देशातील उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. यात क्रीमी लेअरला वगळण्यात आल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले असले तरी त्यांनाही आरक्षण देण्याची मागणी देशात जोर धरत आहे.
लोकसभेतही अशीच मागणी करण्यात आली, तसेच सरकारने या संबंधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची मागणीही विविध खासदारांनी केली आहे.
संसदेत शुन्यकाल दरम्यान राष्टीय जनता दलाचे नेते देवेंद्र प्रसाद यादव यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. न्यायालयाने आरक्षणा संबंधात दिलेला निर्णय कौतुकास्पद असल्याचे सांगतानाच क्रीमीलेअरला वगळण्यात आल्याने त्यांनी खेद व्यक्त केला आहे.
देशातील 52 टक्के जनता ओबीसी आहे असे असताना क्रीमी लेअरला वगळण्याच्या निर्णयाने अनेकजण आरक्षणापासून वंचित राहतील
असेही ते म्हणाले.
|
सुझाव/प्रतिक्रिया
मित्राला पाठवा
हे पान प्रिंट करा