केंद्रीय पेट्रोलियममंत्री मुरली देवरा यांनी खाजगी तेलउत्पादक व तेलशुद्धीकरण उद्योगावर तथाकथित विंडफाल प्रॉफीट टॅक्स लादण्याचा निर्णय त्यांच्या मंत्रालयाच्या अख्यत्यारीत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
याबाबतचा निर्णय वित्तमंत्रालयाने घ्यायचा आहे. डावे पक्ष व सद्या अणुकराराववन डाव्यांनी सरकारचा पाठिंबा काढल्यानंतर समाजवादी पक्ष रिलायंस इंडस्ट्रीज, एसार व केर्न यासारख्या तेलउद्योगांवर कर लादून किंमतवाढीच्या सकस्येतून दिलासा देण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
याशिवाय रिलायंसच्या जामनगर येथील तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या निर्यातप्रवण दर्जाचा (ईओयू) आढावा घेण्याची मागणीही करण्यात येत आहे. ईओयू बाबतचा निर्णय वाणिज्य मंत्रालयास घ्यायचा असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
याप्रकारचा कर लादण्यासाठी संसदेची मान्यता आवश्यक असल्याने कोणतेही मंत्रालयास स्वत: लादू शकत नसल्याचे पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
|
सुझाव/प्रतिक्रिया
मित्राला पाठवा
हे पान प्रिंट करा
