काळा पैसा : संपूर्ण यादी न्यायालयात सादर!
जिनिव्हाच्या एचएसबीसी बँकेत खाती असलेल्या ६२७ भारतीयांची नावे बुधवारी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली. बंद लिफाफ्यात सादर करण्यात आलेली ही सर्व नावे विशेष तपास पथकाच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांनी उघडावीत आणि काळा पैसाप्रकरणी एसआयटीने नोव्हेंबर अखेरपर्यंत आपला स्थिती अहवाल सादर करावा, असे निर्देश यावेळी न्यायालयाने दिले.
काळय़ा पैशाच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत आदेश दिल्यानंतर बुधवारी सरकारने विदेशातील बँक खातीधारक भारतीयांची नावे सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू यांच्या खंडपीठासमोर सादर केली. सरकारने एकूण तीन सीलबंद लिफाफे न्यायालयात दिले असून त्यापैकी एका लिफाफ्यात जिनिव्हातील एचएसबीसी बँकेत खाती असलेल्या ६२७ भारतीयांची नावे आहेत. उर्वरित दोन लिफाफ्यांमध्ये काळय़ा पैशाच्या मुद्यावर फ्रान्स सरकारसोबत झालेला पत्रव्यवहार आणि तपासाचा स्टेटस रिपोर्ट आहे. खातेधारकांची माहिती २00६ सालातील असून फ्रान्सने २0११ मध्ये ही माहिती भारत सरकारला दिली होती.
बँकेतून चोरण्यात आलेली माहिती फ्रान्समार्फत भारताकडे आल्याचे अँटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी म्हणाले. ही यादी एसआयटीला २७ जून रोजीच सुपूर्द करण्यात आली होती. तसेच या यादीतील काही खातेधारकांनी नियमित कर भरले असल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. यानंतर खंडपीठाने हे बंद लिफाफे एसआयटीकडे पाठविण्याचा निर्णय घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश एसआयटीचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष असून, ते या प्रकरणाच्या पुढील तपासाची दिशा तसेच कायदेशीर कारवाईचे स्वरूप ठरवतील, असे यावेळी खंडपीठाने स्पष्ट केले.
सरकारने सादर केलेल्या यादीतील ३२७ जण भारतीय आहेत, तर ३00 जण एनआरआय आहेत. या एनआरआय भारतीयांवर देशातील कायदा लागू होत नसल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई केली जाऊ शकत नाही. तर उर्वरित भारतीय खातेधारकांपैकी किती जणांनी काळा पैसा जमा केला आहे, हे तपासाअंतीच स्पष्ट होईल.
एसआयटीने याप्रकरणी तपास करून ३0 नोव्हेंबरपर्यंत स्थिती अहवाल सादर करावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. ब्लॅक मनीप्रकरणी मोजक्या लोकांची नावे उघड करून इतर नावे दडविण्याचा प्रय▪करणार्‍या केंद्र सरकारला मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने खडे बोल सुनावत बुधवारपर्यंत सर्व नावे सादर करण्याचा आदेश दिला होता. दरम्यान, बुधवारी न्यायालयात ६२७ जणांची यादी सादर केल्यानंतर या सर्वांची आयकर कायद्यान्वये ३१ मार्च २0१५ पर्यंत चौकशी पूर्ण करण्यात येईल, असे रोहतगी यांनी सांगितले.
