1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. या स्थापनेपासून आतापर्यंतच्या 47 वर्षात महाराष्ट्राने अन्य राज्याच्या तुलनेत आघाडी मारली आहे, हे निश्चिचतच. महाराष्ट्राच्या विकासाचा चढता आलेख हा असा आहे.
उद्योग
महाराष्ट्रामध्ये औद्योगिक विकासाला गती खर्या अर्थाने 1970 नंतरच्या काळात मिळाली. 1971 नंतरच्या दहा वर्षात कारखान्यांच्या संख्येत 62 टक्के वाढ झाली. महाराष्ट्राचे औद्योगिक धोरण हे देशाच्या औद्योगिक धोरणाशी नेहमीची सुसंगत राहिले आहे. औद्योगिक विकासाला चालना मिळण्यासाठी नवीन औद्योगिक गुंतवणूक व पायाभूत सुविधांकरिता नवे धोरण जाहीर करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले आहे. माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञानाधिष्ठीत सेवा उद्योगांमध्ये गुंतवणूक होण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्रास सर्वाधिक पसंतीचा दर्जा प्राप्त करण्यासाठी शासनाने 2003 साली सेवा धोरण जाहीर केले. यासाठी सिडको व एम. आय. सी. सी यांनी माहिती तंत्रज्ञान पार्क विकसित केले. गेल्या वर्षभरात 49 माहिती तंत्रज्ञान संकुलांची उभारणी करण्यात आली. ई-गर्व्हनन्स धोरणामुळे नागरिकांना उच्चतम सुविधा, सेवाक्षमतेमध्ये वाढ, महसुलात वाढ तसेच प्रशासनात पारदर्शकता आणणे ही उद्दिष्टये आहेत. यासाठी सेतू नावाने नागरी सुविधा केंद्राची स्थापना करण्यात आली. त्यानुसार 27 जिल्ह्यांच्या व 312 तालुक्याच्या ठिकाणी केंद्राची उभारणी करण्यात आली आहे. यामध्ये विविध प्रकारचे 94 दाखले दिले जातात.
देशातील विदेशी गुंतवणुकीमध्ये 21 टक्के हिस्सा प्राप्त करून महाराष्ट्र अग्रस्थानावर आला आहे. राज्यातील अविकसित व इतर विकासाभिमुख भागात उद्योगाचा प्रसार होण्यासाठी शासनाने सामुहिक प्रोत्साहन योजना सुरु केली. या योजनेअंतर्गत जकात/प्रवेशकर परतावा, वीज शुल्कात माफी, विद्युत पुरवठ्यात सुलभता अशी विविध प्रोत्साहने उद्योगांना देण्यात आली.
विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियमाच्या मसुद्यास मान्यता देण्यात देऊन 108 विशेष आर्थिक क्षेत्रांना मान्यता शासनाने विशेष आर्थिक क्षेत्रांना (एस.ई.झेड.) मंजुरी दिली. यामध्ये माहिती तंत्रज्ञान, वस्त्रद्योग, औषधनिर्मिती, बहुउत्पादने, अभियांत्रिकी, जैवतंत्रज्ञान, विद्युत निर्मिती आणि मुक्त व्यापार साठवण व साखर उद्योग आदींचा समावेश आहे.
कृषी
कृषी क्षेत्रामध्ये रोजगाराची मोठी क्षमता आहे. राज्याच्या कृषि आणि संलग्न कार्ये क्षेत्रांची स्थूल राज्य उत्पन्नातील घट थांबविण्यासाठी कृषि धोरण आखण्यात आले. कृषि प्रक्रिया व व्यापारक्षम शेती या कक्षाची स्थापना करण्यात आली. याद्वारे ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी, शेतमालाला खात्रीशीर व उच्च किंमत देणे, कच्चा माल उपलब्ध होण्यासाठी मदत आणि जागतिक बाजारपेठेत विक्रीच्या संभाव्य संधीचा शोध ही उद्दिष्ट्ये पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने वाटचाल सुरु झाली आहे. विदर्भातील शेतकर्यांच्या आत्महत्त्याचा प्रश्न प्रभावीपणे हाताळण्यासाठी विशेष पॅकेजची घोषणा करुन वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनची स्थापना केली. यासाठी आत्महत्त्याग्रस्त 6 जिल्ह्यांसाठी 5200 कोटींची विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय वाढत्या लोकसंख्येच्या गरजा भागविण्यासाठी जैविक व्याप्ती व विकास समितीची स्थापना करण्यात आली. शेतकर्यांसाठी शासनाने अंडी उबवणी केंद्र, कुक्कुट विकास गट व विकास केंद्रे स्थापन केली. दुग्धव्यवसायात वाढ होण्यासाठी केंद्र सरकारच्या ऑपरेशन फ्लडची राज्यात यशस्वी अंमलबजावणी केली. शेतकर्यांना कृषिपणन विषयक माहिती उपलब्ध होण्यासाठी बाजाराच्या ठिकाणी मार्कनेट प्रकल्प सुरु केला. याबरोबरच कृषि उत्पन्नाबाबतच्या माहितीसाठी वेबसाईटही सुरु करण्यात आली.
|
सुझाव/प्रतिक्रिया
मित्राला पाठवा
हे पान प्रिंट करा
