देशातील विमानतळांवर पडणारा अतिरिक्त भार कमी करण्याचा उद्देशाने केंद्र सरकारने गेल्या अनेक दिवसांपासूनची मागणी असलेल्या खाजगी विमानतळ उभे करण्यास परवानगी दिली आहे. हा आदेश तत्काळ लागू करण्यात येणार आहे.
पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्या अध्यतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मंत्रिमंडळाच्या बैठकी नंतर सूचना आणि प्रसारण मंत्री प्रियरंजन दास मुंशी यांनी याची आधीकृत घोषणा केली.
केंद्रीय नागरी विमान उड्डाण मंत्रालय आणि विमानन महानिदेशालय हे यावर अंतिम निर्णय घेणार आहेत. यासाठी सुरक्षिततेचा दृष्टीकोणातून सरकार अशा विमानतळांवरील निर्बंध कडक करण्यासाठी कायद्यात बदलही करणार असल्याचे मुंशी यांनी स्पष्ट केले.
खाजगी विमानतळाच्या व्यवस्थापन आणि त्यावरील सर्व खर्च हा सरकार करणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. देशात सध्या 229 जणांकडे खाजगी विमानं आहेत. तर 373 सरकारी विमानं आहेत.
विमानांचा वाढता भार पाहता विमानतळांवरील दबाव वाढत असल्याने सरकारने हा निर्णय घेतल्या मुंशी म्हणाले.
|