सामान्य सामान्य राहिले म्हणून...

मुख्य पृष्ठ » वृत्त-जगत » आज-काल » मंथन » सामान्य सामान्य राहिले म्हणून...

Feedback

डॉ. द. भि. कुलकर्णी

सामान्य माणसाला ज्ञात नसलेल्या भाषेत कायदेकानू झाले, शासकीय व्यवहार झाले, शिक्षण झालं तर तो जाबही विचारू शकत नाही. त्यात सहभागीसुद्धा होऊ शकत नाही आणि लोकशाहीचा विकास होत नाही.

१ मे, १९६० रोजी संयुक्त महाराष्ट्र अस्तित्वात आला. गुजरात आणि महाराष्ट्र यांचं जे व्दिभाषिक होतं ते मोडून हा नवीन महाराष्ट्र अस्तित्वात आलेला आहे. एक- भाषिक राज्य का आवश्यक असतं तर त्या प्रदेशातल्या सामान्य माणसाची जी मातृभाषा आहे त्या मातृभाषेतून सर्व प्रशासकीय, शैक्षणिक व्यवहार होणं गरजेचं आहे. कारण लोकशाहीमध्ये लोकांचा सहभाग सगळ्यात महत्त्वाचा असतो. लोकांच्या भाषेत शैक्षणिक, शासकीय व्यवहार झाला नाही तर राज्यकर्ते, शासनकर्ते, विद्वान काय करताहेत हे सामान्य माणसाला कळणारच नाही. हे सगळं सामान्य माणसाला नुसतंच कळून भागत नाही तर सामान्य माणसाचा सक्रिय सहभाग त्यामध्ये अपेक्षित असतो. त्यासाठी सामान्य माणसाच्या मातृभाषेच्या अनुषंगानं भाषिक राज्य अपेक्षित असतं. शासनाला आपल्या व्यवहारात पारदर्शकता ठेवावी लागते. त्यांना समाज जाब विचारू शकतो. सामान्य माणसाला ज्ञात नसलेल्या भाषेत कायदेकानू झाले, शासकीय व्यवहार झाले, शिक्षण झालं तर तो जाबही विचारू शकत नाही. त्यात सहभागीसुद्धा होऊ शकत नाही आणि लोकशाहीचा विकास होत नाही. अंतिमतः, सामान्य माणसाचा सहभाग आणि लोकशाहीचा विकास यासाठी भाषिक राज्य अपेक्षित असते.

संस्कृती म्हणजे काय तर मानवनिर्मित प्रत्येक घटक संस्कृतीचा अंश असतो. निसर्गातली झाडं, पाणी, नद्या, डोंगर वगैरे म्हणजे संस्कृती नाही. कारण ही मानवाची निर्मिती नाही. तर मानवानं निर्माण केलेला प्रत्येक घटक म्हणजे भाषा, साहित्य, संगीत, पोषाख, खाद्यपदार्थ हे सारं म्हणजे संस्कृती होय. महाराष्ट्रातल्या गेल्या पन्नास वर्षांतल्या स्कृतीचा लेखाजोखा घेताना पुढील काही मुद्यांचा प्रकर्षानं समावेश करावासा वाटतो. आता, साठ सालापासून आजपर्यंत महाराष्ट्राचं सांस्कृतिक अवलोकन केलं तर हा हेतू सफल झाला आहे का हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. शासनात मराठी आली आहे, शिक्षणसंस्थांमध्ये आली आहे; पण या प्रक्रियेमुळे सामान्य माणसाची सांस्कृतिक जागृती आणि सहभाग यामुळे भाषा संपन्न होणं हे किती झालेलं आहे? माझं अवलोकन असं आहे की या दोन्ही गोष्टी घडलेल्या नाहीत. त्या घडल्या असत्या तर अनेक अण्णा हजारे निर्माण झाले असते. त्या जर घडल्या असत्या तर इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांऐवजी मराठी माध्यमांच्या शाळा वृद्धिंगत झाल्या असत्या. ते घडलं असतं तर महाराष्ट्रातली वाचनसंस्कृती समृद्ध झाली असती. ते घडलं असतं तर पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश, विदर्भ, मराठवाडा दक्षिण महाराष्ट्र आणि कोकण हे जे महाराष्ट्राचे 'उपविभाग' आहेत, हे शब्दही नाहीसे झाले असते आणि मग पश्चिम महाराष्ट्र, दक्षिण महाराष्ट्र म्हणतो तसं आपण विदर्भाला पूर्व महाराष्ट्र म्हटलं असतं. महाराष्ट्राचे हे जे पोटविभाग आहेत, त्या सगळ्या पोटविभागांचं विभागीकरण झालं असतं.

एकभाषिक राज्य सामान्य माणसाच्या हितासाठी आहे, हे लक्षात न घेता उपप्रदेशांना विकसित होऊ द्यायचं आणि राष्ट्रीय जाणीव जपायची असं झालं नाही. मराठी अस्मिता महत्त्वाचीच आहे, पण ती राष्ट्रीय अस्मिता आणि उपप्रदेशाची अस्मिता यांची जोड करणारी असली पाहिजे.

अविभागीकरण ही साहित्यशास्त्रातली एक संज्ञा आहे. कलेच्या क्षेत्रातली ती अशी की, सारख्या उंचीच्या, सारख्या रंगरूपाच्या दोन नर्तिका जेव्हा एकाच वेळी एकच नृत्य करतात तेव्हा त्या दोन दिसतात; पण त्यांचं रंगरूप आणि त्यांचं नृत्य, मुद्रा एकच असल्यामुळे त्या दोन मिळून एकच झाल्या आहेत, असं वाटत राहतं. पण त्या एक होत नाहीत, त्याला अविभागीकरण अशी पारिभाषिक संज्ञा आहे. महाराष्ट्राचे जे उपप्रदेश आहेत त्यांचं अविभागीकरण झालेलं नाही, तर ते अजून सुटे विभागच राहिलेले आहेत. विदर्भ आणि कोकण यांच्या संदर्भात सतत चर्चा होते आणि त्याचे लाभ त्या त्या प्रदेशाला मिळतात. या सगळ्या उपविभागांमध्ये खरोखर ज्याच्याकडे सगळ्यात जास्त दुर्लक्ष होत आहे तो उपविभाग म्हणजे खानदेश होय. सुधाकर गायधनी यांची एक कविता आहे, जी यशवंतराव चव्हाण आपल्या भाषणात नेहमी उद्धृत करत असत. ती म्हणजे, ''आम्ही चिंध्या पांघरून सोनं विकायला बसलो तर गिर्‍हाईक येईना, आम्ही सोनं पांघरून चिंध्या विकायला बसलो तेव्हा गिर्‍हाईक संपता संपेना'' तर खानदेशातला मराठी समाज आरडाओरडा करत नाही, त्यामुळे त्याच्याकडे उर्वरित महाराष्ट्राचं पुरेसं लक्ष नाही. खानदेशी प्रादेशिक संस्कृती ही सातपुडाच्या कुशीत पोसलेली आहे. त्यामुळेच इथे राहणारे हिंदी कवी अभिमानानं स्वतःचा उल्लेख 'सातपुडा के आँचल के कवी' असा करतात. तसं काही मराठी साहित्यक्षेत्रात घडलेलं नाही. महाराष्ट्रातल्या या उपविभागांचं संम्मिलन (संम्मेलन नव्हे!) व्हायला पाहिजे होतं ते गेल्या पन्नास वर्षांत झालेलं नाही. एकभाषिक राज्य सामान्य माणसाच्या हितासाठी आहे, हे लक्षात न घेता उपप्रदेशांना विकसित होऊ द्यायचं आणि राष्ट्रीय जाणीव जपायची असं प्रत्यक्षात झालं नाही. मराठी अस्मिता महत्त्वाचीच आहे, पण ती राष्ट्रीय अस्मिता आणि उपप्रदेशाची अस्मिता यांची जोड करणारी असली पाहिजे. इकडेही आपल्याला लक्ष द्यावं लागेल.

दुसरा आणखी महत्त्वाचा मुद्दा असा, की मुख्य राष्ट्रीय प्रवाहाशी मराठी अस्मिता सुसंगत करण्याचा एक मार्ग- ज्याच्याकडे आपल्या सगळ्यांचं दुर्लक्ष झालं आहे तो मार्ग- म्हणजे बृहन्महाराष्ट्राकडे लक्ष देणं. महाराष्ट्राचं भौगोलिक स्थान असं आहे की, त्याच्या तीन बाजूंना वेगवेगळी भाषिक राज्यं आहेत. खानदेशच्या जवळ गुजरात आहे, विदर्भाला लागून हिंदी भाषिक मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड आहे, जवळपासच ओरिसा आहे, दक्षिणेकडे आंध्रप्रदेश आणि कर्नाटक आहे. या भाषांबद्दल आपल्या मनामध्ये आस्था असली पाहिजे. इंग्रजी, फ्रेंच, रशियन भाषांमध्ये काय चाललं आहे, त्यांच्या वाङ्मयामध्ये काय चाललं आहे ते आपण समजून घेतो, पण कन्नडमध्ये काय चाललं आहे, तेलुगूमध्ये काय चाललं आहे, उडियामध्ये काय चाललं आहे, हिंदीत काय चाललं आहे, गुजरातीमध्ये काय चाललं आहे इकडे आपण पुरेसं लक्ष देत नाही. त्यामुळे बृहन्महाराष्ट्रात जो मराठी समाज आहे, तो हे काम करू शकतो.

12 »

संबंधित माहिती शोधा

हे सुध्दा शोधा: मराठी भाषा, मराठी माणूस, मराठी, राज ठाकरे, मनसे

हा लेख कसा वाटला?

आणखी

• राज ठाकरेः झंझावाती राजकारणी ते हळवा कलावंत

• राजकीय देणगी की लाच?

• शेवटी प्रश्न उद्यानाच्या आरोग्याचा आहे!

• दलित 'बेस' विस्ताराचा कॉंग्रेसचा प्रयत्न

• जातीयवाद्यांना योग्य चपराक !

• जाती-पातीचे 'राज'कारण!

इतर

• जाती-पातीचे 'राज'कारण!

• परप्रांतातील मराठी गुढी!

• मराठी माणूस भांडकुदळ आहे काय?