अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने डोनाल्ड ट्रम्प यांना मोठा धक्का दिला, कर बेकायदेशीर घोषित केले
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेले जकाती बेकायदेशीर घोषित करण्यात आले आहे. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या जकाती लादण्याच्या अधिकाराविरुद्ध निकाल दिला आहे, असे म्हटले आहे की आणीबाणीच्या अधिकारांचा वापर करून अमेरिकन व्यापारी भागीदारांवर मोठे जकाती लादणे बेकायदेशीर होते.
एका ऐतिहासिक निर्णयात, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी IEEPA वापरून लादलेले जकाती रद्द केले आहेत. न्यायालयाने आपल्या 6-3 बहुमताच्या निर्णयात राष्ट्रपतींचे अधिकार स्पष्ट केले आहे.
IEEPA म्हणजे काय?
आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायदा (IEEPA) आंतरराष्ट्रीय आणीबाणीच्या परिस्थितीत व्यापाराचे नियमन करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना देतो, परंतु न्यायालयाच्या या ताज्या निर्णयातून हे स्पष्ट होते की त्याचा वापर मनमानीपणे जकाती लादण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही. बहुमताचे मत लिहिताना, सरन्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स यांनी राष्ट्रपतींच्या अधिकारांवर कडक भूमिका घेतली. त्यांच्या मते, त्यांनी लिहिले की सरकार IEEPA चा असा अर्थ लावत आहे की जणू काही राष्ट्रपतींना एकतर्फी अमर्यादित शुल्क लादण्याचा आणि त्यांच्या इच्छेनुसार बदलण्याचा अधिकार आहे.
हा दृष्टिकोन राष्ट्रपतींच्या शुल्क धोरणावरील अधिकाराचा मोठ्या प्रमाणात विस्तार असेल ज्यामुळे संपूर्ण व्यवस्था उध्वस्त होईल. रॉबर्ट्स यांनी पुढे जोर दिला की IEEPA च्या अर्ध्या दशकाच्या अस्तित्वात, कोणत्याही राष्ट्रपतीने इतक्या मोठ्या प्रमाणात शुल्क लादण्यासाठी कायद्याचा वापर केला नव्हता. त्यांनी सांगितले की ऐतिहासिक उदाहरणाचा अभाव आणि राष्ट्रपतींचे व्यापक अधिकाराचे दावे दर्शवितात की हे शुल्क ट्रम्पच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर होते.
तीन न्यायाधीशांनी मतभेद व्यक्त केले
तीन न्यायाधीश - न्यायमूर्ती क्लेरेन्स थॉमस, सॅम्युअल अलिटो आणि ब्रेट कॅव्हानॉ - यांनी निर्णयाला विरोध केला. बहुमताच्या विरोधात लिहिताना, न्यायमूर्ती क्लेरेन्स थॉमस यांनी म्हटले की कायद्याचे पत्र किंवा संविधान राष्ट्रपतींविरुद्ध निर्णय देण्यासाठी आधार प्रदान करत नाही. न्यायालयाने दीर्घकाळापासून असे मानले आहे की काँग्रेस राष्ट्रपतींना इतर देशांसोबत व्यापार आणि वाणिज्य संबंधित कायद्यांच्या अंमलबजावणीशी संबंधित प्रकरणांमध्ये व्यापक विवेक आणि अधिकार देऊ शकते.
Edited By- Dhanashri Naik
