भारतीय न्यायालयात तीन कोटीहून अधिक प्रकरणं न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. यातील जवळपास 24000 प्रकरणं एकट्या भष्टाचाराच्या आरोपांची आहेत.
न्यायाधीशांची संख्या कमी असल्याने प्रकरणं प्रलंबित असल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे, यासाठी भारतीय न्यायालयात चारपटीहून अधिक न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या होणे गरजेचे असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले आहे.
गेल्या काही दिवसांमध्ये न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये वाढ झाल्याने भारतीय न्यायालयात फायलींचा खच साचला आहे. न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्यात यावी आणि जलद न्यायालयात किंवा त्या बाहेर छोटी प्रकरणं आपापसात मिटवावीत असे मत यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश के जी बालकृष्णन यांनी व्यक्त केले आहे.
|