गेल्या काही दिवसांपासून शिक्षणाचा दर्जा घसरत असल्याची चिंता पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी वेळोवेळी व्यक्त केली आहे.
आता दारिद्र्य रेषेखालील विद्यार्थ्यांना मदत करण्याच्या उद्देशाने सरकारने पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.
अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनी बैठकीनंतर या विषयीची माहिती पत्रकारांना दिली. ही शिष्यवृत्ती केवळ सरकारी अनुदान प्राप्त शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठीच असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
नववी पासून ते 12 वी पर्यंतच्या अशा विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे, की ज्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न दीड लाख किंवा त्यापेक्षा कमी असेल.
दरवर्षी अशा विद्यार्थ्यांना सहा हजार रुपये शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे.
|