राज्य शासनाच्या अधिपत्याखालील न्यायसहाय्यक प्रयोगशाळा संचालनालयाच्या वतीने तयार करण्यात आलेल्या दोन महत्त्वपूर्ण अहवालांचे मंगळवारी गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले.
'कॉम्प्युटरायझेशन' आणि 'डीएनए प्रोफायलींग ऑफ मायक्रोब्झ इन फोरॅन्सिक अर्थ सॅम्पल' अशी या अहवालांची नावे असून संचालनालयाच्या संचालिका डॉ.आर.कृष्णमूर्ती यांच्या मार्गदर्शनाखाली ते तयार करण्यात आले आहेत.
न्याय सहाय्यक प्रयोगशाळा हे एक स्वतंत्र संचालनालय असून त्यामार्फत न्यायालयात निरनिराळे गुन्हे सिद्ध करण्यासाठी न्यायालयात टिकणारा अत्याधुनिक पुरावा गोळा केला जातो. आजच्या काळात या प्रयोगशाळेकडे अधिकृत पुराव्यासाठी विविध गुन्ह्यांची अनेक प्रकरणे पाठविली जात आहेत.
पुरावा वेळेत आणि विनाविलंब मिळणे आवश्यक असल्याने तसेच या संचालनालयाच्या एकूणच कामाला गती देऊन सुसूत्रता आणण्यासाठी संगणकीकरणाचा प्रकल्प आखण्यात आला आहे. हा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर पुराव्याची सुरक्षितता, कागदाचा किमान वापर, प्रकरणांची सद्य:स्थिती इत्यादीविषयी माहिती विनाविलंब प्राप्त होणार आहे.
दुसरा अहवाल हा गुन्ह्याच्या ठिकाणी असलेल्या मातीच्या पृथक्करणासंबंधी असून गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी अशा मातीच्या पृथक्करणासाठी भक्कम पुरावा मिळू शकणार आहे. संशयित गुन्हेगाराच्या कपड्यांवर किंवा बुटांवर सापडणारे मातीचे कण आणि गुन्ह्याच्या ठिकाणी सापडणारे मातीचे कण हे एकच आहेत किंवा कसे, याची पडताळणी माती पृथक्करणानंतर सिद्ध करणे शक्य होणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
| 
सुझाव/प्रतिक्रिया
मित्राला पाठवा
हे पान प्रिंट करा