केंद्र सरकारने अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थेत (एम्स) आगामी शैक्षणिक वर्षापासून सत्तावीस टक्के ओबीसी आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. दोन वर्षाअगोदरच्या आरक्षणाविरुद्ध निदर्शनांचे एम्स हे प्रमुख केंद्र होते.
सवौच्च न्यायालयाने देशातील उच्चशिक्षण संस्थांमध्ये सत्तावीस टक्के आरक्षणास हिरवी झेंडी दिल्यानंतर केंद्रीय आरोग्यमंत्री अंबुमनी रामदास यांनी एम्समध्ये यावर्षापासून आरक्षण लागू करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले.
आरक्षण कोट्यातून क्रिमीलेयर गटास वगळल्यावर टिपणी करताता त्यांनी मंडळ आयोगाने 1990 मध्ये नोकरीत आरक्षण लागू केल्यापासून सत्तावीस टक्क्यांपैकी फक्त साडेपाच टक्के जागा भरण्यात आल्याकडे लक्ष वेधले.
क्रिमीलेयर व खासदार आमदारांच्या मुलांना कोट्यातून वगळण्यात आल्याचा मुद्दा संयुक्त पुरोगामी आघाडी व मंत्रिमंडळापुढे मांडण्यात येईल, असे स्पष्ट केले.
|
सुझाव/प्रतिक्रिया
मित्राला पाठवा
हे पान प्रिंट करा