वित्तमंत्री पी चिदंबरम यांनी किंमतवाढ नियंत्रणात आणण्यासाठी वस्तूंवर कर लादण्याची प्रक्रिया कायम ठेवण्यास नकार दर्शवताना यासाठी धनिकांच्या मागणीवर नियंत्रण प्रस्थाप्रण्याची आवश्यकता स्पष्ट केली आहे.
आर्थिक स्थिती दबावाची असल्याने गर्भश्रीमंतांच्या मागणीवर नियंत्रण आवश्यक आहे. करकपातीसारखे उपायांना मर्यादा आहेत. यामुळे अनिश्चित काळासाठी करकपात शक्य नाही. यूव्टीव्हीच्या वृत्तवाहिनीस दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी हे स्पष्ट केले.
यावर्षी सरकारने किंमतवाढ नियंत्रणासाठी सिमेंट, कापूस, अन्नघटक, तेल यासारख्या वस्तूंवरील करकपात किंवा पूर्णपणे कर रद्द करण्यासारखे पावले उचलले. परिणामी सरकारला सत्तावीस हजार कोटीच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागले.
किंमतवाढीने तेरा वर्षातील उच्चांक गाठल्याच्या पार्श्वभूमीवर मागणी नियंत्रणात ठेवण्यासाठी बाजारातील चलन नियंत्रणासारखे उपाय आवश्यक आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पन्न दर नऊ टक्क्यांच्या आसपास राहण्याबाबत त्यांनी आशावाद व्यक्त करून वर्तमान आर्थिक वर्षात विकासदर आठ टक्क्यांच्या वर राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
|