आता पत्नीला मारहाण करणे गंभीर गुन्हा नाही? तालिबानच्या नवीन नियमांनी सर्वांनाच धक्का बसला

अफगाणिस्तानातून एक बातमी आली आहे जी एखाद्या भयपटाच्या चित्रपटासारखी वाटते, परंतु दुर्दैवाने, ती तेथील महिलांसाठी नवीन वास्तव आहे. तालिबानचे सर्वोच्च नेते हिबतुल्ला अखुंदजादा यांनी ९० पानांच्या नवीन फौजदारी संहितेवर स्वाक्षरी केली आहे जी अफगाण समाजात पुरुषांच्या तुलनेत महिलांना कमी लेखते. आपण "दे महकूमू जजाई उसूलनामा" म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नवीन कायद्याबद्दल बोलत आहोत, ज्याने समाजात महिलांचा दर्जा फक्त गुलामांसारखा केला आहे. म्हणूनच, हा नवीन कायदा काय आहे आणि तो समाजाला चार वर्गांमध्ये कसा विभागत आहे हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. आजचा लेख या विषयाबद्दल आहे. 

कायदा सर्वांसाठी समान नाही

अफगाणिस्तानस्थित मानवाधिकार गट रावदारीच्या अहवालानुसार, ४ जानेवारी २०२६ रोजी जारी केलेल्या या नवीन संहितेचा कलम ९, अफगाण समाजाला चार श्रेणींमध्ये विभागतो:

विद्वान (उलेमा)

उच्चभ्रू (अशरफ)

मीडिल क्लास

लोअर क्लास

धक्कादायक म्हणजे, शिक्षा आता गुन्ह्यावरून नव्हे तर गुन्हेगाराच्या सामाजिक स्थितीवरून निश्चित केली जाईल. जर एखाद्या उलेमाने गुन्हा केला तर त्याला फक्त इशारा देऊन सोडले जाईल. अशरफला फक्त न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले जातील. तथापि जर एखाद्या मध्यमवर्गीय व्यक्तीने तोच गुन्हा केला तर त्याला तुरुंगवासाची शिक्षा दिली जाईल आणि खालच्या वर्गातील व्यक्तीला तुरुंगवास आणि फटके मारण्याची शिक्षा दिली जाईल.

या फौजदारी संहितेत "गुलाम" हा शब्द वारंवार वापरला जातो, जो केवळ गुलामगिरीवर भर देत नाही तर महिलांनाही या श्रेणीत ठेवतो. कायद्याच्या कलम ४ नुसार, पतीला त्याच्या पत्नीला शिक्षा करण्याचा कायदेशीर अधिकार देण्यात आला आहे आणि मालकाला त्याच्या गुलामाला शिक्षा करण्याचा कायदेशीर अधिकार देण्यात आला आहे.

आता जर पतीने आपल्या पत्नीला मारहाण केली तर त्याला काठीने मारहाण केल्याशिवाय किंवा तिला गंभीर दुखापत केल्याशिवाय शिक्षा होणार नाही. जरी पत्नीने तिच्या दुखापती सिद्ध केल्या तरी, पतीला जास्तीत जास्त १५ दिवस तुरुंगवास भोगावा लागेल. शिवाय जर एखादी महिला तिच्या वडिलांच्या किंवा नातेवाईकाच्या घरी तिच्या पतीच्या परवानगीशिवाय गेली आणि परत आली नाही तर तिला तीन महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो. शिवाय तिला आश्रय देणाऱ्या नातेवाईकांना देखील गुन्हेगार मानले जाईल, अशा प्रकारे अत्याचारित महिलांसाठी सुटकेचे सर्व मार्ग बंद केले जातील.