महाराष्ट्र सरकारने महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सोयीनुसार वेळा बदलण्याची परवानगी देऊन मोठा दिलासा दिला
मुंबई क्षेत्रातील महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा देत, राज्य सरकारने त्यांच्या प्रवासाच्या आणि जाण्याच्या वेळेत लवचिकता दिली आहे. गर्दीच्या वेळी महिला कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी या सरकारी आदेशाचा उद्देश आहे.
मंगळवारी, महाराष्ट्र सरकारने मुंबई महानगर प्रदेशात (एमएमआर) काम करणाऱ्या महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी लवचिक कार्यालयीन वेळेचा उपक्रम जाहीर केला. या उपक्रमांतर्गत, महिला कर्मचाऱ्यांना गर्दीच्या वेळी प्रवास टाळून लवकर कार्यालयात पोहोचता येईल आणि लवकर निघता येईल. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी विधान परिषदेत सांगितले की, बीएमसीमध्ये काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांना या उपक्रमाचा फायदा होईल.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी विधान परिषदेत सांगितले की, नंतर जारी केलेल्या सरकारी ठरावानुसार (जीआर) संपूर्ण मुंबई महानगर प्रदेशात (एमएमआर) काम करणाऱ्या महिला सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी लवचिक कार्यालयीन वेळेची परवानगी असेल. एमएमआरमध्ये मुंबई आणि त्याच्या लगतच्या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
या आदेशात असे म्हटले आहे की महिला कर्मचारी सकाळी ९:१५ ते ९:४५ दरम्यान कार्यालयात येऊ शकतात आणि त्यांना त्याच वेळी संध्याकाळी लवकर निघण्याची परवानगी असेल. तथापि, जास्तीत जास्त ३० मिनिटांचा फरक असू शकतो.
मुंबईतील रेल्वे सेवांवरील प्रवाशांची प्रचंड गर्दी लक्षात घेता ही सुविधा सुरू करण्यात आली आहे. सरकारने असे म्हटले आहे की ही सुविधा घेणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या अधिकृत कामावर परिणाम होणार नाही याची खात्री करावी. कायदेविषयक काम, न्यायालयीन खटले किंवा तातडीच्या कार्यालयीन कर्तव्यांसारख्या तातडीच्या कामांसाठी, संबंधित कर्मचाऱ्यांना प्रशासकीय गरजांनुसार लवचिक वेळेच्या पलीकडे राहावे लागू शकते, असे स्पष्ट केले.
विधान परिषदेत बोलताना उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार म्हणाल्या, "(लवचिक कार्यालयीन वेळेचा) हा निर्णय गर्दीमुळे होणारी गैरसोय कमी करून महिलांना मोठा दिलासा देईल." आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त विधान परिषदेत विशेष चर्चेदरम्यान उपमुख्यमंत्र्यांनी हे विधान केले.
Edited By- Dhanashri Naik
