भारतीय व्यवस्थापन संस्थेच्या (आयआयएम) माजी विद्यार्थ्यांच्या संघटनेने केंद्रास उच्चशिक्षण संस्थांमध्ये सत्तावीस टक्के आरक्षण लागू करण्यास मनाई करण्यात यावी यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
सवौच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे केंद्र सरकारने चुकीचा अर्थ काढल्याचा दावा केला आहे. पदव्युत्तर पदवीसाठी आरक्षण लागू नसल्याचे न्यायालयाने निर्णयात म्हटल्याची बाजू त्यांनी न्यायमूर्ती टीएस ठाकुर व सिद्धार्थ मृदुल यांच्या खंडपीठासमोर मांडली.
खंडपीठाने सुनावणीनंतर केंद्रास उत्तर देण्याची सूचना केली आहे. मात्र संघटनेने नोंदवलेले आक्षेपांना प्रत्युत्तर देण्यास केंद्राने अवधी मागितला आहे.
|
सुझाव/प्रतिक्रिया
मित्राला पाठवा
हे पान प्रिंट करा