महिलांसाठी 'लवकर या लवकर जा' सवलत!, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची घोषणा
महिलांसाठी 'लवकर या, लवकर जा' ही योजना नुकतीच महाराष्ट्र सरकारकडून जाहीर करण्यात आली आहे! ही घोषणा जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने आणि विधान परिषदेतील चर्चेदरम्यान उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी केली. ही योजना विशेषतः मुंबई महानगर क्षेत्रातील शासकीय महिला कर्मचाऱ्यांसाठी आहे. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाचे औचित्य साधून उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी मुंबई महानगर क्षेत्रातील (MMR) शासकीय महिला कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. विधान परिषदेत झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी महिलांच्या सोयीसाठी “कम अर्ली-गो अर्ली” ही नवी सवलत जाहीर केली.
योजना काय आहे?
कामाच्या वेळेत लवचिकता: महिला कर्मचारी सकाळी ९:१५ ते ९:४५ या दरम्यान जेवढ्या मिनिटे लवकर कार्यालयात येतील, तितकीच मिनिटे (कमाल ३० मिनिटे) त्यांना सायंकाळी लवकर घरी जाण्याची मुभा मिळेल. यामुळे मुंबईतील लोकल आणि रस्ते वाहतुकीच्या गर्दीतून महिलांची सुटका होण्यास मदत होईल. याचा मुख्य उद्देश सकाळच्या गर्दीच्या वेळी होणारा प्रवासाचा त्रास, ओढाताण आणि महिलांच्या सुरक्षिततेचा विचार करून काम-कुटुंब समतोल राखणे सुलभ करणे.
ही योजना मुंबईसारख्या व्यस्त शहरात लोकल, बेस्ट बस इत्यादी सार्वजनिक वाहतुकीतील पीक आवर टाळण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. यामुळे महिला कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
याच वेळी सुनेत्रा पवार यांनी आणखी एक महत्त्वाची घोषणा केली: महिला कर्मचाऱ्यांना १८० दिवसांची प्रसूती रजा आणि त्यानंतर आवश्यकतेनुसार एक वर्षापर्यंतची अर्धवेतनी रजा (वैद्यकीय प्रमाणपत्राशिवाय) मंजूर केली आहे.
या व्यतिरिक्त 'ऑपरेशन मुस्कान' आणि 'ऑपरेशन शोध' द्वारे आतापर्यंत हजारो हरवलेल्या बालकांचा आणि महिलांचा शोध घेण्यात आला आहे. राज्यात ५१ 'भरोसा सेल' आणि प्रत्येक जिल्ह्यात 'मिसिंग सेल' कार्यरत आहेत.
CSMT, चर्चगेट आणि बोरिवली स्थानकांवर सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी विशेष यंत्रणा उभारली आहे.
तसेच 'लाडकी बहीण', 'नमो महिला सक्षमीकरण', 'लखपती दीदी' आणि 'अन्नपूर्णा' यांसारख्या योजनांद्वारे महिलांना आर्थिक बळ दिले जात आहे. बचत गटांच्या उत्पादनांना ऑनलाइन बाजारपेठ आणि 'उमेद मॉल' सारख्या प्लॅटफॉर्मची जोड देण्यात आली आहे.
१७ हजारांहून अधिक अंगणवाड्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सोय करण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाल्या की राज्यातील महिलांना सन्मान, संधी आणि सुरक्षितता देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. ग्रामीण भागात बालविवाह रोखण्यासाठी आणि मुलींचे शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी 'आदिशक्ती अभियान' प्रभावीपणे राबवले जात आहे.
