सवौच्च न्यायालयाने देशातील उच्चशिक्षण संस्थांमध्ये सत्तावीस टक्के आरक्षणास हिरवी झेंडी दाखवल्यानंतर शु्क्रवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उन्नत प्रगत गटास (क्रिमीलेअर) वगळल्याचा वादग्रस्त मुद्दा उपस्थित झाला.
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्री कपिल सिब्बल यांनी क्रिमीलेअरचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला मात्र चर्चा झाली नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मंत्रिमंडळ बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर मनुष्यबळविकास मंत्री अर्जुन सिंह यांनी पंतप्रधानांची भेट घेऊन त्यांना सवौच्च न्यायालयाचा आरक्षण व क्रिमीलेअरला कोट्यातून वगळल्याच्या निर्णयाची माहिती दिली.
त्यांनी मंत्रिमंडळे बैठकीत यावर चर्चा होईल, असे सांगितले होते. ओबीसी कोट्यातून क्रिमीलेअरला वगळण्यास हरकत घेणार्या पीएमके पक्षाने नेते व केंद्रीय आरोग्यमंत्री अंबुमनी रामदास यांनी मनुष्यबळविकास मंत्र्यांची भेट घेऊन अभिनंदन केले होते.
रामदास यांनी उच्चशिक्षण संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणावर सवौच्च न्यायालयाच्या शिक्कामोर्तबाचे स्वागत करताना सामाजिक न्यायाचा विजय असून यासाठी साठ वर्ष लागल्याचे सांगितले होते.
|
सुझाव/प्रतिक्रिया
मित्राला पाठवा
हे पान प्रिंट करा