Feedback
Print
राजकीय देणगी की लाच? 
- डॉ. ज्ञान पाठक
 | ||
|
बडे व्यवसाय आणि उद्योगांकडून राजकारण्यांना देणग्यांसह विविध मार्गांनी 'लाच' दिली जाते हे आता उघड गुपित आहे. लोकहिताची पायमल्ली करून आणि कायद्यांचे उल्लंघन करून मिळवलेल्या संपत्तीच्या आणि जमिनीच्या संदर्भात उभ्या राहिलेल्या कायदेशीर कटकटींपासून स्वतःची सोडवणूक करण्याचे 'साधन' म्हणून या देणग्या दिल्या जातात हेही तितकेच खरे आहे.
अर्थात, टाटांनी दिलेल्या देणगीचा ममतांनी अव्हेर करून चेक परत पाठवला. पण तो देतानाही, 'निवडणूक तर संपली. आता याचा काय उपयोग' हे त्यांनी काढलेले उद्गारही महत्त्वाचे आहेत. याचा अर्थ ममतांनी निवडणुकीपूर्वी पैशांची मागणी केली होती काय? ममतांना भव्य यश मिळेल याची खात्री टाटांना नव्हती, म्हणून त्यांनी पैसे देण्यास नकार दिला होता काय? ममतांनी निवडणुकीत डाव्यांना धोबीपछाड देत लोकसभेच्या ४२ पैकी १९ जागा खिशात टाकल्या. शिवाय त्या जोरावर रेल्वेमंत्रिपदही मिळवले. ऐन निवडणुकीत ममतांना आर्थिक मदत न केल्याची जाणीव टाटांना झाली असावी हे मानायला जागा आहे.
टाटांना पश्चिम बंगालमधील सिंगुरमध्ये महत्त्वाकांक्षी नॅनो कारचा प्रकल्प उभारायचा होता. पण तिथल्या शेतकर्यांची बाजू घेऊन ममतांनी
| |
टाटांनी हा प्रकल्प गुजरातमध्ये हलवला असला तरी त्यांच्यापुढच्या अडचणी संपल्या असे होत नाही. बदललेल्या राजकीय गणितांनी टाटांना ममतांसमोर गुडघे टेकायला भाग पाडले आहे. टाटांच्या वेगवेगळ्या कारखान्यांमधून, खाणींमधून मालाची, उत्पादनांची ने आण करायला रेल्वेची गरज लागणार आहे आणि हे खातेच आता ममतादिदींकडे आले आहे. टाटांनी ममतांना देऊ केलेली तब्बल २८ लाखांची देणगी फुकाची नाही. आतापर्यंत उभयतांच्या संबंधात आलेला कडवटपणा या २८ लाखांनी विरघळून जावा या इच्छेनेच टाटांनी हे 'भरलेले ताट' ममतांकडे पाठवले होते.
ममतांनी सिंगूरमध्ये उभारलेले आंदोलन उद्योगाविरूद्ध नव्हतेच मुळी. सरकारने सिंगुरमध्ये एक हजार एकर जमीन संपादित केली होती. ती सगळी जमीन त्यांनी टाटांना करारावर भाड्याने दिली होती. या जमिन संपादनास शेतकर्यांचा विरोध झाला. त्याला ममतांनी साथ दिली आणि डाव्यांनी ममता औद्योगिक विकास विरोधी असल्याचा प्रचार केला. पण निवडणुकीत मात्र, लोकांनी ममतांना भरभरून मते दिली.
पण ममता खरोखरच उद्योगविरोधी आहेत काय? टाटांच्या 'ऑफर'नंतर तरी तसे वाटत नाही. आपण टाटांच्या विरोधात नाही आणि उद्योगांविरोधात तर अजिबात नाही, असे ममतांनी या 'ऑफर'नंतर सांगितले. एवढेच नव्हे, तर टाटांनी सिंगुरमध्ये आपला कारखाना उभारावा आम्ही त्याचे स्वागतच करू असे सांगितले. पण हा कारखाना सहाशे एकर जमिनीत उभारावा. उर्वरित ४०० एकर जमिन शेतकर्यांना परत करावी ही आपली मूळ अट आजही कायम असल्याचे स्पष्ट केले. पण पश्चिम बंगाल सरकार आजही ही जमीन शेतकर्यांना परत करण्याच्या मनस्थितीत नाही.
टाटांनी आपल्याला यापूर्वी कधीही देणगी दिली नाही, असेही ममता यावेळी म्हणाल्या. मग टाटांना यावेळीच देणगी द्यावी अशी बुद्धी का सुचली असावी? वर दिलेला कार्यकारण भाव समजून घेतल्यानंतर याचे उत्तर समजून घेणे अवघड नाही. अर्थात, टाटांच्या इलेक्टोरल ट्रस्टने ही देणगी विशिष्ट निकष पूर्ण करणार्या राजकीय पक्षांना देण्यात येते अशी सारवासारव केली असली तरी त्यामागचे 'राजकीय गणित' स्पष्ट आहे.
| |
ही राजकीय देणगी देण्यामागे आपण केलेली 'राजकीय चुक' दुरूस्त करण्याचा प्रयत्न आहे हे उघड आहे. म्हणूनच सरकारी कर्मचारी, राजकीय नेते यांना दिलेल्या देणग्या त्यामागील हेतू लक्षात घेऊन तपासल्या जायला हव्यात.
भारतात राजकीय आणि निवडणूक सुधारणांकडे सगळेच डोळे लावून बसले आहेत. यात राजकीय देणग्यांचे स्पष्ट निकष ठरविणे आता गरजेचे आहे. कारण भारतात निवडणुका लढविणे हे आता सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेरचे काम झाले आहे. पण बड्या राजकीय देणग्या देऊन थेट सामान्य लोकांमध्ये न जाता आपले प्रतिनिधी निवडून आणून त्यांच्याद्वारे आपल्याला हवे ते निर्णय घेतले गेल्यास काय होईल? राजकीय नेते आणि भांडवलदारांची अशी युती झाल्यास सामान्य माणसांनी जायचे कुठे? (IPA Service)
आपली प्रतिक्रिया खाली दिलेल्या चौकटीत व्यक्त करा.