मुंबईत 1993 मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोट प्रकरणातील दोषी याकूब मेमन व अन्य दोषींना सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी दिलासा दिला आहे. या कैद्यांनी शिक्षेसंदर्भात दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकांची सुनावणी खुल्या न्यायालयात करण्यास सुप्रीम कोर्टाने परवानगी दिली आहे. या पुनर्विचार याचिकांची सुनावणी तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर होईल, असेही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
मुंबई बॉम्बस्फोटाप्रकरणी याकूब मेमन, दिल्ली बाँबस्फोटाप्रकरणी मोहम्मद आरिफ यांच्यासह अन्य दोषींना फाशीची शिक्षा सुनावली असली तरी अद्याप त्यांना शिक्षा देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या सर्वांनी सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. या पुनर्विचार याचिकांची सुनावणी खुल्या न्यायालयात व्हावी, असे मेमन आणि अन्य दोषीं याचिकेत म्हटले होते. दोषींची ही मागणी सुप्रीम कोर्टाच्या पाच सदस्यीय संविधानपीठाने बहुमताने मान्य केली. सरन्यायाधीश आर.एम. लोढा यांच्या अध्यक्षतेखालील संविधानपीठाने खुल्या न्यायालयात सुनावणी होणे हे याचिकाकर्त्यांचे मूलभूत अधिकार असल्याचे मत मांडले आहे.
