'काव्यगत न्याय' म्हणजे काय त्याचा अनुभव आठ महिन्यांपूर्वी छगन भुजबळ (आणि आर. आर पाटील यांनाही) आला असेल. ज्या उपमुख्यमंत्रिपदावरून त्यांना नामुष्कीने जावे लागले होते, तेच आता पुन्हा त्यांच्याकडे सन्मानाने चालत आले. त्याचवेळी ज्या आनंदात आर. आर. पाटील उर्फ आबांनी हे पद स्वीकारले, तितक्याच दुःखाने त्यांना ते सोडावे लागले. राजकारणात काहीही घडू शकतं याचं पुन्हा एकदा प्रत्यंतर आलं.
भुजबळ हे शरद पवारांशी निष्ठावंत असले तरी गेल्या डिसेंबरपर्यंत वनवासातच होते. तेलगी घोटाळ्यात त्यांचे नाव पुढे आणले गेले आणि त्यांच्या नावावर बदनामीचे 'स्टॅंप' मारणे सुरू झाले. शिवसेनेसारख्या जुन्या शत्रूपक्षाने भुजबळांशी मागचे वैर काढले, तर पक्षांतर्गत विरोधकांनी ही संधी समजून त्यांच्या 'भुजां'वर वार केले. त्यातच भुजबळ समर्थकांनी आततायी कृत्य करत एका वाहिनीच्या कार्यक्रमावर संतप्त होऊन तिच्या कार्यालयावर हल्ला चढविला आणि भुजबळ एकदम बॅकफूटवर गेले. उपमुख्यमंत्रिपद सोडण्याशिवाय त्यांच्यापुढे पर्याय नव्हता.
त्याचवेळी एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे. भुजबळ राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये असले तरी समता परिषदेच्या निमित्ताने त्यांनी आपली राजकीय चूल सुरू केली होती. त्या आधारे ओबीसी समाजाला एकत्र करून मराठा समाजाला पर्यायी 'व्होटबॅंक'ही तयार केली आणि या समाजाचे तारणहार अशी एक इमेजही तयार केली होती. ही व्होटबॅंकही त्यांची स्वतःची होती. जिकडे भुजबळ तिकडे ही व्होटबॅंक आहे. सहाजिकच मराठा समाजाचे वर्चस्व असलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला भुजबळांचे बळ कमी करायला एक संधीच हवी होती. तेलगी घोटाळ्याच्या निमित्ताने ती मिळाली आणि भुजबळांना मागे सारण्यात आले.
त्यानंतर झालेल्या निवडणुकांतही योगायोगाने कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीचे सरकारच पुन्हा एकदा सत्तेवर आले. यावेळी तरी भुजबळांना 'शुचिर्भूत' करून पुन्हा एकदा उपमुख्यमंत्रिपद दिले जाईल, अशी अपेक्षा होती. पण तसे झाले नाही. त्यांना सार्वजनिक बांधकाम हे महत्त्वाचे खाते दिले, पण काटछाट करून. पक्षात त्यांचे फारसे वर्चस्व उरले नव्हते. मग भुजबळांनीही ही संधी साधून ओबीसी समाजाचे संगठन जोरात सुरू केले. त्यासाठी दिल्ली, पाटण्यात मेळावे घेतले. अनेक राष्ट्रीय नेतेही त्यांच्या या मेळाव्यांना उपस्थित होते. त्यांचा ६१ वा वाढदिवसही काही दिवसांपूर्वीच अनेक राष्ट्रीय नेत्यांच्या उपस्थितीत दणक्यात साजरा झाला.
या पार्श्वभूमीवर भुजबळांना दुर्लक्षित ठेवणे शक्य नव्हते. त्यातच ते शिवसेनेच्या जवळ जात आहेत अशा बातम्या येऊ लागल्या. आणि मग ओबीसी समाजाच्या व्होटबॅंकेच काय होणार याचीही भीती पवारांना वाटू लागली. आगामी निवडणुकीत कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या दोन्ही पक्षांचे काही खरे नाही हे दिसतेच आहे. यापार्श्वभूमीवर ही भीती अनाठायी नाही. बाळासाहेबांवरील दीर्घकाळ चाललेला खटला भुजबळांनी मागे घेतल्याने ते शिवसेनेत जाणार या चर्चेला अधिकच उधाण आले. पण भुजबळांनीच पुन्हा शिवसेना नाही असे सांगत, या शक्यता फेटाळून लावल्या. पण ते अस्वस्थ व्हावेत असे प्रयत्न मात्र सातत्याने राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या काही नेत्यांकडून केले जात आहेत. लोकसभा निवडणुकीत याच नेत्यांनी मराठा कार्ड फेकले आणि भुजबळांचे पुतणे समीर नाशिक मतदारसंघात अडचणीत आले. पण याच काळात 'समता' साधण्याचा अनुभव असलेल्या भुजबळांनी पुतण्याला बरोबर निवडून आणले. पण त्याचवेळी या नेत्यांना नजरेच्या टप्प्यातही ठेवले आहे.
उपमुख्यमंत्री म्हणून आठ महिन्याच्या काळात त्यांना काही करण्यासारखे नव्हतेच. पण तरीही त्यांनी या पदाचा उपयोग नाशिकच्या विकासासाठी मात्र केला. या शहराच्या विकासासाठी त्यांनी अनेक गोष्टी केल्या आहेत. मुंबई नाशिक महामार्ग आता सहापदरी होणार असून त्यावर नाशिक शहरातून साडेपाच किलोमीटर लांबीचा उड्डाणपूल बांधाल जाणार आहे. याशिवायही अनेक योजना त्यांनी नाशिकला आणल्या आहेत. सहाजिकच पवारांचे बारामती तर भुजबळांचे नाशिक अशी राष्ट्रवादीतील दोन सत्ताकेंद्रे उदयाला आली आहेत. या निवडणुकीत हेच भुजबळ राष्ट्रवादीचे स्टार प्रचारक असतील.
