नवी मुंबई विमानतळाला 'दि. बा. पाटील' यांचे नाव देण्याबाबतची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली; "नाव देण्याचा अधिकार न्यायालयाला नाही," असे कोर्टाने स्पष्ट केले
सर्वोच्च न्यायालयाने आज नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला लोकनेते दि. बा. पाटील (D. B. Patil) यांचे नाव देण्याबाबतची याचिका फेटाळून लावली.
कोर्टाने स्पष्ट केले की, "नाव देण्याचा अधिकार न्यायालयाला नाही." हे धोरणात्मक मुद्दा आहे, त्यामुळे सरकार आणि संबंधित प्राधिकरणांकडेच निर्णय घेण्याची जबाबदारी आहे.
महाराष्ट्र सरकारने विमानतळाला 'लोकनेते दि. बा. पाटील नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ' असे नाव देण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला होता. स्थानिक भूमिपुत्र आणि प्रकल्पग्रस्तांकडून या नावाची जोरदार मागणी आहे, कारण दि. बा. पाटील हे १९७०-८० च्या दशकात CIDCO विरुद्ध शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी लढले होते. बॉम्बे हायकोर्टाने यापूर्वी ही याचिका फेटाळली होती, त्यानंतर ही याचिका सुप्रीम कोर्टात गेली होती.
विमानतळाला अद्याप केंद्र सरकारकडून अधिकृत सूचना झालेली नाही. महाराष्ट्र सरकारचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने आता हा मुद्दा पूर्णपणे सरकारी प्रक्रियेवर अवलंबून राहिला आहे.
दि. बा. पाटील हे नवी मुंबईच्या विकासात भूमिपुत्रांचे प्रतिनिधित्व करणारे नेते म्हणून ओळखले जातात.
Edited By- Dhanashri Naik
