. नुसत्या मुंबईतच प्रती एक लाख लोकसंख्येच्या तुलनेत 40 ते 50 हजार गुन्हे घडतात आणि इतर जिल्ह्यात हा आकडा 8 ते 10 हजाराच्या घरात आहे. आता पोलिसांची संख्या आणि गुन्ह्यांचा ताळमेळ घातला तर विदारक चित्र स्पष्ट होते. आपल्या पोलिसांकडे अमेरीकेसारखी अत्याधुनिक यंत्रणा नाही, तरी देखील गुन्हे प्रगटीकरणाचे प्रमाण आपल्याकडे चांगले आहे. पण, पुन्हा कायदे सक्षम नसल्याने गुन्हे शाबित होऊन शिक्षा होण्याचे प्रमाण 5 ते 15 टक्के इतके कमी आहे.

एकीकडे पोलिसबळ कमी असताना गुन्हांची संख्या वाढत आहे आणि गुन्ह्यांचे स्वरूपही बदलत चालले आहे. सायबर क्राईमने तर पोलिसांची डोकेदुखी वाढली आहे. दहशतवादी 'टेक्निकली' अधिक सक्षम आहेत. अत्याधुनिक शस्त्रांनी त्यांची शक्ती वाढते आहे. आलेल्या दहशतवाद्यांकडे जर्मन बनावटीची एमपी ५ ही बंदूक होती. शिवाय चिनी बनावटीचे ग्रेनेड होते. त्यांना दिलेले प्रशिक्षण कमांडोसारखे होते. अगदी भारतीय कमांडोंनीही त्यांची याबाबतीत स्तुती केली यावरून काय ते कळावे. या दहशतवाद्यांकडे सॅटेलाईट फोन होते. आपले पोलिस वॉकीटॉकीवर संपर्क साधत आहेत.

भले पोलिस यंत्रणा कुचकामी आहे असे म्हटल्यास पोलिसांना दोषी ठ‍रविताना सामान्य नागरिक म्हणून आपण काय केले याचा विचार केला जात नाही. दहशतवादी मुंबईत येईपर्यंत एकाही भारतीयला याची माहिती मिळाली नाही. म्हणजे आपण किती सजग आहोत? याचाही विचार झाला पाहिजे.

दहशतवाद्यांच्या तुलनेत मुंबई पोलिस म्हणजे अगदीच गरीब बिच्चारे आहेत. त्यांना आधुनिक प्रशिक्षण, शस्त्रास्त्रे नाहीत. पोलिस 'टेक्निकली' सक्षम राहूदेच पण, त्यांच्याकडे असणा-या जुन्यापुराण्या बंदुक वापरण्यासही त्यांना परवानगी लागते. एवढेच नव्हे तर पोलिसांकडी बुलेट प्रूफ जॅकेटही ज्या दर्जाची हवी त्या दर्जाची नसल्याचे पुढे येते आहे. यातही भ्रष्टाचार होत असल्याचे समजते आहे. अशा जॅकेट्सनीच करकरे, कामटे व साळसकर या तीन कर्तबगार अधिकार्‍याचं बळी घेतला हेही विसरून चालणार नाही. थोडक्यात 'पोलिसही शोभेचे आणि त्यांची शस्त्रेही शोभेची' अशी स्थिती आहे.

आणखी महत्त्वाची बाब. पोलिस दलातील राजकीय हस्तक्षेप हा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. पोलिसांच्या बदल्यांपासून त्यांच्या कामापर्यंत प्रत्येक ठिकाणी होणारा राजकीय हस्तक्षेप चीड आणणारा आहे. अटकेपासून सुटकेपर्यंत प्रत्येक ठिकाणी राजकीय नेतेमंडळी हस्तक्षेप करतात. अशा वेळी पोलिसांनी स्वतंत्रपणे काम कसे करायचे? मालेगाव बॉम्बस्फोटांचा तपास करकरेंचे पथक निःपक्षपातीपणे करत असताना हिंदूत्ववादी नेत्यांनी त्यांच्यावर आणलेला दबाव ताजा आहे.

त्याव्यतिरिक्त राजकीय नेत्यांच्या संरक्षणासाठीही याच पोलिस दलातील कर्मचारी तैनात असतात. आता पोलिसांच्या अकार्यक्षमेतवर टीका करणारे नेते या मुद्यावर मात्र मूग गिळून गप्प बसतात. कोणत्या प्रकारची सिक्युरीटी मिळते यावर त्यांची प्रतिष्ठा ठरते. त्यामुळे जेवढे पोलिस आपल्यासाठी तैनात तेवढा बडेजाव मोठा. या थाटातच काही बडी मंडळी मुंबईत फिरत असतात. मुंबई आंतरराष्ट्रीय शहर असल्याने रोज कोणी ना कोणी पाहुणे मुंबईत येत असतात. त्यांच्यासाठी मोठा बंदोबस्त कायम लागत असतो. त्यातच वेळ गेल्यास हे अधिकारी त्यांचे रोजचे काम कधी करणार? दहशतवाद्यांच्या हालचाली 'ट्रॅक' कशा करणार?

अनेकदा तर या पोलिसांना २४ तासाहून अधिक काळ काम करावे लागते. त्याचा असह्य ताण त्यांच्यावर येतो. वरिष्ठांचा दबावही असतोच. कारण वरिष्ठांवर राजकारण्यांचा असतो. यातच ही मंडळी कधी कधी आत्महत्याही करतात वा ह्रदयविकाराने मृत्युमुखीही पडतात. किंवा जबरदस्ती करणार्‍या वरिष्ठाचा जीवही घेतात. कुटुंबालाही ते नीट वेळ देऊ शकत नाही. त्यांची रहाण्याची अवस्था तर काय वर्णावी? महाराष्ट्र सरकार बांगलादेशी नागरिकांना आपल्या देशात घर बांधून देते, पण मुंबईचे रक्षण करणार्‍या पोलिसांना मात्र घर नसते. खुरा्ड्यासारख्या घरात अतिशय दीन पद्धतीने ते रहातात.

देशाचे रक्षण करणार्‍यांना पगारही किती मिळतो? तोही तुटपुंजा. त्या तुलनेत कमी महत्त्वाची कामे असलेल्या इतर सरकारी कर्मचार्‍यांनाही त्यांच्यापेक्षा जास्त पगार मिळतो. त्यामुळेच मग भ्रष्टाचार माजतो. मग सबंध पोलिस खाते भ्रष्टाचारी असे म्हणायला आपण मोकळे. पण त्यांच्या आर्थिक स्थितीकडेही लक्ष द्यायला हवेच ना?

अर्थात, म्हणून पोलिसांना क्लिन चिट द्यावे अशातही भाग नाही. चुक नेमकी कोणाची असा विषय येतो तेव्हा या बाबीही लक्षात घेण्याची गरज आहे. पोलिस दल सक्षम करण्यासाठी आर.आर. पाटलांनी प्रयत्न केले खरे पण, राजकारण आणि इतर गोष्टींना 'तोंड' देण्यातच त्यांचा वेळ निघून गेला. आता पोलिस दल अधिक सक्षम करण्याइवढी आपली आर्थिक स्थिती‍ आहे का? या प्रश्नाचाही विचार करावा लागेल.

भले पोलिस यंत्रणा कुचकामी आहे असे म्हटल्यास पोलिसांना दोषी ठ‍रविताना सामान्य नागरिक म्हणून आपण काय केले याचा विचार केला जात नाही. दहशतवादी मुंबईत येईपर्यंत एकाही भारतीयला याची माहिती मिळाली नाही. म्हणजे आपण किती सजग आहोत? याचाही विचार झाला पाहिजे. गुजरातच्या किनार्‍यापासून मुंबईच्या किनार्‍यापर्यंत येताना त्यांचा संशय कुठल्याही मच्छिमारांना आला नाही? नरीमन हाऊस, ताजमध्ये तर ते हल्ल्यापूर्वी राहिले होते, असे उजेडात येते आहे. मग तेथील सुरक्षा कर्मचार्‍यांनाही त्यांच्याविषयी काही वेगळे वाटले नाही? म्हणून केवळ पोलिसांना दोष देताना प्रत्येकाने आपली जबाबदारी आपण पार पाडली का? हा प्रश्न स्वत:ला विचारण्याची गरज आहे आणि वरील बाबींचाही तेवढ्याच गांभीर्याने विचार होण्याची गरज वाटते.