मुंबई कोर्टाने पोलिसांना गँगस्टर कुमार पिल्लईला हाँगकाँगला पाठवण्याचे आदेश दिले
मुंबईतील मकोका न्यायालयाने गँगस्टर कुमार पिल्लईला त्याच्या मूळ देशात हाँगकाँगला हद्दपार करण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्व प्रत्यार्पणाच्या आरोपांमधून त्याला निर्दोष मुक्त केल्यानंतर न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
मुंबईतील विशेष मकोका न्यायालयाने शहर पोलिसांना कथित गुंड कुमार पिल्लईला त्याच्या मूळ देशात हाँगकाँगला प्रत्यार्पण करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्याचे निर्देश देणारा महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाकडे भारतीय कायदेशीर व्यवस्था आणि आंतरराष्ट्रीय प्रत्यार्पण करारांचे पालन करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे.
विशेष न्यायाधीश सत्यनारायण आर. नावंदर यांनी 13 फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या आदेशात स्पष्ट केले की कुमार पिल्लई यांना मूळतः भारतात प्रत्यार्पण केलेल्या सर्व प्रकरणांमध्ये निर्दोष मुक्त करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्णयाचा हवाला देत न्यायालयाने म्हटले आहे की जर प्रत्यार्पण करणारा देश परवानगी देत नसेल तर आरोपीवर भारतात इतर कोणत्याही प्रलंबित प्रकरणात खटला चालवता येणार नाही.
न्यायाधीशांनी त्यांच्या आदेशात म्हटले आहे की, पिल्ले यांना त्यांच्या मूळ देशात, हाँगकाँगला पाठवण्याशिवाय आता अभियोजन पक्षाकडे पर्याय नाही. न्यायालयाने असेही नमूद केले की, भारतीय अधिकाऱ्यांनी इतर प्रलंबित खटल्यांसाठी हाँगकाँगकडून अतिरिक्त परवानगी मागितल्याचे कोणतेही पुरावे रेकॉर्डवर नाहीत.
कुमार पिल्लई हे मूळचे भारतीय नागरिक होते, परंतु नंतर ते हाँगकाँगला गेले आणि त्यांनी तेथील नागरिकत्व मिळवले.2012 मध्ये त्यांच्याविरुद्ध रेड कॉर्नर नोटीस जारी करण्यात आली होती, त्यानंतर 2016 मध्ये त्यांना सिंगापूरमध्ये अटक करण्यात आली. भारत सरकारने त्यांच्याविरुद्ध प्रलंबित असलेल्या सहा प्रकरणांमध्ये सिंगापूरच्या न्यायालयाकडून त्यांचे प्रत्यार्पण करण्याची मागणी केली होती, परंतु सिंगापूरने त्यांना फक्त तीन प्रकरणांमध्ये खटला चालवण्यासाठी भारतात पाठवण्याची परवानगी दिली.
पिल्लई यांचे वकील पंकज कवळे यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, पिल्लई यांना त्या तीन प्रकरणांमध्ये निर्दोष मुक्त करण्यात आल्यामुळे प्रत्यार्पणाचा मूळ उद्देश आता पराभूत झाला आहे. त्यांनी असाही युक्तिवाद केला की पिल्लई आता भारतीय नागरिक नसल्याने, त्यांचे भारतात वास्तव्य वैध नाही आणि प्रत्यार्पण कायद्याच्या कलम 21 अंतर्गत त्यांना हद्दपार केले पाहिजे.
तथापि, सरकारी वकिलांनी याचिकेला जोरदार विरोध केला आणि असा युक्तिवाद केला की आरोपींविरुद्ध अजूनही अनेक खटले प्रलंबित आहेत. तथापि, न्यायालयाने ते फेटाळून लावले आणि म्हटले की प्रत्यार्पणाच्या अटी केवळ मर्यादित संख्येच्या खटल्यांसाठी होत्या, ज्या आता कालबाह्य झाल्या आहेत.
Edited By - Priya Dixit
