मतदान करण्यासाठी नागरिकत्वाचा पुरावा आवश्यक; इराण युद्धादरम्यान ट्रम्प सेव्ह कायदा आणणार

इराणविरुद्ध युद्ध पुकारल्याबद्दल अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासनाला टीकेचा सामना करावा लागत आहे. शिवाय, सेव्ह अॅक्ट (सेफगार्ड अमेरिकन व्होटर एलिजिबिलिटी अॅक्ट) मुळे ट्रम्प प्रशासनाला देशांतर्गत पातळीवरही दबावाचा सामना करावा लागत आहे.

या कायद्यानुसार, अमेरिकेतील लोकांना आता मतदार म्हणून नोंदणी करण्यासाठी नागरिकत्वाचा पुरावा द्यावा लागेल. हे भारताच्या एसआयआर प्रक्रियेसारखेच आहे, म्हणूनच त्याची तुलना एसआयआरशी केली जात आहे. 

अध्यक्ष ट्रम्प म्हणतात की ते अमेरिकन निवडणूक प्रक्रियेचे राष्ट्रीयीकरण करू इच्छितात. सध्या, अमेरिकन निवडणूक प्रक्रिया ही एक संघीय प्रणाली आहे, ज्यामध्ये संविधान प्रत्येक राज्याला त्यांच्या पद्धतीने निवडणुका घेण्याची परवानगी देते. तथापि, अमेरिकन संविधानात अशी तरतूद आहे की अमेरिकन काँग्रेस निवडणूक नियमांमध्ये सुधारणा करू शकते. आता, अध्यक्ष ट्रम्प त्यांच्या विधिमंडळ बहुमताचा वापर करून निवडणूक प्रक्रिया बदलण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ट्रम्पचा असा विश्वास आहे की निवडणूक प्रक्रियेतील बदलांमुळे रिपब्लिकन पक्षाचे सत्तेत दीर्घकाळ टिकणे सुनिश्चित होईल.

प्रस्तावित कायद्यानुसार मतदार नोंदणीसाठी नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून अद्ययावत ड्रायव्हिंग लायसन्स, वैध यूएस पासपोर्ट किंवा जन्म प्रमाणपत्रासह इतर कोणताही वैध सरकारी फोटो ओळखपत्र दाखवणे अनिवार्य केले जाईल. सध्या, मतदार नोंदणी ईमेलद्वारे करता येते, परंतु नवीन कायद्यानुसार, लोकांना निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात जाऊन वैयक्तिकरित्या नोंदणी करावी लागेल आणि त्यांचे वैध कागदपत्रे सादर करावी लागतील. तसेच, अमेरिकेतील प्रत्येक राज्याला त्यांची मतदार यादी यूएस सुरक्षा विभागाकडे सादर करावी लागेल. यूएस सुरक्षा विभाग ही मतदार यादी त्यांच्या डेटाबेसशी जुळवेल. हे स्पष्ट आहे की ही प्रक्रिया अमेरिकेतील निवडणूक प्रक्रियेचे केंद्रीकरण करेल. 

पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या युद्धादरम्यान, अध्यक्ष ट्रम्प आणि त्यांचे सहयोगी तो मंजूर करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. सध्या सिनेटमध्ये रिपब्लिकन पक्षाकडे ५३-४७ बहुमत आहे आणि हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजकडे डेमोक्रॅट्सच्या २१३ जागांपेक्षा २१९ जागा आहेत. तथापि, अनेक रिपब्लिकन कायदेकर्त्यांचाही याला विरोध आहे.

डेमोक्रॅटिक नेत्यांचे म्हणणे आहे की ते हे विधेयक सिनेटमध्ये मंजूर होऊ देणार नाहीत. मतदान अधिकार कार्यकर्ते आणि नागरी समाज संघटनांचे म्हणणे आहे की अशा कागदपत्रांमुळे लाखो लोकांचे, विशेषतः अल्पसंख्याक समुदायांचे सदस्यांचे मताधिकार हिरावून घेतले जातील.

एका सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की दहापैकी एक मतदार जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट किंवा नागरिकत्व प्रमाणपत्रे अशी कागदपत्रे सादर करू शकणार नाही. दरम्यान, अध्यक्ष ट्रम्प यांचा असा विश्वास आहे की डेमोक्रॅटिक पक्ष जाणूनबुजून गैर-नागरिकांना मतदानाचा अधिकार देत आहे आणि हे अमेरिकेची लोकसंख्याशास्त्रीय रचना बदलण्याचे षड्यंत्र आहे. ते हे थांबवण्यासाठी सेव्ह अॅक्ट आवश्यक असल्याचे म्हणतात.  

Edited By - Priya Dixit