मोफत उपचाराची महायोजने (नॅशनल हेल्थ पॉलिसी)ला मंजुरी

पाच राज्यांचे निवडणुकी निकाल आल्यानंतर मोदी सरकारने आरोग्य सुधारच्या दिशेत फार मोठा दाव खेळला आहे. कॅबिनेटने बुधवारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य धोरणा(नॅशनल हेल्थ पॉलिसी)ला मंजुरी दिली आहे. नवीन हेल्थ पॉलिसीमध्ये प्रत्येक व्यक्तीला सरकारी उपचाराची सोय मिळणार आहे. पॉलिसीमध्ये रुग्णांसाठी विमाचे तरतूद आहे. स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा संसदेत राष्ट्रीय स्वास्थ्य धोरणाबद्दल विस्तारामध्ये माहिती देणार आहे. 

याद्वारे सर्वांना कमी खर्चात उपचार देण्याची योजना आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून हे धोरण प्रलंबित होतं. सरकारी रूग्णालयांमध्ये मोफत उपचार आणि तपासणी करण्याचं सरकारचं लक्ष्य आहे. शिवाय पैसे नसले तरी रूग्णालयांना उपचारासाठी नकार देता येणार नाही असा प्रस्ताव आहे. 

खासगी रूग्णालयांमध्येही या धोरणामुळे उपचार करताना सूट मिळेल, शिवाय तज्ज्ञांकडून उपचार करून घेण्यासाठी रूग्णाला सरकारी किंवा खासगी रूग्णालयात जाण्याची सूट असेल. आरोग्य विमा योजने अंतर्गत खासगी रूग्णालयांना उपचाराचा खर्च दिला जाईल.    

जिल्हा रूग्णालय आणि त्यावरच्या दवाखान्यांना सरकारी नियंत्रणातून वेगळं केलं जाईल आणि त्यांना पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिपमध्ये (पीपीपी)सहभागी करून घेतलं जाईल. 

प्रस्तावात व्यापक स्वास्थ्य सुविधा देण्याची गोष्ट सांगण्यात आली आहे. यामध्ये मातृ आणि शिशू मृत्यू दर कमी करण्यासोबतच देशभरातील सरकारी दवाखान्यांमध्ये औषध आणि आजारांची पूर्ण चाचण्यांच्या सर्व सोयी उपलब्ध राहतील.  

आरोग्याच्या क्षेत्रात डिजिटलाइजेशनवर देखील जोर देण्यात येईल. मुख्य आजारांना दूर करण्यासाठी खास टार्गेट निश्चित करण्यात आले आहे. जेथे सरकार आपले लक्ष्य प्राथमिक चिकित्सेला मजबूत बनवण्यात लावेल.  

राज्यांसाठी या धोरणाला मानणे अनिवार्य राहणार नाही आणि सरकारची नवीन नीती एका मॉडलनुसार त्यांना देण्यात येईल आणि हे लागू करायचे की नाही हे संबंधित राज्य सरकारवर अवलंबून निर्भर राहणार आहे.  

2002 नंतर प्रथमच देशात हेल्थ पॉलिसीला नव्याने सादर करण्यात येत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या वृत्तानुसार पीएम मोदी अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष ओबामाहेल्थ केयर स्कीमशी बरेच प्रभावित होते आणि सध्याच्या पॉलिसीत त्यातून काही इनपुट घेण्यात आले आहे.  

पॉलिसीजवळ असल्यानंतर आरोग्यावर खर्च जीडीपीचे 2.5% होईल आणि याचे तीन लाख कोटीपर्यंत पोहोचण्याची उमेद आहे.  या वेळेस हे जीडीपीचे 1.04% टक्के आहे. सूत्रानुसार, पॉलिसीमध्ये हेल्थ टॅक्स लावण्याचा देखील प्रस्ताव आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे.पी नड्डा आज देशासमोर हे धोरण मांडण्याची दाट शक्यता आहे.