मुंबई उच्च न्यायालयाकडून एअरटेल आणि व्होडाफोन आयडियाला दिलासा, एक-वेळ स्पेक्ट्रम शुल्क आकारण्याचा सरकारचा निर्णय रद्द

Download

Written By: वेबदुनिया न्यूज टीम

Updated: Tue, 9 Jun 2026 (10:16 IST)

एअरटेल आणि व्होडाफोन आयडियाला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने सरकारचे एक-वेळ स्पेक्ट्रम शुल्क रद्द केले आहे. या निर्णयामुळे दूरसंचार कंपन्यांवर घोंघावणारे मोठे आर्थिक दायित्वाचे संकट कमी झाले आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार भारती एअरटेल आणि व्होडाफोन आयडिया (Vi) यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारने लादलेले एक-वेळ स्पेक्ट्रम शुल्क (OTSC) रद्द केले आहे. परवाना जारी झाल्यानंतर अनेक वर्षांनी त्याच्या आर्थिक अटींमध्ये पूर्वलक्षी प्रभावाने बदल करण्याचा अधिकार सरकारला नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायालयाने एअरटेल आणि व्होडाफोन आयडियाला बजावलेल्या मागणी नोटिसा देखील रद्द केल्या आणि कंपन्यांनी सादर केलेल्या बँक गॅरंटी परत करण्याचे आदेश दिले. एअरटेलने या निर्णयाचे स्वागत केले आणि म्हटले की यामुळे दूरसंचार क्षेत्रातील दीर्घकाळ चाललेली कायदेशीर आणि आर्थिक अनिश्चितता संपुष्टात येईल आणि भविष्यातील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल.

संपूर्ण स्पेक्ट्रम विवाद काय आहे?
हा विवाद सर्वोच्च न्यायालयाच्या २जी स्पेक्ट्रम प्रकरणातील निर्णयानंतर सुरू झाला. यानंतर, दूरसंचार विभागाने (DoT) ६.२ मेगाहर्ट्झपेक्षा जास्त स्पेक्ट्रम असलेल्या दूरसंचार कंपन्यांकडून अतिरिक्त शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला. सरकारने असा युक्तिवाद केला की स्पेक्ट्रम वापर शुल्काव्यतिरिक्त स्पेक्ट्रम वाटप शुल्क स्वतंत्रपणे दिले पाहिजे.

एअरटेल आणि व्होडाफोन आयडियाने काय युक्तिवाद केला?
एअरटेल आणि व्होडाफोन आयडियाने या शुल्काला न्यायालयात आव्हान दिले. कंपन्यांनी असा युक्तिवाद केला की, भारतीय तार कायदा, १८८५ किंवा त्यांचे परवाना करार सरकारला असे शुल्क पूर्वलक्षी प्रभावाने लादण्याची परवानगी देत ​​नाहीत.

दोन्ही कंपन्यांनी असेही सांगितले की, त्या राष्ट्रीय दूरसंचार धोरण (एनटीपी) १९९९ अंतर्गत महसूल-वाटप मॉडेलद्वारे आधीच पैसे भरत होत्या. जेव्हा जेव्हा त्यांना अतिरिक्त स्पेक्ट्रम मिळाला, तेव्हा त्यांनी जास्त महसूल-वाटप शुल्क देखील भरले.

उच्च न्यायालयाने काय म्हटले?
न्यायालयाने कंपन्यांचा युक्तिवाद स्वीकारला. न्यायालयाने म्हटले की, तार कायद्याच्या कलम ४ अंतर्गत दिलेले दूरसंचार परवाने हे एक करार आहे आणि सरकार त्याच्या अटींनी बांधील आहे.

खंडपीठाने म्हटले की, जेव्हा दोन्ही पक्षांनी आधीच एका कराराला सहमती दर्शवली आहे, तेव्हा सरकार अटी बदलून नवीन आर्थिक नियम लादू शकत नाही. न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, "सामना सुरू झाल्यानंतर सरकार खेळाचे नियम बदलू शकत नाही."

सरकारचा जनहिताचा युक्तिवादही फेटाळण्यात आला.
केंद्र सरकारने असा युक्तिवाद केला होता की, हे शुल्क जनहितासाठी लादण्यात आले होते. तथापि, उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळला. न्यायालयाने म्हटले की, केवळ अधिक महसूल मिळवणे हे स्वतःच सार्वजनिक हिताचे मानले जाऊ शकत नाही.
न्यायालयाने म्हटले की, एनटीपी-१९९९ चा उद्देश केवळ सरकारी महसूल वाढवणे हा नसून, परवडणाऱ्या दूरसंचार सेवा प्रदान करणे, ग्रामीण भागातील कनेक्टिव्हिटी वाढवणे आणि स्पेक्ट्रमचा कार्यक्षम वापर सुनिश्चित करणे हा होता.

न्यायालयाने ट्राय आणि विविध सरकारी समित्यांच्या पूर्वीच्या शिफारशींचाही आढावा घेतला. न्यायालयाने नमूद केले की, पूर्वीच्या शिफारशींमध्ये साधारणपणे १० मेगाहर्ट्झपेक्षा जास्त स्पेक्ट्रमसाठी एक-वेळ शुल्क आकारण्याची शिफारस केली होती. तथापि, एअरटेल आणि व्होडाफोन आयडियाच्या बाबतीत ही मर्यादा ओलांडली गेली नव्हती. असे असूनही, सरकारने त्यांच्यावर हे शुल्क लादण्याचा प्रयत्न केला.

मुंबई उच्च न्यायालयाने एअरसेल प्रकरणातील मद्रास उच्च न्यायालयाच्या २०१६ च्या निर्णयाशीही असहमती दर्शवली, ज्यामध्ये अशाच प्रकारच्या शुल्काला मान्यता देण्यात आली होती.

न्यायालयाने म्हटले की, अतिरिक्त महसूल मिळवणे हे सार्वजनिक हिताचे पाऊल मानले जाऊ शकत नाही. शिवाय, परवान्याच्या अटींमध्ये सुधारणा केल्याशिवाय सरकार असे शुल्क आकारू शकत नाही.

अखेरीस, उच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की एक-वेळ स्पेक्ट्रम शुल्क आकारण्यासाठी कोणताही स्पष्ट कायदेशीर आधार नव्हता. परिणामी, न्यायालयाने सरकारचे निर्णय आणि सर्व संबंधित मागणी सूचना रद्द केल्या.

हा निर्णय एअरटेल आणि व्होडाफोन आयडियासाठी एक मोठा कायदेशीर आणि आर्थिक दिलासा मानला जात आहे, कारण यामुळे एका मोठ्या दीर्घकालीन दायित्वाचा धोका टळला आहे.
Edited By- Dhanashri Naik