नागपूर शहराची स्थापना गोंड राजा बख्त बुलंद याने अठराव्या शतकाच्या सुरुवातीला केली होती. नागपूर ही आधी मध्य प्रदेशची राजधानी आहे. महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली आणि नागपूरने आपली राजधानीची ओळख गमावली आणि तेव्हापासून ते उपराजधानीचंच शहर म्हणून ओळखलं जातं.

नागपूरची लोकसंख्या 46,53,570 इतकी आहे. जिल्ह्यात 14 तालुके असून 12 विधानसभा मतदारसंघ आहेत. नागपूर हा काँग्रेसचा बालेकिल्ला समजला जातो. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं मुख्यालय असूनसुद्धा तिथे कायमच काँग्रेसचा वरचष्मा राहिला आहे.

2014 मध्ये नितीन गडकरींनी पहिल्यांदा खासदारकीची निवडणूक लढवली आणि त्यानंतर या मतदारसंघाचं चित्र पालटलं. 2014 मध्ये 5,86,857 मतं आणि 2019 मध्ये 6,57,624 इतकी मतं गडकरींनी दणदणीत विजय मिळवला खरा, पण यावेळी ते विजयी घोडदौड कायम राखू शकतील का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

इतिहास आणि समीकरण

नागपुरात ओबीसी, एससी, आणि मुस्लीम मतदारांचं वर्चस्व आहे. तेली, कुणबी समाज इथे मोठ्या प्रमाणात आहे. 1951 मध्ये अस्तित्वात आलेल्या या मतदारसंघात अनुसुया बाई पहिल्यांदा खासदार झाल्या.

1956 मध्ये त्या पुन्हा निवडून आल्या. 1962 मध्ये माधव श्रीहरी अणे यांनी अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवली आणि ते विजयी झाले.

1967 मध्ये पुन्हा काँग्रेसने या जागेवर विजय मिळवला. तेव्हा वेगळ्या विदर्भाच्या चळवळीने जोर धरला आणि काँग्रेस पुन्हा सत्तेच्या बाहेर गेली..

1971 मध्ये विदर्भवादी नेते जांबुवंतराव धोटे यांनी विजय मिळवला. 1977 मध्ये ते पराभूत झाले आणि 1980 मध्ये त्यांनी पुन्हा विजय मिळवला. या जागेवर आतापर्यंत काँग्रेसने 12 वेळा विजय मिळवला आहे. तर संघाचं मुख्यालय असूनसुद्धा भाजपाने चार वेळा विजय मिळवला आहे.

जातीय राजकारण हा इथल्या मतदारसंघात कायमच महत्त्वाचा विषय ठरला आहे. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत चंद्रशेखर बावनकुळे यांना भाजपने तिकीट दिलं नाही त्यामुळे विदर्भातल्या अनेक जागांवर भाजपला चांगलाच फटका बसला.

त्यात मराठा आरक्षण आंदोलनामुळे इथले ओबीसी नाराज आहेत. त्यामुळे त्यांना आपल्या बाजूने करणं हे भाजपसमोर मोठं आव्हान आहे.

आतापर्यंतची निवडणुकांची आकडेवारी पाहिली तर मुख्य लढत ही भाजप आणि काँग्रेसमध्ये झाली आहे. असं असलं तरी तिसऱ्या क्रमांकाच्या उमेदवारालाही चांगली मतं मिळाली आहेत.

2019 च्या निवडणुकीत अगदी दोन महिन्यांच्या कालावधीत प्रचार करूनही काँग्रेसचे नाना पटोले यांना 4 लाखापेक्षा जास्त मतं मिळाली होती. 2014 च्या निवडणुकीतही ‘आप’ च्या उमेदवार अंजली दमानिया यांना चांगली मतं मिळाली होती.

संघाचं मुख्यालय असूनही इथे कायमच भाजपचा पराभव होत आला आहे. आधीच्या काळात भाजपचे उमेदवार पराभूत व्हायलाच निवडणूक लढायचे अशी वदंता होती.

आता मात्र भाजप उमेदवार त्वेषाने निवडणूक लढवतात. काँग्रेसने तुल्यबळ उमेदवार न देणं हेही भाजपच्या विजयाचं एक कारण मानलं जातं. निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर तिकीट देतात आणि तेवढ्या वेळात काँग्रेसच्या उमेदवारांना लढत द्यावी लागते. त्यामुळे मतदारसंघ उभा करण्यात त्यांना फारसा वेळ मिळत नाही.

'विकासपुरुष' असतानाही समस्यांची जंत्री

2014 पासून नितीन गडकरी नागपूरचे खासदार आहेतच. केंद्रीय मंत्रिमंडळातही त्यांचं स्थान महत्त्वाचं आहे. भारतात रस्तेबांधणीच्या कामात ते कायमच अग्रेसर आहेत.

तरी त्याचं प्रतिबिंब नागपूर शहरात दिसत नाही. नागपुरात अनेक नवीन रस्ते तयार झाले आहेत, फ्लायओव्हर तयार झाले आहेत, मेट्रोही जोमात धावते आहे. रस्त्यांचं सिमेंटीकरण होत आहे.

असं असलं तरी रस्त्याची समस्या नागपुरात सुटलेली नाही. अनेक अंडरपास बांधले गेले. मात्र नागपुरात येणारा पूर ही एक नवी नागरी समस्या म्हणून उदयाला आली आणि त्यात हे अंडरपास पाण्याखाली गेल्याचं नागपुरकरांनी पाहिलं.

सप्टेंबर महिन्यात आलेल्या पुराने शहराची पुरती दैना झाली. मदतकार्य वेगाने झालं तरी नागरिकांचं अपरिमित नुकसान झालं आहे.

हा पूर नागपूरच्या लोकांच्या असंतोषाचं मुख्य कारण झाला आहे. मिहान या औद्योगिक वसाहतीत मोठ्या कंपन्या येणार आहेत हे वाक्य ऐकून नागपुरातल्या अनेक तरुण पिढ्या आता चाळिशीकडे गेल्या आहेत. तरी मिहानचा विकास व्हायला तयार नाही. IIM, NLSIU, AIIMS सारख्या संस्था नागपुरात आल्या तरी नोकरीसाठी इथल्या तरुणांना नागपूरच्या बाहेरच जावं लागतं.

त्यामुळे नागपूरचा विकास हा खरंच विकास आहे का हाही प्रश्न यानिमित्ताने नागपूरकरांना पडला आहे.

काँग्रेसतर्फे उमेदवार कोण?

नितीन गडकरी यावेळी तिसऱ्यांदा लोकसभेची निवडणूक लढवण्याची शक्यता आहे. गडकरींची कामगिरी आणि त्यांची प्रतिमा पाहता त्यांच्यासमोर तुल्यबळ उमेदवार उभा करणं हे काँग्रेससमोर एक मोठं आव्हान आहे. यावेळी मतदारांना चहा सुद्धा पाजणार नाही ज्यांना मतं द्यायची आहेत त्यांनी द्या असं वक्तव्य एकदा त्यांनी केलं होतं.

मतदारसंघात न जाता असं वक्तव्य न करता अशी वक्तव्यं करून निवडणूक जिंकण्याचा धोका पत्करू नये असं जाणकारांना वाटतं. कारण नागपूरच्या मतदारसंघाने अनेकदा धक्के दिले आहेत.

नितीन गडकरी हे भाजपच्या सध्याच्या पठडीतले राजकारणी नाहीत. ते पारंपरिक भाजपचे आहेत. ते विरोधकांना मान देतात, त्यांची बूज राखतात. त्यांचे सर्वपक्षीय नेत्यांशी संबंध आहेत.

त्यामुळे विरोधकांनाही त्यांना विरोध करावासा वाटत नाही. 2014 आणि 2019 च्या मतांची आकडेवारी पाहिली तर काँग्रेसच्या उमेदवारांना इतकीही कमी मतं मिळालेली नाहीत.

काँग्रेसचं बोलायचं झालं तर अभिजित वंजारी यांना लोकसभेचं तिकीट मिळण्याची शक्यता आहे. विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत त्यांनी भाजपच्या संदीप जोशींचा पराभव केला होता. ते संयमी आहेत आणि त्यांची प्रतिमाही चांगली आहे.

काँग्रेसचे आमदार विकास ठाकरे हेही भाजपच्या वाटेवर आहेत असंही बोललं जातं. ते जर भाजपमध्ये गेले नाहीत तर त्यांनाही लोकसभेचं तिकीट मिळण्याची शक्यता आहे.

भारतीय जनता पक्षाने लोकसभा निवडणुकीसाठी पहिली यादी जाहीर केली. त्यात अनेक दिग्गजांची नावं जाहीर करण्यात आली आहे पण नितीन गडकरींचे नाही. त्यावरुन तर उद्धव ठाकरे यांनी देखील शरसंधान साधले आहे.

नितीन गडकरींना तिकीट दिले जाईल की नाही याबाबत जाणकार शंका व्यक्त करत आहेत.

महाराष्ट्र टाइम्सच्या नागपूर आवृत्तीचे संपादक श्रीपाद अपराजित सांगतात की राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ मध्ये भाजपने दिलेलं धक्कातंत्र पाहता नागपूरच्या जागेचं गडकरींना तिकीट मिळेल की नाही अशी शंका मोठ्या प्रमाणात व्यक्त होते आहे.

मात्र चंद्रशेखर बावनकुळेंचे तिकीट कापताच विधानसभेच्या दहा-बारा जागा बाधित होत असतील तर लोकसभेच्या लढाईत कामात वाघ असलेल्या गडकरींची लोकप्रियता “अंगावर घेण्याची” रिस्क पक्षश्रेष्ठी घेतील असे वाटत नसल्याची प्रतिक्रिया अपराजित यांनी दिली.

Published By- Priya Dixit 

खरंतर पहिल्या यादीत महाराष्ट्रातील एकही नाव नव्हतं, तरीही या पत्रकार परिषदेची महाराष्ट्रात बरीच चर्चा झाली. याचं कारण यादी जाहीर करणारे नेते महाराष्ट्रातील होते. या पत्रकार परिषदेनंतर भाजपच्या पहिल्या यादीतील उमेदवारांची जशी चर्चा रंगली, तशी विनोद तावडेंचीही चर्चा झाली.

विनोद तावडे हे 2014 ते 2019 या शिवसेना-भाजप युती सरकारच्या काळात महाराष्ट्राचे शिक्षणमंत्री होते. महाराष्ट्र भाजपमधील ज्येष्ठ नेत्यांच्या मांदियाळीत त्यांचा वरचा क्रमांक होता. मात्र 2019 मध्ये त्यांना विधानसभेचं तिकीट मिळालं नाही. त्यावेळी तावडे यांच्यासह राजकीय वर्तुळात सर्वांनाच धक्का बसला.

तावडे यांच्याबरोबर एकनाथ खडसे, पंकजा मुंडे आणि चंद्रशेखर बावनकुळे यांनाही तिकीट दिलं नव्हतं. इतरांनी आपली नाराजी वेगवेगळ्या मार्गांनी नोंदवली, मात्र तावडे शांत राहिलेले दिसले.

"मला तिकीट का देण्यात आलं नाही याचं मी आत्मपरीक्षण करणार आहे. पण ही वेळ सध्या असं विचारण्याची वेळ नाही. या निवडणुकीत प्रचंड मताधिक्यानं भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना युतीला जिंकून देण्यासाठी मी झटणार आहे," असं त्यावेळी विनोद तावडे म्हणाले होते.

एकनाथ खडसेंनी तर भाजपला राम राम ठोकला, मात्र तावडेंनी असं काहीही केलं नाही. त्यांनी हा निर्णय स्वीकारला आणि मजल-दरमजल करत ते भाजपच्या राष्ट्रीय नेतृत्वात आपलं स्थान पक्कं केलं. 2019 नंतर राष्ट्रीय सचिव म्हणून त्यांची नेमणूक करण्यात आली.

2021 मध्ये त्यांची राष्ट्रीय सरचिटणीस म्हणून नेमणूक करण्यात आली.

2022 मध्ये झालेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकांसाठी समन्वयक म्हणून त्यांची नेमणूक करण्यात आली. ते दिल्लीत स्थलांतरित झाले. ही संधी म्हणजे संकटात संधी असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली होती.

2019 मध्ये डावलल्यानंतर पक्षातलं त्यांचं स्थान आता चांगलंच बळकट झालं आहे. भाजपच्या उमेदवारांची पहिली यादी ज्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं नाव होतं, ती जाहीर करण्याची संधी त्यांना मिळाली.

विनोद तावडेंचा राजकीय प्रवास

2014 च्या निवडणुकीपूर्वी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते असलेले तावडे हे भाजपच्या कोअर ग्रुपमधील महत्त्वाचे नेते होते. मात्र, विनोद तावडेंचे वर्चस्व 2014 ते 2019 या काळात कमी-कमी होतानाच दिसून आले.

सत्ता आल्यानंतर गृहमंत्री होण्याची इच्छा जाहीर सभेतही त्यांनी बोलून दाखवली होती. पण त्यांना शालेय शिक्षण, उच्च आणि तंत्र शिक्षण आणि वैद्यकीय शिक्षण ही खाती दिली गेली. गेल्या पाच वर्षांत तर तावडेंची ही खातीही कमी कमी होत गेली.

2016 मध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारामध्ये विनोद तावडे यांच्याकडचं वैद्यकीय शिक्षण खातं काढून गिरीश महाजन यांच्याकडे देण्यात आलं. त्यानंतर 16 जून 2019 ला झालेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारामध्ये तावडे यांच्याकडून शालेय शिक्षण आणि क्रीडा मंत्रालय काढून आशिष शेलार यांच्याकडे देण्यात आलं. मग विनोद तावडेंकडे हे उच्च आणि तंत्र आणि संसदीय कामकाज आणि सांस्कृतिक मंत्रालय ही खाती उरली.

तावडेंच्या पंख छाटण्याकडे अर्थातच भाजपमधील अंतर्गत सत्तास्पर्धा म्हणून पाहिलं जातं. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे पक्षांतर्गत जे प्रतिस्पर्धी होते, त्यामध्ये विनोद तावडेही असल्याचं मानलं जात होतं आणि तशी चर्चाही राजकीय वर्तुळात रंगली.

विनोद तावडेंची कारकीर्द कशी राहिली?

विनोद तावडे हे भारतीय जनता पक्षातील तसे ज्येष्ठ नेते. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेपासून सुरुवात केलेल्या तावडेंना पक्षात वेगानं पदं मिळत गेली.

2002 मध्ये ते विधान परिषदेवर आमदार म्हणून निवडून गेले.

काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीची सत्ता असताना 2011 ते 2014 या कालावधीत तर विनोद तावडेंना विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेतेपद मिळाले होते. ही तावडेंसाठी मोठीच संधी होती. त्यामुळे त्यांचं पक्षातलं स्थान अधिकच उंचावलं.

2014 मध्ये मुंबईतील बोरीवली मतदारसंघातून ते विधानसभेवर निवडून आले. मुख्यमंत्रिपदासाठी ज्या भाजप नेत्यांची चर्चा होई, त्यामध्ये एक नाव तावडेंचंही असायचं.

वाद-आरोपांचा ससेमिरा

2014 ला मंत्री झाल्यापासून तावडे वेळोवेळी वादातही सापडले होते. 2015 मध्ये विनोद तावडे हे बोगस पदवीच्या आरोपावरून अडचणीत आले होते.

तावडेंची इंजिनिअरिंगची डिग्री ही ज्ञानेश्वर विद्यापीठाची आहे आणि ज्ञानेश्वर विद्यापीठाला शासन मान्यता नसल्यामुळे तावडे हे केवळ बारावी पास आहेत, असा दावा विरोधकांनी केला.

त्यामुळे प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी दिलेली माहिती ही फसवणूक असल्याचा आरोपही विरोधकांकडून करण्यात आला. यावरून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणीही विधानसभेत करण्यात आली. त्यावर तावडे यांना खुलासा करावा लागला होता

त्यांच्याकडे असलेल्या खात्याकडून शालेय उपकरणं खरेदीच्या 191 कोटी रुपयांच्या कंत्राटामध्ये अनियमितता आढळून आल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. त्यानंतर अर्थ खात्याकडून या कामाला तात्काळ स्थगिती देण्यात आली होती.

2014 ला मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर केंद्रीय गृहविभागाने केंद्र आणि राज्यातल्या मंत्र्यांनी काय करावे आणि काय करू नये याबाबत कडक फर्मान काढलं होतं. त्यात मंत्रिपदाची सूत्रं स्वीकारल्यानंतर कुठलीही लाभाची पदे स्वत:कडे न ठेवण्याची तरतूद होती. मात्र त्यानंतरही वर्षभर विनोद तावडे यांनी पाच कंपन्यांच्या संचालक पदाचा राजीनामा दिलेला नव्हता. त्यामुळे केंद्राच्या नियमांचा भंग झाल्याचा ठपका तावडेवर ठेवण्यात आला होता. त्याचंही स्पष्टीकरण तावडे यांना पक्षाकडे द्यावं लागलं होतं.

Published By- Priya Dixit 

“राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या स्वागतासाठी वरुण राजानेही आपल्याला आशीर्वाद दिले आहेत. त्यांच्या आशीर्वादाने हा सातारा जिल्हा महाराष्ट्रात चमत्कार करणार आहे.”

2019 च्या विधानसभा निवडणुकीची राज्यभरात धामधूम सुरू होती. या विधानसभा निवडणुकीसोबत एका लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूकही होणार होती. हा मतदारसंघ म्हणजे सातारा.

लोकसभा निवडणुकीनंतर अवघ्या सहा महिन्यांत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार उदयनराजे भोसले यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यामुळे रिक्त झालेल्या जागेवर ही पोटनिवडणूक होत होती. उदयनराजे भोसलेंविरुद्ध निवडणुकीच्या रिंगणात उभे होते राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते श्रीनिवास पाटील.

श्रीनिवास पाटील यांच्या प्रचारसभेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी भर पावसात केलेलं हे भाषण महाराष्ट्रभर गाजलं.

त्यांनी म्हटल्याप्रमाणे लोकसभा निवडणुकीत सातारा जिल्ह्याने चमत्कार केलाच, पण विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाचं चित्रही इथून बऱ्याच अंशी बदललं.

शरद पवारांना साताऱ्याने भरभक्कम साथ देण्याची ही काही पहिलीच वेळ नव्हती. पक्षाच्या स्थापनेपासूनच सातारा हा कायम राष्ट्रवादी काँग्रेसचा बालेकिल्ला राहिला आहे.

आता मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष दुभंगल्यानंतर या लोकसभा मतदारसंघातली सगळीच गणितं बदलली आहेत.

त्यामुळेच आता येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत इथे शरद पवार विरुद्ध अजित पवार असा संघर्ष रंगणार का? भाजप ही जागा अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी सोडणार की उदयनराजेंना उमेदवारी देणार? महायुतीत सातारा लोकसभा मतदारसंघ हा कायम शिवसेनेकडे राहिला असल्याने एकनाथ शिंदे या जागेवर दावा सांगणार का? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहेत.

सातारा जिल्ह्यातल्या या सगळ्या राजकीय समीकरणांबद्दल आपण जाणून घेणार आहोतच, पण त्यासोबत या मतदारसंघाचा इतिहास, 2014 आणि 2019 च्या निवडणुकीत इथे नेमकं काय झालं होतं, आज या मतदारसंघाचे नेमके प्रश्न काय आहेत याचाही थोडक्यात आढावा घेणार आहोत.

1996 च्या ‘त्या’ निवडणुकीचा अपवाद वगळता काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं वर्चस्व

सातारा हा दीर्घकाळ काँग्रेसच्या विचारधारेकडे झुकलेला मतदारसंघ राहिला आहे. 1952 साली झालेल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत तत्कालिन सातारा दक्षिण आणि सातारा उत्तर मतदारसंघातून अनुक्रमे काँग्रेसचे वेंकटराव पीराजीराव पवार आणि गणेश सदाशिव आळतेकर हे निवडून आले होते. किसन वीर यांनीही या मतदारसंघाचं प्रतिनिधीत्व केलं.

1967 ते 1984 असा प्रदीर्घ काळ या मतदारसंघाचं नेतृत्व यशवंतराव चव्हाण यांच्यासारख्या दिग्गज नेत्याने केलं. आणिबाणीनंतर 1977 साली झालेल्या निवडणुकीत रायबरेलीतून इंदिरा गांधींचा पराभव झाला, मात्र साताऱ्यामधून यशवंतराव चव्हाण आणि कराडमधून प्रेमलाकाकी चव्हाण या भरघोस मताधिक्याने जिंकून आल्या होत्या.

काँग्रेसचे नेते प्रतापराव भोसले, अभयसिंहराजे भोसले यांनी सातारा लोकसभा मतदारसंघाचं नेतृत्व केलं.

काँग्रेसला भक्कम साथ मिळण्यात सहकाराच्या राजकारणाचीही वाटा होता.

1996 ची निवडणूक ही अपवाद होती. यावेळी साताऱ्यातून शिवसेनेचे उमेदवार हिंदुराव निंबाळकर निवडून आले होते. अर्थात, त्यांच्या विजयाला काँग्रेसमधील अंतर्गत कलहही कारणीभूत ठरला.

काँग्रेसचे साताऱ्याचे तत्कालिन खासदार प्रतापराव भोसले हे शरद पवार यांचे पक्षांतर्गत कट्टर विरोधक म्हणून ओळखले जात होते.

विद्यमान खासदार असल्यामुळं प्रतापरावांची उमेदवारी कापणं शक्य नव्हतं. परंतु प्रतापराव भोसले यांचा पराभव करण्याची व्यूहरचना आखण्यात आली होती असं म्हणतात. त्यासाठी काँग्रेसच्या मतांमध्ये विभागणी करण्यासाठी अनेक समविचारी उमेदवार उभे करण्याची खेळी करण्यात आली.

याचवेळी उदयनराजे भोसले यांनी पहिल्यांदा अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवली. त्याचबरोबर पार्थ पोळके, कर्नल आर. डी. निकम असे इतरही उमेदवार उभे करण्यात आले.

त्याचाच परिणाम म्हणून शिवसेनेच्या हिंदुराव नाईक-निंबाळकरांनी प्रतापराव भोसलेंचा बारा हजार मतांनी पराभव केला.

1999 साली जेव्हा काँग्रेसपासून वेगळं होत शरद पवारांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली. त्यानंतर सातारा लोकसभा मतदारसंघावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचंच वर्चस्व राहिलं आहे.

2014 आणि 2019 च्या निवडणुकीत काय झालं होतं?

2009 साली उदयनराजे भोसले पहिल्यांदा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तिकीटावर खासदार म्हणून निवडून आले. त्यांनी शिवसेनेच्या पुरूषोत्तम जाधव यांचा पराभव केला.

2014 मध्येही राष्ट्रवादी काँग्रेसने उदयनराजे भोसलेंनाच उमेदवारी दिली. एरव्ही भाजप-शिवसेना युतीमध्ये पहिल्यापासून सातारा मतदारसंघ हा शिवसेनेकडेच राहिला होता. मात्र, 2014 ला युतीमध्ये ही जागा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाला सोडण्याचा निर्णय घेतला गेला. नाराज झालेल्या पुरूषोत्तम जाधव यांनी अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवली.

पण उदयनराजे भोसले यांना 5,22,531 मतं मिळाली, तर पुरूषोत्तम जाधव यांना 1,55,937. रिपाइंच्या अशोक गायकवाड यांना 71808 मतं मिळाली. देशभरात मोदी लाट असतानाही राष्ट्रवादी काँग्रेसने आपला बालेकिल्ला टिकवला.

2019 ला राष्ट्रवादी काँग्रेसने तिसऱ्यांदा उदयनराजे भोसले यांना उमेदवारी दिली. शिवसेनेने त्यांच्याविरोधात अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांना उमेदवारी दिली.

उदयनराजेंनी या निवडणुकीत नरेंद्र पाटील यांचा पराभव केला, पण त्यांचं मताधिक्य कमालीचं घटलं होतं. उदयनराजेंना या निवडणुकीत 5 लाख 79 हजार 026 मतं मिळाली, तर नरेंद्र पाटील यांना 4 लाख 52 हजार 498 मतं मिळाली.

पण उदयनराजे भोसले यांनी या निवडणुकीनंतर अवघ्या पाच महिन्यांत खासदारकीचा राजीनामा दिला आणि भाजपमध्ये प्रवेश केला.

साताऱ्यात लोकसभेची पोटनिवडणूक जाहीर झाली आणि भाजपकडून उदयनराजेंना उमेदवारीही देण्यात आली. तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या प्रचाराचा नारळ फोडला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्यासाठी प्रचार सभाही घेतली होती.

राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून शरद पवारांनी आपले जुने सहकारी आणि ज्येष्ठ नेते श्रीनिवास पाटील यांना उमेदवारी दिली.

शरद पवारांची पावसातील सभा हा या निवडणुकीतला टर्निंग पॉइंट होताच. पण उदयनराजेंविषयी मतदारसंघात फार अनुकूल वातावरणही नव्हतं16 व्या लोकसभेमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून निवडून आलेल्या उदयनराजे भोसले यांची लोकसभेतील उपस्थिती अवघी 27 टक्के होती.

त्यांनी प्रश्नही उपस्थित केले नाहीत, कोणते खाजगी विधेयक मांडले नाही की चर्चेत भागही घेतला नव्हता. या सगळ्याचा फटकाही उदयनराजेंना बसलाच.

सातारा लोकसभा मतदारसंघाची रचना आणि बलाबल

सातारा लोकसभा मतदारसंघामध्ये सुरूवातीला अकरा विधानसभा मतदारसंघ होते. 2009 च्या पुनर्रचनेत सातारा मतदारसंघ सहा विधानसभा मतदारसंघात विभागला गेला.

पूर्वी कराड लोकसभा मतदारसंघ अस्तित्वात होता, तो पुनर्रचनेत सातारा लोकसभा मतदारसंघात विलीन झाला आणि नव्याने माढा लोकसभा मतदारसंघाची निर्मिती करण्यात आली.

आता सातारा लोकसभा मतदारसंघात वाई, कोरेगाव, कराड उत्तर, कराड दक्षिण, पाटण, सातारा या सहा विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश आहे.

2019 च्या निवडणुकीत या प्रत्येक मतदारसंघामध्ये श्रीनिवास पाटील आणि उदयनराजे यांचं मताधिक्य नेमकं कसं होतं हे पाहूया.

म्हणजेच कोरेगाव आणि सातारा हे दोन मतदारसंघ वगळता उरलेल्या चारही मतदारसंघात श्रीनिवास पाटलांना मताधिक्य होतं.

सध्या वाईचे आमदार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मकरंद पाटील आहेत. ते अजित पवार गटाकडे आहेत. कोरेगावमधून शिवसेनेचे महेश शिंदे आमदार आहेत.

कराड उत्तरमधून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बाळासाहेब पाटील आमदार आहेत. सध्या ते शरद पवार गटाकडे आहेत. कराड दक्षिणमधून काँग्रेसचे पृथ्वीराज चव्हाण आमदार आहेत.

पाटणमधून एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे शंभूराज देसाई, तर सातारा विधानसभा मतदारसंघातून शिवेंद्रराजे भोसले हे आमदार आहेत.

या सर्वपक्षीय बलाबलामुळे सातारा लोकसभा मतदारसंघाची गणितं रंजक झाली आहेत आणि त्यामुळेच सातारा लोकसभा मतदारसंघावर महायुतीतील तिन्ही पक्षांनी दावा केला आहे.

साताऱ्यात तुतारी विरूद्ध घड्याळ की...?

या मतदारसंघाचा आजपर्यंतचा इतिहास पाहता महाविकास आघाडीकडून या जागेसाठी शरद पवार गट आग्रही राहणार हे उघड आहे.

इथून पुन्हा एकदा श्रीनिवास पाटील यांनाच उमेदवारी दिली जाण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर श्रीनिवास पाटील यांचे पुत्र सारंग पाटील हेही उत्सुक असल्याचं सांगितलं जात आहे.

कराड उत्तरचे आमदार बाळासाहेब पाटील तसेच विधान परिषदेचे आमदार शशिकांत शिंदेच्याही नावाची चर्चा आहे.

त्यामुळे शरद पवार जुन्याच चेहऱ्याला संधी देणार की सारंग पाटील किंवा दुसरा उमेदवार देणार याकडे सर्वांचं लक्ष आहे.

सातारा लोकसभा मतदारसंघातील राष्ट्रवादीची ताकद पाहता अजित पवार हे स्वतःही ही जागा आपल्याकडे ठेवण्यासाठी आग्रही आहेत.

बारामतीप्रमाणेच ज्या अन्य जागांसाठी अजित पवार इच्छुक आहेत त्यामध्ये सातारा आणि शिरुर हे दोन मतदारसंघ प्रामुख्याने आहेत.

हा मतदारसंघ अजित पवार गटाकडे गेल्यास माजी खासदार लक्ष्मणराव जाधव पाटील आणि वाईचे आताचे आमदार मकरंद जाधव पाटील यांचे भाऊ नितीन पाटील यांना उमेदवारी मिळू शकते.

काही दिवसांपूर्वी रामराजे निंबाळरांनीही साताऱ्यामधून अजित पवार गटाने निवडणूक लढविण्याबद्दल भाष्य केलं होतं.

आता साताऱ्यात तुतारी विरुद्ध घड्याळ अशी लढत झाली तर राष्ट्रवादीच्या मताचं विभाजन होऊ शकतं. अशावेळी कोरेगाव, पाटण, साताऱ्यातून अजित पवारांना भाजप आणि एकनाथ शिंदेंच्या गटाचं बळ मिळणार का?

हा प्रश्न उपस्थित होण्याचे कारण म्हणजे काही दिवसांपूर्वी माध्यमांशी बोलताना लोकसभा लढविण्याची इच्छा आहे, का या प्रश्नावर उदयनराजे भोसले यांनी प्रत्येकाची इच्छा असते, त्याला मी काही अपवाद नाही, असं म्हटलं होतं.

भाजपचे आमदार जयकुमार गोरे यांनीही एका पत्रकार परिषदेत साताऱ्यात भाजपचाच उमेदवार असेल असं म्हटलं होतं.

युतीमध्ये सातारा लोकसभा मतदारसंघ हा शिवसेनेकडे राहिला असल्याने पुरुषोत्तम जाधव यांनीही तयारीचे संकेत दिले आहेत.

तर दुसरीकडे कराड उत्तर आणि दक्षिणचा भक्कम पाठिंबा सोडला तर इतर मतदारसंघात शरद पवार गटाला ताकद कशी मिळणार? हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

सहानुभूतीचे राजकारण की सातारकरांच्या समस्यांना प्राधान्य?

राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पडलेल्या फुटीनंतर शरद पवार गट आणि अजित पवार गट सातारा लोकसभा मतदारसंघात आमनेसामने आल्यानंतर भावनिक आवाहनं केली जातीलच. पण सातारकरांच्या वर्षानुवर्षांच्या समस्यांचं काय?

उदयनराजेंना उमेदवारी जाहीर केल्यानंतर देवेंद्र फडणवीसांनी रस्त्यांसाठी पन्नास कोटींचा निधी, हद्दवाढीला मंजुरी अशा अनेक घोषणा दिल्या होत्या. मात्र, साताऱ्यातील बहुतांश रस्त्यांची अवस्था आजही फार बरी नाहीये.

सातारा जिल्ह्यातली अनेक कामं वर्षानुवर्षं रखडली आहेत. साताऱ्याचा औद्योगिक विकास मंदावलेलाच आहे. सातारा MIDC चा म्हणावा तसा विकास झाला नाही. शिरवळसारख्या ठिकाणी MIDC डेव्हलप झाली, मात्र साताऱ्यात मोठ्या कंपन्या फारशा नाहीत. त्याचाच परिणाम लहान उद्योगांवरही झाला आहे.

वैद्यकीय, आभियांत्रिकी आणि अन्य विषयांतली उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांचाही पुरेसा विकास झालेला नाही.

त्यामुळे शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधीसाठी इथल्या तरुणांना बाहेर पडावं लागतं.

मोदी लाटेतही राखलेला आपला बालेकिल्ला शरद पवार यावेळीही राखणार का हा प्रश्न राजकीय विश्लेषकांसाठी जितका महत्त्वाचा आहे, तितकाच सामान्य नागरिकांसाठी विकासाच्या या या सगळ्या मुद्द्यांचा विचारही या निवडणुकीत होणार का हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे.

Published By- Priya Dixit 

भाजपच्या या पहिल्या यादीत महाराष्ट्रातील एकाही जागेवरील उमेदवारांचं नाव घोषित करण्यात आलं नाहीय.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (गांधीनगर, गुजरात), केंद्रीय मंत्री किरण रिजेजू, केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्री मनसुख मांडवीय, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, राजीव चंद्रशेखर यांची नावं पहिल्या यादीत आहेत.

मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांना विदिशामधून (मध्य प्रदेश) उमेदवारी जाहीर केली आहे, तर गुणामधून ज्योतिरादित्य शिंदे यांना उमेदवारी जाहीर करण्यात आली आहे

केरळमधून काँग्रेस नेते ए के अँटोनी यांचे पुत्र अनिल अँटोनी यांना भाजपनं उमेदवारी दिलीय.

भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे यांनी उमेदवारांची घोषणा करताना, पत्रकार परिषदेत म्हटलं की, "प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघातून काही नावं आमच्याकडे आली. पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांसोबत तिथल्या स्थानिक नेतृत्वाने चर्चा केली."

29 फेब्रुवारीला झालेल्या पक्षाच्या केंद्रीय निवडणूक समितीच्या बैठकीत 195 जणांची पहिली यादी निश्चित करण्यात आल्याचं विनोद तावडेंनी सांगितलं.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वाराणसीतून निवडूणक लढतील, अशी माहिती तावडेंनी दिली.

तसंच, या पहिल्या यादीत 34 केंद्रीय आणि राज्य मंत्र्यांची नावं या यादीत आहेत. लोकसभा अध्यक्षांचं नावही या यादीत आहे, असं विनोद तावडेंनी सांगितलं.

पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं की “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात सरकारने सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण तसंच सबक साथ, सबका विकास यांचं उदाहरण गेल्या दशकभरात जगभरात प्रस्थापित केलं आहे.

“अनेक महत्त्वाचे निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात झाले. यावेळी एनडीए चारसौ पारचं उद्दिष्ट घेऊन पुढे जाण्याचं लक्ष्य पंतप्रधानांनी समोर ठेवलं आहे. जनताजनार्दनाच्या आशीर्वादाने गेल्या दोन वेळेपेक्षाही प्रचंड बहुमताने नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली सरकार बनेल हा विश्वास आम्हाला आहे.”

भाजपच्या पहिल्या यादीतील मोठी नावं

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (गांधीनगर, गुजरात), केंद्रीय मंत्री किरण रिजेजू, केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्री मनसुख मांडवीय, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, राजीव चंद्रशेखर यांची नावं पहिल्या यादीत आहेत.

मध्य प्रदेशमधील गुणामधून ज्योतिरादित्य शिंदे यांना उमेदवारी जाहीर करण्यात आली आहे.

मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांना विदिशामधून (मध्य प्रदेश) उमेदवारी जाहीर केली आहे.

राजस्थानच्या बिकानेरमधून केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांना उमेदवारी दिली गेली आहे, तर कोटा इथून लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची उमेदवारी जाहीर करण्यात आली आहे.

त्रिपुराचे माजी मुख्यमंत्री बिप्लव देब यांनाही लोकसभेची उमेदवारी जाहीर केली आहे.

मथुरेच्या विद्यमान खासदार हेमा मालिनी यांना पुन्हा एकदा संधी देण्यात आली आहे.

लखीमपूर खिरीमधून अजय मिश्रा टेनी यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे.

उन्नावमधून साक्षी महाराज यांना उमेदवारी देण्यात आलीय, तर केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांना लखनौमधून उमेदवारी जाहीर करण्यात आली आहे.

2019 च्या निवडणुकीत राहुल गांधी यांना अमेठीमध्ये पराभूत करणाऱ्या स्मृती इराणी यांनाही पुन्हा एकदा अमेठीतून संधी दिली गेलीये.

Published By- Priya Dixit

नाशिक जिल्ह्यात लोकसभेकरिता 20-दिंडोरी, 21-नाशिक व 02-धुळे (अंशत:) हे मतदार संघ समाविष्ट होतात. 20-दिंडोरी लोकसभा मतदार संघामध्ये 113-नांदगाव, 117 कळवण, 118-चांदवड, 119-येवला, 121-निफाड, 122-दिंडोरी हे विधानसभा मतदार संघ समाविष्ट होतात. 20-दिंडोरी लोकसभा मतदार संघ अनुसूचित जमातीकरिता राखीव असून सन 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत 65.66 टक्के मतदारांनी आपला मतदानाचा अधिकार बजविला होता.

21-नाशिक लोकसभा मतदार संघामध्ये 120-सिन्नर, 123 नाशिक पूर्व, 124-नाशिक मध्य, 125-नाशिक पश्चिम, 126-देवळाली व 127-इगतपुरी हे विधानसभा मतदार संघ समाविष्ट होतात. सन 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत नाशिक लोकसभा मतदार संघामध्ये 59.43 टक्के मतदारांनी मतदानाचा अधिकार बजविला होता.

 02-धुळे लोकसभा मतदार संघामध्ये नाशिक जिल्ह्यातील 114-मालेगाव मध्य, 115-मालेगाव बाह्य व116- बागलाण हे 3 विधानसभा मतदार संघ समाविष्ट आहेत.
 

भारत निवडणूक आयोगाकडील अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी जलज शर्मा हे नाशिक व धुळे लोकसभा मतदार संघाचे निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून कामकाज पाहणार आहेत. तर अपर जिल्हाधिकारी बाबासाहेब पारधी हे दिंडोरी लोकसभा मतदार संघाकरिता निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून कामकाज पाहणार आहेत. तसेच प्रत्येक विधानसभा मतदार संघाकरिता भारत निवडणूक आयोगाकडील अधिसूचनेनुसार सहाय्यक निवडणुक निर्णय अधिकारी निश्चित करण्यात आले आहेत. मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या मान्यतेने सदर पदावरील बहुतांश अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आलेल्या आहेत.

एकंदरीत भारत निवडणूक आयोग यांचेकडील मार्गदर्शक सूचनांनुसार बदल्यानंतर नाशिक जिल्ह्यात बहुतांश निवडणूक संबंधित कामकाजाकरिता अधिकारी नियुक्त करण्यात आलेले असून लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक -2024 करिता नाशिक जिल्हा प्रशासन जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी जलज शर्मा यांचे नेतृत्वाखाली सज्ज आहे.

Edited by:  Ratnadeep Ranshoor

हा मतदारसंघ निर्माण झाल्यापासून तीन निवडणुकांत भाजपचेच खासदार निवडून आल्याचं पाहायला मिळालं आहे. पण तसं असलं तरी निवडून आलेले उमेदवार आयात केलेले किंवा दुसऱ्या म्हणजेच राष्ट्रवादी पक्षातले होते हाही मुद्दा महत्त्वाचा आहे.

भाजपकडून या मतदारसंघामध्ये सुरुवातीच्या दोन निवडणुकांमध्ये हरिश्चंद्र चव्हाण खासदार बनले होते. पण गेल्यावळी त्यांना धक्का देत भारती पवार यांना उमेदवारी दिली. त्यांचा विजयही झाला आणि त्या मंत्रीही बनल्या.

या मतदारसंघामध्ये आदिवासी समाजाच्या मतदारांची संख्या मोठी आहे. मतांच्या राजकारणात डाव्या पक्षांचाही याठिकाणी चांगला हातखंडा असल्याचं पाहायला मिळालं आहे. त्यामुळं तोही मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो.

मतदारसंघातील स्थितीचा विचार करता सोयीसुविधांच्या मुद्द्याबरोबरच आरोग्याचा आणि सर्वांत महत्त्वाचा म्हणजे कांद्याचा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा ठरू शकतो.

मतदारसंघाचा इतिहास

दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघाची निर्मिती 2008 मध्ये करण्यात आली. मालेगाव लोकसभा मतदारसंघातील भागाचा यात समावेश करण्यात आला. त्यात प्रामुख्यानं नांदगाव, चांदवड, कळवण, निफाड, येवला आणि दिंडोरी या विधानसभा मतदारसंघांचा यात समावेश करण्यात आला आहे.

2009 मध्ये याठिकाणी पहिल्यांदा खासदारकीची निवडणूक झाली. तेव्हापासून आतापर्यंत म्हणजे तीनही टर्ममध्ये याठिकाणी भाजपच्या उमेदवाराचाच विजय झाल्याचं पाहायला मिळालं आहे.

पण यात आणखी एक महत्त्वाची बाब जे दोन खासदार इथून निवडून गेले आहेत, ते दोन्हीही मूळचे भाजप नेते नव्हते. त्या दोघांनीही राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून भाजपमध्ये प्रवेश केलेला होता.

पहिल्याच निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे हरिश्चंद्र चव्हाण यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि विजय मिळवला. राष्ट्रवादीत असताना कार्यकर्त्यांमध्ये बसवलेला जम आणि भाजपशिवाय शिवसेनेची साथ याचाही त्यांना फायदा झाला. त्यानंतर 2014 मध्येही त्यांनी भाजपकडून निवडणूक लढवत विजय मिळवला.

नंतर डॉ. भारती पवार भाजपकडून मैदानात उतरल्या आणि विजयी झाल्या. एवढंच नाही तर त्यांना 2021 मध्ये नरेंद्र मोदी यांनी आरोग्य खात्याच्या राज्यमंत्री पदाची जबाबदारीही दिली.

त्यामुळंच निर्मितीपासून हा मतदारसंघ भाजपच्या ताब्यात राहिल्यानं याला भाजपचा गड असंही म्हटलं जातं. पण याठिकाणी असलेली राष्ट्रवादी आणि इतर पक्षांच्या बळाकडंही दुर्लक्ष करणं योग्य ठरणार नाही.

चव्हाण यांना 2019 मध्ये धक्का

हरिश्चंद्र चव्हाण दिंडोरी मतदारसंघातून सलग दोन वेळा खासदार बनले. 2019 मध्येही ते विजयी हॅटट्रिक करणार असं वाटत असतानाच मोदी-शहांच्या धक्कातंत्राचा त्यांना फटका बसला.

भाजपनं हरिश्चंद्र चव्हाण यांना उमेदवारीच दिली नाही. निवडणुकीच्या तोंडावर राष्ट्रवादी सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या डॉ. भारती पवार यांना भाजपनं तिकिट दिलं.

विशेष म्हणजे चव्हाण यांनी याच भारती पवार यांना 2014 मध्ये पराभूत केलं होतं. पण भाजपनं त्यांना उमेदवारी देत चव्हाण यांना घरी बसवलं.

डॉ. भारती पवार यांचा या निवडणुकीत सुमारे दोन लाख मतांनी विजय मिळवला. राष्ट्रवादीचे धनराज महाले हे या निवडणुकीत दुसऱ्या स्थानी होते.

2019 नंतर काय घडले?

डॉ. भारती पवार यांनी 2019 मध्ये मोठ्या मताधिक्यानं विजय मिळवला. त्यामुळं सलग तीन टर्म इथं भाजपचा खासदार असला तरी गेल्या चार वर्षांत बरंच काही बदललं आहे. प्रामुख्यानं राजकीय समीकरणं मोठ्या प्रमाणावर बदलेली आहेत.

विधानसभा मतदारसंघाचा विचार याठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचं प्राबल्य असल्याचं पाहायला मिळतं. दिंडोरी, कळवण, निफाड आणि येवला या चार ठिकाणी राष्ट्रवादीचेच आमदार आहेत. राष्ट्रवादीतील फुटीनंतर हे चारही आमदार अजित पवारांच्या गटात आहेत.

त्यामुळं आता शरद पवार गटाकडून या मतदारसंघातील नव्यानं रणनिती आखली जाईल. त्यात गेल्यावेळी माकपला तिसऱ्या क्रमांकाची मतं मिळाली होती. त्यामुळं शरद पवार गट, उद्धव ठाकरे गट आणि माकपसह विरोधत एकत्र आले तर तेही या मतदारसंघात आव्हान उभं करू शकतात.

चार वर्षांपासून सगळ्याच पक्षांनी केलेली तयारी ही फारशी कामी येईल अशी शक्यता सध्या तरी बदललेल्या राजकीय समीकरणांवरून वाटत नाही.

त्यात शरद पवार शेतकऱ्यांसाठी घेत असलेल्या भूमिकेमुळं त्यांना पाठिंबा मिळेल असंही काहींचं म्हणणं आहे. त्यामुळं उमेदवाराची निवड हा या मतदारसंघात महत्त्वाचा विषय ठरू शकतो.

पण त्या सर्वाच्या आधी युती आणि आघाड्यांची स्थिती आणि त्यांच्यात सुरू असलेली रस्सीखेच पाहता हा मतदारसंघ कुठल्या गटाकडे किंवा पक्षाकडं जाणार हेही पाहणं म्हत्त्वाचं ठरणार आहे.

मतदारसंघातील निर्णायक फॅक्टर

यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत दिंडोरी मतदारसंघाचा विचार करता शेतकरी आणि त्यांचे प्रश्न हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरू शकतो.

त्याचबरोबर या मतदारसंघामध्ये आदिवासी बांधवांची संख्या लक्षणीय आहे. काही पायाभूत सुविधांच्या मुद्द्यांबरोबरच आरोग्याचा प्रश्नही येथील निवडणुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.

पण सर्वांत कळीचा मुद्दा कांद्याचा ठरू शकतो. सरकारनं कांद्याच्या संदर्भात घेतलेल्या भूमिकेवरून शेतकरी अनेकदा आक्रमक झाल्याचंही पाहायला मिळालं आहे. कांद्यावर लावलेली निर्यातबंदी आणि कांद्याचे दर या सर्वाचा परिणाम निवडणुकीत पाहायला मिळू शकतो.

माकपचे माजी आमदार जीवा पांडू गावित यांची भूमिकाही या निवडणुकीसाठी महत्त्वाची ठरू शकते. सहा वेळा आमदार राहिलेल्या गावीत यांना सामान्य आदिवासी मतदारांचा चांगला पाठिंबा आहे. त्यामुळं हाही महत्त्वाचा फॅक्टर असू शकतो.

एकूणच राष्ट्रवादीचं वर्चस्व पण भाजपच्या ताब्यात अशा दोन बाजू असलेल्या या दिंडोरी मतदारसंघामध्ये 2024 च्या निवडणुकीत नेमकं काय घडणार याकडं सर्वांचच लक्ष लागलेलं असणार आहे.

Published By- Priya Dixit 

देशभरात राज्यसभा निवडणुका झाल्या आणि त्यात महाराष्ट्रातल्या सहा जागा होत्या. या सहा जागांमध्ये केंद्रात मंत्रिपदी असलेल्या नारायण राणेंना भाजपनं स्थान दिलं नाही.

नारायण राणेंना पुन्हा राज्यसभेत न पाठवण्याचा अर्थ लोकसभेच्या रिंगणात उतरवणं, असाच काढला जातोय आणि हा अर्थ निघणं सहाजिक आहे.

रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग या लोकसभा मतदारसंघातून 2009 साली नारायण राणेंचे पुत्र निलेश राणे निवडून आले होते. मात्र, त्यानंतर 2014 आणि 2019 अशा दोन्ही वेळा निलेश राणे पराभूत झाले. असा नजिकचा इतिहास असताना, नारायण राणे मैदानात उतरण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने कुठे खमंगपणे, कुठे आश्चर्याच्या धक्क्यात, तर कुठे साशंक होत या चर्चा चघळल्या जात आहेत.

किंबहुना, नारायण राणे स्वत: निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार असल्याच्या चर्चांनीच खऱ्या अर्थानं रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघातल्या राजकारणाला रंगत आणलीय. अर्थात, राणेंनी लोकसभा निवडणूक लढणार असल्याला अद्याप तरी दुजोरा दिला नाही, मात्र ते नाकारलंही नसल्यानं तशा शक्यता शाबूत आहेत.

रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघाच्या भूभागाचं नेतृत्व एकेकाळी भारताच्या राजकारणात धुरंधर ठरलेल्या नेत्यांनी केलं आहे.

या मतदारसंघाचा थोडक्यात राजकीय इतिहास जाणून घेऊन, त्यानंतर आजची राजकीय समीकरणं आणि मतदारसंघातील समस्या, राजकीय प्रचारातले मुद्दे समजून घेऊ.

नाथ पै आणि मधु दंडवतेंचा मतदारसंघाला वारसा

2008 साली लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना झाली आणि त्यातून रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग हा नवीन लोकसभा मतदारसंघ तयार झाला.

आताच्या रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या तीन जिल्ह्यात 2009 सालापर्यंत कुलाबा, राजापूर आणि रत्नागिरी असे लोकसभा मतदारसंघ होते.

2008 सालच्या मतदारसंघ पुनर्रचनेतून या तीन मतदारसंघांचे ‘रायगड’ आणि ‘रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग’ असे दोन मतदारसंघ तयार झाले.

यातील रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग मतदारसंघ रत्नागिरीतल्या चिपळूणपासून सिंधुदुर्गातील सावंतवाडीपर्यंत पसरला आहे.

भौगोलिकदृष्ट्या अत्यंत मोठ्या भूभागावरील या मतदारसंघात रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण, रत्नागिरी, राजापूर, तर सिंधुदुर्गातील कुडाळ, कणकवली, सावंतवाडी असे विधानसभेचे सहा मतदारसंघ मोडतात.

आता रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग मतदारसंघात जो भाग येतो, त्या भागाचं 1957 ते 1971 या काळात समाजवादी नेते नाथ पै आणि 1971 ते 1991 या काळात समाजवादी नेते मधु दंडवते यांनी प्रतिनिधित्व केलं होतं.

माजी रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनीही 1996 ते 2009 या काळात या भागातून चारवेळा खासदार म्हणून निवडून येत शिवसेनेचं संसदेत प्रतिनिधित्व केलं आहे.

इथवर म्हणजे 2009 पर्यंत या मतदारसंघाचं नाव ‘राजापूर’ होतं. 2008 साली पुनर्रचनेनंतर ‘रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग’ असं नामकरण झालं आणि नव्या नावासह झालेल्या 2009 च्या निवडणुकीत शिवसेनेच्या सुरेश प्रभू यांचा पराभव करत, काँग्रेसच्या तिकिटावर निलेश राणे हे खासदार बनले.

नाथ पै आणि मधु दंडवते यांच्यासारख्या व्रतस्थ राजकारण्यांचा या मतदारसंघाला वारसा आहे. आजही या मतदारसंघातले बुजुर्ग या द्वयींची आदरानं आठवण काढतात. मात्र, वर्तमान राजकारणी पै-दंडवते द्वयींचा वारसा जपतात का, हा प्रश्न इथल्या लोकांना नकारार्थी मान डोलवण्यास भाग पाडतो.

आताची राजकीय समीकरणं काय आहेत?

या मतदारसंघातल्या सहा विधानसभा जागांपैकी तीन रत्नागिरी जिल्ह्यात आणि तीन सिंधुदुर्गात येतात. शिवसेनेची ताकद असलेल्या या मतदारसंघात होती, मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानं पक्षात फूट पडल्यानं शिवसेनेची ताकदही ठाकरे आणि शिंदे अशा दोन गटात विभागली गेलीय.

दुसरीकडे, भाजपची ताकद नारायण राणेंच्या पक्ष प्रवेशानं वाढली असली, तरी त्या ताकदीलाही मर्यादा आहेत. मात्र, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) हे आता भाजपप्रमणित महायुतीतले साथीदार असल्यानं स्वतंत्र भाजपची नसली, तरी महायुती म्हणून ताकद बऱ्यापैकी वाढल्याची दिसून येते.

काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीत गेल्या काही निवडणुकांमध्ये ही जागा काँग्रेसच्या वाट्याला येते. मात्र, 2009 साली निलेश राणेंचा विजय वगळता काँग्रेसलाही तिथं काही लक्षणीय कामगिरी करता आली नाहीय. मात्र, यावेळी काँग्रेस शिवसेना आणि राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) सोबत असल्यानं शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे नेते आणि विद्यमान खासदार विनायक राऊत हेच महाविकास आघाडीचे 2024 च्या निवडणुकीसाठी उमेदवार असतील, हे जवळपास स्पष्ट आहे. त्यामुळे काँग्रेसही जागावाटपात ही जागा शिवसेनेला सोडून, विनायक राऊतांना समर्थन करण्याची शक्यता अधिक आहे.

महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी अशी लढत रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघात होणार असल्याचे चित्र असताना, या दोन्ही गटाची आताची स्थिती कशी आहे, हेही आपण पाहूया.

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आणि काँग्रेस हे तीन पक्ष महाविकास आघाडीत, तर शिवसेना (शिंदे गट), राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) आणि भाजप हे तीन पक्ष महाविकास आघाडीत आहेत.

गेल्या दोन-तीन दशकांपासून कोकणातल्या या भागात शिवसेनेचा वरचष्मा राहिलेला दिसतो. मात्र, एकनाथ शिंदेंच्या बंडानं शिवसेनेच्या ताकदीला तडा गेलाय. त्यात लोकसभेची जागा एकनाथ शिंदे शिवसेनेकडे राखतात की भाजप या जागेवरून लढते, यावरही त्यांच्या जय-पराजयचं गणित अवलंबून असेल. कारण शिवसेनेचा मतदार भाजपच्या चिन्हावरील उमेदवाराला स्वीकारतील का, हा एक प्रश्न राजकीय विश्लेषक उपस्थित करतात.

विनायक राऊतांविरुद्ध तिकीट कुणाला, राणे, चव्हाण, जठार की सामंत?

महाविकास आघाडीकडून विद्यमान खासदार विनायक राऊत हेच रत्नागिरी-सिंधुदुर्गातून लोकसभेसाठी उमेदवार असतील, हे जवळपास निश्चित मानलं जातंय.

राष्ट्रवादीने या मतदारसंघात यापूर्वी कधीच निवडणूक लढवली नव्हती आणि काँग्रेसनं नारायण राणे पक्षात असताना निलेश राणेंच्या रुपात खासदार मिळवला होता. नंतर राणे कुटुंबीय भाजपमध्ये गेले आणि त्यामुळे काँग्रेसकडेही या मतदारसंघात ताकद उरली नाहीय. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंची शिवसेना सोबत असल्याचं काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या दृष्टीने फायद्याचं गणित झालं आहे.

विनायक राऊत हे 2014 आणि 2019 या दोन लोकसभा निवडणुकीत इथून खासदार म्हणून निवडून आले. या दोन्हीवेळा ते शिवसेना-भाजप युतीचे उमेदवार होते. आता राऊत उद्धव ठाकरेंसोबत असल्यानं भाजपपासून दूर आहेत.

तरीही या लोकसभा मतदारसघांत शिवसेनेची ताकद मोठी आहे. त्यामुळे त्याचा फायदा विनायक राऊतांनी होऊन ते खासदारकीची हॅटट्रिक लगावतात का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.

दुसरीकडे, विनायक राऊत यांच्या विरोधात इथून भाजपप्रणित महायुतीचा उमेदवार कोण असेल, हे अद्यापही निश्चित नाही. मात्र, उमेदवारांची भाऊगर्दी तेवढी पाहायला मिळतेय.

निलेश राणे हे माजी खासदार आहेत, त्यामुळे ते पुन्हा निवडणुकीला उभे राहतील का, हा प्रश्न आहे. 2009 साली काँग्रेसच्या तिकिटावर खासदार बनलेल्या निलेश राणेंचा 2014 आणि 2019 अशा सलग दोनदा विनायक राऊतांनी पराभव केलाय.

त्याचसोबत, आता नारायण राणे यांचे नावही चर्चेत आले आहे. त्यांना भाजपनं राज्यसभेचं तिकीट दिले नाही, त्यामुळे ते लोकसभेच्या रिंगणात उतरतील का, अशी चर्चा सुरू झालीय.

भाजपकडूनच आणखी दोन नावं अधून-मधून डोकं वर काढतात, त्यात एक नाव आहे राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण आणि दुसरं नाव सिंधुदुर्गातील भाजप नेते प्रमोद जठार. मात्र, ही नावंही निवडणूक जवळ येताना मागे पडू लागली आहेत.

ही जागा शिवसेना-भाजप युतीवेळी शिवसेनेच्या वाट्याला येत असेल, त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना या जागेवर दावा करू शकते आणि तसं अनेकदा रत्नागिरीचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी बोलूनही दाखवले आहे.

उदय सामंत यांचे बंधू किरण सामंत हे या जागेवरून लोकसभा लढण्यासाठी इच्छूक असल्याचे त्यांनी जाहीरपणे प्रकटही केले आहे. त्यामुळे जागावाटपात ही जागा शिवसेनेकडून ठेवून किरण सामंतांना उमेदवारी देण्यात उदय सामंत यशस्वी होतात का, हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.

मतदारसंघातील समस्या काय, प्रचाराचे मुद्दे कोणते?

सिंधुदुर्ग-रत्नागिरी लोकसभा मतदारसंघात गेली अनेक वर्षे मुंबई-गोवा महामार्गाच्या मुद्द्याचा ‘धुरळा’ उडतो आणि तो निवडणूक झाल्यावर निवांत बसतो. यावेळीही हाच मुद्दा येण्याची शक्यता ज्येष्ठ पत्रकार सतीश कामत व्यक्त करतात.

मुंबई-गोवा महामार्गाचा मुद्दा केवळ प्रचाराचा मुद्दा नाहीय, तो लोकांशी संबंधितही आहे. दळणवळणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. वर्षानुवर्षे तसाच आहे.

उद्योगाचा मुद्दाही या मतदारसंघात महत्त्वाचा आहे आणि प्रचाराच्या केंद्रस्थानी सुद्धा असेल. या संबंधाने बारसू रिफायनरीचा मुद्दा समोर येईल. रिफायनरीला स्थानिक पातळीवर विरोध आहे आणि त्यावर इथले उमेदवार काय भूमिका घेतात, त्यावरून सुद्धा चर्चा होईल.

यांत्रिकीकरणामुळे स्थानिक मच्छिमारांना येत असलेल्या अडचणी सुद्धा महत्त्वाचा मुद्दा होऊन समोर आला आहे. शिवाय, पर्यटनाचा मुद्दाही आहेच. कोकणातील पर्यटनाबाबत बरंच बोललं जातं, मात्र पर्यटनाचा व्यवसाय वाढावा, यासाठी आवश्यक सोयीसुविधांची कमतरता इथे आहे. त्यामुळे त्यावर राजकीय पक्ष काही ठोस बोलतात का, यावरही इथल्या लोकांचं लक्ष असेल.

आगामी निवडणुकीच्या अनुषंगाने आम्ही ज्येष्ठ पत्रकार सतीश कामत यांच्याशीही बोललो.

सतीश कामत म्हणतात, “इथल्या स्थानिक समस्या प्रचारात असतीलच, मात्र नारायण राणे महायुतीचे उमेदवार असतील की किरण सामंत, यावरही जय-पराजय अवलंबून आहे. शिवाय, शिवसेनेच्या फुटीचा दोन्ही गट कसा प्रचार करतात, यावरही बरंच अवलंबून असेल. कारण शिवसेनेची ताकद या मतदारसंघात मोठी आहे.”

तंसच, “या मतदारसंघाच्या भागाचं कधीकाळी नाथ पै, मधु दंडवते अशा दिग्गजांनी प्रतिनिधित्व केलं आहे. त्यांच्या भागात हल्लीचे प्रतिनिधी राजकीय व्यासपीठांवरून जी भाषा वापरतात, त्यामुळे दु:ख होतं. आपला राजकीय वारसा इथल्या नेत्यांना पुढे नेता आलं नाही. इतरत्र जी राजकीय संस्कृती दिसते, तीच कोकणात आलीय, असं दुर्दैवानं म्हणावं लागेल,” असंही सतीश कामत म्हणाले.

Published By- Priya DIxit 

परभणी लोकसभा मतदारसंघात केवळ परभणी जिल्हाच येत नाही तर जालना जिल्ह्यातील घनसावंगी आणि परतूर हे विधानसभा मतदारसंघ येतात. त्यामुळे परभणी आणि जालना दोन्ही जिल्ह्यांचा हा मतदारसंघ आहे.

परभणी मतदारसंघ हा शिवसेनाचा बालेकिल्ला म्हटला जातो. शिवसेनेच्या तिकिटावरुन अशोक देशमुख हे लोकसभेत पोहचले तेव्हापासून ते आतापर्यंत केवळ एक अपवाद वगळता नेहमीच शिवसेनेचा खासदार परभणीतून लोकसभेत गेला आहे.

एकनाथ शिंदे यांनी बंड केल्यानंतर परभणी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आणि लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार दोघेही उद्धव ठाकरे यांच्यासोबतच राहिले आहेत. त्यामुळे एकनाथ शिंदेंच्या बंडाचा या लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघावर परिणाम झाला नाही.

शिवसेनेची निवडणूक म्हटलं की 'खान की बाण' हा प्रचार व्हायचाच. लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी आतापर्यंत काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसने एकदाही मुस्लीम उमेदवार उभा केलेला नाही तरीदेखील प्रचाराच्या वेळी मात्र तसंच म्हटलं जातं हे विशेष आहे.

परभणी मतदारसंघाचा इतिहास

आज शिवसेनेचा बालेकिल्ला म्हणवला जाणारा हा मतदारसंघ एकेकाळी कम्युनिस्ट आणि काँग्रेस या पक्षांकडे होता यावर आजच्या पिढीतील तरुणांचा विश्वास बसणार नाही. शेतकरी कामगार पक्षाचे दोन खासदार नारायणराव वाघमारे आणि शेषराव देशमुख हे याच मतदारसंघातून लोकसभेवर गेले होते.

काँग्रेसचे नागोराव पांगरकर, शिवाजीराव देशमुख, रामराव यादव लोणीकर हे नेते लोकसभेवर निवडून गेले होते. परभणी जिल्ह्यात सहकार क्षेत्राचं काम काँग्रेस नेत्यांच्या पुढाकारातूनच सुरू झालं होतं. त्याच सहकार चळवळीतील शिवाजीराव देशमुख एक नेते होते.

मंडल आयोगानंतर देशाचा चेहरा मोहरा बदलू लागला तसं नवीन राजकारणाची चाहूल मतदारसंघालाही लागली. ऐंशीच्या दशकात मंडल आयोगाला आणि नामांतराच्या लढ्याला विरोध करणाऱ्या शिवसेनेनी मराठवाड्यात मुसंडी मारली होती.

1988 मध्ये शिवसेनेनी औरंगाबाद महानगर पालिकेच्या निवडणुकीत चमकदार कामगिरी केली होती. मराठवाड्यातील राजकारणात शिवसेना एक महत्त्वाचा पक्ष ठरला. ही निवडणूक धनुष्यबाण चिन्हावर लढली गेली होती. तो पर्यंत शिवसेनेकडे अधिकृत असे चिन्ह नव्हते.

प्रा. अशोक देशमुख यांनी परभणीतून शिवसेनेकडून उमेदवारी मिळवली आणि त्यांनी धनुष्यबाण या चिन्हावर निवडणूक लढवली आणि ते निवडूनही आले. तेव्हापासून शिवसेना आणि धनुष्यबाण हे समीकरण कायम ठरलं.

तेव्हापासून असं म्हटलं जातं की परभणीनेच शिवसेनेला धनुष्यबाण हे चिन्ह मिळवून दिलं. त्यानंतर केवळ एक अपवाद वगळता लोकसभेवर नेहमीच शिवसेनेचाच उमेदवार या मतदारसंघातून गेला आहे.

काँग्रेसचे नेते सुरेश वरपूडकर हे एकवेळा लोकसभेवर गेले होते. त्यानंतर पुन्हा शिवसेनेचे सुरेश जाधव, गणेशराव दुधगावकर, तुकाराम रेंगे पाटील आणि संजय (बंडू ) जाधव हे शिवसेनेचे उमेदवार लोकसभेवर गेले.

2019 च्या निवडणुकीत काय घडलं होतं?

2019 च्या निवडणुकीत शिवसेनेचे बंडू जाधव हे 42 हजार मताधिक्यांनी निवडून आले होते. या निवडणुकीत दुसऱ्या क्रमांकावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राजेश विटेकर होते. बंडू जाधव यांना 5.38 लाख मतं होती तर विटेकरांना 4.96 लाख मतं मिळाली. राज्यात झालेल्या चुरशींच्या निवडणुकांपैकी ही एक निवडणूक ठरली होती.

या निवडणुकीत बंडू जाधव यांना मिळालेला विजय म्हणजे वंचित बहुजन आघाडी आणि MIM च्या उमेदवाराला दीड लाख मतं पडल्याचा परिणाम होता असं बोललं जातं.

राजेश विटेकरांचा पराभव होण्याचे एक कारण आहे ते म्हणजे वंचित आघाडीच्या आलमगीर मोहम्मद खान यांना मिळालेली दीड लाख मतं. ही मतं परंपरिकदृष्ट्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचीच मतं होती. या निवडणुकीत वंचित बहुजन आणि एमआयएम एकत्र नाहीयेत.

2024 साठी संभाव्य उमेदवार

लोकसभा मतदारसंघासात 2024 ला कोण उमेदवार आहे हे पाहण्याआधी आपण परभणी लोकसभा मतदारसंघात असलेल्या विधानसभा मतदारसंघांचा आढावा घेऊ.

त्यातून कुणाची किती शक्ती आहे याचा एक अंदाज आपल्याला येऊ शकतो.

जिंतूर आणि परतूर या विधानसभा मतदारसंघात भाजपचे आमदार आहेत. परभणी मतदारसंघाचा आमदार शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचा आहे.

पाथरीचे आमदार हे काँग्रेसचे आहेत, घनसावंगीचे आमदार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) आहेत. राष्ट्रीय समाज पक्षाचे रत्नाकर गुट्टे हे गंगाखेड येथून आमदार आहेत. म्हणजे भाजप वगळता कुणाचेच दोन आमदार या लोकसभा मतदारसंघात नाहीत.

बंडू जाधव हे ठाकरे गटातच असल्यामुळे शिवसेना (उबाठा)चे तेच उमेदवार राहण्याची जास्त शक्यता वर्तवली जात आहे. अद्यापही बाळासाहेब ठाकरेंना मानणारा वर्ग या मतदारसंघात आहे त्याचा फायदा निश्चितचपणे त्यांना होऊ शकतो.

महायुतीकडून कोण उमेदवार दिला जाईल याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. शिवसेनेच्या शिंदे गटाचा फारसा प्रभाव अजूनही दिसलेला नाही. शिवसेनेचा कोणताही बडा नेता हा शिंदे गटात गेला नाही. काही दिवसांपूर्वी माजी उपमहापौर माज्जू लाला हे शिंदे गटात गेले.

शिंदे गट या निवडणुकीसाठी आपली ताकद आजमावून पाहात आहे. असं असलं तरी अद्याप त्यांनी लोकसभेला उभं राहण्यासाठी आपला चेहरा निश्चित केलेला नाही.

भाजपकडून या मतदारसंघात उभं राहायचं की नाही याची चाचपणी सुरू आहे. जिंतूरच्या भाजप आमदार मेघना बोर्डीकर यांचे वडील रामप्रसाद बोर्डीकर यांना भाजपने लोकसभा मतदारसंघासाठी उमेदवार शोधण्याची जबाबदारी दिली होती. गंमत म्हणजे रामप्रसाद बोर्डीकर हेच स्वतः उमेदवारीसाठी इच्छुक आहेत. त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी आतापासूनच 'तयारीला लागा, सिग्नल मिळाला आहे' सारख्या घोषणा सोशल मीडियावर फिरवल्या आहेत.

या व्यतिरिक्त भाजपकडून आणखी एक नाव समोर येत आहे ते म्हणजे डॉ. केदार खटिंग यांचे. डॉ. खटिंग हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे जुने कार्यकर्ते आहेत आणि अस्थिरोगतज्ज्ञ आहेत. त्यांनी मराठा सेवा महासंघाचे देखील काम केले आहे.

महायुतीकडून राजेश विटेकरांचे नाव देखील पुढे होण्याची शक्यता आहे. राजेश विटेकर हे अजित पवार यांच्यासोबत आहेत. गेल्या निवडणुकीत अगदी कमी मतांनी पडलेले विटेकर हे जर पुन्हा उभे राहिले तर त्यांना भाजप आणि शिंदे गटाचे पाठबळ देखील मिळेल.

वंचित आणि एमआयएम यावेळी काय करतील हे पाहणं औत्सुक्याचं राहील कारण यावेळी दोन्ही पक्ष वेगवेगळे निवडणूक लढवतील.

परभणी आणि पाथरी या दोन मतदारसंघात मुस्लीम मतदारांची संख्या लक्षणीय आहे. पण लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराला मत देण्याऐवजी एमआयएमच्याच किंवा स्वतंत्र मुस्लीम उमेदवाराला या मतदारांची पसंती असते.

वंचितचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यावेळी कोणता उमेदवार देतात त्यावरुन वंचितचं भवितव्य ठरू शकतं.

परभणीत कोणते मुद्दे गाजणार?

परभणीतील लोकांसाठी एकच प्रश्न जिव्हाळ्याचा आहे तो म्हणजे रस्ते. 'पण तुम्ही काही करा शहरातील रस्ते तर बदलत नाहीत,' असा एक ठाम विश्वास परभणीकरांशी बोलल्यावर आपल्याला जाणवतो.

वांगी रोड असो की नांदखेडा रोड असो की ऐन शहरातील रस्ते असो त्यांच्यावर शेवटचं डांबर कधी पडलं होतं यावरुन पैज लावली जाते. उघडा महादेव मंदीर रोड ते देशमुख हॉटेलचा रस्ता चांगला करण्यासाठी किती वेळा आंदोलन करण्यात आले आहे याची गणतीच नाही.

जिंतूर, पूर्णा, गंगाखेड, सेलू आणि पाथरी या निमशहरी भागातील सरकारी रुग्णालयांची अवस्था अतिशय गंभीर असल्याचं वारंवार पाहायला मिळतं. कोरोना काळात आणि त्यानंतरच्या काळात देखील सरकारी रुग्णालयांची दूरवस्था हा चर्चेचा विषय होता.

गेल्या अनेक लोकसभा निवडणुकांसाठी मेडिकल कॉलेजचा मुद्दा गाजत होता. शेवटी एकदाचं मेडिकल कॉलेज परभणीत झालं आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींना आपल्या रिपोर्ट कार्डावर दाखवण्यासाठी आता निदान एक तरी मुद्दा मिळाला आहे.

जिल्ह्यात पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असणे हा एक मुद्दा झाला, पण त्याचबरोबर पाणी पुरवठा योजना ही अत्यंत जुनी आणि मोडकळीस आली होती. तो मुद्दा देखील सतत ऐरणीवर येत असे.

जागोजागी फुटलेले पाइप्स आणि गंजलेली वॉटर सिस्टम यांना तोंड देत देत ते पाणी लोकांपर्यंत पोहोचायचं. परभणीकरांनी पाठपुरवठा करुन सुधारित पाणी पुरवठा योजना मंजूर करुन घेतली होती.

मग हा प्रश्न सोडवण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्चून सुधारित पाणी पुरवठा योजना आली. पण अजूनही पाण्याचा प्रश्न सुटला नसल्याचं नागरिक सांगतात.

या व्यतिरिक्त उद्योगधंदे नसणे, बेरोजगारी आणि दुष्काळ हे मुद्दे तर आहेतच, पण अर्थातच हे निवडणुकींवर प्रभाव टाकतील की नाही याबाबत शंकाच आहे.

कापूस आणि सोयाबीनला भाव मिळवून देऊ हे आश्वासन तर प्रत्येक निवडणुकीत दिलं जातं पण त्याचं पुढे काय होतं हा संशोधनाचा विषय आहे.

परभणीच्या पायाभूत सुविधांची अवस्था पाहिली तर आपसूकच तोंडातून निघून जातं की जगात जर्मनी, भारतात परभणी पण विकासाची अवस्था मात्र केविलवाणी.

Published By- Priya Dixit

परभणी लोकसभा मतदारसंघात केवळ परभणी जिल्हाच येत नाही तर जालना जिल्ह्यातील घनसावंगी आणि परतूर हे विधानसभा मतदारसंघ येतात. त्यामुळे परभणी आणि जालना दोन्ही जिल्ह्यांचा हा मतदारसंघ आहे.

परभणी मतदारसंघ हा शिवसेनाचा बालेकिल्ला म्हटला जातो. शिवसेनेच्या तिकिटावरुन अशोक देशमुख हे लोकसभेत पोहचले तेव्हापासून ते आतापर्यंत केवळ एक अपवाद वगळता नेहमीच शिवसेनेचा खासदार परभणीतून लोकसभेत गेला आहे.

एकनाथ शिंदे यांनी बंड केल्यानंतर परभणी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आणि लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार दोघेही उद्धव ठाकरे यांच्यासोबतच राहिले आहेत. त्यामुळे एकनाथ शिंदेंच्या बंडाचा या लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघावर परिणाम झाला नाही.

शिवसेनेची निवडणूक म्हटलं की 'खान की बाण' हा प्रचार व्हायचाच. लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी आतापर्यंत काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसने एकदाही मुस्लीम उमेदवार उभा केलेला नाही तरीदेखील प्रचाराच्या वेळी मात्र तसंच म्हटलं जातं हे विशेष आहे.

परभणी मतदारसंघाचा इतिहास

आज शिवसेनेचा बालेकिल्ला म्हणवला जाणारा हा मतदारसंघ एकेकाळी कम्युनिस्ट आणि काँग्रेस या पक्षांकडे होता यावर आजच्या पिढीतील तरुणांचा विश्वास बसणार नाही. शेतकरी कामगार पक्षाचे दोन खासदार नारायणराव वाघमारे आणि शेषराव देशमुख हे याच मतदारसंघातून लोकसभेवर गेले होते.

काँग्रेसचे नागोराव पांगरकर, शिवाजीराव देशमुख, रामराव यादव हे नेते लोकसभेवर निवडून गेले होते. परभणी जिल्ह्यात सहकार क्षेत्राचं काम काँग्रेस नेत्यांच्या पुढाकारातूनच सुरू झालं होतं. त्याच सहकार चळवळीतील शिवाजीराव देशमुख एक नेते होते.

मंडल आयोगानंतर देशाचा चेहरा मोहरा बदलू लागला तसं नवीन राजकारणाची चाहूल मतदारसंघालाही लागली. ऐंशीच्या दशकात मंडल आयोगाला आणि नामांतराच्या लढ्याला विरोध करणाऱ्या शिवसेनेनी मराठवाड्यात मुसंडी मारली होती.

1988 मध्ये पहिल्यांदा औरंगाबाद महानगर पालिकेवर शिवसेनेनी भगवा फडकवला आणि मराठवाड्यातील राजकारणात शिवसेना एक महत्त्वाचा पक्ष ठरला. ही निवडणूक धनुष्यबाण चिन्हावर लढली गेली होती. तोपर्यंत शिवसेनेकडे अधिकृत असे चिन्ह नव्हते.

प्रा. अशोक देशमुख यांनी परभणीतून शिवसेनेकडून उमेदवारी मिळवली आणि त्यांनी धनुष्यबाण या चिन्हावर निवडणूक लढवली आणि ते निवडूनही आले. तेव्हापासून शिवसेना आणि धनुष्यबाण हे समीकरण कायम ठरलं.

तेव्हापासून असं म्हटलं जातं की परभणीनेच शिवसेनेला धनुष्यबाण हे चिन्ह मिळवून दिलं. त्यानंतर केवळ एक अपवाद वगळता लोकसभेवर नेहमीच शिवसेनेचाच उमेदवार या मतदारसंघातून गेला आहे.

काँग्रेसचे नेते सुरेश वरपूडकर हे एकवेळा लोकसभेवर गेले होते. त्यानंतर पुन्हा शिवसेनेचे सुरेश जाधव, गणेशराव दुधगावकर, तुकाराम रेंगे पाटील आणि संजय (बंडू ) जाधव हे शिवसेनेचे उमेदवार लोकसभेवर गेले.

2019 च्या निवडणुकीत काय घडलं होतं?

2019 च्या निवडणुकीत शिवसेनेचे बंडू जाधव हे 42 हजार मताधिक्यांनी निवडून आले होते. या निवडणुकीत दुसऱ्या क्रमांकावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राजेश विटेकर होते. बंडू जाधव यांना 5.38 लाख मतं होती तर विटेकरांना 4.96 लाख मतं मिळाली. राज्यात झालेल्या चुरशींच्या निवडणुकांपैकी ही एक निवडणूक ठरली होती.

या निवडणुकीत बंडू जाधव यांना मिळालेला विजय म्हणजे वंचित बहुजन आघाडी आणि MIM च्या उमेदवाराला दीड लाख मतं पडल्याचा परिणाम होता असं बोललं जातं.

राजेश विटेकरांचा पराभव होण्याचे एक कारण आहे ते म्हणजे वंचित आघाडीच्या आलमगीर मोहम्मद खान यांना मिळालेली दीड लाख मतं. ही मतं परंपरिकदृष्ट्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचीच मतं होती. या निवडणुकीत वंचित बहुजन आणि एमआयएम एकत्र नाहीयेत.

2024 साठी संभाव्य उमेदवार

लोकसभा मतदारसंघासात 2024 ला कोण उमेदवार आहे हे पाहण्याआधी आपण परभणी लोकसभा मतदारसंघात असलेल्या विधानसभा मतदारसंघांचा आढावा घेऊ.

त्यातून कुणाची किती शक्ती आहे याचा एक अंदाज आपल्याला येऊ शकतो.

जिंतूर आणि परतूर या विधानसभा मतदारसंघात भाजपचे आमदार आहेत. परभणी मतदारसंघाचा आमदार शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचा आहे.

पाथरीचे आमदार हे काँग्रेसचे आहेत, घनसावंगीचे आमदार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) आहेत. राष्ट्रीय समाज पक्षाचे रत्नाकर गुट्टे हे गंगाखेड येथून आमदार आहेत. म्हणजे भाजप वगळता कुणाचेच दोन आमदार या लोकसभा मतदारसंघात नाहीत.

बंडू जाधव हे ठाकरे गटातच असल्यामुळे शिवसेना (उबाठा)चे तेच उमेदवार राहण्याची जास्त शक्यता वर्तवली जात आहे. अद्यापही बाळासाहेब ठाकरेंना मानणारा वर्ग या मतदारसंघात आहे त्याचा फायदा निश्चितचपणे त्यांना होऊ शकतो.

महायुतीकडून कोण उमेदवार दिला जाईल याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. शिवसेनेच्या शिंदे गटाचा फारसा प्रभाव अजूनही दिसलेला नाही. शिवसेनेचा कोणताही बडा नेता हा शिंदे गटात गेला नाही. काही दिवसांपूर्वी माजी उपमहापौर माज्जू लाला हे शिंदे गटात गेले.

शिंदे गट या निवडणुकीसाठी आपली ताकद आजमावून पाहात आहे. असं असलं तरी अद्याप त्यांनी लोकसभेला उभं राहण्यासाठी आपला चेहरा निश्चित केलेला नाही.

भाजपकडून या मतदारसंघात उभं राहायचं की नाही याची चाचपणी सुरू आहे. जिंतूरच्या भाजप आमदार मेघना बोर्डीकर यांचे वडील रामप्रसाद बोर्डीकर यांना भाजपने लोकसभा मतदारसंघासाठी उमेदवार शोधण्याची जबाबदारी दिली होती. गंमत म्हणजे रामप्रसाद बोर्डीकर हेच स्वतः उमेदवारीसाठी इच्छुक आहेत. त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी आतापासूनच 'तयारीला लागा, सिग्नल मिळाला आहे' सारख्या घोषणा सोशल मीडियावर फिरवल्या आहेत.

या व्यतिरिक्त भाजपकडून आणखी एक नाव समोर येत आहे ते म्हणजे डॉ. केदार खटिंग यांचे. डॉ. खटिंग हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे जुने कार्यकर्ते आहेत आणि अस्थिरोगतज्ज्ञ आहेत. त्यांनी मराठा सेवा महासंघाचे देखील काम केले आहे.

महायुतीकडून राजेश विटेकरांचे नाव देखील पुढे होण्याची शक्यता आहे. राजेश विटेकर हे अजित पवार यांच्यासोबत आहेत. गेल्या निवडणुकीत अगदी कमी मतांनी पडलेले विटेकर हे जर पुन्हा उभे राहिले तर त्यांना भाजप आणि शिंदे गटाचे पाठबळ देखील मिळेल.

वंचित आणि एमआयएम यावेळी काय करतील हे पाहणं औत्सुक्याचं राहील कारण यावेळी दोन्ही पक्ष वेगवेगळे निवडणूक लढवतील.

परभणी आणि पाथरी या दोन मतदारसंघात मुस्लीम मतदारांची संख्या लक्षणीय आहे. पण लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराला मत देण्याऐवजी एमआयएमच्याच किंवा स्वतंत्र मुस्लीम उमेदवाराला या मतदारांची पसंती असते.

वंचितचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यावेळी कोणता उमेदवार देतात त्यावरुन वंचितचं भवितव्य ठरू शकतं.

परभणीत कोणते मुद्दे गाजणार?

परभणीतील लोकांसाठी एकच प्रश्न जिव्हाळ्याचा आहे तो म्हणजे रस्ते. 'पण तुम्ही काही करा शहरातील रस्ते तर बदलत नाहीत,' असा एक ठाम विश्वास परभणीकरांशी बोलल्यावर आपल्याला जाणवतो.

वांगी रोड असो की नांदखेडा रोड असो की ऐन शहरातील रस्ते असो त्यांच्यावर शेवटचं डांबर कधी पडलं होतं यावरुन पैज लावली जाते. उघडा महादेव मंदीर रोड ते देशमुख हॉटेलचा रस्ता चांगला करण्यासाठी किती वेळा आंदोलन करण्यात आले आहे याची गणतीच नाही.

जिंतूर, पूर्णा, गंगाखेड, सेलू आणि पाथरी या निमशहरी भागातील सरकारी रुग्णालयांची अवस्था अतिशय गंभीर असल्याचं वारंवार पाहायला मिळतं. कोरोना काळात आणि त्यानंतरच्या काळात देखील सरकारी रुग्णालयांची दूरवस्था हा चर्चेचा विषय होता.

गेल्या अनेक लोकसभा निवडणुकांसाठी मेडिकल कॉलेजचा मुद्दा गाजत होता. शेवटी एकदाचं मेडिकल कॉलेज परभणीत झालं आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींना आपल्या रिपोर्ट कार्डावर दाखवण्यासाठी आता निदान एक तरी मुद्दा मिळाला आहे.

जिल्ह्यात पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असणे हा एक मुद्दा झाला, पण त्याचबरोबर पाणी पुरवठा योजना ही अत्यंत जुनी आणि मोडकळीस आली होती. तो मुद्दा देखील सतत ऐरणीवर येत असे.

जागोजागी फुटलेले पाइप्स आणि गंजलेली वॉटर सिस्टम यांना तोंड देत देत ते पाणी लोकांपर्यंत पोहोचायचं. परभणीकरांनी पाठपुरवठा करुन सुधारित पाणी पुरवठा योजना मंजूर करुन घेतली होती.

मग हा प्रश्न सोडवण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्चून सुधारित पाणी पुरवठा योजना आली. पण अजूनही पाण्याचा प्रश्न सुटला नसल्याचं नागरिक सांगतात.

या व्यतिरिक्त उद्योगधंदे नसणे, बेरोजगारी आणि दुष्काळ हे मुद्दे तर आहेतच, पण अर्थातच हे निवडणुकींवर प्रभाव टाकतील की नाही याबाबत शंकाच आहे.

कापूस आणि सोयाबीनला भाव मिळवून देऊ हे आश्वासन तर प्रत्येक निवडणुकीत दिलं जातं पण त्याचं पुढे काय होतं हा संशोधनाचा विषय आहे.

परभणीच्या पायाभूत सुविधांची अवस्था पाहिली तर आपसूकच तोंडातून निघून जातं की जगात जर्मनी, भारतात परभणी पण विकासाची अवस्था मात्र केविलवाणी.

Published By- Priya Dixit 

कधीकाळी हा मतदारसंघ माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाडी यांचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जायचा. पण मोदी लाटेत अनिल शिरोळे आणि त्यानंतर गिरीश बापट यांनी पुणे लोकसभेवर विजय मिळवला. मुख्यत: काँग्रेस विरुद्ध भाजप अशीच पुणे लोकसभेत लढत होते.

यावेळी देखील ही लढत चुरशीची होणार असं दिसतंय. भाजपकडून अनेक नावं समोर येत आहेत तसंच काँग्रेसकडून देखील अनेक इच्छुक तयारीला लागल्याचं दिसतंय. पण त्याआधी या मतदारसंघाचा थोडा इतिहास बघू.

काँग्रेसच्या वर्चस्वाला भाजपने 1991 साली पहिलं आव्हान

तर 1951 साली झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसचे नरहर गाडगीळ इथून खासदार म्हणून निवडून गेले. त्यानंतरच्या काळात इथून प्रजा सोशालिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशालिस्ट पार्टी, भारतीय लोकदल अशा पक्षांचेही खासदार झाले.

या कालावधीमध्ये तब्बल 10 लोकसभा निवडणुकांत काँग्रेसचा खासदार या मतदारसंघावर निवडून आला आहे.

पण 1991 साली पहिल्यांदाच भाजपने काँग्रेसच्या वर्चस्वाला आव्हान दिलं. अण्णा जोशी हे भाजपचे पहिले खासदार निवडून आले.

कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाळ्यामुळे चर्चेत आलेले सुरेश कलमाडी 1996 मध्ये पहिल्यांदाच या जागेवरून खासदार झाले.

2014 आणि 2019 च्या निवडणुकीचं गणित

2004 आणि 2009 मध्येही कलमाडी काँग्रेसच्या तिकिटावर येथून खासदार झाले.

कॉमनवेल्थ घोटाळ्यात नाव पुढे आल्यानं 2014 मध्ये कलमाडी यांचं तिकीट कापून काँग्रेसने विश्वजीत कदम यांना उमेदवारी दिली.

पण 2014 च्या मोदी लाटेत लोकसभेतच नव्हे तर विधानसभा निवडणुकीतही काँग्रेसला सपाटून मार खावा लागला.

2014 मध्ये काँग्रेसच्या या परंपरागत जागेला सुरुंग लावत भाजपने या मतदारसंघातून अनिल शिरोळे यांना निवडून आणलं.

खरं तर सुरेश कलमाडी राजकारणापासून दूर गेल्यानंतर या मतदारसंघातील चित्रंच बदललं. याचा फायदा घेत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने पिंपरी-चिंचवडमधून पुण्यात येत महापौरपद ताब्यात घेतलं.

पुढे जाऊन त्यांनी भाजपासोबत हात मिळवणी करत 'पुणे पॅटर्न' अस्तित्वात आणला. मात्र 2017 साली भाजपा पालिकेत सत्तेत आली.

आता 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचे गिरीश बापट इथून खासदार झाले. त्यामुळे पुण्यावर भाजपाचा एकछत्री अंमल सुरू झाला. पण मतदारांचा बदलता कल देखील इथं लक्षात घ्यायला हवा. कारण 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाचे दोन आमदार पडले होते.

अशातच गिरीश बापट यांच्या निधनानंतर भाजपकडून पुणे लोकसभेसाठी कोण चेहरा असणार हे निश्चित होत नाहीये.

भाजपकडून ही नावं चर्चेत

भाजपने यावेळी 'अब की बार 400 पार'ची घोषणा दिली आहे. 2014, 2019 मध्ये सत्तेत आल्यानंतर भाजपने 2024 मध्येही सत्तेवर येण्यासाठी कंबर कसली आहे. यावेळी पुण्यातून भाजप मध्ये इच्छुकांची गर्दी आहे.

यात माजी महापौर मुरलीधर मोहोळ, माजी आमदार व माजी शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक आणि भाजपाचे माजी राष्ट्रीय सचिव सुनील देवधर रांगेत आहेत. मेधा कुलकर्णी यांना राज्यसभेवर पाठवून भाजपने पुण्यातील उमेदवारीची चुरस थोडी कमी केली आहे.

मोहोळ यांना महापालिकेतील कामाचा अनेक वर्षांचा अनुभव आहे. मुळीक यांनी आमदार आणि त्यानंतर शहराध्यक्ष म्हणून काम करीत असताना लोकसभेचा उमेदवार म्हणून स्वत:ची प्रतिमा तयार केली आहे. तर देवधर हे मूळचे पुण्याचे असून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रचारक, राष्ट्रीय राजकारण आणि विविध राज्यातील संघटनात्मक कामाचा त्यांना तगडा अनुभव आहे.

पण लोकसभेसाठी ब्राह्मण उमेदवार द्यायचा की ब्राह्मणेतर, हा भाजप पुढचा तिढा सुटला नसल्याचं राजकीय वर्तुळात बोललं जातंय.

भाजपच्या उमेदवारावर ठरणार काँग्रेसचं गणित

पुणे लोकसभा मतदारसंघ हा कॉंग्रेस आणि भाजपा अशा दोन विचारधारांमध्ये विभागलेला मतदारसंघ आहे.

महाविकास आघाडी आणि महायुती अशी नवी समीकरणं उदयाला आल्याने त्याचाही परिणाम शहराच्या राजकारणावर झालेला दिसतोय.

भाजपचा उमेदवार कोण, यावर काँग्रेसचं गणित अवलंबून आहे.

काँग्रेसकडून माजी आमदार मोहन जोशी, कसब्याचे आमदार रवींद्र धंगेकर, प्रभारी शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे, माजी नगरसेवक अभय छाजेड यांची नावं पुढं येत आहेत.

तसं पाहायला गेलं तर काँग्रेसकडे आतापर्यंत अनेक जणांनी उमेदवारीसाठी अर्ज केलेत.

कसब्याचे विद्यमान आमदार रवींद्र धंगेकर यांचं नाव देखील लोकसभेसाठी चर्चेत आहे. किंबहुना त्यांचे तसे बॅनर देखील पुण्यात लागायला सुरुवात झाली आहे.

आक्रमक कार्यशैलीसाठी ओळखले जाणारे धंगेकर लोकसभेच्या रिंगणात उतरले तर या निवडणुकीत आणखीनच रंग भरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

पुण्यात मनसेकडूनही तयारी

पुणे लोकसभा निवडणुकीसाठीची लढत तसं तर भाजप आणि काँग्रेस मध्येच आहे. मात्र पुण्यात मनसेकडूनही लोकसभेसाठी तयारी सुरू झाल्याचं चित्र आहे. मागील निवडणुकीमध्ये उमेदवारही न देताना तटस्थ राहिलेल्या मनसेने यावेळी पुण्याकडे विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे.

मनसेने पुणे जिल्ह्याची जबाबदारी राज ठाकरे यांचे पुत्र अमित ठाकरे यांच्यावर सोपवली आहे. पुणे लोकसभेच्या जागेवरील प्रश्नावर प्रतिक्रिया देताना अमित ठाकरे म्हटलेत की, राज ठाकरे यांनी जबाबदारी दिल्यास यशस्वीपणे पार पाडणार आहे.

शहराध्यक्ष साईनाथ बाबर, माजी नगरसेवक वसंत मोरे यांची नावंही लोकसभा उमेदवारीसाठी चर्चेत आहेत.

मतदारसंघात कोणाचं वजन जास्त?

पुणे लोकसभा मतदारसंघात सहा विधानसभा मतदारसंघ येतात. यामध्ये वडगाव शेरी, पर्वती, कोथरूड, कसबा पेठ, शिवाजीनगर, पुणे छावणी या विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश आहे.

यात राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचा एक आमदार, भाजपचे चार आणि काँग्रेसचा एक आमदार आहे. तसं पाहायला गेलं तर या मतदारसंघात भाजपचं वर्चस्व जास्त आहे. त्यामुळे ही लढाई काँग्रेससाठी सोपी नाहीये.

Published By- Priya DIxit 

यादरम्यान त्यांनी चिखली, मोताळा, जळगाव जामोद येथे जनसंवाद मेळाव्याला संबोधित केलं आणि मोदी सरकारच्या धोरणांवर टीका केली. या माध्यमातून ठाकरे गटानं बुलढाणा लोकसभेसाठीचं रणशिंग फुंकल्याचं दिसून येत आहे.

दुसरीकडे एकनाथ शिंदे यांनीही बुलढाण्यात सभा घेऊन ते या जागेसाठी आग्रही असल्याचं दाखवून दिलं आहे.

जिल्ह्यातून अद्याप कोणत्याच पक्षानं उमेदवाराचं नाव अधिकृतपणे जाहीर केलं नसलं तरी सगळ्याच पक्षातले नेते आपापल्या परीनं प्रचाराला लागले आहेत.

त्यामुळे 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत बुलढाणा जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणं काय असतील?सध्या जिल्ह्यात काय हालचाली सुरू आहेत? आणि निवडणुकीत कोणता फॅक्टर निर्णायक ठरू शकतो? याचा घेतलेला हा आढावा.

बुलढाणा मतदारसंघाचा इतिहास

बुलढाणा हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला मानला जातो. 1996 पासून ते 2019 पर्यंत 1998 चा अपवाद वगळता येथून शिवसेना विजयी होत आली आहे.

बुलढाणा मतदारसंघ अनुसूचित जातीसाठी राखीव असताना आनंदराव अडसूळ तीनवेळा खासदार म्हणून निवडून आले होते.

2009 पासून या मतदारसंघात खुल्या प्रवर्गातून प्रतापराव जाधव सलग तीनदा विजयी झाले आहेत.

2019 मध्ये काय झालं?

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत बुलढाणा लोकसभा मतदारसंघात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीकडून राजेंद्र शिंगणे यांनी निवडणूक लढवली, तर युतीकडून प्रतापराव जाधव रिंगणात होते. वंचित बहुजन आघाडीकडून बळीराम शिरस्कार मैदानात होते.

या निवडणुकीत जिल्ह्यातील सिंचन, कर्जमाफी, पीक विम्याचे न मिळालेलं पैसे, रोजगार, रखडलेला जालना -खामगाव रेल्वेमार्ग हे मुद्दे गाजले.

पण, नरेंद्र मोदी हेच एनडीएप्रणित आघाडीचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असल्यामुळे त्याचा लाभ प्रतापराव जाधव यांना झाला आणि ते विजयी झाले.

मतांची आकडेवारी पाहिली तर डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांना 3 लाख 88 हजार 690 मतं मिळाली आणि प्रतापराव जाधव यांना 5 लाख 21 हजार 977 मतं मिळाली.

बुलडाणा लोकसभेच्या 2019 च्या या निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडीचा फॅक्टर निर्णायक ठरला.

या निवडणुकीत वंचितचे उमेदवार बळीराम शिरस्कार यांना 1 लाख 72 हजार मतं मिळाली. आघाडीचे उमेदवार राजेंद्र शिंगणे जेवढ्या मतांनी पराभूत झाले त्यापेक्षा वंचितला मिळालेलं मतदान जवळपास 38 हजारांनी जास्त होतं.

त्यामुळे 2024 च्या निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडी महाविकास आघाडीसोबत जाणार का, हे पाहणं जिल्हावासीयांसाठी महत्त्वाचं ठरणार आहे.

2024 साठी रिंगणात कोण?

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वत: बुलढाण्याचे विद्यमान खासदार प्रतापराव जाधव यांच्या उमेदवारीसाठी आग्रही असल्याचं समजत आहे. कारण एकनाथ शिंदेंनी शिवसेनेतून बाहेर पडत बंड केलं, तेव्हा त्यांना प्रतापरावांनी साथ दिली होती. त्यामुळे एकनाथ शिंदे ही जागा सहजासहजी सोडणार नसल्याचं चित्र आहे.

दुसरीकडे, यंदाची निवडणूक प्रतापरावांना जड जाईल, असं भाजपच्या अंतर्गत सर्व्हेतून समोर आल्याची चर्चा जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळात आहे. त्यामुळे भाजपही बुलडाण्यात आपला उमेदवार उभा करण्यासाठी चाचपणी करत आहे.

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी पाचवेळा बुलढाण्याचा दौरा केला आहे. या दौऱ्यात भाजपच्या चिखली मतदारसंघाच्या आमदार श्वेता महाले त्यांच्यासोबत दिसल्या आहेत.

बुलढाणा हा जिजाऊंचा जिल्हा असल्यामुळे इथून महिला खासदार पाहिजे, अशीही चर्चा भाजपच्या वर्तुळात आहे. श्वेता महाले यांच्याशिवाय भाजपकडून लोकसभा मतदारसंघ प्रमुख विजयराज शिंदे यांच्या नावाचीही चर्चा आहे.

उद्धव ठाकरे गटाकडून जिल्हा संपर्क प्रमुख नरेंद्र खेडेकर यांना उमेदवारी मिळण्याची शक्यता असल्याचं राजकीय वर्तुळात बोललं जात आहे. कारण त्यांनी संकटकाळात उद्धव ठाकरेंना साथ दिली आहे. त्याप्रमाणे नरेंद्र खेडेकर प्रचार करताना दिसत आहेत.

महाविकास आघाडीत ही जागा काँग्रेसला सुटण्याची शक्यता फारच कमी आहे. तरीसुद्धा उमेदवारीसाठी पक्षाकडे काही जणांनी अर्ज केल्याची माहिती आहे. यामध्ये जयश्री शेळके, श्याम उमाळकर, हर्षवर्धन सपकाळ यांचा समावेश आहे.

याशिवाय जिल्ह्यात ज्या दोन नावांची चर्चा आहे त्यामध्ये शेतकरी नेते रविकांत तुपकर आणि संदीप शेळके हे दोघे आहेत.

रविकांत तुपकर हे सातत्यानं शेतकरी प्रश्नांवर लढत आहेत. सोयाबीन-कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी त्यांनी आंदोलनं केली आहेत. पण, त्यांच्यासाठी ही निवडणूक अपक्ष म्हणून लढवणं सोपं नक्कीच असणार नाहीये. तुपकरांना शेतकऱ्यांची सहानुभूती असली तरी ती मतांमध्ये परावर्तित होईल का हा प्रश्न कायम आहे.

संदीप शेळके हे राजर्षी शाहू सहकारी संस्थेचे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. त्यांनी ‘वन बुलढाणा मिशन’ या मोहिमेच्या माध्यमातून प्रचाराला सुरुवात केली आहे. त्यांनी काही ठिकाणी रोजगार मेळावे, महिला आयोजित केले आहेत आणि त्यांना चांगला प्रतिसाद मिळाल्याचं दिसत आहे.

एखादा प्रस्थापित पक्ष आपल्याला तिकीट देईल अशी त्यांना आशा आहे. पण, पक्षातल्या लोकांना डावलून दुसऱ्याला तिकीट देणं हे कोणत्याही पक्षासाठी सोपं काम नसतं, असं मत राजकीय निरीक्षक व्यक्त करतात.

यंदा कोणते मुद्दे गाजणार?

बुलडाणा जिल्ह्यात सिंचन आणि शेतकरी आत्महत्या हे ज्वलंत विषय आहेत. याशिवाय, बेरोजगारीचा मुद्दाही मोठा आहे. 2019 च्या आणि त्याआधीच्या निवडणुकीतही हे मुद्दे होतेच.

पण, जिल्ह्यातील लोकांनी लोकसभेच्या निवडणुकीत देशपातळीवरचा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीत स्थानिक पातळीवरचा विचार केलेला असल्याचं आजपर्यंतच्या निकालांत स्पष्टपणे दिसून येतं.

त्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीतही स्थानिक उमेदवारापेक्षा मोदींकडे पाहून मतदान करायचं, हा प्रघात कायम राहतो का, ते पाहणं महत्त्वाचं ठरेलं.

धार्मिक बाबींचा पगडा सामान्यांवर असतो, यात दुमत नाही. त्यामुळे राम मंदिराच्या मुद्द्याचाही निवडणुकीत परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचं जिल्ह्यातील विश्लेषक सांगतात.

मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या परिणामाविषयी विचारल्यावर देशोन्नती वृत्तपत्राचे बुलाढाणा जिल्ह्याचे संपादक राजेंद्र काळे सांगतात, "मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाचा मात्र जिल्ह्यात राजकीय परिणाम जाणवणार नाही. कारण बुलढाणा जिल्हा विदर्भात येतो आणि इथल्या बहुतेक सगळ्याचं मराठ्यांनी कुणबी दाखले काढून घेतले आहेत. जिल्ह्यातील मराठ्यांना मराठवाड्यातील मराठ्यांप्रती सहानुभूती असली तरी त्याचा जिल्ह्यातील मतदानावर परिणाम होण्याची शक्यता कमी आहे."

दरम्यान, बुलढाणा लोकसभा मतदारसंघात कोणत्या पक्षाकडून कुणाला उमेदवारी मिळते आणि येणाऱ्या काळात कोणत्या मुद्द्यांवर ही निवडणूक गाजते, यावर बरीच समीकरणं अवलंबून असणार आहेत.

Published By- Priya Dixit 

मावळच्या निवडणुकीत भौगोलिक विविधतेला तर महत्त्व आहेच पण यासोबतच सह्याद्रीच्यावर दोन्ही बाजूला असणाऱ्या सांस्कृतिक विविधतेचा एक सुंदर मिलाफ या मतदारसंघात पाहायला मिळतो.

शहरी, निमशहरी, ग्रामीण तसेच आदिवासी भाग अशी वैविध्यपूर्ण रचना हे मावळचं वैशिष्ट्य आहे.

लोहगड, विसापूर, राजमाची यांसारखे किल्ले; कार्ला, भाजे या लेण्या; देहू, एकविरा देवी यांसारखी तीर्थस्थळे इ. अशा ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वस्तूंचा सहवास लाभलेला हा मतदारसंघ पर्यटकांसाठी तर प्रेक्षणीय आहेच, पण राजकारणाची आवड असणाऱ्यांसाठीही मावळातलं राजकारण नेहमीच चर्चेचा विषय ठरतो.

मावळ मतदारसंघाचा असा आहे इतिहास

या मतदारसंघाचा इतिहास अगदी अलीकडचा आहे.

2009च्या मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर मुंबई-पुणे महामार्गाच्या दुतर्फा पसरलेल्या मावळ मतदारसंघाची निर्मिती करण्यात आली.

मावळच्या पिंपरी आणि चिंचवडमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचा चांगला प्रभाव आहे. भाजपनेही स्थानिक पातळीवरील अनेक बडे मासे गळाला लावून या भागात वर्चस्व मिळवलंय, तर रायगडमध्ये शेतकरी कामगार पक्षाचादेखील प्रभाव दिसून येतो.

पुणे जिल्ह्यातील पिंपरी, चिंचवड आणि मावळ; तर रायगड जिल्ह्यातील पनवेल, कर्जत आणि उरण या एकूण 6 विधानसभा मतदारसंघांचा मावळ लोकसभा मतदारसंघात समावेश होतो. हे सहाही मतदारसंघ सध्या महायुतीच्या ताब्यात आहेत.

पनवेलमध्ये प्रशांत ठाकूर, चिंचवडमध्ये अश्विनी जगताप हे भाजपचे आमदार आहेत, तर उरणचे अपक्ष आमदार महेश बाल्दी यांनी भाजपला पाठिंबा दिलेला आहे.

मावळ विधानसभा मतदारसंघात सुनील शेळके, तर पिंपरीमध्ये अण्णा बनसोडे हे राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटाचे आमदार आहेत. कर्जत मतदारसंघातील आमदार महेंद्र थोरवे हे शिवसेनेच्या शिंदे गटात आहेत.

आजपर्यंत झालेल्या तीनही निवडणुकांमध्ये शिवसेना विरुद्ध राष्ट्रवादी अशी दुहेरी लढत झाली. या तिन्ही लढतींमध्ये शिवसेनेने वर्चस्व राखलं आहे.

2009 मध्ये शिवसेनेच्या गजानन बाबर यांनी राष्ट्रवादीच्या आझम पानसरे यांचा पराभव करत विजय मिळवला. त्यानंतरच्या 2014च्या लोकसभा निवडणुकीत श्रीरंग बारणे यांनी शिवसेनेकडेच हा मतदार संघ राखण्यात यश मिळवले.

यावेळी शेतकरी कामगार पक्ष आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा पाठिंबा असलेले अपक्ष उमेदवार लक्ष्मण जगताप हे दुसऱ्या स्थानी, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून सध्या विधानसभेचे अध्यक्ष असणारे राहुल नार्वेकर हे तिसऱ्या स्थानावर होते.

2014 च्या निवडणुकीत आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी अपक्ष उमेदवार म्हणून दिलेली लढत त्यावेळी लक्षणीय ठरली होती.

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत काय झालं?

2019 मध्ये मावळ चर्चेत राहिला कारण उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सुपुत्राने या मतदारसंघातून निवडणूक लढवली होती.

पार्थ पवार यांच्या उमेदवारीवरून राष्ट्रवादीत फूट पडल्याच्या चर्चाही त्यावेळी झाल्या होत्या. पण अखेर श्रीरंग बारणे यांनी पार्थ पवारांचा पराभव केला आणि हा मतदारसंघ शिवसेनेकडे राखला.

या 2019च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी मावळमध्ये 'स्थानिक विरुद्ध बाहेरचा' हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला होता. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मुलाला मावळच्या मतदारांनी खासदार म्हणून पसंती दिली नाही.

पार्थ पवारांना उमेदवारी दिल्यामुळे नाराज असलेल्या राष्ट्रवादीच्या काही स्थानिक नेत्यांनी त्यावेळी घेतलेली भूमिका श्रीरंग बारणे यांच्या हिताची ठरली होती.

तब्बल 2 लाख 5 हजार मतांनी पार्थ पवार यांचा दणदणीत पराभव करत शिवसेनेचे श्रीरंग बारणे हे दुसऱ्यांदा खासदार झाले होते.

मावळमध्ये सध्या काय परिस्थिती आहे?

एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या बंडामुळे मावळमध्ये मोठे बदल घडले आहेत.

2019ला शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यामध्ये लढत झालेल्या या मतदारसंघात शिवसेना (शिंदे गट) आणि शिवसेना-उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्यातच लढत होण्याची शक्यता आहे.

तरीदेखील महायुतीकडून कोणाला उमेदवारी दिली जाणार, असा पेच निर्माण होणे साहजिक आहे. विद्यमान खासदार श्रीरंग बारणे हे एकनाथ शिंदेंचे समर्थक आहेत. विजयाची हॅटट्रिक करण्यासाठी ते उत्सुक असतील, यात शंका नाही.

मावळचे माजी आमदार बाळा भेगडे यांच्या वाढदिवशी ठिकठिकाणी लावलेल्या होर्डिंग्जमध्ये ‘भावी खासदार’ असा त्यांचा उल्लेख केल्याने भेगडेंना मावळ लोकसभेची उमेदवारी मिळावी, यासाठी त्यांचे समर्थक आग्रही असल्याचे दिसून येते, तर मावळमध्ये अजितदादांची आपली स्वत:ची वेगळी ताकद आहे.

विद्यमान खासदार बारणेंनाच जर उमेदवारी मिळाली तर अजित पवार गटाला माघार घ्यावी लागण्याची शक्यता आहे.

मावळचे आमदार सुनिल शेळके हे मावळमध्ये राष्ट्रवादीची ताकद मोठी असल्याचा वेळोवेळी दावा करत आहेत. मावळ लोकसभेची जागा अजित पवार गटाला मिळावी, यासाठी ते प्रचंड आग्रही आहेत. त्यामुळे महायुतीची जागा कोणाला मिळणार हे पाहणे औत्सुक्याचे असेल.

महायुतीतील एका गटाला उमेदवारी जरी मिळाली तरी अन्य गट त्याला कितपत सहकार्य करणार, यावर सारी समीकरणं अवलंबून आहेत.

तर दुसरीकडे महाविकासआघाडीला उमेदवारासाठी शोधाशोध करावी लागत आहे.

महाविकासआघाडीचा मावळमधील संभाव्य उमेदवार कोण असणार, याबाबत जनतेमध्ये अद्यापही संभ्रम आहे. ऐनवेळी महायुतीतील नाराजांपैकी एकाला आयात करून महाविकासआघाडीकडून उमेदवारी मिळण्याचीही चिन्हे आहेत.

काही दिवसांपूर्वीच अजित पवार यांचे समर्थक आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केलाय.

महायुतीतील कोणत्या पक्षाला ही जागा मिळणार आणि महाविकास आघाडीचा उमेदवार कोण असणार यावर या मतदारसंघातील लढत किती चुरशीची होईल, हे ठरेल.

Published By- Priya Dixit 

1984 साली इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत देशभर पसरलेल्या सहानुभूतीच्या लाटेनं काँग्रेसला अभूतपूर्व यश मिळवून दिलं, पण रायगडमध्ये लाट चालली नाही आणि शेतकरी कामगार पक्षाचे दि. बा. पाटील हे काँग्रेसचा पराभव करत संसदेत पोहोचले होते.

2014 साली ‘मोदीलाट’ देशभरात असतानाही, रायगडमध्ये शिवसेना-भाजप युतीच्या अनंत गीतेंना काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सुनील तटकरेंनी शेवटच्या फेरीपर्यंत टक्कर दिली होती. अवघ्या दोन हजार मतांनी तटकरेंना पराभव स्वीकारावा लागला होता. तेही सुनील तटकरे यांच्याच नावाचे आणखी काही उमेदवार उभे असल्याचा फटका बसल्याचं दिसून आलं.

2019 लाही बऱ्यापैकी ‘मोदीलाट’ अस्तित्वात असूनही रायगडमध्ये युतीच्या अनंत गीतेंचा सुनील तटकरेंनी पराभव केला.

असा आपला इतिहास सांगणारा रायगड मतदारसंघ यावेळी मात्र वेगळ्याच पेचात अडकलेला दिसून येतो. हा पेच महाराष्ट्रात गेल्या चार-साडेचार वर्षात बदललेल्या राजकीय डावपेचांनी निर्माण केलाय. त्यामुळे रायगड लोकसभा मतदारसंघाच्या 2024 चा जो निकाल येईल, तो कुठलाही असला, तरी धक्कादायक असेल, असंच बहुतांश राजकीय विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.

2019 ला काय झालं आणि आता काय स्थिती आहे, यावर अधिक चर्चा करण्यापूर्वी, रायगड लोकसभा मतदारसंघाची रचना, निवडणुकीतील जय-पराजयाचा इतिहास, प्रभावशाली नेते यांवर धावती नजर टाकूया.

मावळपासून रत्नागिरीपर्यंत पसरलेला मतदारसंघ

आताच्या रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या तीन जिल्ह्यात 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पूर्वीपर्यंत कुलाबा, राजापूर आणि रत्नागिरी असे मतदारसंघ होते. 2008 साली मतदारसंघ पुनर्रचना झाली. त्यानंतर रायगड आणि रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग असे दोन मतदारसंघ तयार झाले.

यातील रायगड मतदारसंघ मावळपासून गुहागरपर्यंत अशा विस्तीर्ण भूभागावर पसरला आहे. रायगडमधील अलिबाग, पेण, श्रीवर्धन, महाड, तर रत्नागिरीतील दापोली, राजापूर असे एकूण सहा विधानसभा मतदारसंघ रायगड लोकसभा मतदारसंघात मोडतात.

डॉ. सी. डी. देशमुख हे रायगड (तेव्हाचं कुलाबा) चे पहिले म्हणजे 1952 साली खासदार म्हणून निवडून गेले. स्वत: पंडित नेहरू त्यांच्या प्रचारासाठी रोहा या देशमुखांच्या गावी आल्याच्या आठवणी आजही इथले बुजूर्ग सांगतात.

कष्टकऱ्यांचे नेते म्हणून पुढे देशभर नावाजले ते दि. बा. पाटीलही इथून संसदेत गेले होते, तर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून ज्यांनी काम पाहिलं, ते बॅरिस्टर ए. आर. अंतुलेही इथून खासदार बनले होते. बॅरिस्टर अंतुलेंनीच पुढे कुलाबा जिल्ह्याचं नाव रायगड केलं.

आता रायगड लोकसभा मतदारसंघात शिवसेनेचे नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री अनंत गीते आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते सुनील तटकरे हे प्रमुख प्रतिस्पर्धी आहेत. या दोघा नेत्यांभोवती जिल्ह्याचं राजकारण फिरताना दिसून येतं.

यापैकी अनंत गीते हे 1999, 2004, 2009 आणि 2014 अशा चारवेळी रायगडमधून खासदार बनले, मात्र 2019 मध्ये सुनील तटकरेंनी त्यांना पहिल्यांदा पराभव दाखवला.

सुनील तटकरे हे रायगडचे विद्यमान खासदार आहेत. ते राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटात आहेत आणि त्या पक्षाचे प्रदेशाध्यक्षही आहेत.

‘राजकीय संगीत खुर्ची’

महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षात झालेल्या ‘राजकीय संगीत खुर्ची’मुळे मोठी राजकीय उलथापालथ झाली. या उलथापालथीचा परिणाम रायगडमध्येही झाला आणि कुणाही सर्वसामान्य मतदाराला चक्रावून टाकणारी समीकरणं इथं तयार झाली आहेत. सर्वसामान्यच काय, राजकीय क्षेत्राबाबत सातत्यानं जाणून घेण्याची इच्छा असणाऱ्यांनाही ही समीकरणं गोंधळात टाकतात. म्हणून थोडं सविस्तरपणे ते सांगणे आवश्यक आहे. कारण यातूनच रायगड लोकसभा मतदारसंघाच्या आगामी निवडणुकीतले कल अवलंबून आहेत.

रायगड लोकसभा मतदारसंघांमध्ये येणाऱ्या सहा विधानसभा मतदारसंघांपैकी तीन आमदार शिंदे गटाचे, तर ठाकरे गट, राष्ट्रवादी आणि भाजपचा प्रत्येकी एक-एक आमदार आहे.

या आकडेवारीवरून लक्षात येतं की, पक्षफुटीआधी एकट्या शिवसेनेचे चार आमदार इथे होते. म्हणजे, शिवसेनेची ताकद होती, असं मानायला हरकत नाही. मात्र, आता शिवसेनेतच फूट पडल्यानं ती ताकदही विभागली गेलीय.

पण हे झालं, पक्षफुटीपर्यंतचं. शिवसेनेच्या आणि नंतर राष्ट्रवादीतल्या फुटीनंतर इथली राजकीय समीकरणं पार तीनशे साठ अंशात बदलली आहेत. ती कशी झाली आहेत, यावर नजर टाकूया.

रायगडमध्ये 2019 ची लोकसभा निवडणूक शिवसेना-भाजप युती विरुद्ध काँग्रेस-राष्ट्रवादी-शेकाप आघाडी अशी झाली. या निवडणुकीत अनंत गीते (4,55,968 मतं) यांचा सुनील तटकरेंनी (4,55,530 मतं) पराभव केला.

एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वात शिवसेनात बंड झालं आणि रायगड लोकसभा मतदारसंघातल्या चारपैकी तीन शिवसेना आमदारांनी शिंदे गटाची वाट धरली. गुहागरचे आमदार भास्कर जाधव तेवढे उद्धव ठाकरेंसोबत राहिले.

दुसरीकडे, 2019 लोकसभा निवडणुकीवेळी शेकपाचे अलिबागमधून आमदार असलेले धैर्यशील पाटीलही आता भाजपमध्ये दाखल झाले आहेत. त्यामुळे आकडेवारीनुसार खरंतर आता भाजपप्रणित महायुतीकडे सहापैकी पाच आमदार आहेत खरे, पण तरीही इथली लढाई चुरशीची असेल, असं राजकीय विश्लेषकांना वाटतं. त्याचंही कारण आहे.

लढाई कशी होईल? तटकरे वि. गीते की आणखी कुणी?

रायगड लोकसभा मतदारसंघात भाजपचं फारसं अस्तित्व नव्हतं. आता शेकापचे धैर्यशील पाटील यांना पक्षात घेऊन आपलं अस्तित्व दाखवण्यास सुरुवात केलीय. हेच धैर्यशील पाटील हे भाजपमध्ये येताच, लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीनेच तयारीला लागले होते. त्यांच्या राजकीय कार्यक्रमांमध्येही ते लोकसभेच्या निवडणुकीला उतरणार असल्याचे संकेत देत होते.

उत्तम वक्ते असलेले धैर्यशील पाटील हे पेण मतदारसंघातून दोनवेळा आमदार होते. पेण मतदारसंघात त्यांचा जनसंपर्क दांडगा आहे. अलिबाग, पेण आणि श्रीवर्धन मतदारसंघात शेकापची मोठी ताकद आहे. त्यामुळे शेकापची ही मतं धैर्यशील पाटलांच्या रूपाने भाजप स्वत:कडे खेचण्याच्या प्रयत्नात आहे. मात्र, प्रश्न इतकाच आहे की, या मतदारसंघातून भाजपचा उमेदवार असेल का?

कारण दोनच दिवसांपूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा श्रीवर्धन तालुक्यात दौरा झाला आणि तिथे एका जाहीर कार्यक्रमात त्यांनी म्हटलं की, रायगड लोकसभा मतदारसंघ राष्ट्रवादीकडेच राहील. यापूर्वी कर्जतमध्ये पक्षाच्या कार्यकारिणी सभेत बोलतानाही अजित पवारांनी रायगड राष्ट्रवादीकडे राहणार असल्याचं म्हटलं होतं.

त्यामुळे थेट अजित पवारांनीच हे म्हटल्यानं आता भाजपप्रणित महायुतीत रायगडच्या उमेदवारावरून वादंग माजतो की, अजित पवार म्हणतात तसं हा मतदारसंघ राष्ट्रवादीच लढवेल, हे येणाऱ्या काही दिवसात स्पष्ट होईलच.

दुसरीकडे, महाविकास आघाडीकडून माजी केंद्रीय मंत्री अनंत गीते हेच उमेदवार असतील, हे जवळपास निश्चित आहे आणि गीतेंनी तसा प्रचार करण्यासही सुरुवात केलीय. फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला उद्धव ठाकरेंनी रायगड दौरा केला. त्यावेळी तालुकास्तरावर घेतलेल्या प्रत्येक सभेत अनंत गीतेच खासदार असतील, असा वारंवार उल्लेख केला. शिवाय, महाविकास आघाडीतील इतर पक्ष म्हणजे शरद पवार यांची राष्ट्रवादी किंवा काँग्रेसकडूनही या मतदारसंघावर दावा केला जात नाहीय. त्यामुळे अनंत गीतेंचं तिकीट पक्कं मानलं जातंय.

अनंत गीते यांना यावेळी साथ मिळालीय ती शेतकरी कामगार पक्षाची.

राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत एरव्ही जाणाऱ्या पक्षानं अजित पवार की शरद पवार यातील दुसरा पर्याय निवडलाय. त्यामुळे शेकापची साथ शिवसेनेला आणि पर्यायानं अनंत गीतेंना मिळू शकते.

शिवाय, महाडमधील दिवंगत नेते माणिकराव जगताप यांची कन्या स्नेहल जगताप या शिवसेनेच्या ठाकरे गटात आल्यात. त्यामुळे महाड भागात गोगावले सोडून गेले असतानाही दिलासा देणारी बाब ठरलीय.

दरम्यान, गीते विरुद्ध तटकरे अशी संभाव्य लढत दिसत असली, तरी अंतर्गतही अनेक लढाया शक्य आहेत. कारण रायगड लोकसभा मतदारसंघातील महाडचे आमदार भरत गोगावले असो, अलिबागचे महेंद्र दळवी असो, किंवा दापोलीचे योगेश कदम यांनी महाविकास आघाडी सरकारची सत्ता असताना, रायगडच्या तत्कालीन पालकमंत्री आदिती तटकरे आणि खासदार सुनील तटकरे यांच्या विरोधात जाहीर भूमिका घेतली होती. आता हे सगळे एकाच महायुतीत असले, तरी त्यांच्यातील नाराजी दूर झालीय का, हे एकतर प्रचाराच्या काळात किंवा थेट निकालातून स्पष्ट होईलच.

प्रचारात कोणते मुद्दे आणि मतदारसंघातील समस्या काय?

आता रायगड लोकसभा मतदारसंघातील प्रचाराचे मुद्दे आणि समस्यांबाबत जाणून घेऊ.

रायगड लोकसभा मतदारसंघात रोजगाराचा मोठा मुद्दा दिसून येतो. या मतदारसंघातील मोठा भूभाग ग्रामीण आहे आणि या ग्रामीण भागातील अनेक गावांमधील लोक रोजगाराच्या कारणाने मुंबई, ठाणे, पालघरकडे स्थलांतरित होताना दिसतात. विशेष म्हणजे, रसायनी, धाटाव आणि महाड-पोलादपूर अशा तीन एमआयडीसी या मतदारसंघात आहेत. मात्र, तरीही हे स्थलांतर रोखण्यात आजवर राजकीय नेतृत्वांना यश आलेलं दिसून येत नाही.

आरोग्य आणि शिक्षणाच्या दृष्टीनेही स्थलांतराचा मुद्दा रायगड लोकसभा मतदारसंघात दिसून येतो. गंभीर आजारांवरील उपचारासाठी आणि शिक्षणातील उच्च पातळी गाठण्यासाठी पुन्हा शहरांचीच वाट पकडण्याची वेळ इथल्या लोकांवर येते.

मात्र, या मतदारसंघातील लोकसभा निवडणुकीत स्थलांतराचा मुद्दा किंवा त्यातील कारणांवर फारशी चर्चा होताना दिसत नाही, पर्यायानं निवडणुकीचा तो मुद्दाच उरत नाही.

राजकीय समीकरणांमध्ये कोण कुणाच्या बाजूने आणि कोण कुणाच्या विरोधात हाच मुद्दा आजवरच्या बऱ्याच निवडणुकीत केंद्रस्थानी दिसून येतो.

सोयीसुविधांच्या अंगानं एक मुद्दा कायम समोर येतो तो मुंबई-गोवा महामार्गाचा. त्यापलीकडे रायगडमधील अनेक गावं आजही पाणी टंचाईग्रस्त आहेत, रस्त्यांची अवस्था फारशी बरी नाहीय, जिल्ह्यातील सरकारी रुग्णालये योग्य स्थितीत नाहीत, दहावीनंतरच्या शिक्षणासाठी फारशी सुविधा नाही, शिवाय रायगडला मोठी किनारपट्टी आहे. कोळी समाजाच्या प्रश्नांबाबत अधून-मधून आंदोलनं होतात. अशा बऱ्याच गोष्टी या मतदारसंघात दिसतात. मात्र, या मुद्द्यांऐवजी राजकीय पक्षांमधील वादांवर, मग त्यात विरोधात आणि बाजूने होणाऱ्या आरोप-प्रत्यारोपांवर, दरसाल येणारी निवडणूक निभावून जाते आणि मुद्दे नि समस्या तशाच धूळ खात पडलेल्या दिसतात.

जात आणि धर्माचा मुद्दा जसा महाराष्ट्रातील किंवा देशातील इतर ठिकाणी प्रभावशाली ठरतो, तसा तो इथेही ठरतो. कुणबी मतदारसंख्या लक्षणीय असलेल्या या मतदारसंघात अनंत गीते हे कुणबी समाजातून येत असल्यानं त्यांच्या मागे बराचसा कुणबी समाज उभा राहताना दिसून आलाय. मात्र, सुनील तटकरे यांच्या मागेही कुणबी समाज मोठ्या संख्येत दिसतो.

मुस्लीम मतंही लक्षणीय आहेत. हा मतदार सुनील तटकरेंच्या बाजूनं उभा राहिलेला बऱ्याचवेळा दिसून आलाय. मात्र, यावेळी सुनील तटकरेंनी भाजपसोबत जाण्याचा निर्णय घेतल्यानं मुस्लीम मतदारांची भूमिका काय असेल, हे निकालावेळीच दिसून येईल.

आता 2024 च्या निवडणुकीत राजकीय समीकरणंही सर्वसामान्य मतदारांना गोंधळात टाकणारी असल्यानं निकाल कुणाच्या बाजूनं लागतो, हे पाहणं महत्त्वाचे ठरणार आहे.

Published By- Priya Dixit 

महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीच्या जागावाटपाच्या चर्चेला वेग आला असून.भाजपच्या राष्ट्रीय अधिवेशनानंतर जवळपास ४० जागांवर एकमत झाल्याची माहिती समोर आली आहे महाविकास आघाडीत. ८ जागांवरुन तिढा कायम आहे. तर महायुतीमधील घटकपक्षांची जागावाटपाची चर्चाही अंतिम टप्प्यात आल्याची माहिती समोर आली  आहे. राजकीय वर्तुळाला भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) यांच्यात लोकसभेचे जागावाटप काँग्रेस (अजित पवार) यांच्यात लोकसभेचे जागावाटप कसे होणार, याची उत्सुकता लागली  होती. समोर आता लोकसभा जागावाटपाचा संभाव्य फॉर्म्युला  महायुतीच्या नेत्यांनी चर्चा केल्यानंतर आला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, 32-12-4 या सूत्रानुसार महायुतीमध्ये लोकसभेला जागावाटप होण्याची शक्यता आहे. भाजपच्या वाटयाला सर्वाधिक ३२ जागा येण्याची शक्यता आहे .तसेच एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या वाट्याला १२ जागा येण्याची शक्यता आहे. अजितदादांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला अवघ्या 4 जागां मिळण्याची  शक्यता आहे. लोकसभेला भाजपला अधिक जागा मिळाल्या तरी विधानसभेला शिंदे गट आणि अजित पवार गटाला चांगला वाटा मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. राज्यातील नेत्यांमध्ये सध्या महायुतीच्या जागावाटपाची चर्चा सुरु आहे. पण अंतिम निर्णय हा दिल्लीतून होईल असे सांगण्यात येत आहे. तसेच अमित शाह महत्वाची भूमिका मांडू शकतात. उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात बंड केल्यानंतर शिवसेनेचे एकूण १३ खासदार एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेले होते. पण सध्याच्या फॉर्म्युलानुसार लोकसभेला शिंदे गटाच्या वाट्याला फक्त १२ जागाच येण्याची शक्यता आहे. 

तसेच, जागावाटपाची चर्चा सुरु महाविकास आघाडीच्या नेत्यांमध्येही आहे. ही चर्चा आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. ४० जागांवर एकमत झाल्याची माहिती मविआच्या नेत्यांमध्ये आहे. तसेच १८ लोकसभा मतदारसंघांमध्ये समन्वयकांच्या नियुक्त्या उद्धव ठाकरे यांच्याकडून जाहीर करण्यात आल्या आहेत. स्पष्ट झाल्याचे बोलले जात आहे की, ठाकरे गट लोकसभेच्या या १८ जागा लढवणार आहे.

Edited By- Dhanashri Naik 

लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जातीय समीकरणे निर्माण करण्यासाठी भाजपने यूपीच्या विद्यमान नऊपैकी आठ राज्यसभा सदस्यांची तिकिटे रद्द केली आहेत. विद्यमान सदस्यांमधून केवळ सुधांशू त्रिवेदी यांनाच दुसरी संधी देण्यात आली आहे. तर अनिल डॉ.अनिल अग्रवाल, डॉ.अशोक बाजपेयी, डॉ.अनिल जैन, कांता कर्दम, सकलदीप राजभर, जीव्हीएल नरसिंह राव, हरनाथ सिंह यादव आणि विजयपाल सिंह तोमर यांची तिकिटे रद्द करण्यात आली आहेत.

याशिवाय बिहारमधून पक्षाच्या धरमशीला गुप्ता आणि डॉ भीम सिंह यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. या यादीत पक्षाने छत्तीसगडमधून राजा देवेंद्र प्रताप सिंह, हरियाणातून सुभाष बराला, कर्नाटकातून नारायण कृष्णसा भांडगे यांना उमेदवारी दिली आहे. उत्तराखंडमधून महेंद्र भट्ट आणि पश्चिम बंगालमधून समिक भट्टाचार्य यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. 

त्यामध्ये वायव्य मुंबईतून अमोल कीर्तीकर, तर दक्षिण मुंबईतून अरविंद सावंत यांचं नाव अंतिम करण्यात आलं असून रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग मधून विनायक राऊत तर छत्रपती संभाजीनगरमधून चंद्रकांत खैरे यांच्या नावावरही शिक्कामोर्तब करण्यात आलं असल्याची माहिती आहे.

ठाकरे गटाने आतापर्यंत शिक्कामोर्तब केलेले लोकसभा उमदेवार

    शिर्डी - भाऊसाहेब वाकचौरे

    बुलढाणा - नरेंद्र खेडेकर

    ईशान्य मुंबई - संजय दिना पाटील

    रायगड - अनंत गीते

    रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग - विनायक राऊत

    दक्षिण मुंबई - अरविंद सावंत

    वायव्य मुंबई - अमोल कीर्तीकर

    संभाजीनगर -चंद्रकांत खैरे

    धाराशिव - ओमराजे निंबाळकर

    परभणी - संजय जाधव

    ठाणे - राजन विचारे

आगामी लोकसभा निवडणूक ही महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून लढवण्याचं शिवसेना ठाकरे गट, राष्ट्रवादी शरद पवार गट आणि काँग्रेसने ठरवलं आहे. त्यासाठी जागावाटपाचीही चर्चा सुरू आहे. यामध्ये शिवसेना ठाकरे गटाने 48 पैकी 23 जागांची मागणी केली आहे. या जागावाटपावर अंतिम शिक्कामोर्तब होण्याआधीच शिवसेना ठाकरे गटाकडून 11 जागांवर नावं फायनल करण्यात आल्याची माहिती आहे. त्यामुळे लोकसभेसाठी ठाकरे गटाने आघाडी घेतल्याचं दिसून येतंय.

Edited By -  Ratnadeep ranshoor

WD WD

WD WD

PR

PR

PTI PTI