कोपेनहेगन परिषद

विकासाच्या बदल्यात उत्सर्जन कपात?

Tue, 08 Dec 2009 18:24:32 +0530

वातावरणातील बदलाला सर्वाथाने विकसित देश सर्वाधिक जबाबदार आहेत. परंतु, जगाचे नेतृत्व करणारे हे देश या बाबतीत मात्र सर्वच देशांना एकाच तराजूत तोलतात. कर्बवायूच्या उत्सर्जनात कपात करण्याच्या मुद्यावर हेच विकसित देश विकसनशील देशांवरही जास्त भार टाकतात. पण आकडेवारी बघितली तर हेच देश कर्बवायू उत्सर्जनात आघाडीवर असल्याचे दिसून येते.

जगातील फक्त २५ टक्के लोकसंख्या विकसित देशांत रहाते, पण जगातील एकूण कर्बवायू उत्सर्जनात या लोकसंख्येचा वाटा तब्बल सत्तर टक्के आहे. शिवाय जगातील साधनसंपत्तीचा तब्बल ७५ ते ८० टक्के इतका बेसुमार वापर हेच देश करतात. कर्बवायूचे उत्सर्जन प्रति माणशी काढायचे म्हटले तरी याच विकसित देशातील लोकांचे योगदान मोठे असल्याचे दिसून येईल. प्रत्येक भारतीय व्यक्ती जेमतेम ०.२५ टन कर्बवायूचे उत्सर्जन प्रती वर्षी करते. पण अमेरिकेतील व्यक्तीच्या बाबतीत हेच प्रमाण तब्बल ५.५ टन इतके आहे.

आता या कर्बवायू उत्सर्जनाच्या आपल्या विकासाशी असलेला संबंधही पाहू. आपल्या देशात होणारे कर्बवायू उत्सर्जन हे प्रामुख्याने उर्जेच्या क्षेत्राकडून होते. त्यामुळे या उत्सर्जनाला आळा घालण्यासाठी आपले उर्जा धोरणच नव्याने आखावे लागेल.

मूर्ती, पांडा आणि पारीख या तिघांनी यासंदर्भात केलेल्या अभ्यासानुसार जे चित्र तयार होते, ते फारच भयावह आहे आणि भारताला परवडणारे नाही. कर्बवायू उत्सर्जनाचे न पेलवणारे ओझे भारताने उचलले तर त्याचा थेट परिणाम एकूण सकल उत्पन्नाच्या घसरणीत आणि देशात दारिद्र्य वाढण्यात होतो. पुढच्या तीस वर्षांत तीस टक्के कर्बवायू उत्सर्जानेच उद्दिष्ट समोर ठेवून दरवर्षी विशिष्ट टक्के उत्सर्जन कपात करत गेल्यास आपले सकल घरगुती उत्पन्न (जीडीपी) चार टक्क्यांनी घसरेल आणि गरीबीत १७.५ टक्क्यांनी वाढ होईल. आता दरवर्षी विशिष्ट लक्ष्य न ठेवता पुढील तीस वर्षांत तीस टक्के उत्सर्जन कपात करायची असे ठरवल्यास जीडीपीत १.४ टक्के कपात होईल, तर गरीबांची संख्या ६ टक्क्यांनी वाढेल.

आता उत्सर्जन कपातीच्या बदल्यात होणारी विकासाची हानी दूर करण्यासाठी पहिल्या पद्धतीत लोककल्याणासाठी २७८ अब्ज डॉलर्सचा निधी ओतावा लागेल, तर दुसर्‍या पद्दतीत हा निधी ८७ अब्ज डॉलर्सचा असेल. हा निधी प्रचंड आहे.

थोडक्यात विकासाची मोठी किंमत मोजून कर्बवायू उत्सर्जन करावे लागणार आहे हे नक्की. पण त्यासाठी योग्य ते उद्दिष्ट समोर हवे. विकसित देश सर्वच बाबतीत विकसनशील देशांपेक्षा आघाडीवर आहेत. पण त्यांना मात्र उद्दिष्ट कमी देऊन चालणार नाही. ज्यांच्याकडून उत्सर्जन जास्त होते, त्यांच्यावरची जबाबदारीही वाढवायला हवी. शिवाय क्योटो करारात ठरल्याप्रमाणे, विकसनशील देशांना दिलेले उद्दिष्ट साध्य करण्यात मदत करण्यासाठी त्यांना निधी उपलब्ध करून देणे हीही विकसित देशांची जबाबदारी आहे.

क्योटो करार काय आहे?

Tue, 08 Dec 2009 17:01:20 +0530

जागतिक तापमान वाढ अर्थात 'ग्लोबल वॉर्मिंग' हा जगासमोरचा सर्वांत मोठा धोका आहे. गेल्या शतकापासून जगाचे तापमान तब्बल एक डिग्रीने वाढले आहे. या शतकात ही तापमान वाढ तीन डिग्रींपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जगभरातील बर्फाच्छादित प्रदेशातील बर्फ वितळू लागेल आणि समुद्राची पातळी वाढण्याचा धोका निर्माण होईल. थोडक्यात जगात प्रलयाची स्थिती निर्माण झाली तर आश्चर्य वाटायला नको.

हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन हे ग्लोबल वॉर्मिंगचे एक प्रमुख कारण आहे. या हरितगृह वायूंमध्ये कार्बन डाय ऑक्साईड, नायट्रस ऑक्साईड आणि ओझोन यासह इतर अनेक वायूंचा समावेश होतो. सूर्यापासून निघणार्‍या अतिनील किरणांपासून पृथ्वीच्या वातावरणावर असलेला ओझोन वायूचा थर आपले रक्षण करत असतो. ते किरण थेट आपल्यापर्यंत पोहोचले तर आपले जगणे अशक्य होऊन जाईल. पण या वायूंमुळे ओझोनचा हा थर विरळ होत चालला आहे आणि त्यामुळे पृथ्वीवरचे तापमान वाढत चालले आहे.

या हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनाला अनेक घटक कारणीभूत असले तरीही इंधनाच्या ज्वलनातून निर्माण होणारा कार्बन हा महत्त्वाचा वायू त्यात प्रमुख आहे. जगभरातच वाहनांचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत आहे. त्यामुळेच सर्वच देश याला जबाबदार असून आता हे थांबवले पाहिजे ही भावना त्यांच्यात मूळ धरू लागली आहे. त्यासाठीच गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने काही प्रयत्न जाणीवपूर्वक केले जात आहेत.

जपानमधील क्योटो या शहरात १९९७ मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या नेतृत्वाखाली असाच एक लक्षणीय प्रयत्न झाला. क्योटो परिषद म्हणून हा प्रयत्न प्रसिद्ध आहे. या परिषदेत ३७ औद्योगिक देशांना आणि युरोपीय समुदायाला हरितगृह वायू उत्सर्जनात कपातीसाठी बंधने घालण्यात आली. उत्सर्जनासाठी उद्दिष्टही देण्यात आले. हा क्योटो करार १६ फेब्रुवारी २००५ पासून अमलात आला.

या क्योटो करारानुसार त्याला बांधिल असणारे सर्व देश १९९० च्या तुलनेत हरितगृह वायू उत्सर्जनात ५.२ टक्क्यांनी कपात करतील. या वायूंमध्ये कार्बन डायॉक्साईड, मिथेन, नायट्रस ऑक्साईड, सल्फर हेक्झाफ्ल्युरॉईड, एएफसीज आणि पीएफसीज यांचा समावेश आहे. या वायूंच्या उत्सर्जन कपातीचे उद्दिष्ट प्रत्येक देशांना वेगळे होते. युरोपीय देशांना आठ टक्के, अमेरिकेला सात टक्के, जपानला सहा टक्के आणि ऑस्ट्रेलिया व आईसलॅंड या देशांना त्यांचे उत्सर्जन आठ टक्क्यांपर्यंती सीमित ठेवण्याचे बंधन घालण्यात आले.

नोव्हेंबर २००९ पर्यंत १८७ देशांनी या कराराव स्वाक्षरी केली. पण या कराराच्या अनेक बाबी आक्षेपार्ह आहेत. उदा. १९९० साली मोजलेल्या कर्बवायू उत्सर्जनाच्या पातळीनुसार जगातील सर्वांत औद्योगिकरण झालेल्या अमेरिकेकडून ३६ टक्के या वायूंचे उत्सर्जन होते. पण त्याच्यापुढे कपातीसाठी केवळ सात टक्केच उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. या उत्सर्जनातही आंतरराष्ट्रीय हवाई वाहतूक आणि जहाज वाहतुकीद्वारे होणारे उत्सर्जन धरण्यात आलेले नाही. यातही अमेरिकेचा वाटा मोठा आहे, याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.

क्योटो करारातील पाच प्रमुख तत्वे अशीः
१. या कराराला बांधिल असलेल्या देशांनी हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन निर्धारित पातळीपर्यंत कमी करणे.
२. हरितगृह वायू उत्सर्जनात कपात करण्यासाठी धोरण आखणे, उपाययोजना आखणे आणि त्याची अंमलबजावणी करणे.
३. या वायूंचे उत्सर्जन शोषण्यासाठी प्रयत्न करणे.
४. पर्यावरण बदलांसाठी विकसनशील देशांवर दबाव पडू नये यासाठी निधीची उभारणी करणे.
५. या कराराचे मूल्यमापन करणे, वेळोवेळी त्यातील प्रगतीसंबंधात माहिती देणे आणि तो करार एकसंध राहिल व त्याचा गैरवापर होणार नाही यासाठी प्रयत्न करणे.

सध्या कार्बन डायऑक्साईडचे प्रमाण गेल्या आठ लाख वर्षांत सर्वाधिक आहे. त्याचे परिणाम गंभीर होणार यात काही शंका नाही. म्हणूनच काही देश कर्बवायू उत्सर्जन कपातीकडे गांभीर्याने पहात आहेत. आता चीननेही २०२० पर्यंत चाळीस टक्के उत्सर्जनात कपात करण्याचे जाहिर केले आहे.

पण यात गोची होत आहे ती विकसनशील देशांची. कारण कर्बवायू उत्सर्जनाचे बंधन घालून घेणे म्हणजे औद्योगिकरण थांबविणे. परिणामी विकासाची गंगा थांबविणे. त्यामुळे आम्ही हे उत्सर्जन कमी करू, पण त्याची अधिक जबाबदारी विकसित देशांनी पार पाडली पाहिजे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

या कोपरहेगन परिषदेत या विषयावरच चर्चा होणार आहे. बघूया, क्योटो कराराचे पुढे काय होते ते.

'ग्लोबल वॉर्मिंग'चे भारतावरील परिणाम

Tue, 08 Dec 2009 16:52:41 +0530

भारताची विकासाच्या दिशेने गतीने वाटचाल होत असताना वातावरणीय बदल (ग्लोबल वॉर्मिंग) मात्र आपली वाट अडवून उभे आहेत. विकास आणि पर्यावरणीय बदलाचे व्यस्त प्रमाण भारतासाठी अडचणीचे ठरत आहे.

विकासाचा संबंध हा प्रामुख्याने औद्योगिकरणाशी घातला जातो आणि जीवनमान सुधारणे याचा अर्थ जीवनात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविणे असा घेतला जातो. या सगळ्याच विकास असे म्हणण्याची प्रथा पडून गेली आहे. या विकासापोटी अनेक नैसर्गिक स्त्रोतांवर कुर्‍हाड कोसळली आहे. शेती, पाणी, जंगल या सगळ्यांना विकासाने गिळंकृत केले आहे.

विकासाच्या मार्गावर चालत असताना पर्यावरणात होत असलेल्या या बदलाचे परिणामही दिसू लागले असून निसर्ग आता या बदलांच्या रूपाने आपल्यावर सूड उगवत आहे.

विकासाच्या मार्गावर धावायचे असेल तर औद्योगिकरण हवे. या औद्योगिकरणासाठी इंधनाचा वापर मोठ्या प्रमाणात होतो.गाड्यांपासून मोठमोठे कारखाने इंधनावर चालतात. सिमेंटची जंगले उभारण्यासाठी नैसर्गिक जंगलांची कत्तल केली जाते. विजेसाठीही कोळसा जाळावा लागतो, नाही तर पाणी चक्रात घालून तिची निर्मिती करावी लागते. या सगळ्यातून व्यय होणार्‍या वायूने आता अवघ्या जगाला कवेत घेतले आहे.

जगाचे तापमान त्यामुळेच वाढतेय. पण तेवढेच घडते आहे असे नाही. शेती आणि ग्रामीण विकासावरही याचा मोठा परिणाम होतो आहे, हे आत्ताच लक्षात घेतले पाहिजे. निसर्गाचे चक्र तर बदलतेच आहे. म्हणूनच उष्ण वारे वाहण्याचे प्रमाण वाढले आहे. वादळे, पूर सातत्याने येऊ लागले आहेत. याचा प्रामुख्याने परिणाम ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होत आहे.

विशेषतः भारतात पर्यावरणीय बदलाचे भयावह परिणाम दिसू लागले आहेत. भारत २०४५ पर्यंत जगातील सर्वांधिक लोकसंख्येचा देश बनणार आहे. तोपर्यंत आपण जागे न झाल्यास पर्यावरणीय बदलांनी भारतावर मोठे परिणाम घडविलेले असतील.

सरकारच्या नॅशनल कम्युनिकेशन्स (नॅटकॉम ) या संस्थेने या परिणामांचा अभ्यास केला असून त्यात पुढच्या काळात काय होईल याचे चित्र मांडले आहे. ते वाचले तरी त्यातली भयावहता दिसून येईल.

गंगा आणि ब्रह्मपुत्रा या नद्यांच्या पात्राच्या आरंभाशी असलेला बर्फाच्छादित प्रदेशातील बर्फ वितळेल. या दोन्ही नद्यातील सुमारे सत्तर टक्के पाणी हे एरवी बर्फ वितळूनच येत असते. ते एकाच वेळी वितळल्याने बर्फाखालचे डोंगर उघडे पडतील आणि या नद्यांचे पाणी एकत्रितरित्या वाहून जाऊन समुद्राची पातळी वाढेल.

मॉन्सूनचा बेभरवशीपणा वाढेल. त्याचे परिणाम मॉन्सून आधारीत शेतीवर होतील. नद्यांवरही होतील. सहाजिकच पिण्यासाठी आणि वीज निर्मितीसाठी पाण्याचा तुटवडा भासेल.

गव्हाच्या उत्पादनात चार ते पाच दशलक्ष टनांनी कपात होईल.

तापमान किमान एक अंश सेल्सियसने वाढेल.

बर्फाच्छादित प्रदेश वितळल्याने समुद्राची पातळी वाढेल. परिणामी समुद्रकिनारी दाट वस्ती असलेल्या देशांना मोठा फटका बसेल. त्यामुळे मुख्य भूमीवर पाण्याचा मोठा प्रश्न निर्माण होईल. समुद्राकाठची मॅनग्रोव्ह जंगले नष्ट होतील.

पूर येण्याचे प्रमाण आणि त्याच्या तीव्रतेतही वाढ होईल. किनार्‍यालगत रहाणार्‍या लोकांना याचा मोठा त्रास होईल.

या नैसर्गिक बदलाचा मोठा परिणाम देशातील जंगलांवर होऊन त्यांचे प्रकारच बदलतील. त्यांची जैवविविधता संकटात येईल. सहाजिकच जंगलातील झाडांकडून मिळणारी फूल-फळादी उत्पादनावर परिणाम होईल.

या सगळ्या गोष्टी जपण्यासाठी आपल्याला आत्ताच योग्य ते उपाय करायला हवेत. अन्यथा आपला भविष्यकाळ आपल्या हातातून निसटून जाईल.

हरितगृह वायू म्हणजे काय?

Mon, 07 Dec 2009 18:50:23 +0530

कोपेहेगन परिषदेच्या निमित्ताने ग्रीन हाऊस गॅसेस अर्थात हरितगृह वायूची चर्चा होत आहे. या वायूंच्या उत्सर्जनामुळे पृथ्वीवरच्या पर्यावरणाला नख लागते आहे. पण हे वायू म्हणजे नेमके काय?

ग्रीनहाऊस गॅसेस अर्थात हरितगृह वायू म्हणजे वातावरणातील असे वायू जे अदृश्य किरण (इन्फ्रारेड रेडिएशन) शोषून घेत त्याचे उत्सर्जनही करू शकतात. पृथ्वीचा पृष्ठभाग तप्त करण्यासाठी (ग्रीनहाऊस इफेक्ट) हे वायू कारणीभूत ठरतात. पृथ्वीच्या वातावरणात असलेले असे वायू म्हणजे पाण्याचे बाष्पीभवन, कार्बन डाय ऑक्साईड, नायट्रस ऑक्साईड आणि ओझोन.

आपल्या सौरमंडळात शुक्र, मंगळ या ग्रहांत हे वायू मोठ्या प्रमाणावर आहेत. पृथ्वीच्या वातावरणातही हे वायू असल्याने त्याचा मोठा परिणाम पर्यावरणावर होतो आहे. हे वायू नसते तर पृथ्वीचा पृष्ठभाग किमान ३३ अंश सेल्सियसने थंड असता.

जगभरात औद्योगिकरणाला सुरवात झाल्यानंतर या वायूंचे प्रमाण वाढायला सुरवात झाले. साधारणपणे औद्योगिक क्रांतीचा काळ म्हणजे साधारणपणे १७५० च्या आसपासचा काळ हा हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन वाढीला लागण्याचा काळ समजायला हरकत नाही.

वर उल्लेखिलेले वायू पृथ्वीचा पृष्ठभाग तापवतात. पण या प्रत्येक वायूचे वैशिष्ट्य वेगवेगळे आहे कणाकणाने एकत्र केलेला मिथेन वायू कार्बन डाय ऑक्साईडच्या आठ पटीने घातक आहे. पण तो कणा कणात विखुरलेला असल्याने त्याची 'उपद्रवक्षमता' कमी ठरते. या तापदायक वायूंची क्रमवारी लावायची झाल्यास ती अशी असेल.

पाण्याचे बाष्पीभवन (३६-७२ टक्के)
कार्बन डायऑक्साईड ( ९.२६ टक्के)
मिथेन ( ४-९ टक्के)
ओझोन ( ३-७ टक्के)

ग्रीनहाऊस इफेक्टसाठी एखादा वायू किती टक्के कारणीभूत ठरतो हे नक्की सांगता येत नाही. कारण काही वायू इतर वायूंच्याच प्रमाणात शोषण आणि उत्सर्जन करतात, पण त्यावरून एकाच वायूचे योगदान नेमकेपणाने ठरवता येत नाही.

या हरितगृह वायूंशिवाय इतरही काही वायू या प्रकारात मोडले जातात. त्यात सल्फर हेक्झाफ्लोराईड, हायड्रोफ्ल्युरोकार्बन्स आणि पर्फ्ल्युरोकार्बन्स हे काही वायू आहेत. नायट्रोजन ट्रायफ्ल्युरोगाईड हा वायू जागतिक तापमानवाढीला सर्वाधिक कारणीभूत ठरू शकतो. पण त्याचे प्रमाणातच मुळातच वातावरणात कमी असल्याने तो तितका 'तापदायक' ठरत नाही.

या वायूंचे प्रमाण वाढल्याने जागतिक तापमानवाढीची समस्या उद्भवली आहे. यामुळे केवळ पृथ्वीचे तापमानच वाढते आहे, असे नाही तर मानवी आरोग्यावरही त्याचा विपरीत परिणाम होत आहे.

हरिगृह वायूंच्या वाढीला निसर्ग आणि मानव दोन्ही जबाबदार आहेत, पण त्यात मानवाचे प्रमाण जास्त आहे. औद्योगिकीरणापूर्वी या वायूंचे प्रमाण कायम रहात होते, पण औद्योगिकरणानंतर ते प्रमाण वाढीला लागले. त्यात इंधनाच्या ज्वलनामुळे आणि जंगलांच्या कत्तलीमुळे त्यात भर पडली.

सावधान! हिमनद्या वितळताहेत!

Mon, 07 Dec 2009 15:41:57 +0530

PIB

आशिया खंडातील जवळपास एक अब्ज लोक पाण्यासाठी हिमालयातील हिमनद्यांवर अवलंबून आहेत. पण या सगळ्यांसाठी धोक्याचा इशारा आहे. या हिमनद्या वितळत असून त्यांचा वेगही वाढला आहे. अर्थात, जागतिक तापमानवाढीमुळेच हे घडतेय. त्यामुळे आगामी काळात या नद्यांवर अवलंबून असणार्‍या प्रदेशात दुष्काळ पडल्यास आश्चर्य वाटायला नको.

हिमालयातील हिमनद्यांचा परिसर जवळपास २४०० किलोमीटरचा आहे. या क्षेत्रात पाकिस्तान, भारत, चीन, नेपाळ आणि भूतान हे देश मोडतात. आशियातील नऊ नद्यांना या हिमनद्यांतून पाणी पुरवले जाते त्यामुळे या नद्यांच्या पात्रात रहाणार्‍या एक अब्जाहून अधिक लोकांचे जीवन अवलंबून आहे.

पण गेल्या तीस वर्षांत दर दशकाला हिमालयातील प्रदेशाचे तापमान .१५ ते .०६ डिग्री सेल्सियने (एकूणात .२७ डिग्री) वाढल्यामुळे या नद्यांच्या वितळण्यात वाढ झाली आहे. सहाजिकच त्या आटत चालल्या आहेत.

पर्यावरणतज्ज्ञांनी या गंभीर मुद्याकडे कोपेनहेगन परिषदेच्या निमित्ताने जमणार्‍या नेतेमंडळींचे लक्ष वेधले आहे. पर्यावरण बदलासंदर्भातील आंतरसरकारी समितीने हिमालयातील हिमनद्या २०३५ पर्यंत गायब होणार असल्याचे भाकित वर्तवले आहे. या बदलाची प्रक्रिया सुरू झाल्याचे अनेक तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

नेपाळ आणि भूतानमध्ये तर या हिमनद्यांचे रूपांतर मोठमोठ्या तलावांमध्ये झाले असून ते कधीही फुटण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास त्याखालील गावे जलमय होण्याची भीती आहे.

नेपाळी गिर्यारोहक आणि पर्यावरणवादी कार्यकर्ता दावा स्टिव्हन शेर्पा सध्या वितळत जाणार्‍या हिमालयाबाबत जागृती करतो आहे. २००७ मध्ये एका मोहिमेत बेस कॅम्पवर असताना हा कॅम्पच कोसळला होता. त्यातून दावा वाचला. तेव्हापासून त्याने हिमालयाला वाचविण्यासाठी जागृती सुरू केली आहे.