पुरोगामी महाराष्ट्रातून धर्मनिरपेक्ष पक्ष वजा मनोज पोलादे

संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून गेल्या ४७ वर्षातील राजकीय पटलावर दृष्टी टाकल्यास पुलोद व सेना-भाजप युती सरकारचा अपवाद वगळता कॉग्रेसने एकछत्री सत्ता गाजवली आहे. राज्यात १९६२ मधील पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून १९७८ पर्यंत कॉग्रेसला शह देणारा प्रमुख विरोधी पक्षच नव्हता. आणीबाणीनंतर जयप्रकाश नारायण यांची संपूर्ण क्रांती व राममनोहर लोहियांच्या कॉग्रेस हटाव मोहिमेने देशभरातील वातावरण घुसळून काढले. या काळात केंद्रात पहिल्यांदाच जनता दलाच्या रूपाने बिगरकॉंग्रेसी सरकार सत्तेवर येऊन आघाडी व युतीच्या राजकारणाचा श्रीगणेशा झाला.   हे चित्र पाहिल्यास सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक आणि मुख्यता वैचारिक अशा सर्वच क्षेत्रात आघाडीवर असलेल्या पुरोगामी महाराष्ट्रात धर्मनिरपेक्ष पक्षास जनाधार मिळू नये, हे आश्चर्यात टाकणारे आहे.       कॉग्रेसमध्ये फूट पडल्याने महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीत जनता दल व रेड्डी कॉग्रेसमध्येच लढतीचे अंदाज वर्तवले जात होते. पण जनता दलासोबतच इंदिरा कॉग्रेसनेही चमत्कार घडवला. जनता दल केंद्राप्रमाणेच राज्यातही सत्ता काबीज करण्याच्या ईर्ष्येने निवडणूक आखाड्यात उतरले होते. त्यांनी यावेळी राज्यात सर्वाधिक म्हणजे 99 जागा पटकावल्या. उल्लेखनीय म्हणजे खऱ्या अर्थाने धर्मनिरपेक्षतेची धुरा वाहणाऱ्या शेतकरी कामगार पक्ष, जनता दल, प्रजा समाजवादी पक्ष, समाजवादी पक्ष, व भारतीय व मार्क्सवादी डाव्यांनी या निवडणुकीत पूर्वीपेक्षाही सरस कामगिरी बजावून महाराष्ट्राच्या राजकारणात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतो, हे प्रथमतः:च ठसवले. मात्र सर्वाधिक जागा मिळूनही नंतर त्यांची वाढ होण्याऐवजी महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावरून ते हळूहळू नाहीसे व्हायला सुरुवात झाली. ९० नंतर तर हिंदुत्वाच्या झंझावातासमोर धर्मनिरपेक्ष पक्ष संपुष्टातच आले. शिवसेना, भारतीय जनता पक्ष यांचा पाया विशिष्ट धर्म, जात, समाजगट, प्रांतवाद यांवर आधारलेला आहे. त्याचवेळी कॉग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉग्रेसलाही धर्मनिरपेक्ष म्हणणे हास्यास्पद ठरेल. कारण जातीपाती, धर्म यांचा विचार कॉग्रेसइतकाच कुणीच केलेला नाही. तिकीट वाटपावेळीही ते लक्षात येते. राष्ट्रवादी कॉग्रेसला मराठा समाजाचा भक्कम आधार आहे. हे चित्र पाहिल्यास सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक आणि मुख्यता वैचारिक अशा सर्वच क्षेत्रात आघाडीवर असलेल्या पुरोगामी महाराष्ट्रात धर्मनिरपेक्ष पक्षास जनाधार मिळू नये, हे आश्चर्यात टाकणारे आहे. एकेकाळी प्रभावी असलेल्या कामगार चळवळी, संघटनांना नव्वदच्या दशकात घसरण लागली. किंवा त्या धर्म, जातवादी राजकारण करणाऱ्या पक्षांच्या कच्छपी लागल्या. एकेकाळी समाजवादी चळवळ चांगलीच रुजली व रूळली होती. मात्र, जागतिकीकरणाच्या झपाट्यात ही चळवळही जवळपास लयाला गेली. धर्मनिरपेक्ष पक्षांचा जनाधारही उखळल्या गेला. शहरीकरणाचा वेग झपाट्याने वाढून नवीन सामाजिक व्यवस्था, वर्ग, गट व संरचना उदयास आल्याने त्यांच्या प्रश्नांचे संदर्भही बदलले. नेमके याचवेळेस ऐंशी टक्के समाजकारण व वीस टक्के राजकारणाची घोषणा देत मराठी अस्मितेस आवाहन करणाऱ्या शिवसेनेचा उदय व विस्तारही झपाट्याने झाला. जनसंघ, जनता पार्टी ते भारतीय जनता पक्ष असा प्रवास करत संघाच्या राजकीय शाखेनेही शहरी मध्यमवर्गीयांच्या धार्मिक अस्मितेस हात घालत भरारी घेतली. भाजपचे हिंदुत्वाचे धार्मिक राजकारण व सेनेच्या मराठी अस्मितेच्या राजकारणाच्या झपाट्यात धर्मनिरपेक्ष पक्ष केव्हा मैदानाबाहेर फेकले गेले हे कळलेही नाही.