आंतरराष्ट्रीय | वाचकांची पत्रे | युद्धाचे ढग | विश्वास-अविश्वास | वायएसआर | चंद्रावर पाणी | फ्लॅशबॅक-26/11 | धोका चिनी ड्रॅगनचा | निवडणूक 08 | महाराष्ट्र माझा | राष्ट्रीय | इव्हेंट वार्ता | मुंबईतली काळरात्र | फोटोदुनिया
Feedback
Print
भाषा
'बाबरी' पाडल्याप्रकरणी वाजपेयी, अडवानी दोषी 
नवी दिल्ली, सोमवार, 23 नोव्हेंबर 2009( 13:20 IST )
बाबरी मशिद विध्वंसप्रकरणी चौकशीसाठी नेमण्यात आलेला लिबरहान आयोगाचा अहवाल फुटला असून त्यात माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते लालकृष्ण अडवानी आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते मुरली मनोहर जोशी यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे. या आधी या प्रकरणात थेट कधीही नामोल्लेख न झालेल्या वाजपेयींनाही लिबरहान आयोगाने बाबरी पाडण्याच्या कटाबद्दल जबाबदार ठरवले असून त्यांची संभावना ढोंगी उदारमतवादी अशी केली आहे.
६ डिसेंबर १९९२ रोजी आयोध्येत बाबरी मशीद पाडण्यात आली होती.
बाबरी मशीद पाडण्याचा कट पूर्वनियोजित होताच, शिवाय तो अतिशय बारकाईने आखण्यात आला होता, असा निष्कर्ष या आयोगाने विविध साक्षीपुरावे आणि प्रशासकीय कागदपत्रांच्या आधारे काढला आहे.
बाबरी मशिद पाडण्यात आली त्या दिवशी घडलेले सर्व घटना आणि प्रसंग या एकसदस्यीय आयोगाने अतिशय बारकाईने अभ्यासले आहेत.
या आयोगात केवळ हिंदू नेत्यांवरच ठपका ठेवण्यात आलेल नाही. मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व करणार्या बाबरी मशिद एक्शन कमिटी आणि ऑल इंडिया बाबरी मशिद एक्शन कमिटीलाही यासाठी जबाबदार धरले आहे. मुस्लिम समाजाचे नेते म्हणविणार्या उच्चभ्रू मंडळींनी आपल्या समाजाच्या भल्यासाठी काहीही केलेले नाही, असा ठपका ठेवून या नेतेमंडळींनी बाबरी मशिद आणि राजजन्मभूमी वादावर मार्ग काढण्यासाठी कोणताही तर्कदुष्ट, सर्वसहमती होईल असा तोडगा सुचविला नाही.
देशाला धार्मिक संघर्षाच्या दरीत कोसळविणार्या अशा शब्दांत या घटनेचे वर्णन करून आयोगाने मशिद पाडण्याप्रकरणी संपूर्ण संघ परिवाला जबाबदार धरले आहे. यात संघाचे नेतृत्व, विश्व हिंदू परिषद आणि शिवसेना यांचाही समावेश आहे.
या अहवालात न्यायमूर्ती लिबरहान यांनी तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही नरसिंहराव यांच्यावर मोठा दोष टाकलेला नाही. राज्यपालांनी केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपाची शिफारस केल्याशिवाय केंद्र काहीही करू शकत नाही. तशी शिफारसच तत्कालीन राज्यपालांनी केंद्राकडे केली नव्हती. त्यामुळेच केंद्राने त्यावेळी आयोध्येतील या घटनेत हस्तक्षेप केला नाही.
आयोध्येतील बाबरी मशिद पाडल्याच्या मोहिमेला या देशातील हिंदूचा मोठा पाठिंबा होता, असा दावा हिंदूत्ववादी नेत्यांतर्फे करण्यात आला असला तरी त्यात तथ्य नव्हते, असे मत आयोगाने नोंदवले आहे. बाबरी मशिद पाडून तिथे राम मंदिर बांधावे यासाठी कधीही या देशात लोक सहभागातून चळवळ तयार झाली नव्हती याकडे आयोगाने लक्ष वेधले आहे.
वाजपेयी आणि अडवानी यांनी बाबरी मशिद पाडण्यासंदर्भात आपण जबाबदार नसल्याचे कितीही सांगितले असले तरीही ते आपली जबाबदारी झटकून टाकू शकत नाही, असे आयोगाने म्हटले आहे. आयोगापुढे मत मांडताना अडवानींनी साळसूदपणाचा आव आणत, ६ डिसेंबर १९९२ रोजी आयोध्येत जे काही घडले त्यामुळे आपण दुःखी आहोत, असे सांगितले होते. मात्र, भाजपच्या या नेत्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या दिग्दर्शनाखाली हे कृत्य केल्याचे आयोगाने नोंदवले आहे. संघाचा आदेश धुत्कारण्याची हिंमत यापैकी कुणातही नव्हती. थोडक्यात या आंदोलनाची सुत्रे संघाकडे होती, असे आयोगाने म्हटले आहे.
हा आयोग बाबरीच्या विध्वंसानंतर लगेचच दहा दिवसांनी नेमण्यात आला होता. सतरा वर्षे या आयोगाने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी घेतली. त्यासाठी त्याला ४८ वेळा मुदतवाढही मिळाली. या वर्षी ३० जूनला हा अहवाल सरकारला सादर करण्यात आला होता.
६ डिसेंबर १९९२ रोजी आयोध्येत बाबरी मशीद पाडण्यात आली होती.
बाबरी मशीद पाडण्याचा कट पूर्वनियोजित होताच, शिवाय तो अतिशय बारकाईने आखण्यात आला होता, असा निष्कर्ष या आयोगाने विविध साक्षीपुरावे आणि प्रशासकीय कागदपत्रांच्या आधारे काढला आहे.
बाबरी मशिद पाडण्यात आली त्या दिवशी घडलेले सर्व घटना आणि प्रसंग या एकसदस्यीय आयोगाने अतिशय बारकाईने अभ्यासले आहेत.
या आयोगात केवळ हिंदू नेत्यांवरच ठपका ठेवण्यात आलेल नाही. मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व करणार्या बाबरी मशिद एक्शन कमिटी आणि ऑल इंडिया बाबरी मशिद एक्शन कमिटीलाही यासाठी जबाबदार धरले आहे. मुस्लिम समाजाचे नेते म्हणविणार्या उच्चभ्रू मंडळींनी आपल्या समाजाच्या भल्यासाठी काहीही केलेले नाही, असा ठपका ठेवून या नेतेमंडळींनी बाबरी मशिद आणि राजजन्मभूमी वादावर मार्ग काढण्यासाठी कोणताही तर्कदुष्ट, सर्वसहमती होईल असा तोडगा सुचविला नाही.
देशाला धार्मिक संघर्षाच्या दरीत कोसळविणार्या अशा शब्दांत या घटनेचे वर्णन करून आयोगाने मशिद पाडण्याप्रकरणी संपूर्ण संघ परिवाला जबाबदार धरले आहे. यात संघाचे नेतृत्व, विश्व हिंदू परिषद आणि शिवसेना यांचाही समावेश आहे.
या अहवालात न्यायमूर्ती लिबरहान यांनी तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही नरसिंहराव यांच्यावर मोठा दोष टाकलेला नाही. राज्यपालांनी केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपाची शिफारस केल्याशिवाय केंद्र काहीही करू शकत नाही. तशी शिफारसच तत्कालीन राज्यपालांनी केंद्राकडे केली नव्हती. त्यामुळेच केंद्राने त्यावेळी आयोध्येतील या घटनेत हस्तक्षेप केला नाही.
आयोध्येतील बाबरी मशिद पाडल्याच्या मोहिमेला या देशातील हिंदूचा मोठा पाठिंबा होता, असा दावा हिंदूत्ववादी नेत्यांतर्फे करण्यात आला असला तरी त्यात तथ्य नव्हते, असे मत आयोगाने नोंदवले आहे. बाबरी मशिद पाडून तिथे राम मंदिर बांधावे यासाठी कधीही या देशात लोक सहभागातून चळवळ तयार झाली नव्हती याकडे आयोगाने लक्ष वेधले आहे.
वाजपेयी आणि अडवानी यांनी बाबरी मशिद पाडण्यासंदर्भात आपण जबाबदार नसल्याचे कितीही सांगितले असले तरीही ते आपली जबाबदारी झटकून टाकू शकत नाही, असे आयोगाने म्हटले आहे. आयोगापुढे मत मांडताना अडवानींनी साळसूदपणाचा आव आणत, ६ डिसेंबर १९९२ रोजी आयोध्येत जे काही घडले त्यामुळे आपण दुःखी आहोत, असे सांगितले होते. मात्र, भाजपच्या या नेत्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या दिग्दर्शनाखाली हे कृत्य केल्याचे आयोगाने नोंदवले आहे. संघाचा आदेश धुत्कारण्याची हिंमत यापैकी कुणातही नव्हती. थोडक्यात या आंदोलनाची सुत्रे संघाकडे होती, असे आयोगाने म्हटले आहे.
हा आयोग बाबरीच्या विध्वंसानंतर लगेचच दहा दिवसांनी नेमण्यात आला होता. सतरा वर्षे या आयोगाने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी घेतली. त्यासाठी त्याला ४८ वेळा मुदतवाढही मिळाली. या वर्षी ३० जूनला हा अहवाल सरकारला सादर करण्यात आला होता.