अणुकरारास विरोध करणार्या डाव्यांना आश्वस्त करताना सरकारने याप्रश्नी संसदेचा कौल घेण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. घटनेत यासाठी तरतूद नसली तरी अणुकरार अमेरिकन कॉंग्रेससमोर जाण्यापूर्वी संसदेची मत घेण्यात येईल, असे परराष्ट्रमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी स्पष्ट केले.
आंतरराष्ट्रीय करारास संसदेची मान्यता असणे आवश्यक असावे, अशी मागणी काही पक्षांनी केली होती. कराराच्या विविध मुद्दयावर डाव्यांसह इतर पक्षही आक्षेप नोंदवत आहेत. याप्रश्नी सरकारला संसदेत बहुमत नसल्याचे सांगून संसदेचा कौल घेण्याची मागणी पक्षांनी लावून धरली आहे.
कराराची त्रिस्तरीय प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंर हे मत अजमावण्यात येईल. एकशे तेवीस मसुदा, आंतरराष्ट्रीय अणूउर्जा आयोगासोबतचा भारतासंबंधित सुरक्षा करार व अण्वस्त्र पुरवठा संघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वात दुरूस्ती अशी ही त्रिस्तरीय प्रकिया आहे. यापैकी पहिली प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.
|
सुझाव/प्रतिक्रिया
मित्राला पाठवा
हे पान प्रिंट करा