ही दरवाढ टाटा मोटर्सच्या सर्व प्रवासी कार श्रेणीला लागू असली, तरी मॉडेल आणि व्हेरिएंटनुसार त्यातील दर वेगवेगळे असतील. वाढता उत्पादन खर्च आणि सततचा महागाईचा दबाव यांचा परिणाम कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले. तरीही, या खर्चाचा मोठा हिस्सा कंपनी स्वतःच सोसत आहे.

यापूर्वीच्या दरवाढी

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, कंपनीने आपल्या पारंपरिक आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किमतीत बदल करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. जानेवारी २०२५ मध्ये, उत्पादन खर्चातील वाढ भरून काढण्यासाठी टाटा मोटर्सने आपल्या प्रवासी वाहनांच्या (ईव्हीसह) किमती ३ टक्क्यांपर्यंत वाढवल्या होत्या.

सर्व मॉडेल्सना लागू होणार नवीन दर

१ जुलैपासून होणारे हे बदल टाटा मोटर्सच्या सर्व वाहन श्रेणींना लागू होतील, ज्यामध्ये हॅचबॅक, सेडान, एसयूव्ही आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा समावेश आहे. ईव्ही क्षेत्रातील एक आघाडीची उत्पादक कंपनी म्हणून, टाटा मोटर्सने भारतातील वेगाने वाढणाऱ्या इलेक्ट्रिक प्रवासी वाहन बाजारपेठेत आपले मजबूत स्थान टिकवून ठेवले आहे; विशेषतः वाहन क्षेत्रातील वाढती स्पर्धा आणि खर्चाचा दबाव असतानाही कंपनीने हे स्थान कायम राखले आहे.

इतर कार कंपन्यांनीही दरवाढीची घोषणा केली होती

विशेष म्हणजे, या वर्षाच्या सुरुवातीला इतर कार उत्पादक कंपन्यांनीही दरवाढीची घोषणा केली होती. मारुती सुझुकीने जूनपासून वाहनांच्या किमती ३०,००० रुपयांपर्यंत वाढवणार असल्याचे सांगितले होते, तर ह्युंदाई मोटर इंडियाने १ जूनपासून किमती वाढवल्या होत्या.

ALSO READ: CNG कार खरेदी करणे खरंच फायद्याचे आहे का? जाणून घ्या संपूर्ण गणित

टाटा पंच ईव्ही सर्वात लोकप्रिय पर्याय ठरली आहे

टाटा पंच ईव्ही ही भारतातील सर्वोत्तम मायक्रो-एसयूव्हीपैकी एक मानली जाते. तिचे BaaS मॉडेल फक्त ₹६.४९ लाख या सुरुवातीच्या किमतीत उपलब्ध आहे. बॅटरी स्वतंत्रपणे भाड्याने घेतली जाते, ज्यामुळे वाहन खरेदीचा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होतो. ३० kWh बॅटरी असलेले व्हेरिएंट दैनंदिन शहरी वापरासाठी योग्य आहेत आणि अंदाजे २२० किलोमीटरची वास्तविक ड्रायव्हिंग रेंज देतात. ४० kWh बॅटरी असलेले मॉडेल एका चार्जवर ३५० किलोमीटरपेक्षा जास्त रेंज देतात.

ALSO READ: Ola, Ather, TVS, Hero, Bajaj या टॉप १० स्कूटर्सपैकी कोणती ईव्ही तुमच्यासाठी सर्वोत्तम आहे?

टाटा टियागो ईव्ही आणि टिगोर ईव्ही हे देखील प्रबळ दावेदार आहेत

टाटा टियागो ईव्ही ही शहरी कुटुंबांसाठी सर्वात परवडणारी आणि कमी देखभालीची इलेक्ट्रिक कार मानली जाते. टाटा टिगोर ईव्ही ही या यादीतील एकमेव इलेक्ट्रिक सेडान असून, ज्या ग्राहकांना अधिक बूट स्पेसची आवश्यकता आहे त्यांच्यासाठी हा एक चांगला पर्याय असू शकतो.

ALSO READ: इंधन आता पेट्रोलपेक्षा 20 रुपयांनी स्वस्त! वॅगनआर आणि स्प्लेंडर मालकांसाठी आनंदाची बातमी

टाटा नेक्सॉन ईव्हीचा प्रीमियम अनुभव

जर तुमचे बजेट १५ लाख रुपयांच्या जवळपास असेल, तर टाटा नेक्सॉन ईव्ही क्रिएटिव्ह+ एमआर हा एक चांगला पर्याय असू शकतो. या गाडीला ५-स्टार सुरक्षा रेटिंग मिळाले आहे आणि ती तिच्या सेगमेंटमध्ये प्रीमियम इंटिरियर देते.

सर्वात स्वस्त ईव्हीमध्ये एमजी कॉमेट ईव्हीचा समावेश आहे

एमजी कॉमेट ईव्हीची किंमत ₹६.९९ लाख पासून सुरू होते. तिचा कॉम्पॅक्ट आकार आणि प्रगत तंत्रज्ञानामुळे ती शहरांमधील दैनंदिन प्रवाशांसाठी आदर्श ठरते. यामध्ये ड्युअल १०.२५-इंच स्क्रीन्सचाही समावेश आहे.

एमजी विंडसर ईव्ही एक आलिशान अनुभव देते.

एमजी विंडसर ईव्हीचे इन्स्पायर आणि एक्साइट व्हेरिएंट मागील सीटवरील प्रवाशांसाठी अधिक जागा आणि आराम देतात. त्याची ३८ kWh बॅटरी लांबच्या प्रवासासाठीही उपयुक्त ठरते.

खराब रस्त्यांसाठी सिट्रोएन ईसी३ अधिक चांगली.

सिट्रोएन eC3 ही रस्त्यावर उत्कृष्ट कामगिरी करणारी इलेक्ट्रिक कार मानली जाते. तिचे प्रगत कम्फर्ट सस्पेंशन तंत्रज्ञान खड्डे आणि असमान रस्त्यांवरही आरामदायी प्रवासाची खात्री देते.

BaaS आणि पूर्ण मालकीमध्ये काय फरक आहे?

BaaS मॉडेलमध्ये, ग्राहक गाडी खरेदी करताना बॅटरीची संपूर्ण किंमत देत नाहीत. बॅटरी कंपनीकडेच राहते आणि वापरानुसार भाड्याने दिली जाते. यामुळे सुरुवातीचा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होतो. याउलट, पूर्ण मालकीच्या मॉडेलमध्ये, बॅटरीसहित संपूर्ण गाडी खरेदी केली जाते आणि नंतर फक्त चार्जिंगचा खर्च येतो.

घरी ईव्ही चार्ज करायला किती खर्च येतो?

जर एखादी व्यक्ती दरमहा अंदाजे १,००० किलोमीटर गाडी चालवत असेल, तर त्यांच्या घरगुती वीज बिलात अंदाजे ₹१,००० ते ₹१,८०० ने वाढ होऊ शकते. हे पेट्रोल वाहनापेक्षा अंदाजे ४ ते ५ पट स्वस्त आहे. तथापि, विजेचे दर राज्यानुसार वेगवेगळे असतात.

पावसाळ्यात ईव्ही किती सुरक्षित असते?

तज्ञांच्या मते, आधुनिक इलेक्ट्रिक कारमध्ये IP67-रेटेड बॅटरी पॅक बसवलेले असतात, जे पाणी आणि धुळीला प्रतिरोधक असतात. त्यामुळे, पावसाळी आणि पूरग्रस्त भागातही त्या वापरण्यासाठी सुरक्षित मानल्या जातात.

Edited By - Priya Dixit

ALSO READ: मशरूम शेती; कमी जागेत आणि कमी खर्चात प्रचंड नफा मिळवून देणारा आधुनिक व्यवसाय

ALSO READ: कोथिंबीर लागवड: सोपी आणि संपूर्ण माहिती

ALSO READ: Ola, Ather, TVS, Hero, Bajaj या टॉप १० स्कूटर्सपैकी कोणती ईव्ही तुमच्यासाठी सर्वोत्तम आहे?

भारतातील इलेक्ट्रिक स्कूटर तंत्रज्ञान वेगाने विकसित झाले आहे आणि 2026 पर्यंत ग्राहकांकडे किंमत, रेंज, कार्यक्षमता आणि ब्रँडच्या आधारावर अनेक पर्याय उपलब्ध असतील. योग्य स्कूटरची निवड तुमच्या दैनंदिन प्रवासावर, घरातील चार्जिंगच्या क्षमतेवर आणि वैयक्तिक गरजांवर अवलंबून असते. बाजारातील बहुतेक प्रमुख मॉडेल्स आता एका मजबूत सेवा नेटवर्क आणि उत्पादकाच्या समर्थनासह येतात, ज्यामुळे इलेक्ट्रिक स्कूटर खरेदी करणे पूर्वीपेक्षा अधिक विश्वासार्ह पर्याय बनले आहे.

तुमच्या गरजेनुसार इलेक्ट्रिक स्कूटर निवडा

दररोज 25 किमी पेक्षा कमी प्रवास करा

ALSO READ: Tata EV Discount 2026 टाटाच्या इलेक्ट्रिक कार्सच्या किमतीत २.७५ लाख रुपयांपर्यंत कपात

जर तुमचा रोजचा प्रवास 25 किलोमीटरपेक्षा कमी असेल आणि घरी चार्जिंगची सोय असेल, तर 100 किलोमीटरपेक्षा जास्त ARAI रेंज असलेली कोणतीही स्कूटर पुरेशी ठरेल. अशा वापरकर्त्यांसाठी, बजाज चेतक अर्बेन, टीव्हीएस आयक्यूब बेस मॉडेल आणि अॅम्पीअर मॅग्नस यांसारखे पर्याय आदर्श आहेत.

जे दररोज 25 ते 50 किलोमीटरचा प्रवास करतात, त्यांनी किमान 130 किलोमीटरची ARAI रेंज असलेल्या मॉडेलचा विचार करावा. या श्रेणीमध्ये ओला एस१ प्रो, अथर रिझटा, टीव्हीएस आयक्यूब एसटी आणि हीरो विडा व्ही१ हे चांगले पर्याय आहेत.

अपार्टमेंटमध्ये राहणाऱ्यांसाठी

जर तुमच्याकडे पार्किंगची सोय नसेल, तर काढता येण्याजोगी बॅटरी असलेली हीरो विडा V1 हा एक चांगला पर्याय असू शकतो. तिची बॅटरी काढून घरामध्ये चार्ज करता येते.

ज्यांना वेगवान कामगिरी आवडते त्यांच्यासाठी

ज्यांना वेगवान अ‍ॅक्सिलरेशन आणि स्पोर्टी रायडिंग आवडते, त्यांच्यासाठी अ‍ॅथर 450X आणि ओला S1 प्रो हे आकर्षक पर्याय मानले जातात.

ALSO READ: जून महिन्यात ह्युंदाई क्रेटा, वारणा आणि i20 वर किती सूट देत आहे? नवीनतम तपशील येथे तपासा

कौटुंबिक वापरासाठी

जर स्कूटर कुटुंबासोबत वापरायची असेल आणि जास्त स्टोरेज स्पेसची आवश्यकता असेल, तर अथर रिझता, टीव्हीएस आयक्यूब आणि बजाज चेतक हे उत्तम पर्याय ठरू शकतात.

खरेदी करण्यापूर्वी या गोष्टी तपासा.

तुमच्या शहरातील विक्रेते आणि सेवा केंद्रांची उपलब्धता नक्की तपासा.

फास्ट चार्जिंग नेटवर्क फीचर तपासा.

घरी चार्जिंगसाठी 14A सॉकेट किंवा विशेष ईव्ही चार्जरची गरज आहे का, याचे मूल्यांकन करा.

हे लक्षात ठेवा की प्रत्यक्ष रस्त्यावरील परिस्थितीत रेंज ARAI च्या दाव्यांपेक्षा 25 ते 40 टक्क्यांनी कमी असू शकते.

ईव्ही स्कूटरची खरी किंमत किती असते?

इलेक्ट्रिक स्कूटर चालवण्याचा खर्च पेट्रोल स्कूटरच्या तुलनेत खूपच कमी असतो, पण एकूण मालकी खर्च समजून घेणे देखील महत्त्वाचे आहे.

प्रति 100 किमी वीज खर्च

वीज दरानुसार, 100 किलोमीटर गाडी चालवण्याचा खर्च अंदाजे 30 ते 50 रुपये येतो. पेट्रोल स्कूटरसाठी हाच खर्च 150 ते 180रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो. वीज दर राज्यानुसार वेगवेगळे असतात.

वार्षिक सेवा खर्च

जनरल सर्व्हिस, ब्रेक तपासणी, टायर रोटेशन आणि सॉफ्टवेअर अपडेटसाठी प्रत्येक भेटीमागे अंदाजे १,२०० ते 2,500रुपये खर्च येऊ शकतो.

बॅटरी बदलण्याचा खर्च

साधारणपणे,7 ते 8 वर्षांनंतर किंवा 70,000 किलोमीटरपेक्षा जास्त वापरानंतर बॅटरी बदलण्याची आवश्यकता भासू शकते. यासाठी 55,000 ते 90,000 रुपये खर्च येऊ शकतो.

टायर खर्च

18,000 ते 25,000 किलोमीटरनंतर टायर बदलण्याची गरज भासू शकते, ज्यासाठी प्रति टायर 1500 ते 2800 रुपये खर्च येऊ शकतो.

बॅटरीचे आयुष्य वाढवण्यासाठी या पायऱ्यांचे अनुसरण करा.

तज्ञांच्या मते, बॅटरीचे आयुष्य वाढवण्यासाठी काही सवयी अंगीकारणे फायदेशीर ठरते.

• दररोज बॅटरी १०० टक्के चार्ज करू नका.
• बॅटरीसाठी ८० ते ९० टक्के चार्जिंग चांगले मानले जाते.
• बॅटरी वारंवार १० टक्क्यांपेक्षा कमी होऊ देऊ नका.
• तीव्र उष्णतेच्या काळात स्कूटर जास्त वेळ उन्हात उभी ठेवू नका.
• २०२६ मध्ये ईव्ही स्कूटर बाजारपेठ पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे. 

Edited By - Priya Dixit 

ALSO READ: मशरूम शेती; कमी जागेत आणि कमी खर्चात प्रचंड नफा मिळवून देणारा आधुनिक व्यवसाय

ALSO READ: घरच्या घरी तयार करा सेंद्रिय खत, उत्पादनात होईल वाढ

पेट्रोलबाबत सरकारने आतापर्यंतचा सर्वात मोठा निर्णय घेतला आहे—कर रद्द करण्यात आला आहे! पण यामुळे तुमच्या वाहनाच्या मायलेजवर परिणाम होईल का? जाणून घ्या सविस्तर माहिती.

भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्र आणि सामान्य ग्राहकांसाठी एक मोठी आणि आश्चर्यकारक बातमी समोर आली आहे. पर्यावरणपूरक शाश्वततेला चालना देण्यासाठी आणि कच्च्या तेलाची आयात कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. सरकारने २२% ते ३०% इथेनॉल असलेल्या इंधनावर (इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल) उत्पादन शुल्क पूर्णपणे माफ केले आहे.

या निर्णयामुळे सोशल मीडिया आणि ऑटो मार्केटमध्ये मोठी चर्चा रंगली आहे. प्रत्येकाला हे जाणून घ्यायचे आहे की: पेट्रोलचे दर त्वरित १५ ते २० रुपयांनी कमी होतील का? आणि सर्वात मोठा प्रश्न—या नवीन इंधनामुळे तुमच्या सध्याच्या बाईक किंवा कारच्या इंजिनचे नुकसान होईल का? चला तर मग, ऑटो तज्ज्ञ आणि सरकारी अधिसूचनेचा आधार घेऊन या प्रकरणातील वस्तुस्थिती सोप्या भाषेत समजून घेऊया.

सरकारचा हा मोठा निर्णय नेमका काय आहे?

अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या अलीकडील अधिसूचनेनुसार, देशात 'ग्रीन फ्युएल'चा (पर्यावरणपूरक इंधन) वापर वाढवण्यासाठी ही सवलत देण्यात आली आहे. आतापर्यंत सामान्य पेट्रोलवर मोठ्या प्रमाणात कर आकारले जात होते, ज्यामुळे त्याचे दर १०० रुपयांच्या वर राहिले आहेत. मात्र, ज्या कंपन्या पेट्रोलमध्ये २२% ते ३०% इथेनॉल मिसळतील (ज्याला E22 आणि E30 इंधन म्हटले जाते), त्यांना आता सरकारला उत्पादन शुल्क भरावे लागणार नाही. ऊस आणि धान्यापासून प्रामुख्याने इथेनॉलची निर्मिती होत असल्याने, ऊर्जा क्षेत्रात देशाला स्वावलंबी बनवणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे हा सरकारचा मुख्य उद्देश आहे.

पेट्रोल खरोखर स्वस्त होईल का? तुमच्या खिशावर याचा काय परिणाम होईल?

आता, सर्वात महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे वळूया: पेट्रोल स्वस्त होईल का?

याचे सरळ उत्तर आहे: हो, पण एका अटीसह

कमी मूळ किंमत: इथेनॉलचा खर्च शुद्ध पेट्रोलच्या तुलनेत खूपच कमी असल्याने—आणि त्यावरचा कर (उत्पादन शुल्क/Excise Duty) आता काढून टाकल्यामुळे—तेल कंपन्यांचा एकूण खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होईल.

प्रति लिटर १२ ते १८ रुपयांची बचत: वाहन क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, एकदा का निवडक पेट्रोल पंपांवर E22 किंवा E30 पेट्रोल पूर्णपणे उपलब्ध झाले, की त्याची किंमत सामान्य पेट्रोलपेक्षा प्रति लिटर १२ ते १८ रुपयांनी कमी असू शकते.

अट काय आहे? 

हे स्वस्त पेट्रोल तुम्हाला तेव्हाच मिळेल जेव्हा तुम्ही तुमच्या वाहनात इथेनॉल-मिश्रित इंधन (ethanol-blended fuel) भराल. सामान्य (मिश्रण नसलेल्या) पेट्रोलच्या किमतीत कोणताही मोठा बदल होणार नाही.

इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलमुळे वाहनाचे मायलेज कमी होईल का?

इथेनॉल मिसळल्याने वाहनाचे मायलेज कमी होते, अशी सामान्य लोकांची धारणा आहे.

तज्ज्ञांचे मत: तांत्रिकदृष्ट्या, शुद्ध पेट्रोलच्या तुलनेत इथेनॉलची 'ऊर्जा घनता' थोडी कमी असते. याचा अर्थ असा की, २२% ते ३०% इथेनॉल असलेले पेट्रोल वापरल्यास तुमच्या वाहनाच्या मायलेजमध्ये ३% ते ५% इतकी किरकोळ घट होऊ शकते.

पण यातील गणित समजून घ्या

जर पेट्रोलची किंमत प्रति लिटर १५ रुपयांपर्यंत कमी झाली, तर मायलेजमधील ३-५% ची किरकोळ घट होऊनही तुमची एकूण बचत मोठी असेल. थोडक्यात सांगायचे तर, यामुळे तुमची मोठी आर्थिक बचत होईल.

सर्वात मोठी चिंता: या इंधनामुळे तुमच्या वाहनाच्या इंजिनचे नुकसान होईल का?

हा प्रश्न प्रत्येक वाहन मालकाने गांभीर्याने समजून घेतला पाहिजे. जर तुमच्याकडे वाहन असेल, तर हे लक्षात घ्या:

जुनी वाहने (BS4 किंवा त्यापेक्षा जुनी): जर तुमची कार किंवा बाईक बरीच जुनी असेल, तर त्यात थेट ३०% इथेनॉल असलेले पेट्रोल भरण्याचे टाळा. इथेनॉलमध्ये गंज चढवणारे किंवा झीज करणारे गुणधर्म असतात, ज्यामुळे जुन्या इंजिनमधील रबरच्या पाईप्स आणि पिस्टन्सचे नुकसान होऊ शकते.

नवीन वाहने (E20 सुसंगत / BS6 Phase 2): गेल्या काही वर्षांत बाजारात आलेली बहुतेक वाहने E20 (२०% इथेनॉल) इंधनासाठी डिझाइन केलेली आहेत. ही वाहने २२% पर्यंतचे मिश्रण सहजपणे हाताळू शकतात, परंतु ३०% (E30) मिश्रणाच्या बाबतीत मात्र तुम्हाला सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. 

फ्लेक्स-फ्यूल वाहने: विशेषतः फ्लेक्स-फ्यूल इंजिन असलेली वाहने २२% ते ८५% पर्यंत इथेनॉलचे मिश्रण असलेल्या पेट्रोलवर कोणत्याही अडचणीशिवाय चालू शकतात; यामुळे त्यांच्या इंजिनचे कोणतेही नुकसान होत नाही.

तुम्ही या पेट्रोलचा वापर सुरू करावा का?

सरकारचा हा निर्णय भारताचे भविष्य बदलणारा ठरणार आहे. यामुळे केवळ प्रदूषणच कमी होणार नाही, तर देशाची आर्थिक बचतही होईल. जर तुमच्याकडे अलीकडच्या काळात खरेदी केलेले वाहन असेल, तर तुम्ही या स्वस्त इंधनाचा बिनधास्त लाभ घेऊ शकता. तथापि, तेल कंपन्यांनी स्पष्ट केले आहे की पेट्रोल पंपांवर दोन्ही पर्याय उपलब्ध असतील – सामान्य पेट्रोल आणि इथेनॉलचे मिश्रण असलेले स्वस्त पेट्रोल. निवड पूर्णपणे तुमची आहे!

सूचना: आपल्या वाहनात कोणत्याही नवीन प्रकारच्या इंधनाचा वापर करण्यापूर्वी, वाहनाच्या इंजिनची इथेनॉलशी सुसंगतता तपासण्यासाठी 'ओनर्स मॅन्युअल' नक्की पहा किंवा अधिकृत सर्व्हिस सेंटरचा सल्ला घ्या.

एल निनो म्हणजे काय?

एल निनो ही एक हवामानविषयक घटना आहे, ज्यामध्ये पॅसिफिक महासागरातील समुद्राच्या पृष्ठभागाचे तापमान सामान्यपेक्षा जास्त असते. याचा परिणाम जगभरातील हवामानाच्या पद्धतींवर होतो. भारतात, एल निनोचा संबंध अनेकदा कमकुवत मान्सून, कमी पाऊस आणि वाढत्या तापमानाशी जोडला जातो. जागतिक हवामान संस्थांनी २०२६ मध्ये त्याच्या संभाव्य विकासाबाबत चेतावणी जारी केली आहे.

भारतीय हवामान विभागाने असा अंदाज वर्तवला आहे की २०२६ चा मान्सून सामान्यपेक्षा कमकुवत असेल. त्यांच्या अंदाजानुसार, यावर्षी पाऊस सरासरीच्या सुमारे ९० टक्के असू शकतो, जो गेल्या ११ वर्षांतील सर्वात कमी असेल. यामुळे खरीप पिकांच्या पेरणीवर परिणाम होण्याचा धोका आहे.

शेतकऱ्यांची चिंता वाढू शकते

भारताची मोठी लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. कमकुवत मान्सूनमुळे तांदूळ, मका, कडधान्ये आणि तेलबिया यांसारख्या पिकांच्या उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो. अलीकडील एका अभ्यासात असे आढळून आले आहे की एल निनोच्या वर्षांमध्ये अनेक जिल्ह्यांमध्ये खरीप उत्पादनात सुमारे १० टक्क्यांनी घट झाली आहे.

वाढत्या महागाईचा धोका

जर पाऊस कमी झाला, तर कृषी उत्पादन घटू शकते, ज्याचा थेट परिणाम अन्नपदार्थांच्या किमतींवर होईल. भाजीपाला, धान्य आणि कडधान्यांच्या किमती वाढू शकतात, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक देखील कमी पावसाला महागाईसाठी एक मोठा धोका मानते.

एल निनोच्या काळात, तापमान वाढण्याची शक्यता आहे आणि दीर्घकाळ उष्णतेची लाट येण्याची शक्यता आहे. यामुळे एअर कंडिशनर, कूलर आणि इतर विद्युत उपकरणांचा वापर वाढेल. तज्ज्ञांच्या मते, यामुळे देशातील विजेची मागणी नवीन विक्रमी पातळीवर पोहोचू शकते आणि वीज वितरण प्रणालीवर दबाव वाढू शकतो.

ALSO READ: पीएम किसानचा २३ वा हप्ता कधी येणार, 18 जूनची चर्चा का होत आहे जाणून घ्या

कमी पावसाचा परिणाम केवळ शेतीपुरता मर्यादित राहणार नाही. जलाशयांमधील पाण्याची पातळी कमी होऊ शकते आणि अनेक शहरांमध्ये व ग्रामीण भागांमध्ये पाण्याची टंचाई अधिक तीव्र होऊ शकते. हवामान तज्ज्ञांच्या मते, उत्तम जलस्रोत व्यवस्थापनाची गरज पूर्वीपेक्षा अधिक असेल. केंद्र सरकारने एल निनोमुळे प्रभावित झालेले १९७ असुरक्षित जिल्हे ओळखले आहे आणि कृषी व जल व्यवस्थापनाशी संबंधित योजनांवर काम सुरू केले आहे.

Edited By- Dhanashri Naik

ALSO READ: घरच्या घरी तयार करा सेंद्रिय खत, उत्पादनात होईल वाढ

सेंद्रिय खतासाठी लागणारे साहित्य

खत तयार करण्यासाठी आपल्याला दोन प्रकारच्या कचऱ्याची गरज असते:

ओला कचरा:

स्वयंपाकघरातील भाज्यांचे आणि फळांचे उरलेले तुकडे/साली.

चहाची उरलेली पत्ती (साखर व दूध नसलेली).

खरकटं अन्न (तळलेले किंवा जास्त तेलकट अन्न टाळावे).

हिरवे गवत किंवा झाडांची हिरवी पाने.

सुका कचरा:

झाडांची सुकलेली पाने.

लाकडाचा भुसा (लाकडी पिठ).

नारळाच्या शेंड्या किंवा बारीक केलेले सुके गवत.

अंड्याची टरफले (बारीक करून).

बारीक केलेले कागद किंवा पुठ्ठ्याचे तुकडे.

खत बनवण्याची सोपी पद्धत (स्टेप-बाय-स्टेप)

१. योग्य भांड्याची निवड

सुरुवातीला एक मोठी प्लास्टिकची बादली, कुंडी किंवा खताचा डबा (Compost Bin) घ्या. त्याच्या तळाशी आणि बाजूंनी हवेच्या वाहतुकीसाठी लहान-लहान ४ ते ५ छिद्रे पाडून घ्या.

२. पहिला थर (तळाचा भाग)

भांड्याच्या अगदी तळाशी ३ ते ४ इंच सुक्या पानांचा किंवा लाकडाच्या भुशाचा (सुका कचरा) थर द्या. यामुळे हवेची हालचाल चांगली राहते आणि दुर्गंधी येत नाही.

३. थरांची रचना (ओला आणि सुका कचरा)

आता त्यावर स्वयंपाकघरातील ओल्या कचऱ्याचा थर द्या. यानंतर पुन्हा सुक्या कचऱ्याचा थर द्या. नियम लक्षात ठेवा: प्रत्येक १ भाग ओल्या कचऱ्यासाठी साधारण २ भाग सुका कचरा वापरावा. यामुळे कचऱ्यातील ओलावा संतुलित राहतो.

४. प्रक्रिया जलद करण्यासाठी (पर्यायी पण फायदेशीर)

कचरा लवकर कुजण्यासाठी त्यावर थोडे ताक, गूळ-पाणी किंवा थोडे शेणखत शिंपडा. यामुळे जीवाणूंची (Bacteria) संख्या वाढते आणि खत लवकर तयार होते.

५. हवा खेळती ठेवणे

हे मिश्रण दर ४ ते ५ दिवसांनी एखाद्या काठीने वर-खाली (उलथपालथ) करत राहा. यामुळे कचऱ्याला ऑक्सिजन मिळतो आणि कुजण्याची प्रक्रिया वेगाने होते. भांड्याचे तोंड एका गोणपाटाने किंवा झाकणाने झाकून ठेवा, जेणेकरून त्यात उष्णता टिकून राहील.

खत कधी तयार होते?

साधारण ६ ते ८ आठवड्यांत (२ महिन्यांत) तुमचे सेंद्रिय खत तयार होते.

कसे ओळखावे?

जेव्हा कचऱ्याचा रंग गडद काळा किंवा तपकिरी होतो आणि त्याला जंगलातील ओल्या मातीसारखा छान सुवास येतो, तेव्हा तुमचे सेंद्रिय खत वापरण्यासाठी पूर्णपणे तयार आहे असे समजावे.

घ्यावयाची काळजी (काय टाळावे?)

काय टाळावे: प्लास्टिक, काच, धातू, रोगट वनस्पती, पाळीव प्राण्यांची विष्ठा, मांसाहारी अन्न किंवा हाडे आणि जास्त तेलकट-तुपकट पदार्थ खताच्या डब्यात टाकू नका. यामुळे दुर्गंधी सुटू शकते किंवा किडे होऊ शकतात.

ओलावा नियंत्रण: खतामध्ये जास्त पाणी नसावे. ते फक्त हाताला दमट (स्पंजसारखे) लागायला हवे. जास्त ओले वाटल्यास त्यात सुकी पाने किंवा कागदाचे तुकडे टाका.

घरच्या घरी तयार केलेले हे 'काळे सोने' तुमच्या झाडांना आणि पिकांना द्या. यामुळे झाडांची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढेल, माती मऊ होईल आणि तुमचे उत्पादन नक्कीच वाढेल!

दीर्घकाळाचा विचार केला, तर CNG (कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅस) हा पर्याय पेट्रोलपेक्षा नक्कीच जास्त स्वस्त आणि फायदेशीर ठरतो. पण, "तुमचा रोजचा वापर किती आहे?" यावर गणिते बदलू शकतात. पेट्रोल आणि CNG मधील नेमका फरक आणि तुमच्यासाठी काय योग्य आहे, याचे सविस्तर विश्लेषण खालीलप्रमाणे आहे:

१. इंधनाचा खर्च आणि मायलेज

CNG: पेट्रोलच्या तुलनेत CNG ची किंमत कमी असते. तसेच, CNG कार पेट्रोल कारपेक्षा २५% ते ३०% जास्त मायलेज देतात. त्यामुळे प्रति किलोमीटर येणारा खर्च खूपच कमी (सुमारे २ ते ३ रुपये किमी) होतो.

पेट्रोल: पेट्रोलचे दर जास्त आहेत आणि मायलेजही CNG पेक्षा कमी मिळते. त्यामुळे प्रति किलोमीटर खर्च (सुमारे ६ ते ८ रुपये किमी) जास्त येतो.

२. गाडीची मूळ किंमत

कंपनी-फिटेड CNG कार ही नेहमीच्या पेट्रोल कारपेक्षा साधारण ९०,००० ते १,५०,००० रुपयांपर्यंत महाग असते.

जर तुम्ही हा सुरुवातीचा जास्त खर्च पुढील २-३ वर्षांत किलोमीटर चालवून वसूल करू शकत असाल, तरच CNG फायद्याचा ठरतो.

३. देखभालीचा खर्च

CNG: CNG गाड्यांना जास्त देखभालीची गरज असते. स्पार्क प्लग लवकर बदलावे लागतात, सीएनजी फिल्टर सर्व्हिसिंग आणि दर ३ वर्षांनी सीएनजी सिलिंडरची हायड्रोलिक चाचणी करावी लागते.

पेट्रोल: पेट्रोल गाड्यांचा सर्व्हिसिंग खर्च सीएनजीच्या तुलनेत कमी आणि सोपा असतो.

तुमच्यासाठी कोणता पर्याय उत्तम? (एक सोपे गणित)

तुमच्या रोजच्या प्रवासावरून तुम्ही योग्य पर्याय निवडू शकता:

४० ते ५० किमी पेक्षा जास्त- CNG- जास्त प्रवासामुळे सीएनजीसाठी लावलेले अतिरिक्त पैसे १ ते २ वर्षांत वसूल होतात आणि पुढील काळात मोठी बचत होते.

१५ ते २० किमी किंवा कमी- पेट्रोल- जर गाडी फक्त कधीतरी किंवा कमी चालणार असेल, तर सीएनजी कारसाठी दिलेले जास्तीचे पैसे वसूल व्हायला अनेक वर्षे लागतील.

CNG घेण्यापूर्वी या गोष्टीही लक्षात ठेवा:

बूट स्पेस : डिक्कीमध्ये सीएनजी सिलिंडर बसवल्यामुळे सामान ठेवण्यासाठी जागा खूप कमी किंवा नगण्य मिळते.

रांगा आणि उपलब्धता: काही शहरांमध्ये किंवा हायवेवर अजूनही सीएनजी पंपांची संख्या कमी आहे, ज्यामुळे गॅस भरण्यासाठी रांगेत उभे राहावे लागू शकते.

इंजिनची ताकद: पेट्रोलच्या तुलनेत CNG वर चालताना गाडीची पिक-अप थोडी कमी जाणवते.

अशात जर तुमची गाडी रोज धावणार असेल (उदा. ऑफिस ट्रॅव्हल, टॅक्सी व्यवसाय किंवा लांबचा प्रवास), तर CNG हाच दीर्घकाळासाठी सर्वात स्वस्त पर्याय आहे. पण जर वापर मर्यादित असेल, तर पेट्रोल उत्तम.

तुम्ही नवीन स्कूटर घेण्याचा विचार करत असाल, तर योग्य ईव्ही स्कूटर निवडण्यासाठी तुमच्या दैनंदिन गरजा, चार्जिंगची क्षमता आणि बजेट यांचा विचार करा. अहवालानुसार, भारत २०३० पर्यंत जगातील सर्वात मोठी ईव्ही बाजारपेठ बनण्याच्या दिशेने वेगाने प्रगती करत आहे. अनेक प्रमुख शहरांमध्ये सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत इलेक्ट्रिक बसेसचा समावेश केला जात आहे, तर एथर, ओला इलेक्ट्रिक, टीव्हीएस, हीरो, बजाज आणि रिव्होल्ट यांसारख्या कंपन्या दुचाकी ईव्ही क्षेत्रात आघाडीवर आहेत.

ALSO READ: CNG कार खरेदी करणे खरंच फायद्याचे आहे का? जाणून घ्या संपूर्ण गणित

इलेक्ट्रिक स्कूटरची मागणी का वाढत आहे?

गेल्या काही वर्षांत भारतात इलेक्ट्रिक दुचाकींचा स्वीकार लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनुदान योजना, वाढत्या इंधनाच्या किमती आणि कमी झालेला परिचालन खर्च ही प्रमुख कारणे आहेत. केंद्र सरकारची FAME-II योजना इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी अनुदान देते, ज्यामुळे सुरुवातीचा खर्च कमी होतो. याव्यतिरिक्त, अनेक राज्य सरकारे रोड टॅक्स आणि नोंदणी शुल्कावर सवलत देत आहेत.

पेट्रोल स्कूटर विरुद्ध इलेक्ट्रिक स्कूटर

तज्ज्ञांच्या मते, पेट्रोल स्कूटरचा चालवण्याचा खर्च प्रति किलोमीटर अंदाजे १.८ ते २.२ रुपये असतो, तर इलेक्ट्रिक स्कूटरचा खर्च प्रति किलोमीटर केवळ ५० ते ६० पैसे असतो. यामुळेच दीर्घकाळात ईव्ही स्कूटर्स अधिक किफायतशीर ठरत आहेत.

ALSO READ: टाटा EV वर जून महिन्यात बंपर डिस्काउंट! Curvv EV वर थेट ३.५० लाखांची बचत; इतर मॉडेल्सदेखील मोठी सवलत

ईव्ही स्कूटर खरेदी करण्यापूर्वी कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजेत?

जर तुम्ही इलेक्ट्रिक स्कूटर विकत घेण्याचा विचार करत असाल, तर काही महत्त्वाच्या गोष्टींकडे नक्कीच लक्ष द्या.

स्कूटरची रेंज तुमच्या रोजच्या प्रवासापेक्षा २०-३०% जास्त असावी.

चार्जिंगची वेळ आणि फास्ट चार्जिंग वैशिष्ट्य तपासा.

बॅटरी काढता येण्याजोगी आहे की कायमस्वरूपी बसवलेली आहे, हे शोधून काढा.

तुमच्या गरजेनुसार सर्वोच्च वेग आणि कार्यक्षमता निवडा.

कंपनीच्या सेवा नेटवर्कची आणि विक्रीनंतरच्या समर्थनाची समीक्षा करा.

बॅटरी वॉरंटी आणि सुरक्षा वैशिष्ट्यांना प्राधान्य द्या.

ईव्ही स्कूटरमध्ये बेअरिंग्ज महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

बॅटरी आणि मोटर व्यतिरिक्त, इलेक्ट्रिक स्कूटरमध्ये बेअरिंग्ज देखील महत्त्वाची भूमिका बजावतात. ते व्हील हब, इलेक्ट्रिक मोटर, गिअरबॉक्स, सस्पेंशन आणि स्टीयरिंग सिस्टीम सुरळीतपणे चालू ठेवण्यास मदत करतात. ईव्ही स्कूटरमध्ये डीप ग्रूव्ह बॉल बेअरिंग्ज, अँगल कॉन्टॅक्ट बेअरिंग्ज, हायब्रीड सिरेमिक बेअरिंग्ज आणि टेपर रोलर बेअरिंग्ज यांसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो.

ALSO READ: १० लाखांच्या बजेटमध्ये सर्वाधिक मायलेज देणाऱ्या कार; पेट्रोल आणि CNG मधील टॉप पर्याय

२०३० पर्यंत ईव्ही क्रांतीला आणखी वेग येईल

नीती आयोगाच्या अंदाजानुसार, २०३० पर्यंत भारतातील खाजगी वाहनांमध्ये ईव्हीचा वाटा जवळपास ३० टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकतो. सरकार स्थानिक बॅटरी उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यावर आणि चार्जिंग पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्यावरही लक्ष केंद्रित करत आहे.

भारतातील टॉप १० इलेक्ट्रिक स्कूटर्स: रेंज, परफॉर्मन्स आणि फीचर्सच्या आधारावर सर्वोत्तम कोणती?

१. ओला एस१ प्रो — सर्वाधिक रेंज असलेली स्कूटर

किंमत: ₹१.३० लाख ते ₹१.५० लाख (एक्स-शोरूम)

एआरएआय रेंज: अंदाजे १९५ किमी

कमाल वेग: १२० किमी/तास

वैशिष्ट्ये

या विभागातील सर्वोच्च ARAI प्रमाणित श्रेणी

नेव्हिगेशन, संगीत आणि क्रूझ कंट्रोल सारखी वैशिष्ट्ये

तीव्र प्रवेग

तोटे

लहान शहरांमध्ये सेवा नेटवर्कचा विस्तार अजूनही सुरू आहे.

प्रत्यक्ष पल्ला १२०-१४० किमी दरम्यान

काही सॉफ्टवेअर अपडेटनंतर किरकोळ समस्या

ते खास का आहे?

ओला एस१ प्रो ने भारतातील ईव्ही स्कूटर बाजाराला मुख्य प्रवाहात आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. तिची रेंज, परफॉर्मन्स आणि डिजिटल फीचर्समुळे ती सर्वात लोकप्रिय पर्यायांपैकी एक बनली आहे .

२. टीव्हीएस आयक्यूब – एका विश्वासार्ह ब्रँडची निवड

किंमत: ₹१.१५ लाख ते ₹१.५५ लाख

पल्ला: १००-१४५ किमी

कमाल वेग: ७८-८२ किमी/तास

वैशिष्ट्ये

टीव्हीएसचे विस्तृत सेवा नेटवर्क

नवीन ईव्ही खरेदीदारांसाठी सुखद प्रवासाचा अनुभव

स्मार्टएक्सकनेक्ट कनेक्टिव्हिटी

तोटे

डिझाइन तुलनेने सोपे आहे

स्पोर्टी रायडर्ससाठी कामगिरी मर्यादित आहे

बूट स्पेस थोडी कमी

ते खास का आहे?

विश्वसनीय सेवा आणि ब्रँड व्हॅल्यू शोधणाऱ्या ग्राहकांसाठी हा सर्वात सुरक्षित पर्याय मानला जातो.

३. बजाज चेतक – प्रीमियम आणि क्लासिक स्टायलिंग

किंमत: ₹१.२० लाख ते ₹१.४५ लाख

पल्ला: ११३-१५३ किमी

कमाल वेग: ७३ किमी/तास

वैशिष्ट्ये 

धातूचा देह

क्लासिक चेतक डिझाइन

उत्कृष्ट राइड क्वालिटी

तोटे

स्पर्धकांपेक्षा कमी कमाल वेग

थोडे अधिक वजन

मर्यादित बूट स्पेस

ते खास का आहे?

ज्यांना उत्कृष्ट दर्जाची बांधणी आणि एक विश्वासार्ह ब्रँड हवा आहे, त्यांच्यासाठी हा एक उत्तम पर्याय आहे.

४. एथर ४५०एक्स – कामगिरीच्या शौकिनांची पसंती

किंमत: ₹१.३५ लाख ते ₹१.५५ लाख

पल्ला: १११-१५० किमी

कमाल वेग: ९० किमी/तास

वैशिष्ट्ये

उत्कृष्ट हाताळणी

अथर ग्रिड जलद चार्जिंग नेटवर्क

प्रीमियम टचस्क्रीन डिस्प्ले

तोटे

बसायला थोडे कठीण आहे

सेवा केंद्र कमी

स्पीड ब्रेकरवर ग्राउंड क्लिअरन्सची समस्या येऊ शकते.

ते खास का आहे?

ही स्कूटर अशा लोकांसाठी आहे ज्यांना रायडिंगची मजा आणि स्पोर्टी परफॉर्मन्स हवा आहे.

५. अथर रिझ्टा — फॅमिली ईव्ही

किंमत: ₹१.१० लाख ते ₹१.५० लाख

पल्ला: १२३-१६० किमी

कमाल वेग: ८० किमी/तास

वैशिष्ट्ये

या विभागातील सर्वात मोठी जागा

३४ लिटर साठवण क्षमता

स्किड नियंत्रण आणि स्मार्ट सॉफ्टवेअर

तोटे

450X पेक्षा कमी स्पोर्टी

साधी रचना

टॉप व्हेरिएंट महागडा

ते खास का आहे?

कौटुंबिक वापरासाठी आणि आरामदायक प्रवासासाठी हा एक उत्तम पर्याय आहे.

६. हीरो विडा व्ही१ – विस्तृत सेवा नेटवर्कचा फायदा

किंमत: ₹१.१० लाख ते ₹१.५० लाख

पल्ला: ११०-१६५ किमी

कमाल वेग: ८० किमी/तास

वैशिष्ट्ये

काढता येण्याजोगी बॅटरी

हीरो मोटोकॉर्पचे विस्तृत सेवा नेटवर्क

तीन राइड मोड्स

तोटे

सॉफ्टवेअर क्षेत्रातील अनुभव एथर आणि ओला यांच्या तुलनेत मागे आहे.

बांधणीचा दर्जा साधारण

बॅटरीचे वजन जास्त आहे

ते खास का आहे?

जे ग्राहक अपार्टमेंटमध्ये राहतात आणि ज्यांच्याकडे चार्जिंगची सोय नाही, त्यांच्यासाठी हा एक उपयुक्त पर्याय आहे.

७. अँपिअर मॅग्नस – रोजच्या वापरासाठी परवडणारी स्कूटर

किंमत: ₹८५,००० ते ₹१.०५ लाख

पल्ला: १०० किमी

कमाल वेग: ५० किमी/तास

वैशिष्ट्ये

परवडणारी किंमत

सुलभ सवारी

वाढते डीलर नेटवर्क

तोटे

महामार्गांसाठी योग्य नाही

मर्यादित वैशिष्ट्ये

उत्तम दर्जाच्या फिनिशचा अभाव

ते खास का आहे?

लहान शहरांसाठी आणि दैनंदिन गरजांसाठी किफायतशीर ईव्हीचा पर्याय.

८. टीव्हीएस आयक्यूब एसटी – लांब पल्ल्याचे फ्लॅगशिप मॉडेल

किंमत: ₹१.४५ लाख ते ₹१.८५ लाख

पल्ला: १४५ किमी

कमाल वेग: ८२ किमी/तास

वैशिष्ट्ये

iQube मालिकेतील सर्वात विस्तृत श्रेणी

७ इंच टीएफटी डिस्प्ले

मजबूत टीव्हीएस सेवा नेटवर्क

तोटे

किंमत जास्त आहे

कमाल वेग मर्यादित

वाढलेले वजन

ते खास का आहे?

टीव्हीएस ब्रँडवर विश्वास ठेवणाऱ्या ग्राहकांसाठी हा एक प्रीमियम लांब पल्ल्याचा पर्याय आहे.

९. बजाज चेतक अर्बने - बजेट चेतक

किंमत: ₹९५,००० ते ₹१.२० लाख

पल्ला: ११३ किमी

कमाल वेग: ६३ किमी/तास

वैशिष्ट्ये

धातूचा देह

आरामदायक प्रवास

सोपे इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर

तोटे

मर्यादित वैशिष्ट्ये

उच्च वेग कमी

जास्त वजन

ते खास का आहे?

कमी बजेटमध्ये प्रीमियम चेतक अनुभवाच्या शोधात असणाऱ्यांसाठी हा एक उत्तम पर्याय आहे.

१०. हीरो ऑप्टिमा सीएक्स — एंट्री-लेव्हल ईव्ही

किंमत: ₹७०,००० ते ₹९५,०००

पल्ला: ५५-८५ किमी

कमाल वेग: ४२ किमी/तास

वैशिष्ट्ये

सर्वात किफायतशीर पर्यायांपैकी

कमी वेगाची इलेक्ट्रिक गाडी, नोंदणी आवश्यक नाही

विद्यार्थी आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी उपयुक्त

तोटे

कमाल वेग खूप कमी आहे

लांब अंतरासाठी योग्य नाही

बिल्ड क्वालिटी बेसिक

ते खास का आहे?

कमी बजेटमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांचा अवलंब करणाऱ्यांसाठी हा एक सोपा आणि परवडणारा पर्याय आहे.

तज्ज्ञ काय म्हणतात?

तज्ञांच्या मते, कमी परिचालन खर्च, पर्यावरण संरक्षण आणि सरकारी पाठिंब्यामुळे येत्या काही वर्षांत भारतीय बाजारपेठेत इलेक्ट्रिक स्कूटर अधिक लोकप्रिय होतील. इलेक्ट्रिक स्कूटर आता केवळ एक पर्याय राहिलेली नाही, तर ती भविष्याची गरज बनत आहे. जरी त्यांची सुरुवातीची किंमत पेट्रोल स्कूटरपेक्षा जास्त असली तरी, कमी परिचालन खर्च, उत्तम तंत्रज्ञान आणि सरकारी प्रोत्साहनांमुळे त्या एक आकर्षक पर्याय ठरतात. 

Edited By - Priya Dixit 

मशरूम शेतीची संपूर्ण माहिती

महत्त्वाची खबरदारी  

ALSO READ: खरिपाचे गणित चुकणार नाही! कमी खर्चात जास्त उत्पादनासाठी कृषी तज्ज्ञांचा हा मोलाचा सल्ला

सुरक्षित करार करण्यासाठी या गोष्टी तपासा

ALSO READ: पीएम किसानचा २३ वा हप्ता कधी येणार, 18 जूनची चर्चा का होत आहे जाणून घ्या

ब्रँडची पहिली हायब्रिड कार

आतापर्यंत BYD ने भारतीय बाजारपेठेत केवळ पूर्णपणे इलेक्ट्रिक (EV) कार्सच सादर केल्या आहेत, परंतु आता कंपनी आपले लक्ष हायब्रिड तंत्रज्ञानावर देखील केंद्रित करत आहे. ही कार प्लग-इन हायब्रिड तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असणारी या ब्रँडची भारतातील पहिलीच कार ठरेल. विविध ऑटोमोबाईल रिपोर्ट्सनुसार, कंपनी आपली ही बहुप्रतिक्षित हायब्रिड कार या वर्षाच्या शेवटापर्यंत (२०२६ च्या अखेरीस) भारतीय बाजारपेठेत अधिकृतपणे विक्रीसाठी उपलब्ध करू शकते.

ALSO READ: १० लाखांच्या बजेटमध्ये सर्वाधिक मायलेज देणाऱ्या कार; पेट्रोल आणि CNG मधील टॉप पर्याय

काय आहेत वैशिष्ट्ये?

अफाट ड्रायव्हिंग रेंज: या गाडीमध्ये वापरण्यात आलेली प्लग-इन हायब्रिड सिस्टीम पेट्रोल इंजिन आणि इलेक्ट्रिक मोटर अशा दोन्हीच्या मदतीने चालते. संपूर्ण चार्ज आणि फुल इंधन टाकीसह ही कार १,२०० किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतराची अद्भूत रेंज देण्यास सक्षम असल्याचा दावा केला जात आहे.

प्युअर इव्ही मोड: केवळ बॅटरीच्या ऊर्जेवर ही कार साधारण ७० किलोमीटरपर्यंत धावू शकते, ज्यामुळे दैनंदिन शहर प्रवासाचा खर्च कमालीचा कमी होईल.

इंजिन क्षमता: यात १.५ लिटरचे टर्बो-पेट्रोल इंजिन दिले आहे, जे उत्तम थर्मल कार्यक्षमता प्रदान करते. हे तंत्रज्ञान प्रामुख्याने आधी इलेक्ट्रिक मोटरला प्राधान्य देते आणि गरजेनुसार पेट्रोल इंजिनचा वापर केला जातो. 
ALSO READ: Bumper Offers on Maruti Suzuki Cars मारुती सुझुकीच्या गाड्यांवर जून महिन्यात २.१५ लाख रुपयांपर्यंतची सूट

₹2000 ची रक्कम 18 जून रोजी शेतकऱ्यांच्या खात्यात खरोखरच जमा होईल की ती कधी जमा होऊ शकते.

ALSO READ: राज्यात १५ जूनपर्यंत धुवांधार पाऊस नाही, शेतकऱ्यांसाठी सल्ला जारी

सध्या, कृषी मंत्रालय किंवा केंद्र सरकारकडून 23 व्या हप्त्याच्या वितरणासाठी कोणतीही अधिकृत तारीख जाहीर करण्यात आलेली नाही.

सरकार सहसा हा हप्ता दर 4 महिन्यांनी देत ​​असल्याने आणि 22 वा हप्ता मार्चच्या मध्यात आला असल्याने, तांत्रिकदृष्ट्या जूनमध्ये हप्ता येण्याची शक्यता खूपच कमी वर्तवली जात आहे.

शेतकऱ्यांमध्ये अलीकडे 18 जून रोजी होत असलेल्या चर्चेमागे एक विशेष संबंध आहे. 2024 मध्ये, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याच विशेष तारखेला, 18 जून रोजी, पीएम किसान योजनेचा 17 वा हप्ता जाहीर केला होता .

ALSO READ: मान्सूनपूर्वी शेतकऱ्यांनी करावीत ही 7 महत्त्वाची कामे; अन्यथा होऊ शकते नुकसान

त्या काळात, सरकारने डीबीटीद्वारे 92.6 दशलक्षाहून अधिक पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात 20,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम हस्तांतरित केली. त्यामुळेच सरकार ही तारीख पुन्हा देऊ शकते अशी अटकळ आहे, परंतु अधिकृत पुष्टी मिळेपर्यंत ही अंतिम तारीख मानली जाऊ शकत नाही.

हप्त्याच्या वितरणाची नेमकी तारीख अस्पष्ट असली तरी, शेतकऱ्यांना त्यांचा अर्ज आणि पेमेंटची स्थिती आगाऊ तपासण्याचा सल्ला दिला जात आहे. यामुळे पैसे कोणत्याही अडथळ्याशिवाय त्यांच्या खात्यात जमा होतील याची खात्री होईल.

ALSO READ: Goat Farming शेळीपालनातून लाखोंची कमाई? जाणून घ्या यशस्वी शेतकऱ्यांचे अनुभव

तुमची स्थिती तपासण्यासाठी ही प्रक्रिया अवलंबवा 

1 सर्वप्रथम पीएम किसान योजनेच्या अधिकृत वेब पोर्टल pmkisan.gov.in ला भेट द्या .

2 जेव्हा होमपेज उघडेल, तेव्हा उजव्या बाजूला असलेल्या 'फार्मर्स कॉर्नर' विभागात जा आणि तेथील 'बेनिफिशियरी स्टेटस' पर्यायावर क्लिक करा.

3 आता तुमच्यासमोर एक नवीन पेज उघडेल, ज्यामध्ये तुम्हाला तुमचा नोंदणी क्रमांक आणि स्क्रीनवर दिसणारा कॅप्चा कोड टाकावा लागेल.

4 यानंतर, तुमच्या नोंदणीकृत मोबाईल नंबरवर एक वन-टाइम पासवर्ड (OTP) येईल, तो दिलेल्या बॉक्समध्ये टाका.

5 तुम्ही OTP सबमिट केल्यानंतर, जुन्या आणि नवीन पेमेंटची स्थिती संपूर्ण तपशिलांसह तुमच्या स्क्रीनवर उघडेल.

Edited By - Priya Dixit 

ALSO READ: १० लाखांच्या बजेटमध्ये सर्वाधिक मायलेज देणाऱ्या कार; पेट्रोल आणि CNG मधील टॉप पर्याय

ई-85 मध्ये 80-85% इथेनॉल आणि 15-20% पेट्रोल यांचे मिश्रण असते. हे उच्च-इथेनॉल मिश्रित इंधन भारताच्या इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाला चालना देण्यासाठी आणि तेलाची आयात कमी करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. 2026 पर्यंत 500 पेट्रोल पंपांवर आणि 2027 पर्यंत अंदाजे 5000 पंपांवर हे उपलब्ध करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. सुरुवातीला 48 आउटलेट्सवर उपलब्ध. 

फायदे:

पर्यावरणपूरक: हरितगृह वायू उत्सर्जनात लक्षणीय घट (काही अहवालांनुसार 50-60% पर्यंत).

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल (इथेनॉल साखर कारखाने आणि धान्यांपासून बनवले जाते).

तेल आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल.

ALSO READ: Tata EV Discount 2026 टाटाच्या इलेक्ट्रिक कार्सच्या किमतीत २.७५ लाख रुपयांपर्यंत कपात

तोटे/आव्हाने

इथेनॉलच्या कमी ऊर्जा घनतेमुळे मायलेज 25-30 टक्क्यांनी कमी होऊ शकते. त्यामुळे, कमी किंमत कमी झालेल्या मायलेजची काही प्रमाणात भरपाई करते, परंतु प्रति किलोमीटर खर्चाचा हिशोब केला पाहिजे. 

कोणती वाहने ई-85 इंधनावर चालतील? कोणती चालणार नाहीत?

अत्यंत महत्त्वाचे: ई-85 चा वापर फक्त फ्लेक्स फ्युएल वाहनांमध्येच (FFVs) केला जाऊ शकतो. ते सामान्य पेट्रोलवर चालणाऱ्या कार किंवा बाईकमध्ये टाकल्यास इंजिनचे नुकसान होऊ शकते.का? 

इथेनॉलचे जास्त प्रमाण इंधन प्रणालीवर (टाकी, पाईप, इंजेक्टर, सील इत्यादी) परिणाम करू शकते. फ्लेक्स-फ्यूएल वाहनांमध्ये E85 (आणि E100 सुद्धा) हाताळण्यासाठी विशेष सामग्री आणि इंजिन ट्यूनिंग असते.

सध्या उपलब्ध/प्रक्षेपित झालेली फ्लेक्स-फ्यूएल वाहने (2026 पर्यंत)

मारुती सुझुकी वॅगनआर फ्लेक्स-फ्यूएल — भारतातील पहिली फ्लेक्स-फ्यूएल कार.

हीरो मोटोकॉर्प — स्प्लेंडर+ फ्लेक्स फ्युएल आणि एचएफ डिलक्स फ्लेक्स फ्युएल (जुलै 2026 पासून उपलब्ध).

इतर कंपन्यादेखील फ्लेक्स-फ्यूएल मॉडेल्स सादर करण्याच्या तयारीत असून, भविष्यात आणखी मॉडेल्स येण्याची अपेक्षा आहे. 

ALSO READ: जून महिन्यात ह्युंदाई क्रेटा, वारणा आणि i20 वर किती सूट देत आहे? नवीनतम तपशील येथे तपासा

सामान्य वाहनांमध्ये चालणार नाही

सध्याच्या बहुतेक पेट्रोल गाड्यांमध्ये (E20 अनुरूप असलेल्या गाड्यांमध्ये सुद्धा) E85 पेट्रोल टाकल्यास इंजिनचे नुकसान होऊ शकते, ज्यामुळे वॉरंटीवर परिणाम होतो.

जुन्या बाईक्स, स्कूटर्स आणि बहुतेक दुचाकी.

डिझेल वाहने – अजिबात नाही.

सूचना: जर तुमचे वाहन फ्लेक्स-फ्यूएल नसेल, तर त्यात E-85 भरू नका. पंपावर स्पष्ट लेबलिंग केलेले असेल.

ई-85 खरंच स्वस्त असेल का?

किंमत ₹20ने कमी आहे, पण प्रति किलोमीटर खर्चानुसार मायलेज 25-30% कमी आहे. फ्लेक्स-फ्यूएल वाहने वाहन मालकांसाठी, विशेषतः जे वारंवार गाडी चालवतात, त्यांच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतात. हीच गोष्ट लक्षात घेऊन सरकारने किंमत निश्चित केली आहे. 

सरकारची ई20 योजना देशभरात आधीच लागू करण्यात आली आहे.

E85 ला प्रोत्साहन देऊन 2030-31 पर्यंत एकूण इथेनॉल मिश्रणाचा वाटा 26% पर्यंत वाढवणे.

फ्लेक्स-फ्यूएल वाहनांच्या उत्पादनास प्रोत्साहन देणे.

ई-85 हे भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेच्या आणि हरित इंधनाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे, परंतु सध्या ते केवळ मर्यादित प्रकारच्या वाहनांसाठीच योग्य आहे. जसजशी फ्लेक्स-फ्यूएल वाहनांची व्याप्ती वाढेल, तसतसे त्याचे फायदे अधिक लोकांपर्यंत पोहोचतील. नवीन वाहन खरेदी करताना फ्लेक्स-फ्यूएल पर्यायांचा नक्की विचार करा.

Edited By - Priya Dixit 

या सवलती अशा वेळी आल्या आहेत, जेव्हा टाटा मोटर्स भारतातील इलेक्ट्रिक प्रवासी वाहन बाजारपेठेत आपले स्थान मजबूत करत आहे. फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशनच्या (FDA) आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये कंपनीचा भारतातील प्रवासी ईव्ही बाजारपेठेत ३९.४२% वाटा होता.

दरम्यान, कंपनीच्या इलेक्ट्रिक वाहनांची (EVs) किरकोळ विक्री आर्थिक वर्ष २०२५ मधील ५७,९९४ युनिट्सच्या तुलनेत आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये ३५.९% ने वाढून ७८,८११ युनिट्सवर पोहोचली. हे बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांमध्ये ग्राहकांची वाढती आवड दर्शवते.

या महिन्यात टाटा ईव्ही वाहनांवर उपलब्ध असलेल्या सवलतींचा मॉडेलनिहाय तपशील खालीलप्रमाणे आहे:

Tata Curvv.ev: ३.५० लाख

Tata Harrier.ev: २.७५ लाख

Tata Tiago.ev (जुने मॉडेल): १.६० लाख

Tata Punch.ev (जुने मॉडेल) : १.६० लाख

Tata Nexon.ev: ६५,०००
 

टाटा मोटर्स सध्या भारतात Tiago.ev हॅचबॅक, Tigor.ev सेडान, Punch.ev SUV, Nexon.ev SUV, Curvv.ev SUV आणि Harrier.ev SUV यांची विक्री करते. कंपनी या वर्षाच्या अखेरीस Sierra.ev लॉन्च करण्याची तयारी करत आहे. वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी उत्पादन क्षमता वाढवण्याचे कामही कंपनी करत आहे.

कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या काही महिन्यांत इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी (EVs) बुकिंगमध्ये २ ते २.५ पटीने वाढ झाली आहे आणि सध्या मागणी पुरवठ्यापेक्षा जास्त आहे. टाटा मोटर्स पुढील तीन ते चार महिन्यांत आपली ईव्ही उत्पादन क्षमता किमान ५० टक्क्यांनी वाढवण्याची योजना आखत आहे.

ईव्हीच्या मागणीतील ही वाढ इंधनाच्या दरात मोठ्या प्रमाणात वाढ होत असतानाच झाली आहे. वाढत्या जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमती आणि पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणावामुळे १५ मे पासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर अंदाजे ₹७.५ ने वाढ झाली आहे, ज्यामुळे खरेदीदारांसाठी परिचालन खर्च हा एक मोठा मुद्दा बनला आहे.

या ऑफर्स अशा वेळी आल्या आहेत, जेव्हा प्रवासी वाहन उद्योगातील कंपन्या आक्रमक प्रमोशन्स राबवत आहेत. मारुती सुझुकी जूनमध्ये आपल्या अरेना मॉडेल्सवर ₹९०,००० पर्यंत आणि नेक्सा वाहनांवर ₹२.१५ लाख पर्यंतचे फायदे देत आहे. ह्युंदाईने क्रेटा, एक्स्टर, वर्ना, आय२० आणि ग्रँड आय१० निओस यांसारख्या मॉडेल्सवर ₹१.०५ लाख पर्यंतच्या सवलती जाहीर केल्या आहेत.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की टाटा मोटर्सने फेब्रुवारी २०२६ मध्ये नवीन पंच.ईव्ही आणि मे २०२६ मध्ये अद्ययावत टियागो.ईव्ही लॉन्च केली. आता, जुन्या स्टॉकवर सवलत देऊन, कंपनी आपला जुना साठा अधिक वेगाने कमी करू पाहत आहे, जेणेकरून उत्पादन वाढवण्याची आणि आपल्या ईव्ही पोर्टफोलिओचा विस्तार करण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल.

बॅरल आणि पिंपात डिझेल भरण्यावर निर्बंध: पेट्रोल पंपांवरून बॅरल किंवा पिंपामध्ये वारंवार डिझेल भरून नेणाऱ्या संशयास्पद वाहनांची कडक तपासणी केली जाईल. इंधनाची साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

शेतकरी आणि रुग्णालयांना सूट: सध्या खरिपाच्या मशागतीची कामे सुरू असल्याने शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर व इतर यंत्रांसाठी डिझेलची गरज असते. त्यामुळे शेतीकामासाठी आणि रुग्णालयांसाठी प्रत्यक्ष गरज पाहून आणि योग्य पडताळणी (वेरिफिकेशन) करूनच डिझेलचा पुरवठा केला जाईल.

कडक कारवाईचे आदेश: अनधिकृतपणे मोठ्या प्रमाणात इंधन खरेदी करणे, साठेबाजी, किरकोळ ग्राहकांच्या इंधनाचा अपहार करणे, अनधिकृत विक्री, टँकरमध्ये बेकायदेशीरपणे इंधन भरणे, असुरक्षित वाहतूक आणि भेसळ करणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल. यासाठी महसूल, अन्न व नागरी पुरवठा आणि पोलीस प्रशासनाला जबाबदारी देण्यात आली आहे.

नियम आणण्याचे कारण: पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे इंधनाचा तुटवडा होणार अशा अफवा पसरल्या होत्या. त्यामुळे नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात इंधन खरेदी सुरू केली. मे २०२५ च्या तुलनेत मे २०२६ मध्ये पेट्रोलच्या मागणीत १८.५४% आणि डिझेलच्या मागणीत २३.३% वाढ झाली आहे. केंद्र सरकारच्या सूचनेनंतर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

प्रशासनाचे आवाहन: राज्यात पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे नागरिकांनी कोणत्याही अफवांना बळी पडून किंवा भीतीपोटी गरजेपेक्षा जास्त इंधनाची खरेदी करू नये. तसेच, काही पंपांवर 'नो स्टॉक'चे फलक लावले जात असल्यास प्रशासनाने नागरिकांना वस्तुस्थितीची माहिती द्यावी, असेही आदेशात म्हटले आहे.

१. मारुती सुझुकी सेलेरिओ (पेट्रोलमध्ये सर्वोत्तम मायलेज)

मायलेजच्या बाबतीत मारुती सुझुकीचा हातखंडा आहे आणि या यादीत 'सेलेरिओ' (Celerio) अव्वल स्थानावर आहे.

• मायलेज (पेट्रोल): अंदाजे २५.२४ किमी/लिटर

• मायलेज (सीएनजी): अंदाजे ३४.४३ किमी/किलो

• किंमत: ५.३७ लाख ते ७.०४ लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

• का खरेदी करावी: शहरात चालवण्यासाठी अत्यंत सोपी आणि देखभालीचा खर्च (मेंटेनन्स) खूपच कमी.

२. मारुती सुझुकी वॅगनआर (नेहमीच लोकप्रिय कौटुंबिक कार)

भारतीय मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी 'वॅगनआर' (WagonR) ही दीर्घकाळापासून पहिली पसंती राहिली आहे. तिची अंतर्गत जागा (कॅबिन स्पेस) आणि मायलेज दोन्हीही प्रभावी आहेत.

• मायलेज (पेट्रोल): अंदाजे २४.३५ किमी/लिटर

• मायलेज (सीएनजी): अंदाजे ३३.४७ किमी/किलो

• किंमत: ५.५४ लाख ते ७.३३ लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

• का खरेदी करावी: तिची 'टॉल-बॉय' डिझाइन उत्तम 'हेडरूम' (डोक्यासाठी पुरेशी जागा) देते आणि सीएनजी व्हेरिएंट अत्यंत किफायतशीर आहे.

३. मारुती सुझुकी बलेनो / टोयोटा ग्लान्झा (प्रीमियम हॅचबॅक)

जर तुम्हाला चांगल्या मायलेजसोबतच आधुनिक फीचर्स, आकर्षक लूक आणि प्रीमियम अनुभव हवा असेल, तर 'बलेनो' (Baleno) किंवा 'ग्लान्झा' (Glanza) हे सर्वोत्तम पर्याय आहेत.

• मायलेज (पेट्रोल): अंदाजे २२.३५ किमी/लिटर

• मायलेज (सीएनजी): अंदाजे ३०.६१ किमी/किलो

• किंमत: ६.६६ लाख ते ९.८३ लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

• का खरेदी करावी: यात ३६०-डिग्री कॅमेरा आणि हेड-अप डिस्प्लेसारखी आधुनिक वैशिष्ट्ये मिळतात, तसेच मायलेजही उत्कृष्ट आहे. 

४. टाटा टियागो iCNG (सुरक्षा आणि मायलेजचा उत्तम मेळ)

जर मायलेजसोबतच सुरक्षा ही तुमची मुख्य प्राथमिकता असेल, तर टाटा टियागो ही तुमच्यासाठी योग्य कार आहे. तिला 'ग्लोबल NCAP' कडून ४-स्टार सुरक्षा रेटिंग मिळाले आहे.

• मायलेज (पेट्रोल): अंदाजे १९.०१ किमी/लिटर

• मायलेज (CNG): अंदाजे २६.४९ किमी/किलो

• किंमत: ₹५.६५ लाख ते ₹८.९० लाख (एक्स-शोरूम)

• का खरेदी करावी: टाटाच्या 'ट्विन-सिलेंडर' तंत्रज्ञानामुळे, तुम्हाला CNG व्हेरिएंटमध्येही पूर्ण 'बूट स्पेस' (सामान ठेवण्याची जागा) मिळते.

५. ह्युंदाई ग्रँड i10 निओस (स्टाईल आणि वैशिष्ट्ये)

ह्युंदाईची ही कार तिच्या प्रीमियम इंटिरियर, सुरळीत चालणाऱ्या इंजिन आणि उत्कृष्ट वैशिष्ट्यांसाठी ओळखली जाते.

• मायलेज (पेट्रोल): अंदाजे १६ ते १८ किमी/लिटर

• मायलेज (CNG): अंदाजे २७ किमी/किलो

• किंमत: ₹५.९२ लाख ते ₹८.५६ लाख (एक्स-शोरूम)

• का खरेदी करावी: या श्रेणीतील (सेगमेंटमधील) गाड्यांमध्ये याचे इंटिरियर सर्वात प्रीमियम वाटते आणि यात ६ एअरबॅग्ज 'स्टँडर्ड' (सर्व व्हेरिएंट्समध्ये) मिळतात.

जर तुमचे एकमेव उद्दिष्ट सर्वाधिक मायलेज मिळवणे हे असेल, तर मारुती सेलेरिओ (Celerio) किंवा वॅगनआर (WagonR) च्या सीएनजी (CNG) मॉडेल्सची निवड करा. मात्र जर तुम्हाला सुरक्षितता आणि वैशिष्ट्यांच्या (features) बाबतीत कोणतीही तडजोड करायची नसेल, तर टाटा टियागो (Tata Tiago) किंवा मारुती बलेनो (Maruti Baleno) हे सर्वोत्तम पर्याय आहेत.

उज्जैनमध्ये हे कसं शक्य झालं? 

उज्जैनमध्ये उन्हाळ्यात तापमान ४२ ते ४५ अंश सेल्सिअसपर्यंत जाते. अशा उष्ण हवामानात सफरचंद पिकवणे ही एक अशक्य गोष्ट मानली जात होती. परंतु, कृषी शास्त्रज्ञांनी विकसित केलेल्या 'HRMN-99' या सफरचंदाच्या विशेष वाणाने ही किमया करून दाखवली आहे. हे वाण जास्त तापमान सहन करू शकते. उज्जैनच्या काही प्रगतशील शेतकऱ्यांनी प्रायोगिक तत्त्वावर लावलेली झाडे आता फळे देऊ लागली आहेत. महाकालच्या नगरीतील ही 'ॲपल क्रांती' पाहून संपूर्ण देशातील कृषी तज्ज्ञ अवाक झाले आहेत.

मग महाराष्ट्रातील 'ग्रेप्स हब' नाशिकमध्ये सफरचंद का नाही?

नाशिक हे हवामान, सिंचन आणि प्रगत शेती तंत्रज्ञानासाठी देशात अव्वल मानले जाते. तरीही तिथे सफरचंदाची मोठ्या प्रमाणावर शेती का होत नाही? यामागे काही महत्त्वाची कारणे आहेत:

हवामानातील सूक्ष्म फरक : उज्जैन आणि नाशिक दोन्ही उष्ण असले, तरी उज्जैनमध्ये हिवाळ्यात कमालीची थंडी असते. सफरचंदाच्या झाडाला फलधारणेसाठी काही तास ठराविक गारव्याची गरज असते, जी उज्जैनच्या हिवाळ्यात नैसर्गिकरित्या मिळते. नाशिकमध्ये हिवाळा चांगला असतो, पण सफरचंदासाठी आवश्यक असणारा सातत्यपूर्ण कोरडा गारवा काही भागात कमी पडतो.

शेतकऱ्यांचा द्राक्ष आणि कांद्यावरील भर : नाशिकच्या शेतकऱ्यांनी द्राक्ष, डाळिंब आणि कांदा शेतीमध्ये जागतिक दर्जाचे मार्केट आणि कौशल्य निर्माण केले आहे. द्राक्षांमधून मिळणारा नफा निश्चित आणि मोठा असल्याने, शेतकरी सफरचंदासारख्या नवीन आणि अनिश्चित पिकावर प्रयोग करण्यास सहसा धजावत नाहीत.

जमिनीचा पोत : सफरचंदाला पाण्याचा चांगला निचरा होणारी, हलकी ते मध्यम जमीन लागते. नाशिकची जमीन द्राक्ष आणि भाजीपाल्यासाठी अत्यंत सुपीक बनवली गेली आहे, जिथे पाण्याचा ओलावा टिकून राहतो. जास्त ओलावा सफरचंदाच्या मुळांना सडवू शकतो.

नाशिकमध्ये सफरचंदाला वाव आहे का?

असे नाही की महाराष्ट्रात सफरचंद पिकूच शकत नाही. नाशिकमधील कळवण, सटाणा, सुरगाणा आणि पेठ यांसारख्या डोंगराळ आणि थंड हवामानाच्या भागात काही शेतकऱ्यांनी 'HRMN-99' वाणाची लागवड करून यश मिळवले आहे. परंतु, व्यापारी दृष्टिकोनातून द्राक्षांइतकी मोठी बाजारपेठ सफरचंदाला अजून नाशिकमध्ये मिळालेली नाही.

महाराष्ट्रात सफरचंद शेती कुठे होते?

महाराष्ट्रात काश्मीर आणि हिमाचल प्रदेशसारखे थंड हवामान नसले, तरी गेल्या काही वर्षांत राज्यातील प्रयोगशील शेतकऱ्यांनी उष्ण हवामानात येणाऱ्या 'HRMN-99' आणि 'Anna' यांसारख्या सफरचंदाच्या वाणांची लागवड करून अनेक जिल्ह्यांत प्रायोगिक शेती यशस्वी केली आहे. सध्या महाराष्ट्रातील ज्या प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये सफरचंदाची शेती यशस्वी झाली आहे, त्यांची माहिती खालीलप्रमाणे आहे:

१. सातारा (महाबळेश्वर आणि पाटण परिसर)

महाराष्ट्राचे मिनी काश्मीर समजल्या जाणाऱ्या महाबळेश्वर आणि पाचगणीच्या पायथ्याशी (पसरणी घाट परिसर) राजू भिलारे आणि बापू भिलारे या शेतकऱ्यांनी सफरचंदाची यशस्वी बाग फुलवली आहे. येथील ६०० हून अधिक झाडांना काश्मीरसारखीच रसरशीत आणि लालभडक फळे आली असून, कृषी अधिकाऱ्यांनीही या प्रयोगाचे कौतुक केले आहे. याशिवाय साताऱ्यातील पाटण तालुक्यात (वांग खोरे/मानेगाव) देखील पिता-पुत्राने डोंगरपट्ट्यात सफरचंदाचे यशस्वी उत्पादन घेतले आहे.

२. अहिल्यानगर - पूर्वीचे अहमदनगर (शिर्डी परिसर)

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शिर्डी जवळील वाकडी गावचे आयटी इंजिनिअर विक्रांत काळे यांनी उन्हाळ्यात ४३ ते ४४ अंश सेल्सिअस तापमान असतानाही २ एकरात सफरचंदाची बंपर शेती केली आहे. त्यांनी हिमाचल प्रदेशातून 'Anna' वाणाचे कलम आणून लागवड केली होती. सध्या त्यांच्या बागेतून वर्षाला सुमारे १२ ते १६ हजार किलो सफरचंदाचे उत्पादन मिळत असून ते लाखो रुपये कमवत आहेत.

३. सोलापूर (करमाळा आणि मोहोळ तालुका)

उष्ण आणि कोरड्या हवामानाच्या सोलापूर जिल्ह्यातही सफरचंद पिकवून शेतकऱ्यांनी सर्वांना थक्क केले आहे. करमाळा तालुक्यातील वाशिंबे गावात पाटील कुटुंबीयांनी तर मोहोळ तालुक्यातील पापरी येथील बळीराम भोसले या ६२ वर्षांच्या प्रगतशील शेतकऱ्याने अडीच एकरात सफरचंदाची यशस्वी बाग तयार केली आहे. यूट्यूबच्या मदतीने तंत्रज्ञान शिकून त्यांनी हा प्रयोग यशस्वी केला.

४. पुणे (इंदापूर आणि जुन्नर तालुका)

पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील सणसर गावातील प्रभाकर खरात आणि खरात कुटुंबाने सफरचंदाची यशस्वी शेती करून दाखवली आहे. आता ते महाराष्ट्रातील इतर शेतकऱ्यांनाही यासाठी मार्गदर्शन करत आहेत. याशिवाय जुन्नर भागातील काही शेतकऱ्यांनीही याचे यशस्वी प्रयोग केले आहेत.

५. नाशिक (सुरगाणा, कळवण आणि पेठ)

नाशिकमधील द्राक्षांच्या बागा प्रसिद्ध आहेतच, पण जिल्ह्याच्या पश्चिमेकडील डोंगराळ आणि तुलनेने थंड हवामान असलेल्या सुरगाणा, पेठ आणि कळवण तालुक्यात काही आदिवासी व प्रगतशील शेतकऱ्यांनी 'HRMN-99' वाणाची लागवड केली असून, त्यांच्या झाडांनाही उत्तम दर्जाची फळे येत आहेत.

६. बीड

मराठवाड्यातील दुष्काळी आणि अत्यंत उष्ण जिल्हा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बीडमध्येही एका शेतकऱ्याने सफरचंदाची बाग यशस्वीपणे बहरवून दाखवली आहे, ज्यामुळे मराठवाड्यातही या पिकासाठी आशादायक चित्र निर्माण झाले आहे.

महाराष्ट्रात उत्पादित होणारी ही सफरचंदे चवीला अत्यंत गोड आणि रसरशीत आहेत. हिमाचल किंवा काश्मीरच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील सफरचंद एप्रिल ते मे महिन्यादरम्यान म्हणजेच उन्हाळ्यात बाजारात काढणीसाठी तयार होतात, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना चांगला बाजारभाव मिळतो.

भारतीय शेअर बाजाराने अनेक मोठे घोटाळे पाहिले आहेत, परंतु जून २०२६ मध्ये उघडकीस आलेले 'राजेश एक्सपोर्ट्स' प्रकरण खरोखरच अद्वितीय आणि धक्कादायक आहे. सामान्य गुंतवणूकदाराच्या दृष्टीकोनातून विचार करता, केवळ ३,००० कोटी रुपयांचे बाजार भांडवल असलेली कंपनी १५ लाख कोटी रुपयांच्या आकडेवारीत फेरफार कशी करू शकते, हे समजणे कठीण आहे.

ही रक्कम इतकी प्रचंड आहे की ती भारताच्या एकूण वार्षिक निर्यातीच्या जवळपास २० टक्क्यांइतकी आहे. हे कसे घडले? बँकांकडून घेतलेली रोख रक्कम घेऊन पळून जाण्याचे हे प्रकरण आहे का? नाही, तर ही अत्यंत धूर्त बुद्धीने रचलेली 'लेखाविषयक फसवणुकीची' योजना आहे. आपण हे सोप्या भाषेत समजून घेऊया.

सेबीची मोठी कारवाई: प्रवर्तक राजेश मेहता यांच्यावर कडक पावले

बाजार नियामक असलेल्या सेबीने या संपूर्ण प्रकरणावर कठोर भूमिका घेतली आहे. जून २०२६ मध्ये जारी केलेल्या अंतरिम आदेशात, सेबीने कंपनीचे प्रवर्तक आणि सीएमडी राजेश मेहता यांना शेअर बाजारात व्यवहार करण्यापासून पूर्णपणे प्रतिबंधित केले. याव्यतिरिक्त, 'नॅशनल फायनान्शियल रिपोर्टिंग ऑथॉरिटी'ला कंपनीच्या लेखापरीक्षकांवर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत; कारण या लेखापरीक्षकांनी अनेक वर्षांपासून अशा अत्यंत दिशाभूल करणाऱ्या आकडेवारीवर आंधळेपणाने स्वाक्षरी केली होती.

योजनेची सुरुवात: फसवणूक कधी आणि कशी उघडकीस आली?

या संपूर्ण प्रकरणाचा उलगडा तेव्हा झाला जेव्हा ११ मार्च २०२४ रोजी एका जागरूक भागधारकाची तक्रार सेबीपर्यंत पोहोचली.

संशयाचे कारण: या तक्रारीत कंपनीच्या 'ट्रेड रिसीव्हेबल्स' बाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते, जी कथितरीत्या दोन वर्षांहून अधिक काळापासून थकीत होती. 

दीर्घकालीन येणे बाकी रक्कम: लेखांकनाच्या भाषेत सांगायचे तर, इतक्या प्रदीर्घ काळापर्यंत थकीत असलेली रक्कम सहसा एकतर पैसे वसुलीतील गंभीर समस्या किंवा खात्यांच्या पुस्तकांमध्ये जाणीवपूर्वक केलेली फेरफार दर्शवते.

या तक्रारीनंतर सेबीने तत्काळ पावले उचलली. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये एका तपास यंत्रणेची नियुक्ती करण्यात आली आणि 'बीडीओ इंडिया'ला कंपनीच्या खात्यांचे फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याचे काम सोपवण्यात आले. अलीकडच्या काळातील भारतीय कॉर्पोरेट इतिहासातील सर्वात मोठ्या तपासांपैकी एक तपास म्हणून हे प्रकरण पुढे आले.

पाच वर्षांत पसरलेली १५ लाख कोटी रुपयांची फसवणूक: फसवणुकीचे हे जाळे कसे विणले गेले? 

सेबीच्या तपासातील निष्कर्ष डोळे उघडणारे होते. २०२१ ते २०२५ या आर्थिक वर्षांदरम्यान, राजेश एक्सपोर्ट्सने जाहीर केले की त्यांच्या एकूण एकत्रित महसुलापैकी ९७% ते ९९% महसूल हा त्यांच्या परदेशी उपकंपन्यांमधून आला होता.

मुख्य आधारस्तंभालाच धक्का: या समूहाची सर्वात महत्त्वाची उपकंपनी म्हणजे स्वित्झर्लंडमधील 'व्हॅलकॅम्बी एसए' हा सोन्याच्या शुद्धीकरणाचा प्रकल्प, जो राजेश एक्सपोर्ट्सने अनेक वर्षांपूर्वी विकत घेतला होता. कंपनीच्या आंतरराष्ट्रीय कामकाजाचा हा मुख्य आधार मानला जात असे.

जेव्हा फॉरेन्सिक ऑडिटर्सनी व्हॅलकॅम्बी आणि इतर परदेशी संस्थांच्या नोंदींची बारकाईने तपासणी केली, तेव्हा एक धक्कादायक तफावत समोर आली. सेबीच्या मते, कंपनीच्या आर्थिक विवरणपत्रांमध्ये दर्शविलेला महसूल आणि उपकंपन्यांकडील प्रत्यक्ष नोंदी यात मेळ बसत नव्हता. गेल्या पाच वर्षांतील माहितीची पडताळणी केली असता, तब्बल १५.१५ लाख कोटी रुपयांची प्रचंड तफावत आढळून आली!

ही काही एकाच वेळी रोख रक्कम गायब झाल्याची घटना नव्हती. वास्तविक पाहता, कागदोपत्री दर्शविलेली १५ लाख कोटी रुपयांहून अधिकची एकत्रित विक्रीची आकडेवारी पूर्णपणे बनावट होती; प्रत्यक्षात असे कोणतेही व्यावसायिक व्यवहार झालेच नव्हते.

फसवणुकीचे तीन मार्ग: आकडेवारीत फेरफार कसे केले गेले? सोन्याच्या व्यापाराचे एक वैशिष्ट्य आहे: यात नफ्याचे प्रमाण खूप कमी (साधारणपणे ०.५% ते १%) असते, तरीही उलाढाल प्रचंड असते. याचा फायदा घेत, राजेश मेहता यांनी प्रामुख्याने तीन पद्धतींचा वापर केला:

१. परदेशी 'शेल कंपन्या' आणि उपकंपन्यांचे जाळे

कंपनीने सिंगापूरमधील 'आरईएल सिंगापूर' आणि स्वित्झर्लंडमधील 'व्हॅलकॅम्बी' यांसारख्या उपकंपन्यांचे जाळे निर्माण केले. कागदपत्रांमध्ये या संस्थांनाच कंपनीच्या प्रचंड मोठ्या व्यवसायाचे मुख्य चालक म्हणून दर्शविले गेले. विशेष म्हणजे, जेव्हा सेबीने या परदेशी संस्थांच्या लेखांकन प्रणाली, बीजके आणि बँक व्यवहारांबद्दल माहिती मागितली, तेव्हा कंपनीने टाळाटाळ केली आणि तपासात सहकार्य केले नाही.

२. 'सर्क्युलर ट्रेडिंग' (केवळ कागदोपत्री व्यवहार)

सोन्याच्या क्षेत्रात 'सर्क्युलर ट्रेडिंग' करणे तुलनेने सोपे मानले जाते. या पद्धतीत सोन्याची प्रत्यक्ष देवाणघेवाण होत नाही; त्याऐवजी, सोन्याचा एकच साठा—किंवा केवळ त्याचे बीजक —कंपनीच्याच चार-पाच बनावट (शेल) संस्थांमध्ये फिरवला जातो, जेणेकरून उलाढाल कृत्रिमरीत्या अनेक पटींनी वाढवता येईल. सेबीला असा प्रबळ संशय आहे की, कंपनीचा ९९% महसूल अशा प्रकारे केवळ कागदावरच निर्माण केला गेला होता. 

३. आफ्रिकेतील खाणींमधील गूढ गुंतवणूक

२०२३ मध्ये, कंपनीने आफ्रिकेतील सोन्याच्या खाणींमध्ये १,०३५ कोटी रुपयांची मोठी गुंतवणूक केल्याचा दावा केला होता. मात्र, जेव्हा लेखापरीक्षकांनी हिशोबाची तपासणी केली, तेव्हा मूळ कंपनी किंवा तिच्या कोणत्याही उपकंपन्यांच्या नोंदींमध्ये या गुंतवणुकीचा कोणताही मागोवा आढळला नाही. या निधीची वैधता अत्यंत संशयास्पद आहे.

कंपनीच्या निधीचा वापर करून वैयक्तिक ट्रेडिंग आणि कॅनरा बँकेचे प्रकरण

तपासादरम्यान असेही समोर आले की, कंपनीचा निधी प्रवर्तक राजेश मेहता यांच्याशी संबंधित वैयक्तिक खात्यांमध्ये वळवण्यात आला होता. या निधीचा वापर वैयक्तिक 'डेरिव्हेटिव्ह ट्रेडिंग' व्यवहारांसाठी केला गेला. तपासकर्त्यांना राजेश मेहता यांच्या वैयक्तिक खात्यांमध्ये ७.४ कोटी रुपयांचे संशयास्पद व्यवहार आढळून आले; यातील काही रक्कम नंतर कंपनीला परत करण्यात आली.

दरम्यान, कंपनी कर्जाच्या विळख्यात अधिकाधिक खोलवर रुतत चालली आहे. कर्ज परतफेड करण्यास असमर्थ ठरल्यामुळे, कॅनरा बँकेने कंपनीचे ५०९ कोटी रुपयांचे कर्ज 'ताणग्रस्त मालमत्ता' म्हणून घोषित केले आहे. आता आपली थकीत रक्कम वसूल करण्यासाठी बँक लिलाव प्रक्रियेद्वारे हे कर्ज विकण्याची तयारी करत आहे.

याचा एलआयसी आणि किरकोळ गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल?

या प्रचंड मोठ्या घोटाळ्याचे परिणाम केवळ प्रवर्तकांपुरतेच मर्यादित नाहीत; तर त्याचा अप्रत्यक्ष फटका देशभरातील लाखो सामान्य नागरिकांनाही बसतो. देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी असलेल्या 'लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया'ची 'राजेश एक्सपोर्ट्स'मध्ये १०.८% इतकी मोठी हिस्सेदारी आहे.

ही बातमी समजताच 'राजेश एक्सपोर्ट्स'च्या शेअर्समध्ये ५% ची घसरण होऊन ते 'लोअर सर्किट'ला (किंमतीच्या नीचांकी पातळीवर) पोहोचले आणि कंपनीचे बाजारमूल्य घसरून ३,०९० कोटी रुपयांवर आले. एलआयसीसारख्या संस्थेच्या निधीचे संभाव्य नुकसान सामान्य जनतेचा विश्वास थेट डळमळीत करते.

हे का केले गेले? आणि कंपनीचे स्पष्टीकरण

प्रश्न असा पडतो की, प्रवर्तकांनी आपल्या ताळेबंदातील (बॅलन्स शीट) आकडेवारी इतकी फुगवून का दाखवली (वार्षिक विक्री २.५ ते ३ लाख कोटी रुपये असल्याचे दर्शवून)? याचे सरळ उत्तर आहे—विश्वास संपादन करण्यासाठी. ताळेबंद जितका मोठा आणि आकर्षक, तितकेच शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांचे त्याकडे अधिक आकर्षण वाढते; तसेच कॅनरा बँक किंवा एलआयसीसारख्या मोठ्या वित्तीय संस्थांकडून कर्ज आणि गुंतवणूक मिळवणे सोपे होते.

दुसरीकडे, 'राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड'ने हे सर्व आरोप स्पष्टपणे फेटाळून लावले आहेत. स्टॉक एक्सचेंजला सादर केलेल्या स्पष्टीकरणात कंपनीने म्हटले आहे:

"सेबीने केलेले सर्व आरोप पूर्णपणे निराधार आहेत. हा आदेश केवळ अंतरिम (प्राथमिक) स्वरूपाचा आहे आणि सेबी अजून कोणत्याही अंतिम निष्कर्षापर्यंत पोहोचलेली नाही. आम्ही जाहीर केलेली महसुलाची आकडेवारी १००% अचूक आहे आणि उलाढाल कोणत्याही प्रकारे फुगवून दाखवलेली नाही."

आता सर्व मदार सेबी आणि न्यायव्यवस्थेवर आहे. १५ लाख कोटी रुपयांच्या या कॉर्पोरेट फसवणुकीच्या जाळ्याबाबत अंतिम फॉरेन्सिक ऑडिट अहवालात आणखी कोणती धक्कादायक माहिती समोर येते, हे पाहणे रंजक ठरेल. सामान्य गुंतवणूकदारांसाठी यातून मिळणारा धडा स्पष्ट आहे—केवळ एखाद्या कंपनीची उलाढाल प्रचंड मोठी आहे म्हणून त्यावर आंधळेपणाने विश्वास ठेवू नका.

टाटा कर्व्ह ईव्ही (Tata Curvv EV)

या महिन्यात 'कर्व्ह ईव्ही'वर सर्वाधिक सवलती मिळत आहेत. निवडक नॉन-'X' प्रकारांवर ३.३५ लाख रुपयांपर्यंतची बचत उपलब्ध आहे; यामध्ये ३ लाख रुपयांचा 'ग्रीन बोनस' आणि त्यासोबत ३०,००० रुपयांची एक्सचेंज ऑफर किंवा ३५,००० रुपयांचा स्क्रॅपेज लाभ यांचा समावेश आहे. त्याच वेळी, 'क्रिएटिव्ह' (Creative) प्रकारावर २.८५ लाख रुपयांपर्यंतची बचत मिळते, तर 'कर्व्ह ईव्ही X' प्रकारावर एक्सचेंज, स्क्रॅपेज आणि लॉयल्टी ऑफर्सद्वारे एकूण ६५,००० रुपयांपर्यंतचा लाभ मिळतो.

टाटा हॅरियर ईव्ही (Tata Harrier EV)

'हॅरियर ईव्ही'च्या सर्व प्रकारांवर २.७५ लाख रुपयांपर्यंतच्या सवलती उपलब्ध आहेत. या ऑफरमध्ये ५०,००० रुपयांचा एक्सचेंज बोनस किंवा ७५,००० रुपयांचा स्क्रॅपेज लाभ, १ लाख रुपयांचा लॉयल्टी बोनस आणि १ लाख रुपयांचा अतिरिक्त लाभ यांचा समावेश आहे.

टाटा पंच ईव्ही (Tata Punch EV)

या महिन्यात 'पंच ईव्ही'च्या सध्याच्या प्रकारांवर ९५,००० ते १.४५ लाख रुपयांपर्यंतच्या सवलती उपलब्ध आहेत. 'LR' प्रकारावर १.४५ लाख रुपयांपर्यंत आणि 'MR' प्रकारावर १.२५ लाख रुपयांपर्यंतची बचत मिळते, तर 'MR स्मार्ट' (MR Smart) प्रकारावर जास्तीत जास्त ९५,००० रुपयांची सवलत मिळते.

टाटा टियागो ईव्ही (Tata Tiago EV)

'टियागो ईव्ही'वर ६५,००० ते १.४५ लाख रुपयांपर्यंतच्या सवलती उपलब्ध आहेत. 'LR XT' प्रकारावर १.४५ लाख रुपयांची सर्वाधिक सवलत मिळते, तसेच ५०,००० रुपयांचा अतिरिक्त लाभही मिळतो. इतर 'LR' प्रकारांवर १.२५ लाख रुपयांपर्यंतच्या सवलती आहेत, तर 'MR' प्रकारांवर ६५,००० रुपयांपर्यंतच्या सवलती मिळतात. 

टाटा नेक्सॉन ईव्ही (Tata Nexon EV)

नेक्सॉन ईव्हीच्या संपूर्ण श्रेणीवर ५०,००० रुपयांपर्यंतची सवलत उपलब्ध आहे; यामध्ये १५,००० रुपयांचा 'ग्रीन बोनस', २५,००० रुपयांची एक्सचेंज ऑफर आणि ३५,००० रुपयांचा स्क्रॅपेज लाभ यांचा समावेश आहे (कृपया लक्षात घ्या की एक्सचेंज आणि स्क्रॅपेज ऑफर्सचा लाभ एकत्रितपणे घेता येणार नाही).

अस्वीकरण: ही माहिती डीलरशिप-स्तरावरील स्रोतांवर आधारित आहे. स्टॉक, ठिकाण आणि ग्राहकांची पात्रता यांनुसार अंतिम ऑफर्समध्ये बदल होऊ शकतो. अचूक माहितीसाठी ग्राहकांनी त्यांच्या जवळच्या डीलरशी संपर्क साधावा.

महाराष्ट्रात यंदा मान्सूनची सुरुवात संथ झाली आहे. हवामान विभाग आणि राज्य सरकारकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, १५ जूनपूर्वी राज्यात चांगला आणि व्यापक पाऊस होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना पेरणीची घाई न करण्याचे आवाहन केले आहे.

रविवार (७ जून) रोजी जारी करण्यात आलेल्या सल्ल्यात (Advisory) म्हटले आहे की, सध्याची हवामानाची स्थिती मोठ्या पावसाचे संकेत देत नाहीये. मात्र दक्षिण कोकणात मान्सून दाखल झाला आहे. सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांत ९ जूनपर्यंत मध्यम ते मुसळधार पाऊस होऊ शकतो. परंतु राज्याच्या उर्वरित भागांमध्ये पुढील एका आठवड्यापर्यंत मान्सून कमजोर राहण्याची शक्यता आहे.

१५ जूनपर्यंत खरीप पिकांची पेरणी करू नका

कृषी आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागानुसार, विदर्भ, मराठवाडा, खान्देश आणि मध्य महाराष्ट्राच्या काही भागांत पुढील काही दिवस ढगाळ वातावरण राहू शकते. दुपारच्या वेळी काही ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह हलका पाऊस पडू शकतो, पण हा पाऊस पेरणीसाठी पुरेसा नसेल.

कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे की, केवळ विजांचा कडकडाट आणि तुरळक पावसाच्या भरवशावर पेरणी सुरू करू नका. अनेक भागांत १२ जूनपर्यंत दिवसाचे तापमान खूप जास्त राहणार आहे.

सल्ल्यानुसार, सध्या राज्यात खरीप पिकांच्या पेरणीसाठी योग्य मानला जाईल अशा दमदार पावसाचे कोणतेही संकेत नाहीत. विदर्भात तापमान ४० अंश सेल्सिअसच्या वर जाऊ शकते, तर मराठवाड्यात तापमान ३५ ते ४० अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे.

अशा परिस्थितीत जर शेतकऱ्यांनी घाईघाईने पेरणी केली, तर बियाणे सुकून जाऊ शकतात किंवा नष्ट होऊ शकतात; ज्यामुळे पुढे जाऊन पिकांचे मोठे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे जोपर्यंत संपूर्ण भागात सलग आणि चांगला पाऊस होत नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांनी पेरणी करू नये, असा सल्ला देण्यात आला आहे.

इराण आणि इस्रायल यांच्यात नव्याने सुरू झालेल्या एअर स्ट्राईक आणि एकमेकांवर डागल्या जाणाऱ्या मिसाइल्समुळे पश्चिम आशियामध्ये तणाव कमालीचा वाढला आहे. या युद्धाच्या परिस्थितीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी तेजी आली असून, याचा थेट दबाव कमोडिटी बाजारावर दिसून येत आहे. परिणामी, आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी म्हणजेच ८ जून रोजी जागतिक बाजारपेठेत सोने आणि चांदीच्या किमतींमध्ये मोठी घसरण नोंदवली गेली आहे.

ग्लोबल मार्केटमध्ये (COMEX) सोन्याचा भाव घसरून ४,३४०.२० डॉलर प्रति औन्सवर, तर चांदीचा भाव ६७.८२५ डॉलर प्रति औन्सवर आला आहे. भारतीय बाजारपेठेचा विचार केल्यास, मागील आठवड्याच्या शेवटच्या सत्रात (शुक्रवारी) एमसीएक्स (MCX) वर सोन्याचा भाव सुमारे २.४७% घसरून १,५५,६०० रुपये प्रति १० ग्रॅमवर आणि चांदीचा भाव सुमारे ६.२७% घसरून २,४८,२०१ रुपये प्रति किलोवर बंद झाला होता. देशातील प्रमुख शहरांमधील ८ जूनचे प्रति ग्रॅम आणि प्रति किलोचे ताजे दर खालीलप्रमाणे आहेत:

शहर	२४ कॅरेट सोने (प्रति ग्रॅम)	२२ कॅरेट सोने (प्रति ग्रॅम)	१८ कॅरेट सोने (प्रति ग्रॅम)	चांदी (प्रति किलो)
मुंबई	१५,२७२ रुपये	१३,९९९ रुपये	११,४५४ रुपये	२,६४,९०० रुपये
दिल्ली	१५,५९० रुपये	१४,०१४ रुपये	११,६९८ रुपये	२,६४,९०० रुपये
बंगलोर	१५,२७२ रुपये	१३,९९९ रुपये	११,४५४ रुपये	२,६४,९०० रुपये
चेन्नई	१५,४९० रुपये	१४,१९९ रुपये	११,९०९ रुपये	२,६९,९०० रुपये

(टीप: कमोडिटी बाजारातील या घडामोडी केवळ माहितीसाठी आहेत. जागतिक परिस्थितीमुळे दरांमध्ये सातत्याने चढ-उतार होत असल्याने कोणताही गुंतवणुकीचा निर्णय घेण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.)

भारतात सोने आणि चांदीच्या दरात मोठे चढ-उतार होत आहेत. मध्य पूर्वेतील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, भारतीय सराफा बाजारात मोठी घसरण झाली आहे. चांदीच्या दरात एकाच दिवसात प्रति किलोग्राम ₹5,000 ची घसरण झाली आहे.

सकाळी चांदीचा भाव २,८०,००० रुपये प्रति किलोग्रॅम होता, पण संध्याकाळपर्यंत त्यात घसरण झाली. बाजार बंद होताना चांदीचा भाव २,७५,००० रुपये प्रति किलोग्रॅमवर ​​पोहोचला. सोन्याच्या दरात ४०० रुपये प्रति ग्रॅमची घसरण झाली.

ALSO READ: आजपासून सिलेंडर बुकिंग आणि डिलिव्हरीची संपूर्ण प्रणाली बदलली, नवीन नियमांविषयी जाणून घ्या

भारतात २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम १५,५७३ रुपयांवर पोहोचला आहे. दरम्यान, २२ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम १४,२७५ रुपये आहे. १८ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम ११,६८० रुपयांवर पोहोचला आहे. या सुधारणेमुळे ग्राहकांना संधी मिळत आहे.

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर सोन्याच्या वायद्यांमध्ये लक्षणीय घसरण झाली आहे. सध्याचा सक्रिय सोन्याचा करार प्रति १० ग्रॅम ₹१,५४,४७९ वर व्यवहार करत आहे, जो मागील बंद भावापेक्षा (₹१,५५,७४०) ₹१,२६१ ने कमी आहे. व्यापारी आपली बाजारातील स्थिती कमी करत आहेत. दरम्यान, २२-कॅरेट सोन्याचा प्रति १० ग्रॅम भाव ₹१,४२,९०० आहे.

ALSO READ: सोने आणि चांदीच्या दरात मोठी घसरण, नवीनतम दर तपासा

चांदीच्या दरात मोठा बदल

गुडरिटर्न्स आणि ५पैसा या डेटा प्लॅटफॉर्मनुसार, चांदीचे भाव सुरुवातीला स्थिर होते. मात्र, बाजार बंद होईपर्यंत प्रति किलोग्राम भावात ५,००० रुपयांची घसरण झाली. या लक्षणीय घसरणीमुळे, आता या धातूचा व्यवहार एका मर्यादित कक्षेत होत आहे. आज चांदीचा भाव प्रति किलोग्राम २,७५,००० रुपये आहे.
 

सराफा बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते, वरील किमतींमध्ये अनिवार्य ३% जीएसटीचा समावेश नाही. शिवाय, दागिने बनवताना येणारा घडणावळीचा खर्चही यात समाविष्ट नाही. गेल्या पाच व्यापार दिवसांत चांदी इतक्या नीचांकी पातळीवर घसरण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

Edited By - Priya Dixit 

ALSO READ: जून महिन्यात ह्युंदाई क्रेटा, वारणा आणि i20 वर किती सूट देत आहे? नवीनतम तपशील येथे तपासा

ALSO READ: गृह आणि वाहन कर्जाच्या हप्त्यांमध्ये मोठा दिलासा, आरबीआयने रेपो दर स्थिर ठेवला

पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाच्या किमतीत सातत्याने वाढ होत आहे. मार्चमध्ये ₹60 ची दरवाढ होऊनही, तेल विपणन कंपन्यांना घरगुती एलपीजी विक्रीत तोटा होत होता. 

ताज्या दरवाढीपूर्वी, सरकारी तेल कंपन्यांना प्रत्येक घरगुती एलपीजी सिलेंडरमागे अंदाजे ₹703 चा तोटा होत होता. अशा परिस्थितीत, वाढता खर्च लक्षात घेता, किमती वाढवणे आवश्यक मानले गेले

मे महिन्यात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात एकत्रितपणे प्रति लिटर ₹7.50 ने वाढ झाली आहे, तर सीएनजी सुमारे ₹6 प्रति किलोने महाग झाला आहे. कंपन्यांना पेट्रोलवर प्रति लिटर सुमारे ₹11 आणि डिझेलवर प्रति लिटर ₹33.6 पर्यंत तोटा होत असल्याचा अंदाज आहे.

ALSO READ: आजपासून सिलेंडर बुकिंग आणि डिलिव्हरीची संपूर्ण प्रणाली बदलली, नवीन नियमांविषयी जाणून घ्या

यापूर्वी, १ जून रोजी व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरच्या दरात सुधारणा करण्यात आली होती. नवीन दरानुसार, दिल्लीत १९ किलोच्या व्यावसायिक सिलेंडरच्या दरात ४२ रुपयांनी, तर कोलकातामध्ये ५३.५० रुपयांनी वाढ झाली आहे. याशिवाय, पाच किलोच्या फ्री ट्रेड एलपीजी (FTL) सिलेंडरच्या दरातही ११ रुपयांची वाढ झाली आहे. आता हा सिलेंडर दिल्लीत ८२१.५० रुपयांना उपलब्ध होईल. 

Edited By - Priya Dixit  

या वाहनांवर सर्वाधिक फायदे

ह्युंदाई क्रेटा या महिन्यात ₹१.०५ लाख पर्यंतच्या सवलतीसह सर्वाधिक फायदे देत आहे. त्यानंतर ग्रँड i10 निओस हॅचबॅकचा क्रमांक लागतो, ज्यावर ₹८०,००० पर्यंतचे फायदे मिळत आहेत.

ALSO READ: E85 हे E20 पेट्रोलपेक्षा स्वस्त असेल, जाणून घ्या फ्लेक्स फ्युएल मारुती वॅगन आरचे फायदे आणि किंमत

ह्युंदाई i20 खरेदीदार ₹६५,००० पर्यंतच्या फायद्यांचा लाभ घेऊ शकतात, तर वर्ना सेडान ₹५५,००० पर्यंतच्या ऑफर्ससह उपलब्ध आहे. दरम्यान, एक्सटर एसयूव्हीवर ₹४०,००० पर्यंतची सूट दिली जात आहे.

याव्यतिरिक्त, कंपनी निवडक मॉडेल्सवर अपग्रेड बोनस देत आहे, जो मॉडेलनुसार ₹६५,००० पर्यंत असू शकतो. ग्राहकांना अनेक आर्थिक लाभांचाही फायदा मिळतो, ज्यामध्ये १००% पर्यंत ऑन-रोड फायनान्सिंग, प्रोसेसिंग फीवर ५०% सूट आणि कर्ज मुदतपूर्व बंद केल्यास १००% फोरक्लोजर चार्ज माफी यांचा समावेश आहे.

ALSO READ: भारतात नवीन Bajaj Avenger 220 Street लाँच: शक्तिशाली 220cc इंजिन आणि क्रूझर शैलीची वैशिष्ट्ये; किंमत जाणून घ्या

ऑफर अनेक मॉडेल्सवर लागू आहेत

जूनमधील या ऑफर्स ह्युंदाईच्या अनेक प्रमुख मॉडेल्सवर लागू आहेत, ज्यात हॅचबॅक, सेडान आणि एसयूव्ही सेगमेंटचा समावेश आहे. कंपनीची क्रेटा मिड-साईज एसयूव्ही सेगमेंटमधील एक प्रमुख आणि लोकप्रिय मॉडेल आहे, तर एक्सटर ही एंट्री-लेव्हल एसयूव्ही शोधणाऱ्या ग्राहकांना लक्ष्य करते.

i20 आणि ग्रँड i10 निओस सारखी मॉडेल्स हॅचबॅक सेगमेंटमध्ये ह्युंदाईची पकड मजबूत करतात, तर वर्ना मिड-साईज सेडान सेगमेंटमध्ये कंपनीचे फ्लॅगशिप मॉडेल आहे.

ALSO READ: हिरोने फ्लेक्स फ्युएल स्प्लेंडर आणि एचएफ डिलक्स लॉन्च केल्या किंमत आणि वैशिष्ट्ये जाणून घ्या

इतर कंपन्याही ऑफर्स देत आहेत

ह्युंदाईच्या ह्या जून महिन्यातील ऑफर्स अशा वेळी आल्या आहेत, जेव्हा इतर कार कंपन्यादेखील ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी सवलती देत ​​आहेत. उदाहरणार्थ, मारुती सुझुकी या महिन्यात इन्व्हिक्टो, ग्रँड व्हिटारा, बलेनो आणि फ्रॉन्क्ससह निवडक नेक्सा मॉडेल्सवर ₹२.१५ लाखांपर्यंतची सवलत देत आहे.

या ऑफर्स जून २०२६ पर्यंत वैध असतील आणि मॉडेल, व्हेरिएंट व योजनेच्या अटींनुसार त्या बदलू शकतात. ऑफर्स आणि उपलब्धतेच्या संपूर्ण माहितीसाठी ग्राहकांनी त्यांच्या जवळच्या ह्युंदाई डीलरशिपशी संपर्क साधावा, असा सल्ला देण्यात येत आहे.

Edited By - Priya Dixit 

शेळीपालनातून 'लाखोंची कमाई' कशी होते?

यशस्वी शेतकऱ्यांच्या मते, शेळीपालनातून मिळणारे उत्पन्न हे प्रामुख्याने तीन गोष्टींवर अवलंबून असते:

बोकडांची विक्री (मटण मार्केट): ईद किंवा इतर सणांच्या काळात खाटीक किंवा थेट ग्राहकांना बोकड विकून मोठा नफा मिळतो. एका चांगल्या वजनाच्या बोकडाला ₹१५,००० ते ₹३०,००० किंवा त्याहून अधिक किंमत मिळते.

पैदास व्यवसाय: शुद्ध जातीच्या (उदा. आफ्रिकन बोअर, सोझात, सिरोही) शेळ्या आणि बोकड इतर शेतकऱ्यांना पालनासाठी विकणे. यात मार्जिन खूप जास्त असते.

दूध आणि खत विक्री: शेळीचे दूध औषधी असल्याने त्याला चांगली मागणी असते. तसेच, शेळीचे लेंडीखत पिकांसाठी अत्यंत उत्कृष्ट मानले जाते, ज्याची विक्री करून अतिरिक्त उत्पन्न मिळते.

यशस्वी शेतकऱ्यांचे ५ महत्त्वाचे अनुभव आणि कानमंत्र

तुम्हाला जर या व्यवसायातून लाखो रुपये कमवायचे असतील, तर यशस्वी झालेल्या शेतकऱ्यांनी दिलेले हे सल्ले नक्की लक्षात ठेवा:

१. सुरुवातीला लहान प्रमाणावर सुरुवात

"थेट १०० शेळ्या आणून मोठा गोठा बांधण्यापेक्षा, सुरुवातीला १० ते २० शेळ्यांपासून सुरुवात करा. आधी त्यांचा स्वभाव, आजारपण आणि व्यवस्थापन समजून घ्या आणि मगच व्यवसाय वाढवा."

२. शेळ्यांच्या जातीची योग्य निवड

केवळ स्थानिक शेळ्यांवर अवलंबून न राहता बाजारात कशाला मागणी आहे ते पहा:

मटण उत्पादनासाठी: उस्मानाबादी, संगमनेरी, बार्बरी, जमुनापारी, बीटल किंवा सिरोही.

जलद वजन वाढीसाठी: आफ्रिकन बोअर ही जात सध्या प्रचंड फायदेशीर ठरत आहे.

३. बंदिस्त की अर्ध-बंदिस्त पालन?

सध्याच्या काळात अर्ध-बंदिस्त पद्धत सर्वात यशस्वी मानली जाते. यामध्ये शेळ्यांना सकाळी काही वेळ चरण्यासाठी सोडले जाते आणि दुपारी गोठ्यातच चारा दिला जातो. यामुळे शेळ्यांचा व्यायामही होतो आणि त्यांचे आरोग्य चांगले राहते.

४. चाऱ्याचे आगाऊ नियोजन

शेळीपालनातील ७०% खर्च हा चाऱ्यावर होतो. यशस्वी शेतकरी आधी स्वतःच्या शेतात दशरथ घास, मेथी घास, नेपिअर गवत आणि सुबाभूळ सारख्या चाऱ्याची लागवड करतात. तसेच 'सायलेज' (मका मुरघास) वापरल्याने चाऱ्याचा खर्च खूप कमी होतो आणि नफा वाढतो.

५. लसीकरण आणि आरोग्य

शेळ्यांमधील मरतुक हा या व्यवसायातील सर्वात मोठा धोका आहे. यशस्वी शेतकऱ्यांच्या मते:

पीपीआर, ईटी, आणि लाळ्या-खुरकुत या रोगांचे वेळेवर लसीकरण करणे अनिवार्य आहे.

दर तीन महिन्यांनी जंतनिर्मूलन केल्याने शेळ्यांचे वजन झपाट्याने वाढते.

नफ्याचे गणित (एक ढोबळ अंदाज)

जर तुम्ही ५० शेळ्या आणि २ बोकड या प्रमाणात सुरुवात केली:

वर्षाला मिळणारी पिल्ले- साधारण ९० ते १०० पिल्ले (शेळी वर्षातून २ वेळा किंवा १८ महिन्यात ३ वेळा विते).

विक्री योग्य बोकड/शेळ्या-  ८० पिल्ले जगली तरी, वर्षभरात ४० बोकड विक्रीसाठी तयार होतात.

अंदाजे उत्पन्न- ४० बोकड x ₹१२,००० (सरासरी किंमत) = ₹४,८०,००० (फक्त बोकड विक्रीतून).

(टीप: यातून चारा, औषधोपचार आणि मजुरीचा खर्च वजा जाता वर्षभरात २.५ ते ३ लाख रुपये निव्वळ नफा सहज मिळू शकतो. शेळ्यांची संख्या आणि गुणवत्ता वाढल्यास हा नफा लाखोंच्या घरात जातो.)

नवीन सुरू करणाऱ्यांसाठी सल्ला

शेळीपालन हा 'एसी' केबिनमध्ये बसून करायचा व्यवसाय नाही, तर हा प्रत्यक्ष गोठ्यात उतरून करायचा व्यवसाय आहे. जर तुम्ही योग्य प्रशिक्षण घेऊन, बाजारपेठेचा अभ्यास करून आणि संयम ठेवून उतरलात, तर शेळीपालन तुम्हाला नक्कीच लक्षाधीश बनवू शकते.

सरकारी योजना आणि अनुदान

१. मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना (महाराष्ट्र शासन):

या योजनेंतर्गत शेळी आणि मेंढीपालन व्यवसायासाठी ५०% ते ७५% पर्यंत अनुदान दिले जाते. प्रकल्पानुसार यामध्ये ८.५ लाख रुपयांपर्यंत शासकीय मदत मिळू शकते.

२. राष्ट्रीय पशुधन अभियान (NLM):

केंद्र सरकारच्या या योजनेंतर्गत शेळीपालनासाठी ५०% (किंवा जास्तीत जास्त ५० लाख रुपयांपर्यंत) भांडवली सबसिडी उपलब्ध आहे.

३. पोकरा (POCRA) व इतर योजना:

महिला शेतकरी आणि दुर्बल घटकांसाठी विशेष योजना (उदा. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना) आहेत. यात लहान युनिट्ससाठी २७,६१० रुपयांपासून ते ४५,००० रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते.

अनुदानाचे स्वरूप: हे अनुदान थेट बँक खात्यात किंवा बँक कर्जाच्या स्वरूपातून माफ केले जाते.

अर्ज कसा करावा?

अनुदानासाठी अधिकृत MahaDBT पोर्टलद्वारे किंवा जवळच्या पशुसंवर्धन विभागाशी संपर्क साधावा.

अस्वीकरण: वेबदुनियावर आरोग्य, कृषी, सौंदर्य प्रसाधने, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पौराणिक कथा इत्यादी विषयांवर प्रकाशित/प्रसारित केलेले व्हिडिओ, लेख आणि बातम्या केवळ जनहित लक्षात घेऊन आपल्या माहितीसाठी आहेत. वेबदुनिया या बाबींच्या सत्यतेची पुष्टी करत नाही. यापैकी कोणत्याही गोष्टीचा वापर करण्यापूर्वी नेहमी तज्ञांचा सल्ला घ्या. 

ALSO READ: हिरोने फ्लेक्स फ्युएल स्प्लेंडर आणि एचएफ डिलक्स लॉन्च केल्या किंमत आणि वैशिष्ट्ये जाणून घ्या

फ्लेक्स फ्युएल म्हणजे काय? 

फ्लेक्स फ्युएल हे गॅसोलीनमध्ये इथेनॉल किंवा मिथेनॉल मिसळून बनवलेले एक पर्यायी इंधन आहे. ही इंधने केवळ अंतर्गत ज्वलन इंजिनांसाठी (internal combustion engines) सुसंगत आहेत आणि विविध प्रकारच्या इंधनांवर चालू शकतात. हे इंधन ८५% इथेनॉल आणि १५% गॅसोलीनचे मिश्रण (E85) किंवा या दोन इंधनांचे कोणतेही मिश्रण असू शकते. फ्लेक्स-फ्युएल वाहनांमध्ये इंधनाचे मिश्रण ओळखण्यासाठी आणि इंजिनची कार्यक्षमता समायोजित करण्यासाठी प्रगत सेन्सर्स आणि इंजिन कंट्रोल मॉड्यूल्सचा (ECMs) वापर केला जातो.

ALSO READ: नवीन टाटा टियागो ईव्ही फक्त ₹६.९९ लाखां मध्ये, घरी बसल्या ऑर्डर करण्याची प्रक्रिया जाणून घ्या

इथेनॉल महत्त्वाचे का आहे?  

इथेनॉल भारतासाठी एक प्रमुख गरज बनण्याच्या मार्गावर आहे. भारत कच्च्या तेलाचा एक प्रमुख आयातदार देश आहे. इथेनॉल मिश्रणामुळे परकीय चलनाची बचत होईल. इथेनॉलचे उत्पादन ऊस, मका आणि इतर स्रोतांपासून केले जाते. याचा शेतकऱ्यांना फायदा होईल. यामुळे केवळ कृषी उत्पन्नच वाढणार नाही, तर प्रदूषणही कमी होईल, कारण इथेनॉलमुळे वाहनांच्या एक्झॉस्ट पाईपमधून होणारे उत्सर्जन ७०-७५ टक्क्यांनी कमी होते. पेट्रोलचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे इंधन स्वस्तही होऊ शकते.

ALSO READ: मारुती सुझुकी Wagon R फ्लेक्स-फ्युएल कार लाँच; नितीन गडकरींच्या हस्ते अनावरण, जाणून घ्या किंमत, फीचर्स आणि मायलेज

त्याचे इंजिन कसे आहे?

फ्लेक्स फ्युएल: मारुती वॅगन आरमध्ये उत्तम परफॉर्मन्ससाठी नवीन १.२-लिटर फ्लेक्स-फ्युएल पेट्रोल इंजिन देण्यात आले आहे, जे E85 इथेनॉल मिश्रित इंधनाशी सुसंगत आहे. या बदलामुळे स्पेसिफिकेशन्समध्ये किंचित बदल होतो, ज्यामुळे नेहमीच्या १.२-लिटर पेट्रोल इंजिनपेक्षा थोडी जास्त पॉवर आणि टॉर्क मिळतो.

फ्लेक्स फ्युएल कसे काम करते 

फ्लेक्स-फ्यूएल वाहनांमध्ये इंधन मिश्रण ओळखण्यासाठी एक छोटा प्रोसेसर आणि सेन्सर्स असतात. हे सेन्सर्स मिश्रण निश्चित करण्यास मदत करतात आणि इंजिनचा कॉम्प्युटर इग्निशन टायमिंग व हवा-इंधन मिश्रण समायोजित करून इंजिनची सर्वोत्तम कार्यक्षमता सुनिश्चित करतो. बाय-फ्यूएल इंजिनमध्ये वेगवेगळ्या इंधनांसाठी दोन स्वतंत्र टाक्या असतात, तर फ्लेक्स-फ्यूएल वाहनांमध्ये सर्व इंधन मिश्रणे एकाच टाकीत साठवली जातात.

किती फायदेशीर, किती हानिकारक

फ्लेक्स फ्युएलमुळे इंधनाचा वापर कमी होऊ शकतो, कारण इथेनॉल पेट्रोलपेक्षा कमी ऊर्जा निर्माण करते. वाहनाची योग्य देखभाल न केल्यास यामुळे इंजिनवर अतिरिक्त झीज होऊ शकते. तथापि, आधुनिक फ्लेक्स फ्युएल वाहने ही मिश्रणे सुरक्षितपणे हाताळण्यासाठी डिझाइन केलेली आहेत. फ्लेक्स फ्युएलमधील इथेनॉलमुळे वाहनाच्या इंजिनवर अधिक झीज आणि ताण येतो. फ्लेक्स फ्युएल बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या इंधनाच्या मिश्रणाशी जुळवून घेण्यासाठी इंजिन डिझाइन केले जाऊ शकत असले तरी, अशा इंजिनांची देखभाल करणे अजूनही महाग असते. या तंत्रज्ञानामध्ये सेन्सर्सचा समावेश असतो, ज्यामुळे त्याचे आयुष्य वाढवणे खूप खर्चिक ठरते.

Edited By - Priya Dixit 

या यादीत मारुती सुझुकी इनव्हिक्टो आघाडीवर आहे. या प्रीमियम MPV वर एकूण २.१५ लाख रुपयांपर्यंतची सवलत मिळत आहे, ज्यामुळे या महिन्यात सर्वाधिक सवलत मिळणारे हे 'नेक्सा' मॉडेल ठरले आहे. या ऑफर पॅकेजमध्ये ग्राहकांसाठीचे फायदे, एक्सचेंज बोनस, स्क्रॅपेज बोनस, अपग्रेड लॉयल्टी बोनस आणि कॉर्पोरेट सवलतींचा समावेश आहे.

ग्रँड विटारा हे या महिन्यातील आणखी एक मुख्य आकर्षण आहे. तिच्या एंट्री-लेव्हल 'सिग्मा' पेट्रोल व्हेरिएंटवर १.३५ लाख रुपयांपर्यंतचे फायदे उपलब्ध आहेत, तर 'डेल्टा' पेट्रोल व्हेरिएंटवर (मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिक दोन्ही) १.२५ लाख रुपयांपर्यंतच्या ऑफर्स आहेत. त्याच वेळी, 'झेटा', 'अल्फा' आणि AWD व्हेरिएंट्स निवडणाऱ्या ग्राहकांना ८५,००० रुपयांपर्यंतचे फायदे आणि त्यासोबत ५ वर्षांची मोफत 'एक्सटेंडेड वॉरंटी' मिळत आहे.

ग्रँड विटाराच्या श्रेणीतील सर्वात महत्त्वपूर्ण ऑफर्स 'स्ट्रॉन्ग हायब्रिड' व्हेरिएंट्सवर उपलब्ध आहेत. दिल्लीमध्ये, या व्हेरिएंट्सवर रोड टॅक्समध्ये सूट (१.८५ लाख रुपयांपर्यंतची बचत) मिळते, तसेच ९०,००० रुपयांपर्यंतचे अतिरिक्त फायदे आणि पाच वर्षांची मोफत 'एक्सटेंडेड वॉरंटी' देखील दिली जाते.

मारुती सुझुकीच्या हॅचबॅक गाड्यांपैकी, इग्निस AGS व्हेरिएंटवर ४५,००० रुपयांपर्यंतचे फायदे मिळत आहेत, तर मॅन्युअल व्हेरिएंटवर ४०,००० रुपयांपर्यंतच्या ऑफर्स आहेत. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की इग्निसचे उत्पादन आता थांबवण्यात आले आहे आणि ही ऑफर केवळ डीलरकडे शिल्लक असलेल्या स्टॉकवरच लागू आहे. दरम्यान, बलेनोच्या (Baleno) पेट्रोल आणि AGS व्हेरिएंट्सवर ४०,००० रुपयांपर्यंतची सवलत उपलब्ध आहे, तर CNG व्हेरिएंटवर ३५,००० रुपयांपर्यंतचे फायदे दिले जात आहेत.

या महिन्यात फ्रॉन्क्स वरील सवलती तुलनेने कमी आहेत. टर्बो-पेट्रोल व्हेरिएंटवर २५,००० रुपयांपर्यंतची सवलत उपलब्ध आहे, तर नॅचरली ॲस्पिरेटेड पेट्रोल, AGS आणि CNG व्हेरिएंट्सवर १५,००० रुपयांपर्यंतची सवलत दिली जात आहे.

याव्यतिरिक्त, मारुती सुझुकी XL6 वर ४५,००० रुपयांपर्यंतची सवलत देत आहे; ग्राहकाने पेट्रोल किंवा CNG यापैकी कोणतेही व्हर्जन निवडले तरीही ही सवलत लागू असेल. त्याचप्रमाणे, जिमनी या लाइफस्टाइल SUV च्या सर्व व्हेरिएंट्सवरही ४५,००० रुपयांपर्यंतची सवलत उपलब्ध आहे.

या ऑफर्स जून २०२६ पर्यंत वैध आहेत आणि त्या ठिकाण, व्हेरिएंटची उपलब्धता व डीलरशिपच्या योजनांनुसार बदलू शकतात. तसेच, पात्रतेनुसार ग्राहक एक्सचेंज, स्क्रॅपेज आणि कॉर्पोरेट लाभांचाही लाभ घेऊ शकतात.

ALSO READ: पेट्रोलच्या त्रासातून सुटका! फक्त १० लाखांच्या बजेटमध्ये २१५ किमी रेंज देणारी 'ही' परवडणारी EV बाजारात धमाका करायला सज्ज!

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आपला वास्तविक जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.९% वरून ६.६% पर्यंत कमी केला आहे. रेपो दर स्थिर ठेवून, आरबीआयने देशाच्या आर्थिक गती कायम राखली आहे. पश्चिम आशियातील सध्याच्या संकटामुळे वाढणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या किमतींवरही ती लक्ष ठेवून आहे.

रेपो दर हा असा व्याजदर आहे, ज्यावर व्यावसायिक बँका त्यांच्या तात्काळ गरजा भागवण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेकडून कर्ज घेतात. आरबीआयने आपले मौद्रिक धोरण तटस्थ ठेवले आहे, म्हणजेच मध्यवर्ती बँक आर्थिक परिस्थितीनुसार धोरणात्मक दरात बदल करण्याबाबत लवचिक राहील.

ALSO READ: मुंबईकरांना पुन्हा महागाईचा फटका; सीएनजीच्या (CNG) दरात प्रति किलो २ रुपयांची वाढ!

अपेक्षेप्रमाणे पॉलिसी रेपो दर ५.२५ टक्क्यांवर ठेवण्यात आला.

चालू आर्थिक वर्षासाठीचा आर्थिक वाढीचा अंदाज पूर्वीच्या ६.९ टक्क्यांवरून कमी करून ६.६ टक्के करण्यात आला आहे. 

२०२६-२७ साठीचा किरकोळ महागाईचा अंदाज पूर्वीच्या ४.६ टक्क्यांवरून वाढवून ५.१ टक्के करण्यात आला आहे.

आरबीआयला आता भीती वाटत आहे की अर्थव्यवस्थेची गती पूर्वीपेक्षा थोडी मंदावेल.

परकीय चलन बाजारात स्थिरता राखण्यासाठी आरबीआय पूर्णपणे सतर्क आहे.

परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी सरकारने सरकारी रोख्यांमधील गुंतवणुकीवरील भांडवली नफा कर रद्द केला आहे.

ALSO READ: मारुती सुझुकीचा नवा विक्रम; मे २०२६ मध्ये २.४२ लाख वाहनांची रेकॉर्डब्रेक विक्री!

आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​काय म्हणाले?

राज्यपाल संजय मल्होत्रा ​​म्हणाले की, भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्वीच्या अशाच कालावधींपेक्षा अधिक चांगल्या मूलभूत सामर्थ्याने जागतिक अस्थिरतेच्या या काळात दाखल झाली आहे. आम्हाला विश्वास आहे की आम्ही कमीत कमी नुकसानीसह या धक्क्यांमधून बाहेर पडू.

ते म्हणाले की, गेल्या काही महिन्यांपासून जागतिक अर्थव्यवस्थेत मोठी अनिश्चितता, प्रमुख व्यापारी मार्ग आणि पुरवठा साखळ्यांमध्ये व्यत्यय, बाजारातील वाढती अस्थिरता आणि व्यावसायिकांमध्ये वाढती सावधगिरी दिसून येत आहे. मला सर्वप्रथम यावर जोर द्यायचा आहे की, भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्वीच्या अशाच कालावधींपेक्षा अधिक चांगल्या मूलभूत सामर्थ्यासह जागतिक अशांततेच्या या काळात दाखल झाली आहे. आम्हाला विश्वास आहे की आम्ही कमीत कमी नुकसानीसह या धक्क्यांमधून बाहेर पडू.

आरबीआयच्या या निर्णयामुळे अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल, कारण व्याजदर वाढीच्या भीतीमुळे घरे आणि नवीन वाहनांची मागणी कमी होईल. यामुळे स्थावर मालमत्ता आणि वाहन क्षेत्राला चालना मिळेल.

Edited By - Priya Dixit