भारताने गोल्डस्टोन रिपोर्टला मंजुरी देणा-या संयुक्त राष्ट्र संघाच्या प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केले आहे. या प्रस्तावानुसार इस्त्रायल आणि पॅलीस्टीनला गाजा पट्टीत युद्ध गुन्हेगारीच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. भारताने सुरुवातीपासून या अहवालाबद्दल नाराजी दर्शविली होती.
प्रस्तावाचे समर्थन करताना संयुक्त राष्ट्रात भारताचे सहायक दूत मंजीत सिंह पुरी यांनी सांगितले, की पॅलीस्टीनसाठीची आमची जबाबदारी पूर्ण झाली असली तरीही आम्ही सुरक्षा परिषद आणि आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालया संदर्भात परवानगी देणार नाही.