उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षित रिक्त जागांसाठी इतर मागास वर्गातील (ओबीसी) विद्यार्थी न मिळाल्यास तेथे सर्वसाधारण विद्यार्थ्यांना संधी द्यावी, असे निर्देश न्यायालयाने आपल्या निकालात दिले आहेत.
दहा एप्रिलला दिलेल्या आपल्या निर्णयात न्यायमूर्ती अरिजित पसायत व न्यायमूर्ती सी. के. ठक्कर यांनी हे निर्देश दिले आहेत. आरक्षित जागांवर ओबीसी विद्यार्थी न मिळाल्यास खुल्या कोट्यातून या जागा भराव्यात. एकूण लोकसंख्येत ओबीसींची संख्या किती हे जाणून घेण्यासाठी नेमका आकडा शोधून काढावा, असे आदेशही न्यायालयाने राज्यांना दिले आहेत.
न्यायालयाच्या निर्देशाने यंदापासून आरक्षण लागू करण्याच्या सरकारच्या मनसुब्यांवर पाणी फेरले जाऊ शकते.
|
सुझाव/प्रतिक्रिया
मित्राला पाठवा
हे पान प्रिंट करा