सर्व 'शाळांमध्ये मोफत सॅनिटरी पॅड पुरवावेत,' सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्यांना निर्देश
शालेय मुलींबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना शाळांमध्ये मोफत सॅनिटरी पॅड पुरवण्याचे आदेश दिले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की मासिक पाळीच्या आरोग्याचा अधिकार हा संविधानाने हमी दिलेल्या जीवनाच्या मूलभूत अधिकाराचा एक भाग आहे.
शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना खाजगी आणि सरकारी शाळांमधील विद्यार्थिनींना मोफत बायोडिग्रेडेबल सॅनिटरी पॅड पुरवण्याचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की मासिक पाळीच्या आरोग्याचा अधिकार हा संविधानाने हमी दिलेल्या जीवनाच्या मूलभूत अधिकाराचा एक भाग आहे.
शाळकरी मुलींच्या आरोग्याशी संबंधित आदेशाबाबत न्यायालयाने म्हटले आहे की जर सरकारे शालेय मुलींना शौचालये आणि मोफत सॅनिटरी पॅड पुरवण्यात अपयशी ठरली तर त्यांना जबाबदार धरले जाईल. न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने सहावी ते बारावीच्या मुलींसाठी सरकारी आणि सरकारी अनुदानित शाळांमध्ये केंद्र सरकारच्या मासिक पाळी स्वच्छता धोरणाची देशभर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले.
खाजगी शाळांना सर्वोच्च इशारा
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की जर खाजगी शाळा मुली आणि मुलांसाठी स्वतंत्र शौचालये आणि सॅनिटरी पॅड प्रदान करण्यात अयशस्वी झाल्या तर त्यांची मान्यता रद्द केली जाईल. न्यायालयाने म्हटले आहे की, "मासिक पाळीच्या स्वच्छतेचा अधिकार हा संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत जगण्याच्या अधिकाराचा एक भाग आहे. जर खाजगी शाळा या सुविधा प्रदान करण्यात अयशस्वी झाल्या तर त्यांची मान्यता रद्द केली जाईल."
न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सर्व शाळांमध्ये अपंगांसाठी अनुकूल शौचालये प्रदान करण्याचे निर्देश दिले. तसेच सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना शाळांमध्ये विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र शौचालये सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले.
Edited By- Dhanashri Naik
