मोदीलाट : भ्रम आणि वास्तव
काही राज्यांत झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभा पोटनिवडणुकांचे निकाल पाहून पुन्हा मोदी लाट ओसरली अशी हाकाटी उठवली जात आहे. राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, सीमान्ध्र, तेलंगण आदी राज्यात लोकसभेच्या 3 आणि विधानसभेच्या 32 जागांसाठी पोट निवडणुका घेण्यात आल्या. या पोटनिवडणुकात भारतीय जनता पक्षाच्या वाटय़ाला भरघोस यश मिळेल असे सर्व सामान्यांना वाटत होते. मात्र या पोटनिवडणुकांत केंद्रात सत्ताधारी असलेल्या भारतीय जनता पक्षाला अपेक्षित यश न मिळाल्याने राजकीय अभ्यासकांनी, पत्रकारांनी मोदी लाट ओसरली अशी हाकाटी पिटणे चालू केले आहे. या पूर्वी उत्तराखंड व बिहार या राज्यात झालेल्या पोटनिवडणुकीतही भारतीय जनता पक्षाला अपेक्षेप्रमाणे यश मिळाले नव्हते. त्याही वेळी मोदी लाट ओसरली असेच बोलले गेले होते. असे बोलणारे विचारवंत, राजकारणाचे अभ्यासक, पत्रकार लोकसभा निवडणूक आणि पोटनिवडणुकीतील फरक लक्षात घेत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याकडून मोदी यांची लोकप्रियता ओसरली यासारखे निष्कर्ष घाईघाईने काढले जातात.
मुळात राज्यातल्या विधानसभा निवडणुका आणि लोकसभा निवडणुका यासाठी मतदार वेगवेगळा विचार करत असतात हे अनेक वेळा दिसून आलेले आहे. भारतीय मतदार अत्यंत हुशार आहे. निवडणुकीत एखाद्या व्यक्तीच्या अथवा पक्षाच्या बाजूने जेव्हा लाट तयार होते म्हणजे नेमके काय होते? एखाद्या पक्षाबद्दल असलेला असंतोष प्रकट करण्यासाठी एखाद्या नेत्याच्या अथवा पक्षाच्या प्रतिमेकडे पाहून मोठय़ा संख्येने आणि उत्साहाने मतदानासाठी उतरतात तेव्हा एखाद्या पक्षाची अथवा नेत्याची लाट तयार झाली असे म्हणतात. अशी लाट जेव्हा येते तेव्हा मतदानाचा टक्का मागील निवडणुकांपेक्षा चांगलाच वाढतो. 1971 मधील इंदिरा लाट, 77 ची जनता लाट, 80 ची इंदिरा लाट, 84 ची राजीव लाट : या आजवरच्या लाटांचा अनुभव पाहिला तर ही गोष्ट लक्षात येते. बहुसंख्य मतदार सत्तेत असलेल्या पक्षाला कंटाळलेले असतात पण मतदारांचा त्या पक्षाला सत्तेतून हटवण्याचा आणि पर्यायी पक्षाला सत्तेत बसवण्याचा अंतिम निर्णय झालेला नसतो. मतदारांपैकी काही टक्के मतदार बदल घडवण्याच्या निर्णयापर्यंत आलेले असतात. मतदारांचे मानसशास्त्र लक्षात घेतल्यावर लाट तयार कशी होते हे लक्षात येते. लोकसभा निवडणुकीत कोणत्याही स्थितीत मनमोहन सिंग सरकारला पराभूत करायचेच या निर्णयापर्यंत बहुसंख्य मतदार आले होते. याचे कारण या सरकारचा कारभार, महागाई आणि या सरकारवर झालेले भ्रष्टाचाराचे आरोप. मनमोहन सरकार विरुद्ध दोन तीन वर्षापासून हळूहळू वातावरण तयार होत होते. फेसबुक, व्हॉटस् अँप यासारख्या सोशल मीडियामधून मनमोहन सरकार विरोधात जोरदार वातावरण निर्मिती केली गेली होती. त्याला साथ मिळाली ती मोदी यांच्या प्रचार तंत्राची. लोकसभा निवडणुकीत झालेले मतदान हे पूर्णत: केंद्रात सत्ता पालट करण्यासाठीचे होते. मतदारांना देशाचे सरकार खंबीरपणे चालवण्यासाठी नरेंद्र मोदी यांच्या रूपाने पर्याय मिळाला होता.
1991 पासून देशात काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्यात दिल्लीचे तख्त काबीज करण्यासाठी प्रमुख लढती झाल्या. या निवडणुकांमध्ये 1996, 1998, 1999 आणि 2009 साली देशभरातील मतदारांनी भारतीय जनता पक्षाला केंद्रातील सत्तेची सूत्रे सांभाळण्यासाठी सशक्त पर्याय समजले नाही. या निवडणुकांमध्ये मतदारांचा कौल संभ्रमित होता. म्हणूनच मतदारांनी भारतीय जनता पक्षाला स्वीकारताना या पक्षाला 182 पेक्षा अधिक जागा दिलेल्या नाहीत तसेच काँग्रेसला नाकारताना या पक्षाचा पुरता धुव्वा उडवलेला नव्हता. लाटेमध्ये मतदार संभ्रमित नसतो. देशभर दोन तीन वर्षापासून कॉंग्रेसच्या विरोधी वारे वाहत असताना 2012 मध्ये उत्तराखंड विधानसभा तसेच 2013 मध्ये कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाचा पराभव झाला. कर्नाटकात मतदारांनी भारतीय जनता पक्षाच्या हातात सत्ता सोपवली होती. या पक्षाच्या कारभाराला कर्नाटकातील जनता विटली होती. त्यामुळेच या राज्यातील जनतेने भाजपचा पराभव करत काँग्रेसच्या हाती सत्ता सोपवली. मात्र लोकसभा निवडणुकीत मतदारांनी पुन्हा भारतीय जनता पक्षाच्या बाजूने कौल दिला. 1998 मध्ये महागाईच्या मुद्द्यावरून दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत मतदारांनी भारतीय जनता पक्षाचा धुव्वा उडवला आणि काँग्रेसच्या हाती सत्ता सोपवली. त्यानंतरच्या लोकसभा निवडणुकीत दिल्लीच्या मतदारांनी सत्ताधारी काँग्रेसला एकही जागा दिली नाही आणि भारतीय जनता पक्षाला सर्वच्या सर्व म्हणजे सातही जागी विजय मिळवून दिला.
नुकतेच लागलेले उत्तराखंड, बिहार, उत्तरप्रदेश, राजस्थान आदी राज्यात झालेल्या विधानसभा पोटनिवडणुकांचे निकाल हे मोदी लाट ओसरल्याचे लक्षण आहे असे म्हणणे घाईघाईचे ठरेल. नरेंद्र मोदी यांना मिळालेला जनादेश केंद्रातील नाकर्त्या काँग्रेस सरकार विरुद्धचा होता. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकींचे विषय वेगळे असतात, प्रचाराची पद्धत वेगळी असते, मतदारांवर परिणाम करणारे घटक वेगळे असतात. लोकसभा निवडणुकीवेळी मतदार उत्स्फूर्तपणे मतदानासाठी बाहेर पडला होता. मतदारांना मतदानासाठी घराबाहेर पडण्यास प्रवृत्त करण्यास संघ परिवारातील अनेक संघटनांनी मोलाची भूमिका बजावली होती. त्यामुळे वाढीव मतदान हे भारतीय जनता पक्षाच्या पारडय़ात पडले. लोकसभा निवडणुकीसाठी संपूर्ण देशात यावेळी विक्रमी मतदान झाले होते. ज्या राज्यात विधानसभेच्या पोट निवडणुका झाल्या आहेत त्या राज्यांमध्ये सरासरी 60 टक्क्यांच्यावर मतदान झाले. भारतीय जनता पक्षाची संघटना या राज्यांमध्ये दुबळी झाली असल्याने या पक्षाच्या कार्यकर्त्याकडून मतदान वाढवण्यासाठी प्रयत्न झाले नाहीत. लोकसभा निवडणुकीत मोदी नामाच्या महतीमुळे मतदार स्वत:हून मतदानासाठी घराबाहेर पडला तसाच तो विधानसभा पोटनिवडणुकीतही बाहेर पडेल या भ्रमात भाजपचे नेते आणि कार्यकर्ते गुंग राहिले. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि बहुजन समाज पक्षाने मोठय़ा प्रमाणात मते घेतली होती. विधानसभा पोट निवडणुकीत बहुजन समाज पक्षाने एकाही ठिकाणी उमेदवार उभा केला नव्हता. उत्तर प्रदेशात मुलायम सिंग यादवांच्या पक्षाला याचा फायदा झाला.
संपूर्ण लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात नरेंद्र मोदी यांनी हिंदुत्वानबद्दल अवाक्षरही उच्चरले नव्हते. त्यांचा संपूर्ण भर विकासाच्या मुद्द्यावर आणि मौनी बाबा मनमोहन सिंग तसेच सोनिया-राहुल ही माता पुत्राची जोडी यांच्यावर केंद्रित झालेला होता. उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा पोटनिवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाच्या प्रचार मोहिमेची सूत्रे योगी आदित्यनाथ यांच्याकडे सोपवण्यात आली होती. आदित्यनाथ यांनी हिंदुत्वाचा मुद्दा ‘लव्ह जिहाद’च्या माध्यमातून प्रचाराच्या केंद्रस्थानी आणला. त्याचा परिणाङ्क समाजवादी पक्षाच्या बाजूने मुस्लीम मतांचे ध्रुवीकरण होण्यात झाला. बहुजन समाज पक्ष आणि काँग्रेसचे उमेदवार रिंगणात नसल्यामुळे समाजवादी पक्षाच्या मतपेढीत कोणीच वाटेकरी नव्हते. लोकसभा निवडणुकीतील नामुश्कीजनक पराभवामुळे मुलायम सिंग आणि अखिलेश या यादव पिता पुत्रांच्या जोडीने गेल्या तीन-चार महिन्यांपासून आपल्या कार्यकत्र्यांना सक्रिय केले होते. समाजवादी पक्षाचे नेते आणि कायकर्ते जिद्दीने मैदानात उतरले होते. भाजपच्या उत्तर प्रदेशातील पराभवाची अशी अनेक कारणे आहेत. राजस्थानात वसुंधरा राजे सरकार बद्दलचे जनमत एवढय़ा लवकर कसे पालटले याचे आश्चर्य वाटते. वसुंधरा राजे यांना आपल्या कार्यशैलीतील उणिवांची आणि संघटनेतील बेदिलीची, शैथिल्याची गंभीर दखल घ्यावी लागणार आहे. पश्चिम बंगाल आणि आसाम या राज्यांत भाजपचे फारसे संघटनात्मक बळ नसताना या राज्यात भाजपने विधानसभेची एक एक जागा जिंकली आहे. याला राजकीय निरीक्षक काय म्हणणार ? म्हणूनच मोदी लाट ओसरली असे ढोल वाजवण्याआधी राजकीय अभ्यासकांनी, विचारवंतांनी दोन निवडणुकातील फरक ध्यानात घ्यावा.
अभिमन्यू सरनाईक
