नेपाळमधील राजकीय अस्थिरतेवर तोडग्यासाठी प्रमुख राजकीय पक्षांनी मधेशी पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांशी चर्चेस सुरूवात केली आहे. सोमवारची चर्चा निर्णयाशिवायच संपली होती.
सात पक्षांनी मसुद्यात उल्लेखलेल्या 'स्वायत्त मधेश प्रदेश' या संज्ञेस मधेश नेत्यांनी आक्षेप घेतला होता. मात्र सात पक्षाच्या आघाडीने संविधानात फक्त एकच 'स्वायत्त मधेश प्रदेश' अशी नोंद करण्यास तयार नसल्याचे स्पष्ट केले होते.
याशिवाय दोन्ही पक्षात नेपाळ लष्करात मधेशींच्या प्रतिनिधित्वाबाबतही मतभिन्नता आहे. त्यांनी लष्करात लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्वाची मागणी रेटली आहे. मात्र आघाडीने लष्करास समावेशक बनवण्यावर भर दिला आहे.
|
सुझाव/प्रतिक्रिया
मित्राला पाठवा
हे पान प्रिंट करा
