Feedback
Print
राजकारणाच्या चिखलात फसली नॅनो 
-नितिन फलटणकर
| |
या आंदोलनात अनेकांचे बळी गेले. सरकारने वेळीच योग्य तो निर्णय घेतला असता तर, हा रक्तरंजीत हिंसाचार रोखता आला असता. परंतु, आता अख्खे गावच या प्रकल्पाच्या विरोधात उभे ठाकले असून त्याला आता राजकीय रसदही पुरवली जात आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाविषयी प्रश्नचिह्न निर्माण झाले आहे.
महाराष्ट्र आणि पंजाबमध्ये आपले प्रकल्प सुरू करण्याकडे भारतीय आणि परकीय उद्योजकांचा जास्त कल आहे. पश्चिम बंगालमध्ये वर्षानुवर्षे डाव्यांचे अधिराज्य असल्याने या भागात कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी उद्योजक किमान दहा वेळा विचार करतात. परंतु, मुख्यमंत्री बुद्धदेव यांनी टाटांना आवतण देत सिंगूरमध्ये हव्या त्या सुविधा देण्याचे आश्वासन दिले. यात 200 कोटीचे कर्ज कंपनीला देण्याची तयारीही सरकारने दाखवली तसेच सिंगूरमधील जमीनही अगदी हव्या त्या किमतीत देण्याचे वचनही बुद्धदेव सरकारने दिले. टाटांनी आपले स्वप्न प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी सिंगूरचा विचार करण्यास सुरुवात केली.
 | ||
|
टाटांनी या प्रकल्पासाठी एक हजार कोटीची गुंतवणूक केली. यात नंतर आणखी भर घातली. सुरुवातीपासूनच संघर्ष होत असला तरी बुद्धदेवांच्या आश्वासनावर टाटांनी आणखी गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली. आता या प्रकल्पात टाटांनी सुमारे 1500 कोटींची भर घातली आहे. सरकारी कर्ज वेगळेच. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून दरवर्षी दोन लाख गाड्या भारतीय रस्त्यांवर उतरवण्याचा निर्णय टाटांनी जाहीर केला आहे. कालांतराने हेच लक्ष्य तीन लाखांवर नेण्याची टाटांची इच्छा आहे.