सरकारचे भवितव्य अनिश्चिततेच्या वादळात अडकले असताना पंतप्रधान मनमोहन सिंग विश्वासमत ठरावास सामोरे जाणार असल्याने अपक्ष व अद्यापपर्यंत निर्णय न घेतलेल्या खासदारांवर सरकारचा आशावाद केंद्रित झाला आहे.
पंतप्रधान सत्राच्या सुरूवातीस 'सभागृह मंत्रिमंडळावर विश्वास व्यक्त करते', अशा आशयाचा एकवाक्याचा ठराव मांडतील. ठरावावर मंगळवारी मतदान होईल.
कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकार चार वर्षाअगोदर सत्तारूढ झाल्यापासून पंतप्रधानांना पहिल्यांदाच विश्वासमत ठराव मांडावा लागत आहे. कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सपुआ, सहयोगी समाजवादी पक्ष व विरोधी भाजपच्या नेतृत्वाखालील रालोआ, तिसरा मोर्चा, व डावे पक्ष विश्वासमत ठरावाच्या समर्थनार्थ व विरोधी संख्याबळ जोडण्यासाठी राजकारणाच्या सारीपाटावरील सर्व युक्त्यांचा वापर करत आहेत.
छोटे पक्ष व अपक्ष कोणत्याही बाजूचे पारडे जड करणे शक्य आहे. विरोधकांची शक्ती बघता 271 संख्याबळाचा जादुई आकडा गाठण्यासाठी सरकारला परिश्रम करावे लागणार आहे. सरकारला सत्तेतून खेचण्यासाठी विरोधकांचीही कसोटी लागेल.
लोकसभेची एकूण सदस्यसंख्या 541 एवढी असून बरोबरी झाल्यास लोकसभाध्यक्षांना कोणत्याही बाजूने मतदानाचा अधिकार आहे. सोमवारपासून सुरू होणारे लोकसभेचे हे चौदावे सत्र असून विश्वासमत ठरावासाठी बोलावण्यात आले आहे.
मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अणुसहकार्य करार पुढे रेटण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर डाव्यांनी पाठिंबा काढल्यामुळे सरकार अल्पमतात आले होते.
|
सुझाव/प्रतिक्रिया
मित्राला पाठवा
हे पान प्रिंट करा
