प्रशासनातील असलेल्या भ्रष्टाचाराची किड आता न्यायमंडळालाही लागली असून त्याचा सामना करण्यासाठी विशेष न्यायालयाची स्थापना करण्यात येणार असल्याचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी म्हटले आहे. ते मुख्यंमत्री आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशांच्या संम्मेलनात बोलत होते.
न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांचा निकालास विलंब होत असल्यामुळे न्याय वेळेवर मिळत नाही. त्याचबरोबर भ्रष्टाचार हे एक मोठे आव्हान सरकारपुढे आहे. सरकार आणि न्यायपालिका या दोघांनाही त्याचा सामना करावा लागत आहे.
भ्रष्टाचाराची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी सरकारने विशेष न्यायालयाची स्थापना केली पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशांनी पंतप्रधानांना लिहलेल्या एका पत्रात म्हटले होते. त्या पत्राचा संदर्भ देत पंतप्रधानांनी अशी न्यायालये स्थापन करण्यासाठी सरकार लवकरच पाऊल उचलणार असल्याचे सांगितले.
तेव्हा, सामान्य नागरीकांचा न्यायपालिकेवर विश्वास अधिक दृढ होईल. न्यायमंडळ आणि सरकार यांच्यात समन्वय असला पाहिजे. कारण, त्यामुळे कोणीही एकमेकांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करणार नाही. दोघांनीही आपल्या मर्यादेत राहून काम केले पाहिजे.
|
सुझाव/प्रतिक्रिया
मित्राला पाठवा
हे पान प्रिंट करा