मध्य पूर्वेतील संकटाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदींनी विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठक घेतली

-उच्चस्तरीय बैठकीत ऊर्जा, पेट्रोलियम, वीज आणि खत क्षेत्रांचा आढावा घेण्यात आला
-गॅस आणि तेलाचा योग्य पुरवठा सुनिश्चित करणे हा बैठकीचा मुख्य उद्देश होता
-देशात ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करणे आणि पुरवठा प्रणालीवर सतत देखरेख ठेवणे

मध्य-पूर्वेतील संकटाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदींची उच्चस्तरीय बैठक: मध्य-पूर्वेतील संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सरकार सतर्क आहे. जगभरात सुरू असलेल्या गॅस आणि तेलाच्या तुटवड्यावर मात करण्यासाठी आणि तेलसाठा कायम राखण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी एक उच्चस्तरीय बैठक घेतली.

वृत्तानुसार, या उच्चस्तरीय बैठकीत ऊर्जा, पेट्रोलियम, वीज आणि खत क्षेत्रांचा आढावा घेण्यात आला. देशात ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि पुरवठा व्यवस्था कायम राखण्यासाठी परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवले जात आहे. पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीचा मुख्य उद्देश भारतातील गॅस आणि तेलाचा पुरवठा योग्य रीतीने कायम राखणे हा होता. या उच्चस्तरीय बैठकीदरम्यान सरकारचे अनेक मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवले जात आहे

मध्य-पूर्वेतील संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सरकार सतर्क आहे. जागतिक गॅस आणि तेलाच्या तुटवड्यावर तोडगा काढण्यासाठी आणि तेलसाठ्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी एक उच्चस्तरीय बैठक घेतली. या उच्चस्तरीय बैठकीत ऊर्जा, पेट्रोलियम, वीज आणि खत क्षेत्रांचा आढावा घेण्यात आला. ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि पुरवठा साखळी कायम ठेवण्यासाठी परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवले जात आहे. पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीचा मुख्य उद्देश भारताला गॅस आणि तेलाचा सुरळीत पुरवठा सुनिश्चित करणे हा होता.

उच्चस्तरीय बैठक सुमारे साडेतीन तास चालली

मध्य पूर्वेतील वाढत्या युद्धसंकटाच्या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची तातडीची बैठक सुमारे साडेतीन तास चालली. वरिष्ठ कॅबिनेट मंत्र्यांसोबत झालेल्या या उच्चस्तरीय बैठकीत कच्चे तेल, वायू आणि खतांच्या पुरवठा साखळीचा आढावा घेण्यात आला. संघर्षाच्या काळात इंधन आणि विजेचा अखंड पुरवठा सुनिश्चित करणे, हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. देशभरात अखंड पुरवठा आणि कार्यक्षम वितरण सुनिश्चित करणे, हा या बैठकीचा मुख्य उद्देश असून, सरकार या दिशेने सक्रिय पावले उचलत आहे.

पश्चिम आशियातील बदलत्या परिस्थितीवर लक्ष ठेवून

जागतिक ऊर्जा संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, त्याचा देशावर कोणत्याही प्रकारे परिणाम होऊ नये यासाठी सरकार पूर्वतयारी करत आहे. पेट्रोलियम, कच्चे तेल, वीज आणि खते यांसारख्या अत्यावश्यक क्षेत्रांच्या पुरवठ्यात कोणताही व्यत्यय येऊ नये, हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. देशांतर्गत मालाची योग्य वाहतूक आणि वितरण सुनिश्चित करण्यासाठीही चर्चा झाली. पश्चिम आशियातील बदलत्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेट्रोलियम, कच्चे तेल, गॅस, वीज आणि खते या क्षेत्रांमधील परिस्थितीचा आढावा घेतला.

ग्राहक आणि उद्योग यांच्या हितांचे संरक्षण करण्यावर भर 

पंतप्रधानांनी देशभरात पुरवठा अखंडित ठेवण्याचे निर्देश दिले आणि लॉजिस्टिक्स व वितरणावर भर दिला. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, मध्य पूर्वेतील सध्याच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर ग्राहक आणि उद्योगांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी जागतिक घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवणे हे प्राधान्य आहे. इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील दीर्घकाळ चाललेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकार अतिरिक्त खबरदारी घेत असल्याचे दिसते.

जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा विस्कळीत होऊ नये

पश्चिम आशियातील परिस्थितीचा येथील बाजारपेठा आणि पुरवठा साखळ्यांवर हळूहळू परिणाम होण्याची शक्यता आहे. पश्चिम आशियातील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा कोणत्याही परिस्थितीत विस्कळीत होऊ नये, असे निर्देश पंतप्रधानांनी दिले आहेत. सर्वसामान्य जनतेला होणारा त्रास कमी करण्यासाठी सर्व सरकारी विभागांनी एकत्रितपणे काम करावे, असे कडक निर्देश पंतप्रधान मोदींनी दिले आहेत.

काळाबाजार आणि साठेबाजीवर कडक कारवाई करा

रसायने, औषधनिर्माण आणि पेट्रोकेमिकल्स यांसारख्या प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रांसाठी कच्च्या मालाच्या आयातीचे नवीन आणि सुरक्षित स्रोत शोधले जातील. अत्यावश्यक वस्तूंचा काळाबाजार आणि साठेबाजी रोखण्यासाठी राज्यांसोबत योग्य समन्वय साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

पंतप्रधान मोदींनी आतापर्यंत अनेक नेत्यांशी संवाद साधला आहे

पश्चिम आशियामध्ये संघर्ष सुरू झाल्यापासून पंतप्रधानांनी अनेक जागतिक नेत्यांशी संवाद साधला आहे. संघर्ष सुरू झाल्यापासून मोदींनी सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, कतार, बहरीन, कुवेत, जॉर्डन, फ्रान्स, मलेशिया, इस्रायल आणि इराणच्या नेत्यांशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला आहे.

उच्चस्तरीय बैठकीला कोण कोण उपस्थित होते?

या उच्चस्तरीय बैठकीला गृहमंत्री अमित शाह, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांच्यासह अनेक वरिष्ठ कॅबिनेट मंत्री आणि उच्च अधिकारी उपस्थित होते. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि पंतप्रधानांचे दोन्ही प्रधान सचिवही हजर होते.

युद्ध आजच्या दिवशी सुरू झाले

२८ फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर हल्ला केल्यानंतर युद्धाला सुरुवात झाली. इराणने इस्रायल आणि आपल्या अनेक आखाती शेजारी देशांवर हल्ला करून प्रत्युत्तर दिले. इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी रोखली आहे, जो एक प्रमुख सागरी मार्ग असून त्यातून जगातील २० टक्के ऊर्जेची वाहतूक होते. यामुळे भारतासह अनेक देशांमधील ऊर्जा पुरवठ्यात गंभीर व्यत्यय आला आहे.

Edited By - Priya Dixit