मुंबईतील बिहार भवनावरून राजकारण का सुरू आहे? मनसे नेत्याने बांधकाम थांबवण्याचा इशारा दिला
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते आणि नुकतेच निवडून आलेले नगरसेवक यशवंत किल्लेदार यांनी मुंबईत बिहार भवनाच्या प्रस्तावित बांधकामाला विरोध केला आहे आणि ते थांबवण्याची घोषणा केली आहे. बिहार सरकार कर्करोगाच्या रुग्णांसाठी २४० खाटांचे वसतिगृह आणि मुंबईत ३० मजली इमारत बांधण्याची योजना आखत आहे, ज्याचा अंदाजे खर्च सुमारे ३१४ कोटी रुपये आहे. या प्रकल्पाबाबत उत्तर भारतीयांशी संबंधित मुद्द्यांवर मनसेने पुन्हा एकदा आपली ठाम भूमिका मांडली आहे.
यशवंत किल्लेदार काय म्हणाले?
यशवंत किल्लेदार म्हणाले की महाराष्ट्र सध्या अनेक गंभीर सामाजिक आणि आर्थिक समस्यांना तोंड देत आहे. शेतकरी संकट, वाढता शिक्षण खर्च, महागाई आणि बेरोजगारी यासारख्या समस्या आधीच राज्यातील जनतेवर भार टाकत आहेत. अशा परिस्थितीत, दुसऱ्या राज्यातील सरकारने मुंबईत एवढी मोठी रक्कम खर्च करणे अयोग्य मानले जाते.
त्यांनी असा प्रश्न उपस्थित केला की जेव्हा बिहारमध्ये विकास, आरोग्यसेवा आणि पायाभूत सुविधांमध्ये आव्हाने आहेत, तेव्हा तेथील सरकारने हे पैसे स्वतःच्या राज्यात गुंतवावेत.
किल्लेदार म्हणाले की, जर बिहार सरकारला खरोखरच कर्करोगाच्या रुग्णांना मदत करायची असेल, तर त्यांनी मुंबईत मोठ्या इमारती बांधण्यापेक्षा बिहारमध्येच चांगली रुग्णालये, वैद्यकीय सुविधा आणि आरोग्यसेवा पायाभूत सुविधा विकसित कराव्यात.
मनसे नेत्याने स्पष्टपणे सांगितले की, मुंबईत बिहार भवन बांधण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सक्रिय आहे तोपर्यंत हा प्रकल्प सुरू होऊ दिला जाणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला. किल्लेदार यांनी असेही म्हटले की, महाराष्ट्राची जमीन आणि संसाधने प्रथम राज्यातील नागरिकांच्या गरजांसाठी वापरली पाहिजेत.
राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील मनसे दीर्घकाळापासून स्थानिक समस्या आणि मराठी माणसाच्या हक्कांबद्दल आवाज उठवत आहे. पक्षाचा असा विश्वास आहे की महाराष्ट्राबाहेरील प्रकल्प आणि लोकसंख्येचा दबाव स्थानिक लोकांच्या हितावर परिणाम करतो. या भावनेला अनुसरून, मनसेने प्रस्तावित बिहार भवनला तीव्र विरोध केला आहे आणि ते अनावश्यक म्हटले आहे.
सध्या या निषेधावर बिहार सरकारकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. तथापि, या मुद्द्यामुळे मुंबईच्या राजकारणात प्रादेशिक ओळख आणि संसाधनांच्या वापरावरील वाद पुन्हा एकदा सुरू झाला आहे. प्रशासन आणि सरकार या संघर्षाला कोणत्या दिशेने घेऊन जातात हे पाहणे बाकी आहे.
